कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)का कारण जारी लकडाउनपछि नेपालमा अनलाइन किनमेल निकै बढेको पाइएको छ ।

कोभिड– १९ का कारण सिर्जित महामारीको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले लकडाउन जारी गर्दा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले अनलाइन प्रविधिबाट सामान किनमेल गरेका छन् । 

सरकारले बजेटमार्फत् नै ‘डिजिटल’ सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भनेर सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा अनलाइन किनमेल बढ्दै गएको छ । 

लकडाउनका बेलामा हिँडडुल गर्न नमिल्ने भएपछि नेपाली समाज विस्तारै प्रविधिमैत्री बन्न अभ्यासरत छन् । 

नोटको कारोबार गर्दा बैंकमा भीडभाड हुने तथा नोटबाट भाइरस समेत सर्न सक्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सहज बनाई अनलाइनमार्फत सेवा दिनका लागि निर्देश गरिसकेको छ भने बैंक वा अन्य इलेक्ट्रिक गेटवेहरूले पनि अनलाइनमार्फत् गरिने किनमेल तथा रकम भुक्तानीमा थप सुविधा/छूटको व्यवस्था गरेका छन् । 

बिस्तारै नेपाली समाज अनलाइन किनमेलमा अभ्यस्त हुँदै गएपनि यसले अझै आफ्नो बाटो तय गरिसकेको अवस्था छैन । थुप्रै झन्झटिलो प्रकियाका बीच अनलाइन किनमेल प्रणाली विकसित भइरहेको अवस्थामा नेपालमा यस्तो प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित र विकसित गराउने भन्ने सवाल उठिरहेको छ । 

उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी कानून अभावका कारण नेपालमा अनलाइन किनमेललाई व्यवस्थित गराउन समस्या भएको बताउँछन् ।

कानूनीरूपमा सबै अनलाइन किनमेल कम्पनीहरू उद्योग विभागमा दर्ता  हुनुपर्छ । दर्ता भएका कम्पनीहरूले कानूनी दायरामा रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँछन्, यद्यपि अहिलेको कानूनले सबैलाई नसमेट्ने उनले बताए ।

अनलाइन किनमेल कम्पनीलाई कानूनी विकल्प भएपनि अहिलेसम्म पूर्णविकल्प नभएको उनले सुनाए ।

लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘घरेलु उद्योगअन्तर्गतका कम्पनीहरू पनि छन्, यी सबै कम्पनीलाई पूर्णरूपमा दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।’

निर्देशक सुवेदीकाअनुसार अहिले विभागले कानूनबमोजिम सञ्चालन भएका कम्पनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गराउनुपर्ने अवस्था छ । 

कानूनअनुसार चल्ने र चल्न चाहने कम्पनीका लागि कानून बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै उनले विभागले केही दिनअघि मात्रै यसको मस्यौदा तयार गरेको बताए । 

उनले भने, ‘हामीले केही दिनअघि मात्रै अनलाइन किनमेललाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मस्यौदा तयार पारेका छौं, मस्यौदालाई अन्तिमरूप दिएर एक साताभित्र मन्त्रालय पठाउँछौं ।’

उनले मस्यौदालाई मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरी कानून निर्माण गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने बताए । 

निर्देशक सुवेदीका अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यवसाय सञ्चालनका लागि हालसम्म करिब ११/१२ वटा कम्पनी मात्रै कानूनीरूपमा मान्यताप्राप्त छन् । 

यस्तै दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका १५ कम्पनीलाई कारवाही गरिएको छ । 

उपभोक्ता ठगिने सम्भावना प्रबल !

विषम परिस्थितिमा अनलाइन किनमेल प्रणाली प्रयोगमा ल्याइनु एकदमै सकारात्मक भएपनि यसमा उपभोक्ता ठगिने जोखिम बढी रहेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन् । 

अहिले उपभोक्ताले मूल्य लेबलिङ, गुणस्तर तथा नापतौल लगायतका विषयमा चनाखो हुनुपर्ने उनले बताए । कानून अभावमा पनि अनलाइनमा मनलाग्दी चल्ने गरेको सुनाउँदै उनले अहिले उपभोक्तालाई सचेतनाको पनि उत्तिकै खाँचो रहेको बताए ।

‘उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले केही दिनअगाडि सामूहिक छलफल गरेको थियो, त्यसमा पनि हामीले उपभोक्ता हितका कुरा प्रस्टसँग राखेका छौं, उनले भने, ‘उपभोक्तालाई ठग्ने नियतले खोलिएका अनलाइन व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

उनले अनलाइन किनमेलका नाममा केही कम्पनीहरूले भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने, वास्तविक मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री वितरण गर्ने, ‘डिस्प्लेमा एउटा तर डेलिभरीमा अर्कै’ सामान लैजानेजस्ता समस्या उपभोक्ताले भोग्नुपरेको सुनाए । 

मन्त्रालय भन्छ– 'एकदेखि डेढ महिनाभित्र सबै व्यवस्थित बन्छ'

अनलाइन कम्पनीहरूले ठगी गरेको गुनासो बाहिरिरहेपछि कानून अभावमा सम्बन्धित निकायले यसलाई नियन्त्रण गर्न समस्या भइरहेको छ । 

यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने उपभोक्ताको हितमा काम भइरहेको बताउँदै यस्ता कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्न कानून बनाइरहेको बताएको छ ।

लकडाउनका समयमा अनलाइन किनमेलको क्रम बढेको बताउँदै अबको एकदेखि डेढ महिनाभित्रमा यसबारे पर्याप्त कानून बनाइने उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड दाबी गर्छन् ।

लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले कानून बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताउँदै कानूनले मूर्तरूप पाउनका लागि एकदेखि डेढ महिना समय लाग्ने जानकारी दिए । 

मन्त्रालयले अनलाइन किनमेल तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन काम गरिरहेको बताउँदै उनले लकडाउनमा र लकडाउनपछि पनि यो सञ्चालनका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिने जनाए । 

उनकाअनुसार कुनै एउटा कम्पनीले सामान बिक्रीका लागि उपभोक्ताको सम्पर्कसम्म पुग्नका लागि विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । 

जस्तै, कुनै कम्पनीले सामान पुर्‍याउन जान्छ भने पास लिएर हिँड्नुपर्नेछ, यो पासको व्यवस्था लकडाउनमा मात्र नभई सामान्य अवस्थामा पनि अनिवार्य गरिनेछ ।

यस्तै मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने ड्रेस कोड, सवारी दर्ता लगायतको पनि व्यवस्था गर्नेछ । 

उद्योग राज्यमन्त्री दुगडका अनुसार अनलाइन कम्पनीका सबै कर्मचारीको लगत मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ भने बजार मूल्य पनि मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ र सोे मूल्यमा  कम्पनीको मूल्य भिडाइनेछ । 

उनले कारवाहीको दायरा पनि विस्तार गरिने जनाउँदै अबको कानूनले मूर्तरूप पाएपछि अनलाइन किनमेल प्रणाली थप शसक्त र व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।