बलात्कार अभियोगमा पक्राउ परेका सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) राजेन्द्रकुमार अधिकारीको दोस्रो पटक थप ७ दिन म्याद थपिएको छ । 

घटनाको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीबाट बुधबार ७ दिनको म्याद थप अनुमति लिएको हो।

यसअघि, पहिलो पटक एक साताको लागि जिल्ला अदालतले म्याद थपी अनुसन्धानको अनुमति दिएको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गैह्रापाटनको हिरासतमा रहेका एसएसपी अधिकारीमाथि २७ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको अभियोग छ । 

पोखरा लामापाटनस्थित सशस्त्र प्रहरी, हुल तथा दंगा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयमा कार्यरत एसएसपी अधिकारीले गत असार ३१ मा चितवनमा रहेकी ती युवतीलाई बलात्कार गरेको संगीन आरोप छ । 

ती युवतीले आफूलाई खाना खान बोलाएर एसएसपी अधिकारीले बलात्कार गरेको मौखिक उजुरी सोही दिन दिउँसो सवा २ बजेतिर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको कन्ट्रोल रुम १०० मा टेलिफोनमार्फत दिएकी थिइन् । 

त्यसपछि प्रहरीले पीडित युवतीलाई भेटेर घटनाबारे थप जानकारीसँगै घटनास्थलको अवलोकन गरी एसएसपी अधिकारीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो ।

घटना विवरण अनुसार चितवनबाट सोही दिन बिहान स्कुटीबाट पोखरा आएकी ती युवती खाना खाने निम्तो मान्न लामापाटनस्थित एसएसपी अधिकारी बस्ने क्वार्टरमै गएकी थिइन् ।

खानामा लठ्याउने चिज हालेर अधिकारीले आफूमाथि जबर्जस्ती बलात्कार गरेको उजुरी दिएपछि कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) जीवन श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले अधिकारीलाई शिक्षालय परिसरको झाडीमा लुकिछिपी रहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । स्रोतका अनुसार एसएसपी अधिकारीको क्वार्टरमा रहेका सामानहरु छरपस्ट थिए । 

स्याङ्जाका अधिकारी १ वर्षदेखि लामापाटनमा प्रमुखमा कार्यरत थिए । उनको सरुवाको अघिल्लो दिनमात्र सो घटना भएको थियो । मदिरामा रमाउने अधिकारीको नियत ठिक नरहेको उनलाई नजिकबाट चिन्न प्रहरी नै बताउँछन्।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ परिच्छेद १८ मा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ। जसमा कुनै पनि प्रकारको करकाप, प्रलोभन, धम्की, करणी गरेमा घटनाको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गरेको छ। 

१० वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरे १६-२० वर्ष, १०-१४ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १४-१६ वर्ष, १४-१६ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १२-१४ वर्ष, १६ देखि १८ वर्ष सम्मको बालिकाको हकमा १०-१२ वर्ष र १८ वर्षदेखि माथि उमेरको महिलाको हकमा १० वर्ष सजाय तोकिएको छ।