२६ जेठ २०८३, मंगलबार
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले लामो व्याख्यासहित बिहीवार परमादेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले थापाले लिएको विश्वासको मतलाई अवैध ठहर गर्दै सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो ।
केन्द्रमा रहेको सत्ता गठबन्धन टिकाउन कोशी प्रदेशमा संविधानको भावना तथा प्रचलित संसदीय मूल्य मान्यतालाई कुल्चेर विश्वासको मत लिने नाटक गरिएको थियो । पहिलोपटक सभामुखलाई राजीनामा गराएर विश्वासको मत लिने प्रयास गरियो । तर, राजनीति रूपमा त्यो प्रयोग सफल भएन ।
दोस्रोपटक झनै नमिल्ने ढंगले विश्वासको मत लिने काम भयो । प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्य (जसलाई सभामुखकै हैसियत मानिन्छ)ले नै निर्णायक मत हाल्ने काम गरेका थिए । कोशी प्रदेशमा भइरहेको संविधानविपरीत काममा निवर्तमान सभामुख बाबुराम गौतमदेखि बिरामी भएको ‘नाटक गरेकी’ उपसभामुखसम्म दोषी छन् ।
एउटा मन्त्री खानका लागि गौतमले प्रदेश सभाको सभामुख पदबाट राजीनामा गरे । सभामुख बनेसँगै दलीय आबद्धता नरहने सिद्धान्तविपरीत माओवादी केन्द्रले उनलाई सभामुखबाट राजीनामा गर्न बाध्य तुल्यायो । कोशीमा संविधानको बर्खिलाप जान एकप्रकारको प्रतिस्पर्धा नै चल्यो ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेपनि कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य अझै अनिश्चित छ ।
सर्वोच्चको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यसअघि विश्वासको मत लिन नसक्दा उनी पदमुक्त भएका थिए । अहिले पनि उनले विश्वासको मत पाउने आधार कमजोर छ ।
विश्वासको मत लिन सकेमा एमालेले सरकार चलाउने छ । नसकेमा संविधानको अर्को उपधारा अनुसारको सरकार बन्ला । त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत लिन नसके प्रदेशमा उपचुनाव होला, अगाडिका तमाम विकल्प खुला छन् । तर, संविधानमाथिको बलमिच्याइँ स्वीकार्य थिएन ।
कोशी प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा परमादेश जारी गरेर सर्वोच्चले संविधान च्यात्ने सत्ता गठबन्धनको दुर्नियतमा ब्रेक लगाइदिएको छ । भविष्यमा अन्य प्रदेशमा गलत संवैधानिक अभ्यास हुन नदिनका लागि पनि सर्वोच्चको आदेश एउटा गतिलो नजीर भएको छ ।
