काठमाडौं, २१ वैशाख –सरकारले स्थानीय तहलाई तत्काल झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ निकाशा दिने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव राजन खनालले स्थानीय तह सञ्चालन गर्न २ महिनाका लागि १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय भएको बताए ।

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तत्काल कार्यसम्पादनका लागि ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहलाई उक्त बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो । बिहीवार संसदको लेखा समिति बैठकमा राजश्व सचिव खनालले स्थानीय निर्वाचनपछि चुनिएका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र भौतीक पूर्वाधार लगायतमा खर्च गर्नका लागि उक्त रकम विनियोजन गर्न लागिएको बताए ।

यसअघि स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै गत चैत पहिलो साता सरकारले स्थानीय तहको तयारीका लागि भनेर ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन दिएको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहलाई १/१ करोड रुपैयाँ गरी एकैपटक ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

‘तत्कालिन रुपमा कार्यसम्पादन गर्न यो बजेटको व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने । स्थानीय तहको प्रकार, क्षेत्रफल, जनसंख्या र गरिवीका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । सचिव थपलियाका अनुसार जनसंख्यालाई ६० प्रतिशत, गरिवीलाई ३० प्रतिशत र क्षेत्रफललाई १० प्रतिशत आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो ।

स्थानीय तहमा न्यूनतम २१ जना कर्मचारी रहने अनुमान स्थानीय मन्त्रालयको छ । ती कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, भौतीक पूर्वाधार खडा गर्नुपर्ने लगायतका कारण स्थानीय तहमा तत्काल खर्च बढ्ने मन्त्रालयको ठहर छ । स्थानीय तहमा केही समयका लागि प्रशासनिक खर्च बढ्ने र यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको स्थानीय सचिव थपलियाले बताए ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम र वित्त आयोग गठन नहुञ्जेलसम्मका लागि उक्त आकारको बजेट निकाशा दिन लागिएको सचिव थपलियाले बताए । वित्त आयोग गठनका लागि तयार गरिएको ऐनको मस्यौदा थप संशोधनका लागि हाल कानून मन्त्रालयमा रहेको छ । उक्त आयोग गठन भएपछि ताकिएका मापदण्ड र प्रक्रियाका आधारमा संघीय संरचनामा बजेटको बाँडफाँट हुनेछ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष (आव) का लागि करीव ३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएको छ । आगामी आवदेखि कुल बजेटको झण्डै २५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जाने राजश्व सचिव खनालले बताए । त्यस्तै, मन्त्रालयको संख्या पनि घट्ने भएपछि विषयगत मन्त्रालयको बजेट सीधै स्थानीय तहमा जाने गरी व्यवस्थापन गरिने उनले बताए ।

मूख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले अब केन्द्रमा १६ वटामात्र मन्त्रालय रहनेगरी सिफारिस गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको निर्देशक समितिमा उक्त सिफारिस पठाइएको उनले बताए ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै गाभिएका साविकका गाविस वा नपाको सम्पत्ति स्वतः स्थानीय तहको भएको सचिव थपलियाले बताए । साविकको जिल्ला विकास समितिको सम्पत्ति भने जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गत जाने उनले बताए ।

त्यस्तै, कायम भएका स्थानीय तहले आफ््नै निर्णयमा सम्वन्धित क्षेत्रको सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैनन । कुनै प्रयोजनमा बेच्नु वा प्रयोगमा लगाउनुपरे सरकारी स्वीकृति अनिवार्य रहने उनले बताए ।