विश्व बैंकमा भारतका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक नीलकण्ठ मिश्रले भारतको आर्थिक वृद्धिदर बलियो अवस्थामा रहेको दाबी गरेका छन् । समाचार एजेन्सी एएनआईसँगको कुराकानीमा मिश्रले कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिका कारण भारतको आर्थिक गतिशीलता खलबलिने भनेर गरिएका चिन्ताहरू अतिरञ्जित भएको तर्क गरे । 
उनका अनुसार बलियो आन्तरिक माग, सहयोगी नीतिगत वातावरण र ऊर्जा क्षेत्रको मजबुत पारिस्थितिक प्रणालीका कारण भारत वर्तमान परिस्थितिको सामना गर्न सक्षम स्थितिमा छ।

उच्च कच्चा तेलको मूल्यले भारतको आर्थिक विस्तारलाई ठूलो धक्का दिने दाबीलाई खारेज गर्दै मिश्रले यस्ता डरहरू यथार्थभन्दा पनि भ्रमपूर्ण बुझाइ मात्र भएको बताए । मौद्रिक कडाइ र वित्तीय सुदृढीकरणका बाबजुद भारतले आर्थिक वर्ष २०२५ मा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको तथ्यलाई उनले स्मरण गराए । 
कर्जा विस्तारमा मन्दी र सरकारी खर्चमा नियन्त्रण रहेको अवस्थामा पनि यति उच्च वृद्धिदर हासिल हुनुले भारतीय अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमतालाई प्रमाणित गर्ने उनको भनाइ छ। हाल कर्जा प्रवाहमा सुधार आएको र वित्तीय स्थिति थप सहयोगी बनेकाले आर्थिक वर्ष २०२६ को अन्त्यसम्ममा आर्थिक गतिविधि अझ उच्च तहमा पुगिसकेको उनले उल्लेख गरे । मौद्रिक अनुकूलता र बजेट घाटा नियन्त्रणमा रहेका कारण सन् २०२६ को फेब्रुअरी-मार्चसम्ममा भारतीय अर्थतन्त्र ८ प्रतिशतभन्दा बढीको दरले वृद्धि भइरहेको उनको अनुमान छ।

बजारमा विद्यमान निराशाजनक धारणाको विपरीत धरातलीय सूचकहरूले अर्थतन्त्र निकै सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको देखाएका छन्। गत मे महिनामा यात्रुवाहक सवारी साधनको बिक्रीमा वार्षिक रूपमा झन्डै २९ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, जसले उपभोक्ताको बलियो आत्मविश्वास र खर्च गर्ने क्षमतालाई दर्साउँछ। 

त्यसैगरी, व्यापारिक मलहरूमा ग्राहकहरूको चहलपहल र खरिदबिक्री कायमै रहेको छ भने निर्माण क्षेत्र तथा पूर्वाधार विकासको गतिलाई संकेत गर्दै सिमेन्टको मागमा पनि निरन्तर उच्च वृद्धि भइरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रहरूमा देखिएको उपभोगको यो चक्रले आर्थिक गतिविधि कुनै एक निश्चित उद्योगमा मात्र सीमित नभई समग्र रूपमा मजबुत रहेको स्पष्ट पार्छ।

कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिको जोखिमका सन्दर्भमा भारत अन्य तेल आयातकर्ता मुलुकहरूको तुलनामा सुरक्षित हुनुको मुख्य कारण यहाँका घरेलु इन्धन कम्पनीहरू आफैंमा प्रशोधनकर्ता (रिफाइनर) हुनु पनि हो। 
भूराजनीतिक तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा भारतीय रिफाइनरीहरूको नाफा मार्जिनमा पनि वृद्धि हुन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई सम्भावित झट्काबाट जोगाउन एउटा प्राकृतिक सुरक्षा कवचको काम गर्छ। मिश्रका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य तीव्र गतिमा बढे पनि प्रशोधनबाट हुने लाभले गर्दा मूल्य वृद्धिको सबै भार अर्थतन्त्रमा पर्न पाएन। यसले गर्दा अन्य तेल आयात गर्ने देशहरूको तुलनामा भारतले ब्यहोर्नुपरेको वास्तविक ऊर्जा लागत कम रहन गयो। पछिल्ला हप्ताहरूमा कच्चा तेलको मूल्य र डिजेल प्रशोधनको नाफा मार्जिन दुवैमा केही गिरावट आएकाले स्थिति थप सहज बनेको छ।

वर्तमान बजार परिस्थितिलाई हेर्दा तत्कालका लागि इन्धनको मूल्यमा फेरि ठूलो वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको मिश्रले स्पष्ट पार्नुभयो। मूल्य निर्धारण प्रणालीभित्र पर्याप्त सञ्चित कोष (कुशन) उपलब्ध रहेको र यसअघि अनुमान गरिएको जस्तो ठूलो इन्धन अनुदानको भार सरकारमाथि नपरेको उनले बताए । विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले आफ्नो भण्डारणमा रहेको तेल बजारमा पठाएका कारण पनि विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्य उच्च बिन्दुबाट तल झर्न मद्दत पुगेको छ। महँगो कच्चा तेलले आर्थिक गतिविधिलाई केही सुस्त बनाउन सक्ने भए तापनि यसले भारतको वृद्धिको मार्गलाई पूर्ण रूपमा अवरुद्ध पार्न नसक्ने उनको विश्लेषण छ।

प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरको आसपास कच्चा तेलको मूल्य रहँदा अर्थतन्त्रमा केही सुस्ती देखिए पनि यसले देशलाई आर्थिक मार्गबाट विचलित गराउन सक्दैन। यस परिस्थितिलाई विमानको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'जसरी विपरीत दिशाको हावाका कारण विमानको गति केही समयका लागि कम हुन सक्छ तर विमान आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढ्न रोकिँदैन, भारतको अर्थतन्त्र पनि त्यसरी नै अघि बढिरहनेछ।'