१० असार २०८३, बुधबार
प्रदेश पाँच सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) को प्रदेश पाँचभित्र सडकमा अलपत्र परेका मजदुरहरुको गन्तव्यमा पुर्याउने भएको छ । लकडाउनको पालना गराउनका लागि सरकारले उनीहरुलाई खाना खुवाउदै गन्तव्यमा पुर्याउने बताएको हो ।
पश्चिमी जिल्लाका मजदुरहरु बुटवल हँुदै दैनिक सयौं किलोमिटर हिडिरहेको देखेपछि मुख्मन्त्री शंकर पोखरेलको मन फेरिएको छ । उनको निवास मिलनचोक हुँदै हजारौ बाँके, बर्दिया, दाङ, रुकुम रोल्पाका मजदुरहरु काठमाडौं काभ्रेदेखि १० दिन लगाएर बुटवल हुँदै अगाडि बढेका छन । बालबच्चादेखि सुत्केरीसमेत छन ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरुलाई प्रदेशभित्र प्रवेश गरेका नागरिकलाई अलपत्र नछाडी खाने बस्ने व्यवस्थासहितको अस्थायी क्वारेन्टाइनमा राख्न निर्देशन दिएका छन् । उनले आफनो फेसबुक वालमा समेत स्टाटस राखी त्यस विषयलाई उल्लेख गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले विभिन्न ठाउँबाट हिडेर प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुलाई सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा रोकेर प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच गरी अस्थायी क्वारेन्टाइनमा राखिने बताए । उनीहरुको खानपान र बसाई व्यवस्थापन पनि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले गर्नेछन् । त्यसपछि ति व्यक्तिहरुको विवरण लिएर जो जुन स्थानीय तहका व्यक्ति हुन् समन्वय गरी उनीहरुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन पनि प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नेछ ।
प्रदेश सकारले शुक्रबारदेखि नै पूर्वबाट आएका नागरिकलाई बस्न र खानका लागि बर्दघाटमा व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । शुरुमा एक सय जनाको लागि व्यवस्था गरिएकोमा मान्छेको संख्या हेरेर बढाउन समेत स्थानीय तहलाई भनिएको केसीले जानकारी दिए । केही दिन अघि प्रदेश ५ सरकारले कोरोनाको सतर्कताका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । त्यस रकमबाट क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा अलपत्रहरुको खानपिनका लागि स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
जसका लागि प्रदेश ५ सरकारले गाउँपालिकालाई १० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० लाख अनुदानको व्यवस्था गरिसकेको छ । त्यसमध्ये नेपालगञ्ज उपमहानगर, सिद्धार्थनगर नगरपालिका अरुले भन्दा थप ५ लाख अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार भारतीयको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख व्यवस्था गरिएको हो ।
