३० जेठ २०८३, शनिबार
के सरकारी जागिर भनेको बिदा मिलाएर विदेश जाने र उतै बेपत्ता हुने सजिलो लाइसेन्स हो?
सुन्दा पत्याउन गाह्रो होला, तर नेपालका ६ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीहरू बिदा लिएर गएपछि स्वदेश फर्किए वा फर्किएनन् त्यसको आधिकारिक अभिलेख नै छैन ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अबको एक सातापछि अध्ययन बिदा लिएर विदेशमा हराएका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
****
धेरैलाई लाग्छ– ‘एकपटक सरकारी जागिर खाएपछि ढुक्क भयो, जति वर्ष बिदा बसे पनि कसले के गर्छ र?’ तर, अब त्यस्तो सोच्नुभएको छ भने ढुक्क नहुनुस् । सरकारी सेवा-सुविधा लिएर वा आफ्नै खुसीले बिदामा बस्ने, तर बिदा सकिएपछि पनि 'लापत्ता' हुने कर्मचारीहरूमाथि मन्त्रालयले कडा एक्सन शुरू गरेको छ। अब जागिर मात्र जाने होइन, सरकारी खर्च पनि घरघरानाबाटै असुल गरिनेछ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ २१ गते कडा चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेर ३ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रालयको यो चेतावनीलाई पनि कर्मचारीहरूले पूरै अटेरी गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महानिर्देशक श्रवन कुमार पोखरेलका अनुसार, मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर ताकेता गर्दा पनि हालसम्म जम्मा १६६ जना कर्मचारी मात्र किताबखानाको सम्पर्कमा आएका छन् । बिदा अवधि सकिएर पनि सम्पर्कविहीन भएका अन्य सयौं कर्मचारीहरू अझै बेपत्ता छन् ।
राष्ट्रिय किताबखानाको रेकर्ड हेर्ने हो भने अहिलेसम्म बिदा लिने निजामती कर्मचारीहरूको संख्या निकै ठूलो छ । तर, बिदा अवधि सकिएपछि पनि धेरैजसो कर्मचारीहरू कार्यालय फर्किएका छैनन् ।
तलब पाइने गरी हालसम्म ४ हजार १३२ जनाले तलबी बिदा लिएका छन् । त्यसमध्ये ७३१ जनाको मात्र बिदा अवधि बाँकी छ । अन्यको बिदा अवधि सकिए पनि कहाँ छन् भन्ने टुंगो छैन ।
तलब नपाइने गरी हालसम्म १ हजार ४४५ जनाले यो बेतलबी बिदा लिएकोमा अहिले १६७ जनाको मात्र स्वीकृत बिदा अवधि बाँकी छ ।
यस्तै, बेतलबी असाधारण बिदाअन्तर्गत हालसम्म १ हजार ४४९ जनाले यो बिदा लिएका छन् तर अहिले केवल ९५ जना मात्र बिदामा छन् ।
असाधारण बिदा (तलबी) र अन्य बेतलबी बिदाअन्तर्गत हालसम्म क्रमशः ७ जना र १८ जनाले यो बिदा लिएका थिए, तर अहिले कोही पनि आधिकारिक बिदामा छैनन् ।
समग्रमा, हालसम्म ७ हजार ५१ जना कर्मचारीले विभिन्न बिदा लिएका छन्, जसमध्ये अहिले केवल ९ सय ९३ जनाको मात्र बिदा अवधि बाँकी ५ ।
बाँकी ६ हजार ५८ जना बिदा अवधि सकिए पनि उपस्थित भएका छैनन् । हाजिर भएपनि आफ्नो वैयक्तिक विवरण (पीआईएस) पनि अद्यावधिक गराएका छैनन् ।
मन्त्रालयले २०८३ जेठ २१ गते सूचना जारी गर्दै बिदा सकिएका र सम्पर्कमा नआएका सबै कर्मचारीलाई ३ दिनभित्र आफ्नो विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अल्टिमेटम सकिँदा पनि जम्मा १६६ जना मात्र सम्पर्कमा आएपछि सरकार अब कडारूपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छ ।
किताबखानाका महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार बिदा अवधि सकिएर पनि सम्पर्कविहीन रहेका र मन्त्रालयको सूचनालाई अटेरी गर्ने कर्मचारीहरूको खोजी गरी उनीहरूलाई गर्नुपर्ने विभागीय कारबाही एक सातापछि सम्बन्धित मन्त्रालयले छिट्टै अगाडि बढाउने छ ।
यस कदमले सरकारी जागिरको नाममा राज्यस्रोत दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि ठूलो प्रहार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरू अध्ययन बिदामा विदेश गएर उतै हराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
अध्ययनकै सिलसिलामा वा अध्ययन सकिएपछि उतैको स्थायी बसोबास (पीआर) वा ग्रीनकार्ड पाउने हुनाले अध्ययनका क्रममा गएका कर्मचारीहरू फर्किँदैनन् ।
यसरी विदेशमा हराउनेमा प्रशासनतर्फका कर्मचारीभन्दा पनि प्राविधिक तर्फका कृषि, पशु, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीहरू बढीजसो बेपत्ता भएको पोखरेलले बताए ।
नेपालको न्यून तलबको तुलनामा विदेशमा पाइने आकर्षक सुविधाका कारण कर्मचारीहरू उतै हराउने गरेका छन् ।
बिदा सकिएर नफर्किँदा पनि कडा कारबाही वा सरकारी खर्च असुली नहुने विगतको फितलो अभ्यासका कारण कर्मचारी हराउने प्रवृत्ति मौलाएको थियो ।
बिदाको प्रावधान
निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि थप उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने वा सरकारकै छात्रवृत्तिमा पढ्न जाने कर्मचारीहरूका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० ले अध्ययन बिदाको व्यवस्था गरेको छ ।
अध्ययन बिदा पाउन कर्मचारीले सेवा अवधि र आचरणको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । पढ्ने विषय सरकारी सेवाका लागि उपयोगी हुनुपर्छ र अध्ययन सकिएपछि फर्किएर देशको सेवा गर्छु भन्ने कानूनी ग्यारेन्टी (कबुलियतनामा) गरेपछि मात्र मन्त्रालय स्तरबाट यो बिदा स्वीकृत हुन्छ ।
यो बिदा कसले स्वीकृत गर्छ र के-के हेरेर बिदा स्वीकृत हुन्छ भन्ने कौतुहलता हुन सक्छ ।
निजामती सेवा नियमावलीमा बिदा दिने अधिकारीको प्रस्ट व्यवस्था छ ।
अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा र नियमावलीको नियम ६२ (क) बमोजिमको बेतलबी बिदा स्वीकृत गर्ने अन्तिम अधिकार नेपाल सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीस्तर वा मन्त्रिपरिषद्सँग मात्र हुन्छ ।
साधारण बिदाहरू (जस्तै: घर बिदा, बिरामी बिदा, भैपरी आउने बिदा) सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्छन् । तर, अध्ययन बिदाका लागि कर्मचारी कार्यरत कार्यालयबाट सिफारिस भई, विभाग हुँदै मन्त्रालय स्तरबाट नेपाल सरकारको निर्णय (मन्त्रिस्तरीय निर्णय) गराउनुपर्ने हुन्छ ।
कर्मचारीले निवेदन दिँदैमा सिधै अध्ययन बिदा स्वीकृत हुँदैन ।
बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारी वा मन्त्रालयले मुख्य रूपमा ५ वटा प्रमुख आधार र सर्तहरू कठोरताका साथ हेर्ने गर्दछ ।
सबैभन्दा पहिलो सर्त भनेकै कर्मचारीको स्थायी सेवा अवधि हो । कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कम्तीमा ३ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा नगरेसम्म अध्ययन बिदाका लागि निवेदन दिन वा अध्ययन बिदा पाउन योग्य मानिँदैन ।
कर्मचारीले पढ्न खोजेको विषय निज कार्यरत सेवा, समूह वा उपसमूहको लागि उपयोगी छ कि छैन भनेर जाँच गरिन्छ ।
मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन/छात्रवृत्ति समितिले ‘यो विषयले सरकारी सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्छ’ भनी प्रमाणित गरेपछि मात्र बिदा अगाडि बढ्छ । हचुवाका भरमा वा असम्बन्धित विषय पढ्नका लागि अध्ययन बिदा दिइँदैन ।
कुनै पनि विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थामा भर्ना हुनुभन्दा अगाडि कर्मचारीले मन्त्रालयबाट अध्ययन पूर्व-स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ । बिदा स्वीकृत गर्दा सो पूर्व-स्वीकृति पत्र र सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएको वा प्रवेश अनुमति पाएको आधिकारिक प्रमाण मागिन्छ ।
अध्ययन बिदामा जाने कर्मचारीले नियमावलीको अनुसूची-२० बमोजिमको कबुलियतनामा (प्रतिवद्धता पत्र) अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्छ ।
यसमा ‘म अध्ययन पूरा गरेपछि नेपाल फर्केर कम्तीमा तोकिएको अवधिसम्म अनिवार्य रूपमा सरकारी सेवा गर्नेछु, नगरेमा सरकारी रकम असुलउपर गरियोस्’ भन्ने सर्त मञ्जुर गरिएको हुनुपर्छ ।
यसका साथै राष्ट्रिय किताबखानामा कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (पीआईएस) पूर्ण रूपमा अद्यावधिक भएको हुनुपर्छ ।
बिदा स्वीकृत गर्नुअघि कर्मचारीको कार्यसम्पादन र आचरण पनि हेरिन्छ ।
कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयको जिम्मेवारी अरूलाई हस्तान्तरण गरेको प्रमाण (बरबुझारथ वा सफाइ पत्र) पेश गर्नुपर्छ ।
आखिर के हुन् यी बिदा र कति अवधिसम्म बस्न पाइन्छ?
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७१ ले स्पष्ट भनेको छ- ‘बिदा पाउनु कर्मचारीको अधिकार होइन, यो सरकारले दिने सहुलियत मात्र हो ।’
त्यसैले, कार्यालयको काममा बाधा पुग्ने देखिएमा सरकारले बिदा अस्वीकृत गर्न वा स्वीकृत बिदा रद्द गरेर कर्मचारीलाई तुरुन्त फिर्ता बोलाउन सक्छ ।
निजामती सेवाका लागि उपयोगी हुने विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न यो अध्ययन तलबी बिदा दिइन्छ ।
सेवा अवधिभरमा एकैपटक वा पटक-पटक गरी बढीमा ३ वर्ष सम्म अध्ययन बिदा पाइन्छ । नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा थप २ वर्षसम्म यो बिदा थप्न सक्छ, अर्थात् कुल अवधि बढीमा ५ वर्षसम्म हुन्छ ।
सरकारी छात्रवृत्ति वा मनोनयनमा पढ्न गए बिदाको अवधिभरको पूरा तलब पाइन्छ । तर, आफ्नै खर्चमा पढ्न गए तलब पाइँदैन ।
त्यसैगरी, कुनै कडा रोग लागेर अन्य बिदाले नपुगेमा वा विशेष परिस्थिति आइपरेमा असाधारण बिदा लिन सकिन्छ । यो पूर्ण रूपमा बेतलबी बिदा हो, यस अवधिमा तलब पाइँदैन ।
निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न वा अन्य कामका लागि असाधारण बिदा लिन कम्तीमा २ वर्ष स्थायी सेवा पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
सरकारले एकपटकमा १ वर्षमा नबढाई र सेवा अवधिभरमा बढीमा ३ वर्ष सम्म मात्र यो बिदा दिन सक्छ ।
त्यसबाहेक कुनै कर्मचारीको पति वा पत्नी विदेशस्थित नेपाली नियोग वा कूटनीतिक नियोग (राजदूतावास आदि) मा खटिएर गएको अवस्थामा निजको साथमा बस्न यो बिदा दिइन्छ । यो बिदा सेवा अवधिभरमा बढीमा ५ वर्षसम्म पाउन सकिन्छ ।
बिदा सकिएपछि पनि हराउने वा सरकारी जागिरलाई केवल 'ब्याकअप' बनाएर निजी काम तथा विदेशमै बसिरहने कर्मचारीका लागि कडा सजायको व्यवस्था छ ।
यदि कुनै कर्मचारी बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा निजलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त (हटाउन) गर्न सकिन्छ ।
सरकारी वा वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा भ्रमणमा गएका कर्मचारीहरू अध्ययन पूरा भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्छ ।
विनाकुनै मनासिव कारण ३० दिनभित्र हाजिर नभएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई सिधै जागिरबाट हटाइन्छ ।
सरकारी तलब वा छात्रवृत्ति लिएर पढ्न गएका कर्मचारीहरूले अध्ययन सकेपछि निश्चित अवधिसम्म अनिवार्य रूपमा सरकारी सेवा गर्नुपर्ने गरी कवुलियतनामा (सम्झौता) गरेका हुन्छन् ।
यदि उनीहरू सेवामा फर्किएनन् भने बिदा अवधिभर बुझेको तलब, भत्ता र सरकारले व्यहोरेको सम्पूर्ण खर्च सरकारी बाँकी सरह (जग्गाजमिन वा जायजेथा रोक्का गरेर कडा रूपमा) असुलउपर गरिन्छ ।
भिडियो सामग्री :
