२८ जेठ २०८३, बिहीबार
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ ।
जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष नेताको उपस्थिति नै लाजमर्दो देखिएको छ ।
संसद्मा उपस्थित हुनु र जनताको पक्षमा बोल्नु सांसदको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर, हाम्रा सांसदलाई संसद्मा नियमित उपस्थित नहुने र उपस्थित भए पनि हाजिर गरेर टाप कस्ने रोगले सताएको छ ।
संसद्मा उपस्थित नहुने पुरानो रोग ४ महिनामै नयाँ सांसदलाई पनि सरेको छ । ठूला दलका नेताले अधिवेशन शुरू भएको दोस्रो महिनादेखि नै संसद् ‘बंक’ गर्न थालेका छन् ।
संसद्मा गयल हुने रोग नयाँ भनिएका दल र युवा सांसदमा समेत देखा परेको छ ।
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत फागुन महिनामा एकदिन पनि उपस्थित नभई तलब लिए ।
हिउँदे अधिवेशनमा २८ दिन संसद् चलेकोमा उनी ११ दिनमात्र उपस्थित भए । के त्यस्तो काबुबाहिरको परिस्थिति निर्माण भयो र देउवा संसद्मा उपस्थित हुन सकेनन् ? देउवा एक्ला होइनन्, कांग्रेस र एमालेका अन्य कयौं सांसदले महिनामा एकदिन पनि हाजिर नगरी तलब बुझे ।
महिनामा एकदिन पनि संसद्मा उपस्थित हुन सक्दैनन् भने त्यस्ता नेता किन निर्वाचित भएर आउने ? असल व्यक्तिलाई निर्वाचित भएर आउन नदिन करोडौं रुपैयाँ किन खर्चिने ? के सांसदको काम भ्रष्टाचार र तस्करी मात्र हो ? गरीब नेपाली जनताको करबाट उठेको पैसाले तलब खाने सांसद यो हदसम्म गैरजिम्मेवार र अनैतिक बन्न मिल्छ ? आफूलाई भोट दिएर जिताउने जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन ?
आफैं संसद्मा अनुपस्थित हुनेले नैतिकता र सुशासनको हाँक दिन मिल्छ ? आफू संसद्मा उपस्थित नहुने सांसदले कुन नैतिकताले कर्मचारीलाई प्रश्न उठाउन सक्छन् ? काम नगरी तलब लिनु अनैतिक हो ।
मंसिरको आमनिर्वाचन र वैशाखको उपनिर्वाचनपछि राजनीतिक दलमा सच्चिने बहस खुबै चल्यो । तर, नेताहरूको आचरणले सच्चिने लक्षण देखाएन ।
सच्चिने भनेको भाषणमा कि व्यवहारमा ? नेताहरू पारदर्शी नभई उनीहरू सच्चिन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
