कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटलाई लिएर सत्ता पक्षभित्रै तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट ‘सन्तुलित नभएको’ र ‘पहुँचका भरमा बाँडिएको’ भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले विद्रोहको चेतावनी दिएका हुन् ।

बजेटमा देखिएको विभेद र अनियमितता सच्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ । प्रदेशसभामै विरोध जनाउने भनेर चेतावनी दिएपछि बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक आगामी असार १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई भेटेर दबाब दिएका थिए । बजेट नसच्चिए प्रदेशसभा बैठक शुरू हुनासाथ उठेर विरोध गर्ने सांसदहरूले चेतावनी दिएपछि नेता थापाले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग छलफल गरेका थिए ।

कांग्रेस सांसद विनोद वान्तवाका अनुसार, बजेटमा देखिएका त्रुटि र भौगोलिक असमानताबारे संसदीय दलमा व्यापक छलफल भएको थियो । उनले भने, ‘हामीले नेताज्यूलाई स्पष्ट भनेका छौँ— यो बजेटले जनताको भावना समेट्दैन । कि बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्छ कि संशोधन । हामी उधारो सहमतिमा मान्नेवाला छैनौँ ।’

कांग्रेसभित्र मात्र नभई नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि बजेटलाई लिएर तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । विवाद सल्टाउन एमालेका सचिव एवं पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईसमेत विराटनगर आइपुगेका छन् । वान्तवा अर्थ समितिका सभापतिसमेत हुन् ।

कोशी प्रदेशसभाका सातवटा विषयगत समितिमध्ये ६ वटाका सभापतिहरूले बजेटको विरोधमा मोर्चाबन्दी गरेका छन् । केही सभापतिहरूले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेरै बजेट नसच्चिए सदनमा बजेटको पक्षमा उभिन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । सातमध्ये एमालेका एक सभापतिबाहेक अन्य सबै सभापतिहरू बजेटको विपक्षमा देखिएका छन् ।

सांसदहरूले बजेटमा गरिएका कतिपय विनियोजनलाई हास्यास्पद र अनियमितताको नमुना भनेका छन् । सांसद वान्तवाले बजेटमा कतिपय यस्ता योजना समेटिएको दाबी गरे,  जहाँ कुनै औचित्य नै देखिँदैन । पुराना र महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई अलपत्र पारिएकोमा पनि सांसदहरूको आक्रोश छ ।

पहाडी जिल्लाका सडक, पुलजस्ता अधुरा योजनामा बजेट काटिएको तर पहुँचवालाका क्षेत्रमा नयाँ योजना थपिएको उनीहरूको आरोप छ ।

बजेटले मोरङ र झापाजस्ता सुगम जिल्लाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिएको उनीहरूको आरोप छ । हिमाली र पहाडी जिल्लाहरू संखुवासभा, ताप्लेजुङ, खोटाङ, ओखलढुंगा र भोजपुरलाई उपेक्षा गरेको सांसदहरूको ठहर छ ।

पहाडमा सडक सञ्जाल नपुगेको, खोलामा पुल नभएको र बाँदर आतंक जस्ता समस्या समाधान गर्न बजेट नभएको तर, सुगममा अनावश्यक योजना थुपारिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीको जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै ठुलो रकम केन्द्रित गरिएको भन्दै सांसदहरूले तथ्यांकसहित विरोध गरिरहेका छन् ।

सरकार अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । असार १६ गतेसम्मका लागि बैठक सार्नुको मुख्य उद्देश्य असन्तुष्ट सांसदहरूसँग सहमति कायम गर्नु हो । तर, सांसदहरूले भने उधारो सहमति नगर्ने र बजेटका अंकहरू नै फेरबदल हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

बजेट भनेको आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गर्ने कुरा भएकोले सरकारले बाटो बिराएको सांसदहरूको निष्कर्ष छ । उनीहरूले यो विद्रोह सरकार ढाल्ने खेल नभई विधिको शासन र न्यायिक बजेटको माग भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रामदेव यादवले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि रहेको बताए । उनी एमालेका सांसद हुन् । ‘पाटी नै सरकारमा भएकाले मैले मिडियामा धेरै बोलिनँ, तर हामीले संसदीय दलको बैठक बोलाएर छलफल गराँै भनेका छौँ । छलफल भएन भने जेजे हुने हो संसद् मै हुन्छ,’ उनले भने ।

गत असार १ कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यो पनि 

कोशीको बजेटमा पहुँचको प्रभाव- मुख्यमन्त्रीलाई १ अर्ब, मन्त्रीलाई १ अर्ब ८ करोड !