असार ४, २०८०
वर्षायाम शुरू नहुँदै असार २ गते शनिवार मध्यरातमा आएको बाढीका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुगेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्ला बाढीका कारण बढी प्रभावित भएका छन् । मध्यरातमा आ...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीकरण गरेको थियो, खासगरी माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धमा । त्यही साइनोका कारण पनि राष्ट्र संघका महासचिवले यो बेला नेपालको भ्रमण गरे ।
शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार नेपालमा संविधान सभाका दुईवटा चुनाव भए । विद्रोही शक्तिले ४ पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने या सहभागिता जनाउने प्रत्येकपटक शान्ति प्रक्रियाका काम टुंगो लगाउने सहमति हुन्छ, तर पनि शान्ति प्रक्रियाको काम अड्किएर बसिरहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप’को माध्यमबाट पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने शान्ति सम्झौताको मर्म हो । शान्ति सम्झौताअनुसार गठन गरिएका आयोगमा पटक–पटक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि सत्य निरुपण र बेपत्ता खोजबिनको काम हुन सकेको छैन ।
शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्दा समेत पीडितलाई न्याय दिने मामिलामा चरम ढिलाइ भइरहेको छ । कतिपय पीडित परिवारका सदस्यको न्याय नपाइकन निधन भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियाको काम जति ढिला हुन्छ, त्यति नै बल्झिने छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । साथै उनले पीडितले न्याय पाउने, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बाँकी काममा राष्ट्रसंघको शुभेच्छा मात्र लिनु उपयुक्त हुन्छ, फेरि संलग्नताले यो प्रक्रियालाई झञ्झटिलो बनाउने छ ।
अहिलेसम्म विदेशी मञ्चमा नेपालका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियालाई उपलब्धि र प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा उठाउने गरेका थिए । अब पनि ढिला भयो भने प्रत्युत्पादक हुनेछ । २ दशकसम्म पनि पीडितलाई न्याय दिन नसकेको मुलुकका रूपमा चिनिनु नेपालका लागि बदनामी हुनेछ ।
स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितलाई न्याय दिनेगरी शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुंगोमा पुर्याउन दलहरूले विलम्ब नगरुन् । ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भनेर गर्व गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वमा रहेको समयमा यो अलपत्र कामलाई टुंगो लगाउन सबै प्रयत्न गरुन् ।
भाषण गरेजस्तो यो काम सहज छैन, तर गर्नै पर्नेछ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सके मात्र प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल फलदायी हुनेछ ।
वर्षायाम शुरू नहुँदै असार २ गते शनिवार मध्यरातमा आएको बाढीका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुगेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्ला बाढीका कारण बढी प्रभावित भएका छन् । मध्यरातमा आ...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...