शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने अवसर

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । 

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीकरण गरेको थियो, खासगरी माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धमा । त्यही साइनोका कारण पनि राष्ट्र संघका महासचिवले यो बेला नेपालको भ्रमण गरे ।

शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार नेपालमा संविधान सभाका दुईवटा चुनाव भए । विद्रोही शक्तिले ४ पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । 

सरकारको नेतृत्व गर्ने या सहभागिता जनाउने प्रत्येकपटक शान्ति प्रक्रियाका काम टुंगो लगाउने सहमति हुन्छ, तर पनि शान्ति प्रक्रियाको काम अड्किएर बसिरहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । 

‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप’को माध्यमबाट पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने शान्ति सम्झौताको मर्म हो । शान्ति सम्झौताअनुसार गठन गरिएका आयोगमा पटक–पटक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि सत्य निरुपण र बेपत्ता खोजबिनको काम हुन सकेको छैन । 

शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्दा समेत पीडितलाई न्याय दिने मामिलामा चरम ढिलाइ भइरहेको छ । कतिपय पीडित परिवारका सदस्यको न्याय नपाइकन निधन भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियाको काम जति ढिला हुन्छ, त्यति नै बल्झिने छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । साथै उनले पीडितले न्याय पाउने, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बाँकी काममा राष्ट्रसंघको शुभेच्छा मात्र लिनु उपयुक्त हुन्छ, फेरि संलग्नताले यो प्रक्रियालाई झञ्झटिलो बनाउने छ । 

अहिलेसम्म विदेशी मञ्चमा नेपालका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियालाई उपलब्धि र प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा उठाउने गरेका थिए । अब पनि ढिला भयो भने प्रत्युत्पादक हुनेछ । २ दशकसम्म पनि पीडितलाई न्याय दिन नसकेको मुलुकका रूपमा चिनिनु नेपालका लागि बदनामी हुनेछ ।

स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितलाई न्याय दिनेगरी शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउन दलहरूले विलम्ब नगरुन् । ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भनेर गर्व गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वमा रहेको समयमा यो अलपत्र कामलाई टुंगो लगाउन सबै प्रयत्न गरुन् ।

भाषण गरेजस्तो यो काम सहज छैन, तर गर्नै पर्नेछ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सके मात्र प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल फलदायी हुनेछ ।