राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ई. दीपक कुमार साहले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक भएको बताएका छन् । 
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सुनसरी क्षेत्र नम्बर–४ का सांसद साहले बजेटले राष्ट्रको वास्तविक आवश्यकता र दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेको भन्दै समर्थन जनाएका हुन् । 

छलफलका क्रममा सांसद साहले यस पटकको बजेट निर्माणमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्र हेर्ने सङ्कुचित सोचभन्दा माथि उठेर समग्र देशको उत्पादन बढाउने बृहत्तर सोच राखिएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सदनमा व्यक्त गरेको "थिति बसाल्न र राष्ट्र निर्माणका लागि बजेट केन्द्रित गर्ने" प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक रहेको बताए । 

नीति र बजेट उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण भुइँसतहको यथार्थ भने निराशाजनक रहेको भन्दै साहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  उनले राष्ट्रिय गौरवको हेटौंडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको उदाहरण दिँदै वन क्षेत्रमा रुख कटानको स्वीकृति नपाउँदा काम ठप्प भएको बताए ।

परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन पेस भएको ७८५ दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि रुख कटानको अनुमति नपाउनु प्रशासनिक गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको उनको भनाइ थियो । यस्तो ढिलासुस्तीले गर्दा देशले वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको तथ्य उाले सदनमा प्रस्तुत गरे ।

यसै सन्दर्भमा सांसद साहले सरकारसमक्ष तीनवटा मागहरू अघि सारे । उनको पहिलो माग हेटौंडा–ढल्केबर–दुहवी प्रसारण लाइनको रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियालाई बिनाकुनै बहानाबाजी तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्ने रहेको छ ।

दोस्रो मागको रूपमा उनले एउटा राष्ट्रिय महत्वको फाइल ७८५ दिनसम्म रोकिनुको मुख्य कारणबारे निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरे । त्यस्तै, तेस्रो मागमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिने प्रशासनिक गाँठो फुकाउनका लागि 'समयसीमा सहितको एकल विन्दु स्वीकृति प्रणाली' तत्काल लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 
छिमेकी राष्ट्र भारतमा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाका लागि वन स्वीकृतिको प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको र समयमा निर्णय नभए स्वतः माथिल्लो तहमा पुग्ने व्यवस्था रहेको दृष्टान्त दिँदै उनले नेपालमा पनि प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद साहले कर्मचारी संयन्त्रलाई कानुनी जटिलताको बहाना देखाएर फाइल नरोक्न आग्रह गर्दै बजेट कागजमा मात्र राम्रो भएर नहुने र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसेवकहरूले महाअभियानका रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए ।