असार १२, २०७९
व्यापारीलाई धम्काएर ७ करोड रूपैयाँ ‘बार्गेनिङ’ गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सातै जना धरौटीमा छुटेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको शुक्रवारको इजलासले उनीहरूलाई धर...
जेठ ९, २०७९
सार्वजनिक जिम्मेवारी वा पदमा रहेका व्यक्तिले एकातर्फ आफ्ना जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ सो कार्यसम्पादनमा विभिन्न किसिमका निजी स्वार्थहरू पनि उपस्थित हुनसक्छन् । यस्तो पदीय कर्तव्य र निजी स्व...
बैशाख २३, २०७९
उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थी/अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क, अनुदान, चन्दालगायत अन्य शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश पूनमसिंह चन्दको इजलासल...
बैशाख २२, २०७९
नेपाल प्रहरीको २९ औं महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा बिहीबार पनि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटलाई सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले बुधबा...
बैशाख १६, २०७९
सर्वोच्च अदालतले सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको उपप्रमुख पदका उम्मेदवार ममताकुमारी चौधरीको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले...
बैशाख ८, २०७९
सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्ने भन्ने शहरी विकास मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले यही वैशाख ५ गते जारी गरेक...
चैत ७, २०७८
सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवार हुन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्य...
चैत ६, २०७८
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र एवम् निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई मिलन पाण्डेद्वारा दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। विवेकशील साझा पार्टीबाट सदस्यसमेत नर...
फागुन १०, २०७८
स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख ३० को चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश दिएको हो ।&...
माघ १८, २०७८
अवैध गर्भधारणबाट जन्मिएकी नवजात शिशुको हत्या गर्ने आमा भन्दा पनि अवैध गर्भधारण गर्न बाध्य बनाउने पुरुषलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै उच्च अदालत दिपायलले मंगलबार एउटा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। भाउजू नाताकी म...
माघ १८, २०७८
वर्षौंदेखि बाँकी बक्यौता नतिरी नियमावलीविपरीत ५ क्यासिनो सञ्चालनमा छन् । राज्यलाई दिनुपर्ने रोयल्टी र नवीकरण शुल्कविना नै साढे ७ वर्षदेखि यी क्यासिनो सञ्चालनमा रहेका हुन् । सरकारले २०७० मा ल्याएको &lsquo...