काठमाडौं, १७ बैशाख–नेपाली नागरिकले प्रयोग गर्ने मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण (डाटा)विदेशीको हातमा पुग्ने गरेको पाइएको छ । आफ्ना नागरिकको विवरण आफैंले सुरक्षित राख्नुपर्ने भएपनि सरकारको कमजोरी र उदासिनताले विदेशी कम्पनीको हातमा पुगेको हो ।

अन्तराष्ट्रिय उड्यन प्राधिकरण (आइकाओ) ले हस्तलिखित पासपोर्टमा बन्देज लगाउने भएसँगै सरकारले फ्रान्सको ओबरथर कम्पनीलाई एमआरपी छाप्ने जिम्मा दिएको थियो ।

सरकारले सन् २०१० को अगस्ट २७ तारिखमा ओबरथर कम्पनीलाई गत नोभेम्बर २४ तारिख अर्थात ५ वर्षसम्म एमआरपी छाप्ने टेण्डर दिएको हो । त्यसयता नेपालले जारी गर्ने सबै एमआरपी फ्रान्सको ओबरथर कम्पनीमै बन्ने गरेको छ । नेपाल ल्याएर व्यक्तिगत विवरण मात्रै भरिन्छ । जसका कारण नेपालले जारी गरेका हरेक पासपोर्टको डाटा नेपाल सरकारसँग नभएर फ्रान्सको ओबरथर कम्पनीसँगमात्र रहने गरेको हो ।

सन् २०१५ को नोभेम्बरदेखि हस्तलिखित पासपोर्टलाई अन्तराष्ट्रिय उड्यन प्राधिकरण (आइकाओ) ले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दै त्यसअघि नै विश्वका हस्तलिखित पासपोर्ट प्रयोग हुने देशहरुलाई आइकाओले एमआरपी प्रचलचनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । सोहि बमोजिम सरकारले सुरक्षा संवेदनशिलतालाई नजर अन्दाज गर्दै २०१० को अगस्ट २७ तारिखमा एमआरपी छाप्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिएको थिये ।

४८ लाखको डाटा विदेशी कम्पनीसँग

आइकाओको निर्णय अनुसार अहिले विश्वभरबाट हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरी एमआरपी अनिवार्य लागू भएको छ । यहि प्रावधान अनुसार, नेपालले पनि विगत ६ वर्षमा ४८ लाख भन्दा बढी एमआरपी राहदानी वितरण गरिसकेको छ ।

एमआरपी अध्ययन संसदीय कार्यदलका सदस्य सांसद भरत खड्काका अनुसार एमआरपी बाहक नागरिकको कुनै पनि डाटा नेपालसँग छैन । एमआरपी जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुराको नेपालसँगै कुनैपनि टाडा नहुनु गम्भीर कुरा भएको उनको भनाई छ ।

संसदीय समितिको निर्देशन अलपत्र

एमआरपी छाप्ने जिम्मा पाएको ओवरथर्ड कम्पनीले नेपाललाई कुनै पनि डाटा उपलब्ध गराएको छैन । सो कुरा खुल्न आएपछि संसदको अन्र्तराष्ट्रिय समितिले एमआरपी अध्ययन कार्यदलका गठन गरेको थियो ।

सांसद श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठिन कार्यदलले नेपाली एमआरपीको डाटा नेपाल सरकारसंग ल्याउन सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, संसदीय समितिको निर्देशन अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

उल्टै, ओवरथरसंग दुई वर्ष सम्झौता थप गरी थपिएको समयमा डाटा दिने नयां सम्झौता भएको छ । यसरी डाटा सरकारमातहत ल्याउनुको साटो उल्टै म्याद थप गर्नु गम्भिर त्रुटि भएको संसदीइ समितिको निश्कर्ष छ ।

विबरण सुरक्षित रहेको विभागको दावी

सरकार र संसदीय समितिले करिब ४५ लाख नेपालीको एमआरपी विवरण सरकारको मातहत नरहेको स्पस्ट पारेपनि राहदानी विभागले भने सबै विवरण आफूसँगै रहेको दाबी गर्छ । विभागका सूचना अधिकारी प्रकाशमणि पौडेलसबै विवरण आफुहरुसँगै रहेको दाबी गरे ।


सन् २०१० अगस्ट २७ मा सरकार र फ्रान्सको ओबरथर टेक्नोलोजी कम्पनीबीच एमआरपी आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन गर्ने सम्झौता भएको थियो । सुरुमा भारतीय कम्पनीलाई एमआरपी छपाइको जिम्मा दिन लागिएकोमा संसदको लेखा समितिको निर्देशनपछि सरकार पछि हटेको थियो । सुरुमा ४ वर्षको लागि भएको सम्झौताको म्याद थप गरि ६ वर्ष पु¥याइएको छ । यो अबधीमा पनि नेपालीको डाटा सरकारसंग आउन सकेको छैन ।

नक्कली एमआरपी छुट्याउन कठिन

यहि डाटा सरकारसँग नभएकै कारण नक्कली एमआरपी बाहक पनि सहजै नेपालको विमानस्थलबाट उम्कने गरेको घटनापनि बेलाबखत आइरहन्छ । यसो त सवारी चालक अनुमति पत्रलाई विद्युतीय कार्डबाट विस्थापित गर्दै लैजान ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ वितरण गर्न थालेको सरकारले त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण डाटा समेत भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिन खाजेको खुलासा भएको थियो ।

तर त्यसविरुद्ध रिट परेपछि साताअघि सर्वोच्च अदालतले सवारी अनुमतिपत्रलाई डिजिटल बनाउँदा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशीको हातमा पुग्ने र त्यसले सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पर्ने भन्दै नेपाल भित्रै नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा डाटा स्टोर हुने र विदेशीको हातमा नजाने गरि व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

एकपछि अर्को गर्दै सरकारले देशको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषयमा गम्भीर अध्ययन नगरी मनपरि निर्णय गर्दा नेपालीको व्यक्तीगत विबरण विदेशी कम्पनीसँग पुग्ने गरेको छ ।