चैत २५, २०७९
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
चैत २७, २०७६
जस्तापाता, सिमेन्ट जस्ता क्षेत्रमा लगानी रहेको आरएमसी समूहका कार्यकारी निर्देशक राजेश अग्रवाल नेपालका एक सफल उद्यमी हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका अग्रवालले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूले हजारौंलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । पछिल्लो समय कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ । योसँगै देशको अर्थतन्त्र ठप्प भएको छ ।
लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी मजदूरहरूलाई सबैभन्दा ठूलो मर्का परेको छ । यो स्थितिमा उद्योगी, व्यवसायीहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ? राज्यबाट उनीहरूले के अपेक्षा गरेका छन् ? लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले अग्रवालसँग कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
‘लकडाउनको स्थिति कहिलेसम्म जान्छ थाहा छैन’
अहिलेको परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ थाहा छैन । एक हिसाबले कोभिड– १९ को रोकथामका लागि यो अहिले बाध्यता पनि थियो । यस्तो अवस्थामा सही तथ्यांकबिना कुनै पनि कुराको सही विश्लेषण गर्न गाह्रो छ ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारी र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सही तथ्यांक नहुनु हो । अहिलेको परिस्थितिले अर्थतन्त्रमा ठ्याक्कै के असर गर्ला भन्ने कुरा वृहत् अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्र थाहा होला । तर तत्कालीन असर भने देखिन शुरू भैसकेको छ ।
पर्यटन क्षेत्र त पूरै ‘कोल्याप्स’ नै भएको स्थिति छ, तर उनीहरूको खर्च भने कम भएको छैन । बैंकको ब्याज तिर्नुपर्नेदेखि लिएर कर्मचारीलाई तलब दिनुपरेको अवस्था छ । भाडा तिर्नुपरेको छ । त्यस्तै होटलहरूको पनि समस्या छ ।
कतिपय उद्योगहरूको पनि त्यस्तै समस्या देखिएका छन् । ‘फिक्स्ड नेचर’ का खर्च त उनीहरूमा छँदैछ । लकडाउन खुलेपछि पनि कसले आफ्नो व्यवसाय धान्न सक्छ, सक्दैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।
‘सरकारले सबै गरिदिन सक्दैन’
हामीले सरकारको बाध्यता पनि बुझ्नुपर्छ । सबै सरकारले गर्न सक्दैन । आयात रोकिएपछि सरकारको राजस्वको स्रोत पनि सुकेको छ । हाम्रो आम्दानी रोकिएको छ । यसको मतलब सरकारको पनि आम्दानी रोकिएको छ । अहिले सबै बसेर, छलफल गरेर, आ–आफ्नो सेक्टरमा थोरै–थोरै योगदान गर्ने बेला हो यो । यद्यपि यस्तो छलफल भने भएको छैन, बाँकी छ ।
‘उद्योगी व्यवसायीहरूले के गरिरहेका छन् ?’
राहत वितरणको काम त हामीले आफ्नो–आफनो हिसाबले गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री राहत कोषमै पैसा नदिएपनि उद्योग भएको स्थानमा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर हामीले पनि आफ्नो तरिकाले राहत वितरण गरिरहेकै छौं ।
लकडाउन कति लम्बिएला भन्ने थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो सीमित स्रोतले भ्याएसम्म मात्र योगदान गर्न सक्छ । सरकारले नभनेको भएपनि हरेक उद्योगी, व्यवसायीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्थ्यो होला । समस्या त उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि उत्तिकै छ अहिले ।
यसमा भारत सरकार र चीन सरकारसँग पनि नेपाल सरकारका विभिन्न सम्झौताहरू भएकै छन् । आर्थिक अनुदान, सहयोगका कुराहरू पनि होलान् । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पनि पैसा छ । यी सबै स्रोतहरूलाई एकै बास्केटमा ल्याउने, त्यसपछि कोभिड– १९ सम्बन्धी स्वास्थ्य जाँचको विषय, राहत दिने विषय, अर्थतन्त्रलाई गति दिने विषयलाई एकैचोटी हल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
सरकारसँग निजी क्षेत्रका केही अपेक्षाहरू
लकडाउन कति लम्बिन्छ भन्ने ठेगान नभएका कारणले शुरूमा हामीले बैंकको ब्याज र कर तिर्ने मिति केही पर सारिदिनुस् भनेका थियौं । त्यो सरकारले गर्यो । त्यतिबेला एक महिनामा सबै सकिएला भन्ने हामीले सोचेका थियौं, तर अहिले परिस्थिति त्यस्तो छैन । अहिलेको स्थिति कहिलेसम्म जान्छ भन्ने अन्यौलको अवस्था छ ।
हामीले परिसंघका सदस्यहरूसँग छलफल चलाएका छौं । अलि थोरै–थोरै जिम्मेवारी सबैले बहन गर्ने गरी कसरी मिलाउने हो भन्ने कुरामा छलफल चलिरहेको छ ।
सरकारले केही प्रतिशत ट्याक्समा छूट दिन सक्छ भने बैंकरहरूले केही प्रतिशत ब्याजमा छूट दिन सक्छन् । उनीहरूको वर्षको अर्बसम्म नाफा हुन्छ, त्यसको सट्टामा १०/२० करोड कम नाफा कमाए के भयो र ? उनीहरूले ‘स्प्रेड’ ५ प्रतिशत राखेका छन्, त्यसलाई ३ या अढाई प्रतिशत राख्न पनि सकिन्छ ।
यति भएपछि बैंकबाट पनि केही प्रतिशत योगदान भयो । अनि सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट केही गरेको ठहर्ने भयो । हामीले पनि हाम्रो कर्मचारीलाई तलब त दिने नै भयौं । त्यसमा कटौती गर्ने कुरा भएन ।
विद्युत्को बिलमा उद्योगहरूलाई २५ प्रतिशत छूट दिने हो भने विद्युत् प्राधिकरणले पनि जिम्मेवारी बहन गरेको हुन्छ । त्यसले उद्योगहरूको केही खर्च घट्छ । अलिकति बाँच्ने ठाउँ हुन्छ । यस्ता छलफलहरू अहिले आन्तरिक रूपमा भइरहेका छन् । एक दुईदिनमै डकुमेन्ट तयार गरेर सरकारसमक्ष पठाउँछौं ।
सरकारको ढुकुटीमा पैसा छ तर खर्च हुन सकेको छैन भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौं । त्यो पैसालाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । अप्ठ्यारो परेको बेलामा सरकारसँग ढुकुटीमा भएको पैसा कसरी परिचालन गर्ने हो ? बैंकहरूमार्फत परिचालन गर्ने हो कि राहतका रूपमा अन्य तरिकाले प्रयोग गर्ने हो ? यसमा सरकारले सोच्नुपर्छ ।
पैसा बजारमा परिचालन भइरह्यो भने अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो असर नपर्ला भन्ने मलाई लाग्छ ।
हामी कुन तहमा छौं ?
भूकम्प र नाकाबन्दीसँग अहिलेको परिस्थितिलाई जोड्न मिल्दैन, सबै फरक–फरक हुन् । भूकम्प एकपटक आएर गयो । त्यसपछि बाह्य सहयोग पनि आएको अवस्था थियो । अहिले सबै देशलाई सहयोग चाहिएको छ । भनेपछि विदेशबाट सहयोग आउने कुरा पनि भएन । यहाँ स्वास्थ्य सामग्री पनि नपाउने अवस्था छ । बढी पैसा दिएर किन्छुभन्दा पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू नपाएको अवस्था देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्था भनेको बिल्कुलै मूल्यांकन गर्न नसकिने अवस्था हो । यसले कति क्षति गर्ला, कतिको ज्यान लेला, कति खर्च होला ? भन्ने अनुमान गर्नै सकिँदैन, त्यसैले अहिले हामी बढी अप्ठ्यारोमा छौं ।
‘देश आत्मनिर्भर नभएको आभास भयो’
देश आत्मनिर्भर भएको भए क्षति कम हुन्थ्यो । यतिबेला आत्मनिर्भरताको अभाव खड्किरहेको छ । कमसेकम अत्यावश्यक वस्तु र स्वास्थ्य उपकरणमा हामी पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ, यसले । अर्को कुरा हामीले के महसूस गरेका छौं भने देशका लागि औद्योगीकरण एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । उद्योगले जीडीपीमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।
पहिला सरकार आयातमुखी थियो । राजस्व भन्सार उठ्यो भनेर सरकार मख्ख पर्ने स्थिति अब रहेन । अब मेरो विचारमा सबैले यो कुरा बुझिसकेको छ । नेपालको हकमा औद्योगीकरण एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
हामीले अर्बौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । यसको उत्पादन यहीँ बढाउन के गर्नुपर्यो ? भारतमा पनि लकडाउन छ । भारतबाट खाद्यान्न आउन सकेन भने नेपालमा भोकमरी हुन्छ कि हुँदैन ? कति गाह्रो होला ? हामी औद्योगीकरणमा जान धेरै ढिला भइसकेको छ ।
विशेष गरेर कृषि उत्पादन र औषधि उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू नेपालमा अपरिहार्य भइसक्यो । हामीकहाँ कस्तो औषधि उत्पादन भइरहेको छ ? अब कति र कस्ता औषधिहरू उत्पादन गर्नुपर्यो भन्नेतिर सबैको ध्यान जानुपर्छ । सबै कुरा उद्योगमै जोडिन्छ ।
बाउन्सब्याक कसरी गर्न सकिएला ?
कोल्याप्स भएको अर्थतन्त्रबाट हामीले बाउन्स ब्याक कसरी गरिएला भन्ने अहिलेसम्म ठेगान छैन । कति दिनसम्म लकडाउन हुन्छ ? कतै २१ दिनसम्म गरे हुने भन्ने छ । कतै त्यसलाई पनि लम्ब्याउने भन्ने कुरा छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने हाम्रो टेस्ट नै चाहिएको मात्रामा हुन पाइरहेको छैन । टेस्टहरू हुन नपाउँदा हामीले परिस्थितिको आंकलन गर्न सकिरहेका छैनौं ।
भूकम्पपछि हाम्रो अर्थतन्त्र एकैचोटी माथि आएको थियो । यद्यपि यो बेलामा हुन नसकेका खर्चहरू लकडाउन खुलेपछि एकैचोटी हुन सक्छ र त्यसले मार्केटमा पैसाको प्रवाह (फ्लो ) बढ्न सक्छ भन्ने आशा पनि छ । अहिले पनि कतिपय अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति भइ नै रहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रपछि कसरी ‘रिसेप र रिसाइज’ हुन्छ अहिल्यै भन्न गाह्रो छ ।
बैंकहरूको कस्तो भूमिका आवश्यक छ ?
बैंकहरू पनि अहिलेको अवस्थामा देशलाई योगदान गर्न सकारात्मक नै छन् जस्तो लाग्छ । उनीहरू पनि धेरै नियम कानूनमा बाँधिएका छन् । आफैं केही पनि गर्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई राष्ट्र बैंक या सरकारकै निर्देशन आउनुपर्छ । ब्याज र किस्ताको अवधि बढाउन पनि उनीहरूले सरकारकै निर्देशन कुर्नुपरेको थियो ।
मैले माथि नै भनें बैंकहरूले ब्याजमा सब्सिडी दिने हो भने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राहत हुन्थ्यो । उत्पादनको खर्च अलि कम हुन्थ्यो र त्यसले अन्त्यमा जनतालाई नै फाइदा पुग्न सक्थ्यो । अर्को कुरा बैंकहरूले आमजनता र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने धेरै आयाम हुन्छन् । यी सबै कुराका लागि सरकारले नै नीति बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
सरकारले नयाँ प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ला ?
सरकारको स्रोत कति छ भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले सरकारले प्याकेज नै ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर त्यस्तो नीति ल्याइदिनुपर्यो कि हरेक कसैले थोरै–थोरै योगदान गरोस् ।
सरकारसँग जति स्रोत छ, त्यसलाई कोभिड– १९ को नियन्त्रण, राहत, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै लगाउनुपर्छ । त्यसको उपयुक्त परिचालन कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान जानु आवश्यक छ । स्वास्थ्य उपकरण मगाएर कसरी जनताको जिउको सुरक्षा गर्ने हो ? अहिले सरकार त्यतातिर बढी लाग्नुपर्ला ।
यो सबै सकिएपछि एउटा राम्रो कुरा के हुन सक्छ भने अन्य देशहरूमा पनि विकास निर्माणमा रकम द्रुत गतिमा खर्च हुने सम्भावना देखिन्छ । पैसा खर्च भयो भने त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । पैसा पनि मार्केटमा फ्लो भइरहन्छ । फास्ट ट्र्याकमा टेन्डर आह्वान गरेर, फास्ट ट्र्याकमै काम अनि भुक्तानी पनि त्यसरी गर्ने हो भने बजार चलायमान भइरहन्छ । यसमा हाम्रो सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
‘यसपछि बेरोजगारी बढ्ने र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय धरासायी हुन सक्छन्’
लकडाउन खुलेपछि पनि बेरोजगारी धेरै बढ्नेवाला छ । साना र मझौला खालका उद्योग व्यवसाय पनि धरासायी हुन सक्छन् । यसमा त केही कुरै गर्नुपरेन । त्यसकारण त्यतिबेला विकास निर्माणमा धेरै खर्च भयो भने रोजगारी सहजै सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
जीडीपी त भारतको ६ प्रतिशत बढ्ने कुरा थियो । अहिले जम्मा २ प्रतिशत मात्र हुने भन्ने समाचारहरू आएका छन् । हाम्रोमा पनि असर त पर्छ नै । एउटा आशाको कुरा के हो भने भूकम्पका बेलामा पनि हाम्रो जीडीपी ग्रोथ एकदमै तल झरेको थियो । तर त्यसपछि एकैचोटी हामीले ७ प्रतिशतभन्दा बढी ग्रोथ गर्न सक्यौं । अहिलेको जुन अवस्था हुन्छ, हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरलाई अर्को वर्षमा रिकभर गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा छ ।
तर मुख्य कुरा अहिले केही कुराको पनि निश्चितता भएन । अहिले यसको औषधि बनिसकेको भए त ल ठीक छ, हामी ‘मास इम्युनाइजेसन’मा जाउँला भन्ने हुन्थ्यो । त्यो पनि भएन । अमेरिकाजस्तो देशले सकेन भने हामीले कसरी सकौंला ?
अन्त्यमा, सबै मिलेर यसबाट पार पाउन प्रयास गर्नुपर्छ । सबैले जति सकिन्छ, त्यति योगदान गर्नुपर्यो । अनि नीति निर्माताहरूले पनि यसलाई केन्द्रमा राखेर आगामी रणनीतिहरू बनाउनु पर्योे । उद्योगीहरूले यसबाट फाइदा उठाउन खोज्यो भने सबै बिग्रिन्छ । असर त सबैलाई छ, कसैलाई कम होला, कसैलाई बढी होला, फरक त्यति मात्र हो ।
यसपछि ‘मार्केट सप्लाईको ट्रेन्ड’ पनि बदलिने संकेत गरेको छ । यो डिजिटल प्रविधि जोडिएकै इन्टरनेटबाट नै हो । त्यसको महत्त्व कति छ भन्ने देखियो । हाम्रो उत्पादनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर औद्योगीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत रहेन । यस्ता अप्ठ्याराहरू पछि पनि आउलान् । हामी आत्मनिर्भर हुनुको विकल्प छँदै छैन ।
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...