हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले देखाएको छ । हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्दै राष्ट्रिय आकांक्षाको कुरा गर्दै आएका छौं । सबैले बुझ्ने भाषामा लोककल्याणकारी समाजवादी व्यवस्था भएको खुला समाजको रूपमा हामी अगाडि बढ्न खोज्दै छौं । यस्तो हुँदा लगानीयोग्य वातावरण छ है भनेर जनतामा विश्वास जगाउन जरुरी देखिरहेका छौं । किनकी अहिले हामीसँग पैसा नभएको होइन । निक्षेप जम्मा भएर मुद्दती र बचतमा ब्याजदर घटाउनुपर्ने स्थितिमा बैंकहरू पुगेका छन् । बैंकमा डम्पिङ भएको पैसा राष्ट्र बैंकले किन्नुपरेको स्थिति छ । यो स्थितिमा पूँजीलाई चलायमान र लगानीयोग्य वातावरण कसरी बनाउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेका छौं । 

पहिलो कुरा वित्तीय क्षेत्रमा विसंगति देखिएको छ । सहकारीका समस्या, लघुवित्तका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । दोस्रो भनेको राज्य सञ्चालनमा आएको विचलनको कारण अर्थतन्त्र भद्रगोल भएको छ । त्यो भद्रगोललाई सुधार्ने पहिलो काम भनेको सकिएका योजनाको भुक्तानी दिने हो । त्यसपछि ठूला परियोजना जसले तत्काल रोजगारी पनि सिर्जना गर्छन्, पूँजीगत खर्च पनि हुन्छ त्यो ठाउँमा लगानीलाई केन्द्रित गर्ने हो । सामाजिक विकासमा थालिएका कामलाई निरन्तरता दिने हो । 

बजेटको सीमितताले यसमा थप गर्न सकिँदैन । आन्तरिक ऋण लिएर विगतमा मुलुकलाई चलाउँदै आएका छौं । ओभर ड्राफ्टमा मुलुक जाने खतरा बढ्दैछ । त्यो खतराबाट जोगिन हामीले अनावश्यक ढंगले बजेटको साइजलाई बढाउनु पनि हुँदैन । बजेटको सिट ठूलो देखाएर घोषणा गर्ने हाम्रो अभ्यास पनि छ । यति खर्ब उति खर्ब बनायौं भन्छौं । यसको असर एक वर्ष नपुगी देखिन्छ । किनकी पैसा नभएपछि प्रश्न उठ्छ, प्रश्न उठेपछि पूरक बजेटमा जानुपर्छ । पूरक बजेटमा जाँदा अघिल्लो बजेटमा फेल भएका विषय हुन्छन् । त्यसले गर्दा एकपटक लिएको आन्तरिक ऋणलाई अर्कोपटक सल्टाउनुपर्दा चर्को हुन्छ । फेरि पनि ऋण लिनुपर्ने चक्रमा फस्छौं । यसकारण माइक्रो इकोनोमिक्सलाई एक ढंगले लयमा फर्काउने पहिलो प्रयत्न गर्छौ । 

हामीसँग अहिले पैसा नभएको होइन । निक्षेप जम्मा भएर मुद्दति र बचतमा ब्याजदर घटाउनुपर्ने स्थितिमा बैंक पुगेका छन् । बैंकमा डम्पिङ भएको पैसा राष्ट्र बैंकले किन्नु परेको स्थिति छ ।

केही केही संरचनागत सुधारका कुरा छन् । विकास निर्माणका सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद काम लाग्दो भएन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भन्ने छ । यसलाई संरचनागत सुधारको बाटोमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ । 

तेस्रो प्रोजेक्ट छ, डीपीआर छैन । कसरी प्रभावकारी काम गर्ने भन्ने कुरा छैन । फन्डिङ स्रोतको कुनै लेखाजोखा छैन । स्रोत सुनिश्चित गरेर बजेटलाई त्यत्तिकै फुकाइएको छ । काम भएको छैन तर त्यत्तिकै ठेक्का लगाइएको छ । रद्द गरेर जान मिल्ने भए यसै गरी जाने नीति छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्रै डेढ दुई खर्बको स्रोत सुनिश्चित गरेको समस्या छ । ६० वर्ष भन्दा बढी सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अर्को भनेको राजस्व संकलनको चुनौती पनि बढेर गएको छ । हाम्रा केही विरोधाभास पनि छन् । वातावरण मैत्री बन्न विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिएका छौं । यसरी प्राथमिकता दिँदा भन्सार छुट गरेका छौं । त्यो भन्सार छुट गर्दा एउटा गाडी आउँदा २७० प्रतिशतसम्म लिन सक्ने शून्यमा झरेको छ । त्यसैगरी विद्युतीय गाडी भित्रिँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि कम हुन्छ । आयात कम हुँदा भन्सारबाट लिइने राजस्व पनि सुकेर जान्छ । 

ठूलो संख्यामा अहिले युवाहरू विदेशमा छन् । अहिले भेपको कुरा आयो । पहिले रक्सी र चुरोटमा धेरै कर लगाएर आयकरको प्रतिशत बढाउँथ्यौं । तर, धुम्रपान गर्ने युवाहरूको ठूलो समूह विदेशमा छ । युवा नै विदेशमा हुँदा यो माध्यमबाट उठ्ने कर पनि साँघुरो हुँदै गएको छ । कर संकलनको यस्तो प्याटर्नलाई कसरी फेर्ने भन्नेतिर पनि लाग्नुपर्ने छ । 

अर्थतन्त्रमा देखिएका यी सबै समस्यालाई समाधान गर्ने विधि अर्थमन्त्री र सरकारले सोच्छ । त्यही हिसाबले जनतामा विश्वासमा जगाएर अघि बढ्ने हाम्रो समीकरणको सरकारको प्राथमिकता छ । 

यसपटक प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो गर्दा सहज हुन्छ त्यस्तै गर्ने नीतिमा एमाले लागेको छ । किनकी अस्थिरता बढ्दा बढ्दा धेरै कुराको मनोवैज्ञानिक उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै क्याबिनेट एमालेले चलाउन पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । यो एउटा तथ्य नै हो । हामीलाई संसद्को अंकगणितले साथ दिएन । अरु दलसँग मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा अरु दलले पनि महसुस गर्नुपर्छ । हामीले सत्ता रहोस् भनेर यो वा त्यो मन्त्रालय भनेर यसपटक दाबी गरेनौं । यदि जनताले महसुस गरे सत्ता साझेदार दलले महसुस गरे, अर्थमा एमालेको मन्त्री आए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भए त्यो पनि गरिएला । तर अहिले एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ । एक किसिमले हामी सरकारको ग्यारेन्टर हौं । यसैले बजेट बन्दा एमालेसहितको सहमतिमा बन्छ । यसकारण बजेटबारे चिन्ता लिन जरुरी छैन । 

बजेटहरू कहिल्यै पनि पपुलिस्ट हुनु हुँदैन । काम पपुलर गर्ने हो तर, बजेट पपुलिस्ट ल्याउने होइन । किनभने वित्तीय काम प्राविधिक विषय हो । अर्थ मन्त्रालयले यी प्राविधिक पक्षलाई ख्याल गरेर मात्रै बजेट बनाउनुपर्छ । अहिले जतिसुकै ठूलो कुरा गरे पनि खर्च गर्ने पैसा छैन । त्यसकारण पहिले सम्पन्न भएका कामको पैसा तिर्ने, बाँकी योजना पूरा गर्ने तर, नयाँ योजनाको लागि हतारिनु हुँदैन । ठेक्का भइसकेका कामलाई निरन्तरता दिने हो । स्रोतको सीमा पनि छन् । आर्थिक र स्रोत व्यस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । बहुमतको सरकारमा भएजस्तो अर्थतन्त्र ५/७ प्रतिशतमा विकसित भइरहँदाको विषय एउटा पाटो हो । तर, अर्थतन्त्र संकुचन भएको बेलामा, शिथिलतातिर गएको बेलामा धेरै कुरा हुन सक्छजस्तो लाग्दैन । यो कुरा अर्थमन्त्रीले पनि बुझ्नुभएको छ । 

अहिलेको सरकार पहिरो रोक्ने मात्रै हो । यसमा भुल्न हुँदैन । २०७९ पुस १० गते जुन उत्साह थियो आजका दिनमा त्यति उत्साह छैन । किनकी १५ महिनामा धेरै कुरा बिग्रेको छ । कमी भएको छ, बिग्रिएको छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्योबाहेक अरु विकल्प छैन । 

एक ठाउँमा गभर्नरको तर्क सुन्दै थिएँ– शहरका सटर बन्दबारे उहाँले डिपार्टमेन्टल स्टोर धेरै खुलेको बताउनुभएको थियो । प्राविधिक रूपमा यो पनि होला । अर्को भनेको अर्थतन्त्र चलायमान नभएकोले पनि हो । जुन मात्रामा सेवा क्षेत्रको होटल, रेष्टुरा, कफी सपहरू खुलेका छन् यसले केही नभएको भन्ने मात्रै देखाएको छैन । हाम्रो समाज लोअर क्लासबाट लोअर मिडिल क्लासतिर उक्लिसकेको कारणले समाजको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ । त्यसकारण निराशा चिर्ने पहिलो काम र दायित्व सरकारको हो । यसको लागि लगानीयोग्य वातावरण छ भन्ने देखाउनुपर्छ । यसको लागि चाहिने कानुन तुरुन्त ल्याउनुपर्छ । पहिले जुन कानुनले, जुन ब्यूरोक्रेटिक हर्डलले काम भएन भन्ने लागेको छ । त्यसलाई फेर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पहिले काम नहुनेलाई श्रमिकहरू हड्ताल र अशान्तिलाई लिइन्थ्यो । तर, अहिले त त्यो न्यारेटिभ परिवर्तन भएको छ । अहिले ब्यूरोक्रेटिक हर्डलले जटिलता ल्यायो भन्ने आइरहेको छ । एक छाना मुनिबाट भन्ने थियो । तर, अब एउटै टेबलबाट प्रक्रियाबाट लानुपर्ने विषय आएका छन् । यो नयाँ न्यारेटिभलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।​

एमाले उपमहासचिव रिमालसँग लोकान्तरका लागि रमेश सापकोटाले गरेको कुराकानीको पहिलो अंश । 

‘कांग्रेसको प्रस्ताव जालझेलपूर्ण, प्रचण्डलाई नै साथ दिने एमालेको नीति छ’