पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा नेकपाभित्र सहमतिका लागि भन्दै पाँचबुँदे ड्राफ्टमा अनौपचारिक छलफल शुरु भएको छ । पार्टीलाई फूटबाट जोगाउन र सहमति खोज्न भन्दै मध्यमार्गी समाधानको पहल शुरु भएको हो ।

अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच आइतवार भएको भेटवार्तामा ठोस सहमति भएन । सहमतिका लागि सहमति मात्र भयो । थप सहमतिका लागि ४ जना नेतालाई जिम्मा लगाइएको छ । सहमतिका लागि दोस्रो तहका नेताहरुले पनि विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् ।

‘सहमतिका लागि सम्भावित मिलनबिन्दु’ नाम दिइएको ड्राफ्टलाई आधार बनाएर छलफल शुरु भएको स्रोतको दाबी छ । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा माग गरेपछि नेकपाको विवाद बल्झिएको थियो ।

सहमतिका लागि दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले छलफललाई तीव्र बनाएका छन् । स्रोतका अनुसार नेकपाभित्र सहमतिका लागि ५ बुँदमा छलफल भइरहेको छ । ती ५ बुँदालाई थप व्याख्या गर्नेगरी सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्न मध्यमार्गी नेताहरूले प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रचण्डलाई पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष

पार्टीको बैठक संचालन तथा पार्टीको कामकारवाहीका लागि सम्पूर्ण स्वतन्त्रतासहित प्रचण्डलाई पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने सो प्रस्तावमा उल्लेख छ । २०७६ मंसिरमा सचिवालय बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएपनि उनले सो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

सहमतिका लागि प्रस्तावित यो बुँदालाई व्याख्या गर्दै ‘बैठक संचालन गर्न र पार्टीका अरु गतिविधि संचालन गर्न परामर्श नचाहिने, एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा थप व्याख्या आवश्यक रहेको नेताहरूको निष्कर्ष छ ।

माधवकुमार  नेपालको  संयोजकत्वमा  'सरकार संचालन संयन्त्र'

सहमतिका लागि अगाडि सारिएको ड्राफ्टको अर्को बुँदामा सरकार संचालनका लागि संयन्त्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ । सरकार संचालनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम रहेको संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकार संचालनका लागि बनाइने संयन्त्रको सम्भावित अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बनाउने प्रस्तावमा रहेको स्रोतको दावी छ । यसको व्याख्यामा ‘सरकारका महत्वपूर्ण काम, कारवाही, निर्णय र नियुक्तिका बारेमा संयन्त्रमा छलफल गरेपछि मात्र सरकारले निर्णय गर्ने’ उल्लेख छ ।

सम्मानजनक  हैसियतसहित मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन

सहमतिका लागि प्रस्तावित ड्राफ्टको तेस्रो बुँदामा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्ने उल्लेख छ । सबै नेताको भावना सम्वोधन हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेर सरकारलाई गति दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

असमान नियुक्ति बदर गर्ने,पुनर्नियुक्ति गर्ने

सहमतिका लागि अगाडि सारिएको प्रस्तावमा यसअघि भएका असमान नियुक्ति खारेज गरेर पुन नियुक्ति गर्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सल्लाहकारहरु तथा अन्य सुविधाका पदमा रहेका नियुक्तिमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावमा रहेको विवाद समाधानमा क्रियाशील रहेका एक मध्यस्थकर्ताले जानकारी दिए । नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेका ६ मध्ये २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधिसम्मत पार्टी संचालन,जिम्मेवारी  बाँडफाँड

सहमतिको पाँचौ नम्बर बुँदामा पार्टीलाई विधीसम्मत ढंगले संचालन गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि जिम्मेवारी नपाएका सदस्यहरुलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । खासगरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पाएको दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गरेर उनीहरुलाई एक पद दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । कतिपय मुख्यमन्त्रीले सम्बन्धित प्रदेशको पार्टीको इन्चार्जको समेत भूमिका निभाएका छन् ।