२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
विकासका नाममा राज्यकोष लुट्ने एउटा यस्तो 'वैधानिक हतियार', जसले तपाईं हामीले तिरेको करबाट अर्बौं रुपैयाँ निकालेर ठेकेदारको पोल्टामा पुर्याइरहेको छ । गल्ती ठेकेदारले गर्छन्, तर जरिवाना राज्यले तिर्छ ।
म कुरा गर्दैछु– नेपाल मध्यस्थता परिषद (नेप्का)ले दिएका निर्णयहरूबारे । विगत ५ वर्षमा नेप्कामा पुगेका विवादित १६० वटा ठेक्कामा ५ अर्ब २८ करोड बढी रकम ठेकेदारलाई दिलाउने निर्णय भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मध्यस्थता ऐन, २०५५ का कमजोर छिद्रमा टेकेर निर्माण व्यवसायी र सरकारी कार्यालयका उच्च कर्मचारीबीच एउटा अदृश्य, तर निकै बलियो साँठगाँठ चल्ने गरेको छ ।
यसको मुख्य उद्देश्य एउटै हो: कृत्रिम विवाद सिर्जना गर्ने, मुद्दालाई अदालतमा जान नदिई निजी ‘मध्यस्थता’ (आर्बिट्रेसन) मा पुर्याउने र त्यहाँबाट राज्यकोषमाथि अर्बौंको भार पार्ने गरी सेटिङमा फैसला गराउने।
यो वित्तीय लुटको चक्र कति भयानक छ? आउनुहोस्, महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनले उजागर गरेका यी ४ वटा प्रतिनिधिमूलक घटनालाई नियालौं:
केस १: प्रतिबद्धताविपरीत मूल्य समायोजन
सडक विभाग अन्तर्गतको केशालिया–चिमाडी–लौकही सडक आयोजनामा म्याद थप गर्दा ठेकेदारले लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए– 'अब हामी कुनै मूल्य समायोजन दाबी गर्ने छैनौं।'
पछि तिनै ठेकेदारले ‘हामीलाई दबाब दिएर सही–छाप गराइयो’ भन्दै नेपाल मध्यस्थता परिषद (नेप्का)मा मुद्दा हाले ।
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ अनुसार आफ्नै लिखित प्रतिबद्धताविपरीत ठेकेदारले दाबी गर्न पाउँदैनन् । तर, मध्यस्थकर्ताले उक्त लिखित प्रमाणलाई ठाडै लत्याएर ठेकेदारलाई मूल्य समायोजन बापत २ करोड ४२ लाख र त्यसमा थप ५ लाख ८४ हजार ब्याज जोडेर २ करोड ४७ लाख ८४ हजार रूपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरे ।
यही आयोजनामा सम्झौताको 'स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन' मा स्पष्ट लेखिएको थियो- ‘ठेकेदार आफैंले माटो खरिदको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र सडकको दायाँबायाँको क्षेत्र (राइट अफ वे) बाट माटो खन्न पाइने छैन ।’
प्राविधिक सर्तअनुसार सडक निर्माणका लागि माटो भर्ने र ढुवानी गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा खर्च ठेकेदार आफैंले ब्यहोर्नुपर्ने गरी प्रतिघनमिटर ३ सय रूपैयाँका दरले कबोल गरिएको थियो ।
पछि ठेकेदारले ‘सडक नजिकै माटो खन्ने ठाउँ उपलब्ध नभएको र टाढाबाट माटो किनेर ल्याउनुपरेको’ भन्दै प्रति घनमिटर ३५० रूपैयाँका दरले थप भुक्तानी दाबी गरे ।
सम्झौताविपरीत मध्यस्थकर्ताहरूले ठेकेदारको पक्षमा निर्णय गर्दै माटो खरिद बापत १३ करोड ९ लाख रूपैयाँ र त्यसमा थप ४ करोड १२ लाख ब्याज गरी जम्मा १७ करोड २१ लाख रूपैयाँ सरकारी कोषबाट भुक्तानी दिलाए ।
केस २: टेकु पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन काम गर्दा पनि ठेकेदारकै जीत
काठमाडौंको टेकु पुलमा ठेकेदारले प्राविधिक मापदण्ड मिचेर न्यून गुणस्तरको कङ्क्रिट प्रयोग गरी ढलान गरे ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शहरी यातायात आयोजनाका इन्जिनीयरले कङ्क्रिटको टेस्ट फेल भएको भन्दै ३० दिनभित्र उक्त पुल भत्काउन निर्देशन दिएका थिए ।
ठेक्का अन्त्य भएपश्चात काम सम्पन्न गर्न लाग्ने ७ करोड ३३ लाख रूपैयाँ ठेकेदारबाटै असुल उपर गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, ठेकेदारले निर्देशन मानेनन्, नेप्कामा मुद्दा हाले ।
गुणस्तर फेल भएको संरचना भत्काउनुको सट्टा मध्यस्थकर्ताले इन्जिनीयरको प्राविधिक निर्देशन उल्ट्याइदिए । उल्टै बिल नं. १३ र धरौटी फिर्ता बापत ठेकेदारले १० करोड ७४ लाख ७० हजार रूपैयाँ भुक्तानी पाउने निर्णय भयो ।
सरकारी कार्यालयले गुणस्तरहीन संरचना भत्काउन र क्षतिपूर्ति बापत ७ करोड ३३ लाख रूपैयाँ पाउन भन्दै गरेको दाबीलाई मध्यस्थताले खारेज गरिदियो ।
केस ३: संघीय संसद् भवन निर्माणमा भन्सार महसुलको दोहोरो उपयोग
संघीय संसद् भवन निर्माण कार्यमा ठेकेदारले बोलपत्र बुझाउँदा नै दररेट विश्लेषणमा भन्सार महसुल समावेश गरिसकेका थिए । तर, पछि अस्पष्ट सर्तको फाइदा उठाउँदै ‘नेपाल सरकारको आफ्नै बजेटको आयोजनामा पनि भन्सार छुट पाउनुपर्ने’ जिकिर गर्दै ठेकेदार नेप्का पुगे ।
मध्यस्थताले ठेकेदारलाई दोहोरो फाइदा हुने गरी भन्सार छुट फिर्ताको निर्णय गरिदियो, जसले गर्दा ठेकेदारको पक्षमा राज्यकोषबाट ७१ करोड ८५ लाख रूपैयाँ फिर्ता भयो ।
केस ४: कोभिड-१९ को संवेदनशील समयमा'महामारी लुट'
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न एक ठेकेदारसँग खरिद सम्झौता गरिएको थियो ।
ती स्वास्थ्य सामग्री ३ लटमा गरी ५ अप्रिल २०२० सम्म आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतामा तोकिएको म्याद सकिन ५ दिन बाँकी रहँदा जम्मा १८.२१ प्रतिशत सामान मात्रै आपूर्ति भएको थियो ।
तोकिएको म्यादभित्र बाँकी सामान दिन सक्ने पर्याप्त आधारहरू ठेकेदारले पेश गर्न सकेनन् ।
विशेष परिस्थितिमा सम्झौता अनुरुप आपूर्ति नगरेकाले सम्झौता अन्त्य गरी सरकारले ६ करोड ८६ लाख ४४ हजार २२६ रूपैयाँ बराबरको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्यो ।
सरकारको सो निर्णयविरुद्ध ठेकदार नेप्का पुगे । मध्यस्थताले ठेकेदारको यस गम्भीर असफलतालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारी निर्णय उल्ट्याइदियो । र, कार्यसम्पन्न जमानत ६ करोड २५ लाख फिर्ता भयो ।
त्यका अलावा, १ करोड ३१ लाख रूपैयाँ ब्याज र सामान आपूर्ति बापत ३६ करोड ७७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ समेत गरी कुल ४४ करोड ३३ लाख ४५ हजार रूपैयाँ ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने निर्णय भयो ।
माथि उल्लेख गरिएका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् ।
विगत ५ वर्षमा नेपालका सरकारी निकायले गरेका ठेक्का सम्झौतामा कुल १६० वटा ठूला विवादित ठेक्का नेप्कामा पुगेका थिए । जसमा १३ अर्ब ६३ करोड ८९ लाख ३० हजार रूपैयाँ ठेकेदार दाबी गरिएको थियो ।
यीमध्ये ५ अर्ब २८ करोड ६८ लाख ९४ हजार रूपैयाँ ठेकेदारलाई भुक्तानी दिलाउने निर्णय नेप्काबाट भएको छ ।
यो तथ्याङ्कले के प्रस्ट पार्छ भने, सामान्य प्रशासनिक वा कानूनी प्रक्रियाबाट टुङ्गो लाग्न सक्ने सामान्य विषयलाई पनि मध्यस्थतामा पुर्याएर सरकारी ढुकुटीबाट ५ अर्ब २८ करोड ६८ लाखभन्दा बढी रकम ठेकेदारहरूको पोल्टामा पुर्याइएको छ ।
सरकारी निकायको लाचारी र नियोजित मिलेमतो!
ठेकेदारको पक्षमा एकतर्फी फैसला हुनुमा सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र हाकिमहरूको अयोग्यता, चरम ढिलासुस्ती र कतिपय अवस्थामा मिलेमतो जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि, सरकारी कार्यालयले दाबी नै पेश नगरी अर्थात् प्रतिवाद नै नगरी ठेकेदारलाई सहयोग पुर्याएको समेत पाइएको छ ।
नेप्कामा १६० वटा मुद्दा दर्ता हुँदा सरकारी कार्यालयहरूले २७ वटामा मात्र प्रतिदवी दर्ता गरे । बाँकी १३३ ठेक्कामा सरकारका तर्फबाट आफ्नो नोक्सानीको कुनै दावी नै पेश गरिएन ।
यसले सरकारी अधिकारीहरूले कतै ठेकेदारसँग भित्र–भित्रै मिलेमतो त गरेका छैनन् ? भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।
१६० वटा ठेक्कामा विवाद भई साढे १३ अर्बभन्दा माथिको विषय नेप्कामा पुग्दा सरकारका तर्फबाट मात्र २ अर्ब २४ करोड ४४ लाखको प्रतिदाबी पेश भएको थियो ।
सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीको लापरवाहीका कारण अर्बौं रूपैयाँ ठेकेदारको गोजीमा पुग्ने देखिन्छ ।
त्यसको केही उदाहरण हेरौं :
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी उत्पादकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तर उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न आवश्यक सबस्टेसन वा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नियतवश वर्षौंसम्म ढिलाइ गर्ने गरिदिन्छ । यस ढिलाइका कारण प्राधिकरणले बिजुली नै नलिई 'टेक अर पे' सर्त अन्तर्गत प्रवर्द्धकहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ सित्तैमा बुझाउनु पर्छ ।
थोपाखोला जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै प्राधिकरणले बिजुली नै नलिई हर्जाना बापत ५ करोड २५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गर्यो । यसमा प्राविधिक ढिलाइ मात्र नभएर सित्तैमा भुक्तानी दिलाउने उच्च ओहोदाका कर्मचारी र निजी प्रवर्द्धकबीचको नियोजित खेल भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको बहुमूल्य जग्गा लिजमा लिएको फर्मले सम्झौताविपरीत थप तलाहरू निर्माण गर्दा ट्रस्टका अधिकारीहरू मूकदर्शक बनेर बसे ।
मध्यस्थताले ‘ट्रस्ट त्यतिन्जेल मौन बसेको हुनाले त्यसलाई मौन स्वीकृति मानिने’ कानूनी छिद्र प्रयोग गरी ठेकेदारलाई थप भाडा महसुल नतिरिकनै संरचना सञ्चालन गर्न छुट दियो ।
सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरूले जानाजान ‘मौन बस्ने’ र पछि त्यसैलाई ठेकेदारको पक्षमा कानूनी प्रमाण बनाउने यो नयाँ शैलीको नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
काममा ढिलाइ हुँदा सरकारी कार्यालयले जरिवाना त काट्छन्, तर ‘कसको कारणले ढिलाइ भएको हो’ भन्ने कानूनी प्रमाण दुरुस्त राख्दैनन् । ठेकेदार मध्यस्थतामा जाँदा सरकारी गल्तीहरू उजागर हुन्छन् र मध्यस्थकर्ताले जरिवाना फिर्ता गर्न आदेश दिन्छन् । यसरी २२ जना ठेकेदारलाई ३५ करोड ७९ लाख रूपैयाँ जरिवाना सरकारी निकायले फिर्ता दिनुपरेको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा, विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले ठेकेदारसँग शुल्क असुल गर्नुपर्ने थियो । तर, सम्झौता फितलो हुँदा अमेरिकी डलर ३० लाख ४८ हजार ६५४ अर्थात् ४० करोड ५४ लाख ७० हजार बराबर रकम गुम्न पुग्यो ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बमोजिम चलनचल्तीको ब्याजदर १० प्रतिशत मानिए पनि टेकु पुल निर्माण विवादमा मध्यस्थकर्ताहरूले अस्वाभाविक रूपमा १८.६६ प्रतिशतको दरले १ करोड ३१ लाख ब्याज भुक्तानी दिलाए ।
त्यस्तै, विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) को ब्याज गणना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृत दर (१ देखि २ प्रतिशत) लागू नगरी नेपाली वाणिज्य बैंकको ब्याजदर सिधै १० प्रतिशत लागू गरियो, जसले गर्दा थप ३ करोड ६७ लाख रूपैयाँ ब्याजबापत राज्य कोषबाट बढी भुक्तानी भयो ।
कानूनी ओतभित्र हुर्केको 'वित्तीय सिन्डिकेट'
मध्यस्थता ऐनले दिएको अत्यधिक अधिकार र सरकारी खरिद ऐनका छिद्रको दुरुपयोग गर्दै सिन्डिकेट मौलाएको हो । ऐनमा लापरबाही गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था त छ, तर व्यवहारमा कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन । मध्यस्थकर्ताहरू आफैं पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा आउने गरी ऐन संशोधन गरिए पनि उनीहरूका अस्वाभाविक र रहस्यमयी निर्णयहरूमाथि कुनै स्वतन्त्र छानबिन भएको देखिँदैन ।
माथि उल्लेख गरिएका सबै तथ्यहरू महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको विशेष कार्यमूलक लेखापरीक्षणबाट फेला परेको हो ।
सार्वजनिक खरिदका क्रममा ठेकेदार र सरकारी कार्यालयबीच काम शुरू हुनासाथ विवादका बुँदाहरू तय गरिन्छन् ।
ठेक्का लागेपछि बजारमा निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, डण्डी, इन्धन आदि) को मूल्य बढ्छ । सम्झौता अवधिभित्र काम नसकिएपछि म्याद थप गरिन्छ । कानूनअनुसार म्याद थप भएपछि पुरानै दररेट फ्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ठेकेदारले म्याद थपपछिको नयाँ र बढेको दररेट अनुसार मूल्य समायोजन पाउनुपर्ने भन्दै करोडौंको दाबी पेस गर्छन् । सम्झौतामै मूल्य समायोजन नहुने भनी स्पष्ट लेखिएको ठाउँमा समेत विवाद झिकिन्छ ।
त्यसैगरी, सरकारी कार्यालयले पर्याप्त पूर्वतयारी विना, जग्गा प्राप्ति नगरी, रुख नकाटी र विद्युत्का पोलहरू नसारीकनै हतार-हतार ठेक्का लगाउँछन् । यसले गर्दा काम शुरू हुन पाउँदैन । ठेकेदारले आफ्ना कामदार र मशिनहरू खाली बस्नुपरेको भन्दै 'प्रोलङ्गेसन लागत' र क्षतिपूर्ति दाबी गर्छन् ।
निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सरकारी निकायले सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय काम नभएको भन्दै बिल रोक्ने वा भत्काउन निर्देशन दिने गर्छन् । ठेकेदारले भने आफ्नो काम प्राविधिक रूपमा सही भएको जिकिर गर्दै रोकेको बिल र धरौटी रकम भुक्तानीको माग गर्छन् ।
ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम नसकेपछि सरकारी कार्यालयले ढिलासुस्ती गरेबापत पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति काट्छ वा सम्झौता नै तोडेर कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्छ । ठेकेदारले भने ढिलाइ हुनुमा आफ्नो गल्ती नभई सरकारी कार्यालयकै तर्फबाट ढिला भएको दाबी गर्दै जरिवाना र जफत भएको धरौटी फिर्ता माग्छन् ।
अनि मध्यस्थता प्रक्रियामा पुगेपछि ठेकेदारका स्पष्ट गल्ती र सम्झौता उल्लंघनका घटनाहरूलाई समेत नजरअन्दाज गरी उनीहरूलाई अनुकूल हुने गरी निर्णयहरू हुने गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको यो ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ कि सार्वजनिक खरिदमा मध्यस्थता प्रक्रिया न्याय दिने थलो होइन, बरु राज्यकोष लुँड्याउने एउटा वैधानिक गिरोहको अखडा बनेको छ ।
प्रस्ट प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बद्ध निकायहरूले यस 'मध्यस्थता सिन्डिकेट' माथि आँखा चिम्लेर बस्नु आफैंमा एउटा गम्भीर र अनुत्तरित प्रश्न हो ।
जबसम्म आयोजना पूर्वतयारीविना ठेक्का लगाउने परिपाटी बन्द हुँदैन र मध्यस्थताका शंकास्पद निर्णयहरूमा संलग्न आयोजना प्रमुख, सरकारी वकिल र मध्यस्थकर्ताहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइँदैन, तबसम्म राज्यकोषको अर्बौं दोहन नरोकिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
हेर्नुहोस्, भिडियो;
