काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले चौधरी ग्रुपका अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकासँग बयान चलिरहेको र प्रहरीले केही नयाँ तथ्यहरू फेला पारेको थियो । तर, मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले चौधरीलाई छाड्नका लागि ‘चोलेन्द्र डक्ट्रिन’लाई माथ गर्ने आदेश गरे । 

राज्यले गरिरहेको अनुसन्धान प्रभावित गर्नेगरी अभियुक्तलाई हतारहतारमा अदालतबाट छाडियो । सीआईबीले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेको विषय अदालतकै आदेशमा उल्लेख छ, ‘१. तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको विवरण संकलन गरी निजहरूउपर अनुसन्धान गर्नुपर्ने । २. तत्कालीन च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनीको शेयरहोल्डरहरू उपर अनुसन्धान गर्नुपर्ने ।’ 

यति महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा अनुसन्धान बाँकी रहेको भन्दै सीआईबीले म्याद थप्न गरेको प्रस्ताव अदालतले अस्वीकार गर्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ । 

सीआईबीले अनुसन्धान गर्न खोजेको विषय बाँसबारीको जग्गा हत्याउन खोलिएको च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनीको शेयर सदस्य रहेका विनोद चौधरीको संलग्नता पनि थियो । विनोद चौधरी तानिने भएपछि यो प्रकरणलाई कमजोर बनाउने खेल शुरूदेखि नै भएको थियो । 

यति धेरै तथ्य उजागर भइसकेको अवस्थामा कुनै दल विशेषको दबाबका भरमा यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न सकिने ठाउँ छैन । 

अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा म्याद थप्न अदालतले इन्कार गरे पनि यो विषय सार्वजनिक सरोकार र सार्वभौम संसद्भित्र प्रवेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका सदस्य समेत रहेका चौधरीका सम्बन्धमा संसद्भित्र प्रश्न उठेको छ । 

‘उद्योगी व्यापारीको भेसमा चौधरी ग्रुपका अरुण चौधरीले  तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा हत्याएको र सो विषयमा यस संसद्का सदस्य (विनोद चौधरी) समेतको संलग्नता भएको हुनाले सम्बन्धित दल नेका (नेपाली कांग्रेस)ले स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दछु,’ बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले भनेका थिए । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर सरकारी जग्गा हडप्ने जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने बताइसकेका छन् । 

‘जोसुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, राजनीतिक होस् कि आर्थिक शक्ति, नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन ? दण्ड पाउनु पर्दैन ? जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै पदमा बसेको होस्,’ थापाले संसदमा भनेका थिए । 

कांग्रेस महामन्त्री थापाले संसद्बाटै स्पष्टरूपमा सरकारी जग्गा हडप्ने ‘शक्तिशाली’विरुद्ध कारबाही गर्न सरकार पछि हट्न नहुने बताएपछि यो प्रकरण उत्खनन् शुरू गरेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नैतिक बल मिलेका छ । 

पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य र सांसद भए पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने ‘शक्तिशाली’लाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने गगनको भनाइ उनको एक्लो होइन, सुशासन र पारदर्शिता चाहने कांग्रेस कार्यकर्ताको समूहिक आवाज हो । 

२०८० सालका कांग्रेस कार्यकर्ता २०४८ सालमा जस्तो सोचाइ लिएर राज्य दोहनको साक्षी बने भने उनीहरूको नियत, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्लेकै जस्तो हुनेछ । जालसाजी गरेर सरकारी जग्गा हडप्नेहरूको बचाउमा कांग्रेसका कोही नेता बोल्छन् भने त्यसको नतिजा चुनावमा पाउने छन् । 

सरकारी जग्गा हडप्ने व्यक्ति पक्राउ परेपछिका दिनमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्ति सुन्दा बाँसबारी जग्गा प्रकरणको च्याप्टर क्लोज गर्न गठबन्धनभित्रबाटै दबाब परेको बुझ्न कठिन छैन । 

बुधबार संसद्मा स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले पक्राउ परेकालाई छाड्न प्रहरीलाई दबाब दिइएको बताएका थिए । 

‘सरकारको संरक्षणमा, सरकार चलाउने दलको संरक्षणमा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटिएको हो । बाँसबारीको कुरा आयो । प्रहरीले समातेको २ घण्टा नहुँदै प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेताबाट प्रहरीको आईजीलाई तारन्तार फोन जान थाल्यो, तुरुन्तै छाड्नू, किनकि त्यही व्यापारीको पैसा खाएर पार्टी चलाइरहेका छौं,’ सांसद सिंहले आक्रोशित हुँदै संसद्मा भनेका थिए । 

सुशासनको पक्षमा केही काम गर्छु भनिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि श्रेय र जस लिने अवसर छ । बाँसबारी जग्गा हत्याउन प्रत्यक्ष/परोक्ष संलग्न मतियारलाई यत्तिकै उन्मुक्ति दिइनु हुन्न ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार मात्र झापाको ‘गिरिबन्धु टी स्टेट’को जग्गा हत्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको एउटा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ब्रेक लगाइदिएको परिवेशमा बाँसबारी जग्गा घोटालाको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सीआईबी प्रमुखले खुट्टा नकमाऊन् ।