भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि हालसम्म नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट एक पैसा पनि खर्च नगरिएको स्पष्ट पारेकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले यस प्रयोजनका लागि राज्यकोषबाट खर्च गरिएको भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गरिन्।

उनले पछिल्लो तीन महिनामा विभिन्न आठ समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका रुजु भएका १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बचत भएका एक हजार ४५२ साना बचतकर्तालाई ५९ लाख चार हजार ६०० रुपैयाँ फिर्ता गरिएको जानकारी दिइन्।

मन्त्री रावलका अनुसार सोही अवधिमा तीन करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ ऋण असुली भएको छ। उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति र ऋण उपसमितिका सदस्य तथा उनीहरूका एकाघरका सदस्यबाट असुलउपर गरिएको हो।

उनले समस्याग्रस्त सहकारी मात्र नभई अन्य सहकारी संस्थाको पनि नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताइन्।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न सरकार सक्रिय रहेको उल्लेख गरिन्। साथै, पोषणको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेका स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारिन्।

स्थानीय तहको जनसङ्ख्या र अवस्थालाई आधार मानेर पोषणसम्बन्धी बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री रावलले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी राय तथा सुझावका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयको रायसुझाव प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रियाअनुसार उक्त विधेयक संसद्मा पेश गरिनेछ।