×

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने अवसर

काठमाडाैं | कात्तिक १३, २०८०

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । 

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीकरण गरेको थियो, खासगरी माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धमा । त्यही साइनोका कारण पनि राष्ट्र संघका महासचिवले यो बेला नेपालको भ्रमण गरे ।


Advertisment

शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार नेपालमा संविधान सभाका दुईवटा चुनाव भए । विद्रोही शक्तिले ४ पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । 


Advertisment

सरकारको नेतृत्व गर्ने या सहभागिता जनाउने प्रत्येकपटक शान्ति प्रक्रियाका काम टुंगो लगाउने सहमति हुन्छ, तर पनि शान्ति प्रक्रियाको काम अड्किएर बसिरहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । 

‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप’को माध्यमबाट पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने शान्ति सम्झौताको मर्म हो । शान्ति सम्झौताअनुसार गठन गरिएका आयोगमा पटक–पटक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि सत्य निरुपण र बेपत्ता खोजबिनको काम हुन सकेको छैन । 

शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्दा समेत पीडितलाई न्याय दिने मामिलामा चरम ढिलाइ भइरहेको छ । कतिपय पीडित परिवारका सदस्यको न्याय नपाइकन निधन भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियाको काम जति ढिला हुन्छ, त्यति नै बल्झिने छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । साथै उनले पीडितले न्याय पाउने, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बाँकी काममा राष्ट्रसंघको शुभेच्छा मात्र लिनु उपयुक्त हुन्छ, फेरि संलग्नताले यो प्रक्रियालाई झञ्झटिलो बनाउने छ । 

अहिलेसम्म विदेशी मञ्चमा नेपालका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियालाई उपलब्धि र प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा उठाउने गरेका थिए । अब पनि ढिला भयो भने प्रत्युत्पादक हुनेछ । २ दशकसम्म पनि पीडितलाई न्याय दिन नसकेको मुलुकका रूपमा चिनिनु नेपालका लागि बदनामी हुनेछ ।

स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितलाई न्याय दिनेगरी शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउन दलहरूले विलम्ब नगरुन् । ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भनेर गर्व गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वमा रहेको समयमा यो अलपत्र कामलाई टुंगो लगाउन सबै प्रयत्न गरुन् ।

भाषण गरेजस्तो यो काम सहज छैन, तर गर्नै पर्नेछ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सके मात्र प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल फलदायी हुनेछ । 

चैत ९, २०८०

संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...

पुस ११, २०८०

कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...

कात्तिक १९, २०८०

जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्‍यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...

माघ १, २०८०

काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...

भदौ २४, २०८०

संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...

फागुन २१, २०७९

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x