२१ असार २०८३, आइतबार
प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुन: सेवासुविधा उपलब्ध गराउने गरी ऐन संशोधन गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा ज्याला सहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेश कानुनहरू गत कात्तिक पहिलो साता खारेज गरिदिएपछि त्यसयता जनप्रतिनिधिहरूले वैधानिकरूपमा सुविधा लिन पाएका थिएनन् ।
बिहीवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ प्रदेश सभासमक्ष पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
यो विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले वैधानिक रूपमा सुविधा लिन पाउनेछन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले त्यसरी पारिश्रमिककैरूपमा दिनुहुँदैन भनेपछि त्यसलाई सच्याएर पारिश्रमिकका रूपमा नभई सुविधाका रूपमा केही रकम दिनुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार आएकाले त्यसैअनुसार अघि बढाइएको हो,’ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले लोकान्तरसँग भने ।
मन्त्री चौधरीले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सेवासुविधा यसअघिको भन्दा नघट्ने प्रस्ट पनि पारे ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब सर्वोच्चद्वारा गैरसंवैधानिक ठहर, तलब रोकिने
लोक सेवाका पदाधिकारीको सेवासुविधा तोक्न कानून बनाइँदै
बैठकले लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको सेवासुविधा संशोधन गरी उपसचिवस्तरको बनाइएको छ भने प्रेस सल्लाहकारको योग्यता स्नातकोत्तर तह तोकिएको छ ।
बैठकले सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
त्यो रिट जसले देशभरका जनप्रतिनिधिले ‘चोर'बाटोबाट खाइरहेको तलब खोस्यो [पूर्णपाठसहित]
