भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भोगाधिकारका आधारमा उपयोग गरिँदै आएका सरकारी जग्गाको व्यवस्थापनबारे सबै भूमि प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

विभागले यही असार २ गते जारी गरेको पत्रमार्फत भोगाधिकारमा प्राप्त सरकारी जग्गालाई प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार लिजमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको हो ।

पत्रमा सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ तथा त्यससँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको उल्लेख गर्दै भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिएको अवधिभित्र लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन नदिए भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ ।

विभागका अनुसार यसअघि पनि पटक–पटक पत्राचार गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराइएको थियो । तर, कतिपय अवस्थामा भोगाधिकार समाप्त भएको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई यथोचित रूपमा नपुगेको भन्दै मन्त्रालयबाट समेत आवश्यक निर्देशन प्राप्त भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

विभागले भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई भोगाधिकार समाप्त भएका व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई त्यसबारे जानकारी गराउन तथा प्रचलित कानूनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ।

पत्रमा मालपोत नियमावली, २०३६ (नवौं संशोधन) २०८३ अनुसार साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरी लिजमा रूपान्तरण हुन बाँकी रहेका व्यक्ति, संस्था वा निकायले नियमावली लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्र हालसम्मको तिर्न बाँकी रकम बुझाई लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

विभागले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई सोही कानूनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक कारबाही तथा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।