एमसीसी शुरू भएको सन् २००४ मा हो । यसको अवधारणा सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा ठूलो आतंकवादी आक्रमण भएपछि बुश प्रशासनले ल्याएको हो ।

आफू मात्र बलियो भएर नहुने रहेछ, कमजोर देशहरूलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने रहेछ, गरीबीले आतंकवादलाई प्रश्रय दिने रहेछ भन्ने सोचले यसको शुरूआत भएको हो । 

यो सन् २००४ देखि शुरू भएको हो । यसका केही आधारहरू छन् । आर्थिक सुधारको कुरा छ, मानवअधिकारको कुरा छ । अलिकति गूड गभर्नेन्स अथवा भ्रष्टाचार हटाउने विषयसँग सम्बन्धित छ । हामीले उनीहरूको क्राइटेरिया मीट गर्दै गयौं । विशेष गरेर शान्तिप्रक्रियाको शुरूआतपछि हामीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सुधार गर्दै गयौं र त्यसपछि २०११ तिरबाट हामीले एमसीसीले दिने अनुदान ल्याउने प्रयास शुरू गर्‍यौं ।

हामी आफैं यसका लागि योग्य हुने प्रयास गरेका थियौं !

सन् २०१४ मा उनीहरूले नेपाल एमसीसी प्राप्त गर्न योग्य रहेको जनाउ दिए । हाम्रो प्राथमिकता पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी थियो । यति ठूलो रकम अनुदान सहयोगका रूपमा त्यतिबेलासम्म कहीँबाट पनि आएको थिएन । त्यसकारण यसलाई क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन पनि बजेटले भेट्ने र टाइम बाउन्ड पनि मिल्ने । हाम्रो प्राथमिकतासँग उनीहरूको प्राथमिकता पनि मिल्यो । त्यसकारण हामीले अघि बढाउँ भनेर मिटिङ र सरसल्लाह हुन थाल्यो । 

त्यतिबेलैदेखिको हाम्रो पहलले त्यसपछिका वर्षमा सकारात्मक परिणाम दिँदै गयो । 

अमेरिकी करदाताको पैसा हो, उता पनि सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ  !

अहिले कतिपयले संसदमा किन लैजाने भनेर कुरा उठाइरहेका छन् । संसदबाट अनुमोदन हुने कुराले सबै दलको प्रतिबद्धता सुनिश्चितता गर्छ । नेपालमा ९र९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने स्थिति थियो । 

एउटा सरकारले गरेको सम्झौताको जिम्मेवारी अर्को सरकारले नलिने परिस्थिति थियो । त्यसका लागि उनीहरूले संसदबाटै पारित हुनुपर्ने माग राखे, जुन गलत होइन । 

उनीहरूले कन्टिन्युटी खोजे । सबै दलको प्रतिबद्धता होस् भन्नका लागि संसदबाट अनुमोदन गर्न चाहे । सरकार बदलिए पनि आयोजनाले निरन्तरता पाओस् भन्ने चाहे उनीहरूले । त्यसपछि हामीले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका लागि सन् २०१४ मै भारतसँग पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट (पीटीए) मा हामीले सही गर्‍यौं । 

त्यसरी एमसीसी आएको हो । यो अमेरिकी करदाताको पैसा हो । अमेरिकी करदाताको पैसा हामीलाई दिने भएपछि त्यहाँको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी त हुन्छ नि ! जनतालाई हिसाब बुझाउनुपर्छ नि ! 

नेपालको सार्वभौम सत्तामा चुनौती ?

यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रेटिजी (आईपीएस)को भाग हो कि होइन भन्ने कुराको विवाद यहाँ चलिरहेको छ । आईपीएसको अवधारणा त सन् २०१७ मा आएको हो तर एमसीसी चाहिँ सन् २००४ मै आएको हो । यसका बारेमा धेरै बहस भए, यो कुरामा लगभग सबै क्लियर छन् । 

यो भनेपछि अमेरिकन एम्बेसीले पनि पटक–पटक भनिरहेको छ कि यो अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई हेर्ने नीति हो । रणनीति होइन । आईपीएस अन्तर्गत एमसीसी भन्ने कुरै छैन । त्यसैले आईपीएस र एमसीसीको कुनै सम्बन्ध छैन । 

उनीहरूले पटक–पटक स्पष्टीकरण दिएका छन् । यो स्पष्टीकरण आइसक्दा पनि विवाद गर्नुपर्ने मैले देख्दिनँ । सरकारले जसरी सम्झौता गरेपछि अगाडि जाने भनेर विश्वास दिलाएको छ । सन् २०१० देखि नै हामीले एमसीसीका बारेमा सोच्न थालेका थियौं भन्ने त उनीहरूलाई पनि थाहा छ नि ! अहिले अन्तिम समयमा आएर बहस गर्दा हाम्रो विश्वसनीयता गुम्छ कि गुम्दैन भनेर सोच्नुपर्छ कि नाई ?

त्यसपछिका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीका पालामा कुनै न कुनै रूपमा एमसीसी चर्चामा आएको छ र यससँग सम्बन्धित कामहरू अघि बढेका छन् । सन् २०१५ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अमेरिकाले अब नेपाल एमसीसी अनुदानका लागि नेपाल योग्य छ भनेको हो । 

यति ठूलो अनुदान चाहिँ नेपालमा कहिल्यै पनि आएको थिएन । उनीहरूले नेपाल योग्य छ भनेर खबर गरिसकेपछि काम अघि बढेको हो । त्यसपछि सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा शेरबहादुर देउवाको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

पूरक सम्झौता, लेखापढीका प्रश्नहरू 

मूल सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि पूरक सम्झौताहरू पनि गर्नुपर्‍यो । त्यसपछिका सरकारहरूले त्यो गरेका छन् । लेखापढी भयो । सरकारकै मन्त्रीहरूले सही गरेका छन् । सरकारकै अधिकारीहरूले सही गरेका छन् । यदि त्यो नेपालको हित विपरीत छ भनेदेखि त्यसलाई पत्ता लगाउन किन सक्दैनौं हामीले ?

मैले सुनिरहेको छु, अमेरिका नेपाल हुँदै चीनलाई घेर्न आएको हो भन्ने हल्ला फैलाइँदैछ । हामी हाम्रो नीति त प्रस्टसाथ भनिरहेका छौं एक चीन नीति भनेर । यदि सम्झौतामा नभएका कुराहरू गर्न अमेरिकी तर्फबाट दबाब आउँछ भने सम्झौता खारेज गरिदिने त हो नि !

हाम्रो नीति चीनलाई घेर्ने पनि होइन, अमेरिकालाई घेर्ने पनि होइन । हामीले दुवैसँग सम्बन्ध राख्छौं सहयोग लिन्छौं । हाम्रो सन्तुलित छिमेकी नीति छ । त्यसैले यहाँ जुन किसिमको विवाद भइरहेको छ यो एकदम अनावश्यक जस्तो लाग्छ । 

जसरी नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौता भयो, त्यस्तै भाषामा अन्य दातृ निकायसँग अन्य धेरै सम्झौता भएका छन् । लेखापरीक्षणकै कुरा छ, त्यो नेपालले पनि गर्न पाउने भन्ने त स्पष्ट लेखिएको छ नि ! त्यसमा पनि विवाद छ । 

नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको अखण्डता र स्वतन्त्रता कहीँ कुनै किसिमले खुम्चन सक्ने सम्झौतामा रहेको भनेर मैले कहीँ भेटेको छैन । अब यो किन यस्ता विषयहरू किन उठाइन्छ ? यसमा राजनीतिक स्वार्थ देखिन्छ । जसले किचलो उठाइरहेका छन्, यिनैले अरुण–३ गुमाए । विकासमा पनि प्रतिक्रियावाद ल्याएर अरुण तेस्रो जसरी हाम्रो हातबाट फुस्केर गयो, एमसीसीलाई पनि यिनीहरूले त्यस्तै गराउन चाहन्छन् । 

अमेरिकी स्वार्थ 

स्वार्थ कसको हुँदैन ? यहाँ भारतको स्वार्थ छ । चीनको स्वार्थ छ । अमेरिकाको स्वार्थ छ र नेपालको पनि आफ्नो स्वार्थ छ । महाराजगञ्जमा रहेको अमेरिकी दूतावास पनि इन्डो–प्यासिफिक अन्तर्गत नै हो भनेर कसैले भन्छ भने त्यसलाई के भन्ने ? अब दूतावास नै हटाउन लगाउने ?

हाम्रो भूमिमा अर्को कुनै देशले अर्को कुनै देशविरुद्ध गतिविधि गर्छ भने त हामी चनाखो हुनुपर्‍यो नि ! कतिपय वैध स्वार्थ हुन्छन् छिमेकी देशहरूका, त्यसलाई त हामीले सम्बोधन पनि गरिदिनुपर्छ । हाम्रो स्वार्थहरू पनि उनीहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ नि द्वीपक्षीय सम्बन्धमा त !
 
राज्यको क्षमता बढाउनेतिर ध्यान छैन, राज्यलाई झनपछि झन् कमजोर गराउने गरी जसरी अघि बढिरहेका छन्, त्यसको हिसाबकिताब त इतिहासले गर्छ नै । हामीले हाम्रो क्षमता बढाउनुपर्‍यो ।

कसैले केही दिन्छ भने इन्ट्रेस्ट त भइहाल्छ नि ! जस्तै महाभूकम्प आयो, त्यसो बेलामा हाम्रा मित्रहरूले सहयोग पठाउँछन् । जब हामी कमजोर हुन्छौं त्यतिबेला सहयोग गरेर आफ्नो स्पेस बढाउने पनि छिमेकीहरूको स्वार्थ हुन्छ । यो लुकाउनुपर्ने कुरै छैन नि ! 

भूकम्पका बेलामा भारतका सैनिकहरू नेपालको एयरपोर्टमा आएर बसेका थिए । उनीहरूको काम सकिएपछि ल अब तपाईंहरू जानुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले पठाएको हो । त्यस्तो त गर्न सकिन्छ नि ! प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला छँदा त्यो भयो ।

एमसीसीमा राजनीति भयो 

एमसीसीमा यति धेरै राजनीति भएकै कारणले यो गिजोलिएको हो । बहस हुनुपर्छ राम्रो हो । विचार आउनुपर्छ । अहिलेको सत्तारूढ पार्टीमा जुन खालको नेताहरू विभाजित हुने अवस्था आएको छ, त्यसलाई चाहिँ राजनीति भएकै मान्छु मैले । 

प्रधानमन्त्रीले पनि बाहिर–बाहिर पास हुन्छ भन्दै हिँड्ने, भित्र–भित्र चाहिँ बैठक बस्ने भन्ने अनि यसलाई लम्ब्याउन खोज्ने जुन खालको नियत देखिएको छ, त्यो ठीक छैन । त्यसलाई कसरी के हो भनेर नेताहरूलाई बुझाउनुपर्‍यो । 

यो अनुदान हाम्रोमा आएन भने अन्त जान्छ । ५५ अर्ब रुपैयाँ हामीले गुमाउँछौं । पहिला–पहिला धेरै सरकारले हामीले काम गर्छौं, अनुदानका लागि धन्यवाद पनि भनिसकेका छन् । पहिलाका सरकारले अमेरिकालाई देखाएको विश्वसनीयतालाई यो सरकारले तोड्न मिल्दैन । 

अन्य दातृराष्ट्रहरू पनि बिच्किने भए । जहाँ बोलीको ठेगान छैन त्यहाँ उनीहरूले अनुदान, सहयोग किन गर्ने भन्ने उनीहरूलाई लाग्नेछ । एमसीसीमा हामीले दृढ भएर अघि बढेनौं भने देशलाई अझ ठूलो घाटा हुने देखिन्छ ।

[डा. भट्टराईसँग लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित]