१८ असार २०८३, बिहीबार
नेपालको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा यतिबेला एउटा गम्भीर र फरक खालको तरंग पैदा भएको छ ।
देश चलाउने मुख्य खम्बा मानिने कर्मचारीहरू, सेवा अवधि बाँकी छँदै आफ्नो जागिर छाडेर बाहिरिन थालेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको असार महिनाका १५ दिन (असार १ देखि १५ गतेसम्म) को तथ्यांक हेर्ने हो भने स्थिति निकै चिन्ताजनक छ । यस अवधिमा मात्रै ८२ जना निजामती कर्मचारीले सेवा अवधि पूरा नहुँदै राजीनामा बुझाएका छन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को आधिकारिक तथ्यांक अनुसार, असारको यो आधा महिनामा अनिवार्य अवकाश र राजीनामा गरी कुल १९१ जना कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिए ।
जसमध्ये १०९ जनाले अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् भने झण्डै ४३ प्रतिशत अर्थात् ८२ जनाले स्वेच्छाले जागिर छाडेका हुन् । यसरी जागिर छाडेको तथ्यांक मात्र ११ दिनको हो भन्दा फरक पर्दैन, स्मरण रहोस्, असार ६, ७, १३ र १४ गते सार्वजनिक बिदा थियो ।
राजीनामा दिनेहरू तल्लो तहका मात्र छैनन्, देशको नीति निर्माण गर्ने उच्च तहका कर्मचारीहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
सहायक स्तरका ४५ जनाले राजीनामा दिँदा अधिकृत स्तरका १५ जना जागिर छाडेर हिँडेका छन् । यसैगरी, उपसचिव स्तरका १८ जना र सहसचिव स्तरका ४ जनाले राजीनामा दिएर जागिर छाडेका छन् ।
दैनिक रूपमा हेर्दा असार ४ गते सबैभन्दा बढी १२ जनाले राजीनामा दिएका छन् । यस्तै, असार ८ र ११ गते समान ११/११ जना र असार ९ गते ६ जना राजीनामा बुझाएर बाहिरिएका छन् ।
असार १ र १० गते भने सबैभन्दा कम (२/२ जना) ले राजीनामा दिए । यो त असार १५ सम्मको मात्र तथ्यांक हो, साउन १ गतेसम्म यो संख्या अझै बढ्ने निश्चित छ ।
आखिर किन आयो यस्तो अवस्था ? राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीका अनुसार सामान्यतया वार्षिक करिब ९०० कर्मचारीले राजीनामा दिने गर्थे । आ.व. २०८०/८१ मा ७९४ जनाले दिएका थिए ।
तर, अहिले त्यो अनुपात निकै बढेको छ । यो हतारोका केही कारण छन् ।
त्यसमध्ये एउटा हो— सरकारले ल्याउन लागेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ ।
यो विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा दुईवटा यस्ता बुँदा छन्, जसले कर्मचारी वृत्तमा आतंक मच्चाएको छ ।
यसरी आतंक मच्चाउने प्रमुख कारण हो– उमेर र सेवा अवधिको त्रास ।
३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएमा अनिवार्य अवकाश दिने चर्चाले ३० वर्ष सेवा गरिसकेका करिब १० हजार कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिनुको अर्को कारण हो– पेन्सन कटौतीको डर ।
हाल ५८ वर्षमा अवकाश पाउँदा पेन्सन गणनाका लागि थपिने २ वर्षको सुविधा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सुविधा हट्दा कर्मचारीको मासिक पेन्सन रकम २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म घट्ने निश्चित छ ।
खाइपाइ आएको सेवा-सुविधा र पेन्सन घट्ने डरले उमेर तथा सेवा अवधि बाँकी छँदै सुरक्षित अवतरण खोज्नेहरू बढेका हुन् ।
अर्कातर्फ, वर्तमान सरकारबाट काम गर्ने वातावरण नपाएको भनेर पनि कतिपयले जागिर छाडेका छन् । पछिल्लो समय विशेष गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालय सिंहदरबारमा निकै हाबी रहेको चर्चा छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको सचिवालयबाट आउने दबाबका कारण खुलेर काम गर्ने वातावरण नरहेको कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन् ।
कर्मचारीले अप्ठ्यारो मान्ने अर्को विषय हो, विभिन्न खाले अप्ठ्यारा फाइल ।
तत्कालीन समयको राजनीतिक नेतृत्वको चाहनामा कतिपय यस्ता फाइल अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले भविष्यमा अप्ठ्यारो निम्तिने चिन्ता कर्मचारीमा पाइन्छ ।
विभिन्न प्रकरणमा टिप्पणी उठाउनेदेखि निर्णयार्थ पेश गर्नेसम्मका कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन् ।
एउटा सरकारको पालामा तत्कालीन नेतृत्वको चाहना र दबाबमा गरेको निर्णय अर्को सरकार आएपछि अनुसन्धानको विषय बन्ने र भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपर्ने चिन्ता कर्मचारीमा पाइन्छ ।
विगतमा यस्ता कतिपय फाइल इमान्दार कर्मचारीहरू आफैंले अड्काउने गरेका थिए ।
तर, अहिले कर्मचारीले चाहेर मात्र फाइल अड्किने अवस्था छैन । त्यसैले, दबाबमा साइन गर्नुभन्दा छाडेर राजीनामा दिनु उचित हुने बुझाइ बढेको एक बहालवाला सचिवले बताए ।
अहिले कि त फाइलमा साइन गर्ने, कि छाडेर हिँड्ने विकल्प मात्र रहेको उनले बताए । कर्मचारीहरूको अभिभावकत्व नै गुमेको गुनासो उनले गरे ।
नीतिगत तहकै पलायन र मन्त्रालयमा पर्ने असर
यसपटक राजीनामा दिनेहरूमा राज्यले ठूलो लगानी गरेका अनुभवी जनशक्ति छन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव राजु सापकोटा, सडक विभागका उपमहानिर्देशक (सहसचिव) प्रभात झा, वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे लगायतले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिवहरू भोजबहादुर एडी, श्रीधर पन्थी, शोभाकर पाण्डे र लालप्रसाद शर्मा भुसाल पनि सेवाबाट अलग भएका छन् ।
प्राविधिक र अनुभवी जनशक्ति यसरी एकैपटक बाहिरिँदा मन्त्रालयहरूको दैनिक कार्यसम्पादन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न थालेको छ ।
पूर्व सचिव विनोद प्रकाश सिंहका अनुसार यसका पछाडि ५ वटा गम्भीर प्रणालीगत समस्याहरू जिम्मेवार छन्:
पहिलो: बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आएपछि पेन्सन र सेवा-सुविधा कटौती हुने चिन्ता ।
दोस्रो: मन्त्री र सचिवालयको बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीले सम्मान नपाएको महसुस गर्नु ।
तेस्रो: प्राविधिक कर्मचारीहरूले सरकारी सेवाभन्दा निजी क्षेत्र वा वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक अवसर पाउनु ।
उनले कार्यालयमा अनुशासनलाई 'कर्तव्य' भन्दा बढी 'कारबाही र दण्ड'को डरका रूपमा बुझ्ने गलत कार्यसंस्कृति हाबी भएको बताए । यसका साथै, भ्रष्टाचारमा मुछिने डरले साना निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मै पठाउने प्रवृत्ति बढेको सिंहको विश्लेषण छ ।
यस्तो डरले कर्मचारीको सिर्जनशीलता नै मारिदिएको गुनासो उनले गरे ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस्, भिडियोमा:
