२ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने भन्दै नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सहित ५ जना सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको 'अल्टिमेटम' सोमवार दिउँसो समाप्त भएको छ ।

उनीहरूले लिखित पत्रमा बैठक बोलाउने समय नतोकेपनि मौखिक रूपमा ४८ घण्टाको समय दिएका थिए । ४८ घण्टाभित्र बैठक बोलाउन ओली सहमत नभए प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक बसेर बहुमतका आधारमा पार्टीको निर्णय लिने उनीहरूको चेतावनी थियो ।

शुक्रवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको अनौपचारिक भेलाले पत्रसहित शनिवार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा पुगेर बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले बुझाएको पत्रका बारेमा आइतवार प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाई बोलाएर ब्रिफिङ गरे । पौडेलले पत्र प्राप्त गरेपछि कार्यदलका सदस्यहरूसँग छलफल थालेका छन् ।

यसअघि विवाद समाधानका निम्ति भन्दै साउनको अन्तिममा महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा तीनै पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरू राखेर कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलमा प्रचण्ड पक्षबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल, नेपालका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल र ओलीका तर्फबाट महासचिव पौडेल र प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल रहेका थिए ।

सोमवार महासचिव पौडेलले कार्यदलका सबै सदस्यहरूलाई फोन गरेर छलफलका लागि बालुवाटार उपस्थित हुन आग्रह गरे । कार्यदलका सदस्यमध्ये शर्मा अस्वस्थ छन् भने भुसालले आफ्नो कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराइन् ।

बालुवाटारमा कार्यदलका ४ सदस्यहरूबीच छलफल भइरहेको छ । पार्टी विवाद समाधानका निम्ति यसअघि सोही कार्यदलले १५ बुँदे सुझाव पेश गरेको थियो । त्यही सुझावका आधारमा गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको विवाद तत्कालका लागि किनारा लगाएको भएपनि त्यसको केही हप्तामै मन्त्रिमण्डल बिस्तार, राजदूत सिफारिस र कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावसँगै विवाद झन् बल्झेर गएको थियो ।

कार्यदलको छलफलले नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको विवाद समाधान हुने सम्भावना कतिपय नेताहरूले देखेका छैनन् । 'विवाद कार्यदलभन्दा धेरै अघि बढिसक्यो, त्यसैले डेट एक्सपायर भएको कार्यदलले केही गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन,' प्रचण्डपक्षीय एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरलाई भने, 'नयाँ आधारमा नयाँ सहमतिको बिन्दु पहिल्याउनुपर्छ ।'

कसले पहिला हात छोड्ला ?

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका प्रभावशाली स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले नेकपाको पछिल्लो विवाद 'कसले पहिला हात छोड्ने' स्तरमा रहेको बताए । जसरी किशोर किशोरीहरूले झगडा गर्दा 'ल हात हालेर देखा त' भन्ने गर्छन्, अहिलेको नेकपाको शक्तिसंघर्ष त्यही स्तरमा पुगेको उनको टिप्पणी छ ।

'हात कसले पहिला छोड्ने भन्ने स्तरमा विवाद पुगेको छ,' भुसालले लोकान्तरसँग भने, 'तर कुनै पनि पक्ष हात छोडिहाल्न सक्ने स्थितिमा छैन । दुवैतिर हात छोडिहाल्नुपर्छ भन्ने नेताहरू पनि छन् तर दुवैतिर अहिले हात छोड्न हुन्न भन्ने नेताहरूको बहुमत पनि छ । त्यसैले अहिले नै अप्रिय स्थितिको परिकल्पना गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विवाद मिल्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।'

उनले प्रधानमन्त्रीले पनि संवैधानिक दायरा मिचेर अघि बढ्न नसक्ने र प्रचण्ड-माधव पक्षले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइहाल्ने र हटाउने परिस्थिति अझै नबनेको टिप्पणी गरे ।

कुन पक्षले हात कसरी छोड्ने ?

पार्टी फुट्ने स्थितिमा दुवै पक्षले आफ्नो तयारी गरिरहेका छन् । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले कानूनी परामर्श थालिसकेको छ भने ओली पक्षले आफ्ना प्रदेश र जिल्लास्थित आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई 'अप्रिय स्थिति'का लागि तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

पछिल्लो परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा दुईमध्ये कुनै एक पक्षले हात छोडिहाल्यो भने अर्को पक्षले डटेर सामना गर्ने गरी मानसिकता तयार गरेको देखिन्छ । तर प्रश्न उठ्छ, हात पहिला कसले कदम अगाडि बढाउने ?

अध्यक्ष प्रचण्डले आफूनिकट सचिवालय सदस्यहरूलाई ओलीसँग भएको आफ्नो भेटबारे ब्रिफिङ गर्दै यस्तो भनेका थिए - 'ओली कमरेडले पार्टीको बैठक राखेर बहुमतका आधारमा कुनै निर्णय गरे त्यही नै पार्टी फूटको बिन्दू हुनेछ भनेर चेतावनी दिनुभएको छ ।'

शुक्रवार धुम्बाराहीमा बसेको अनौपचारिक बैठकपछि प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै एक नेताले भने, 'प्रधानमन्त्रीले बैठक राखेर कुनै निर्णय गरेदेखि पार्टी फूटको बिन्दू त्यही हुन्छ भनेर भनिसकेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पनि संवैधानिक दायरा मिचेर केही कदम चाले एकता त्यहीं बिन्दूबाट सकिन्छ भनेर जवाफी चेतावनी दिनुभएको रहेछ ।'

बहुमतका आधारमा पार्टीले केही निर्णय गरिहाल्छ कि भन्ने संशय ओलीमा रहेको छ भने संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेर अध्यादेश ल्याउने, संसद विघटन गर्ने, संकटकाल लगाउने या अन्य केही क्रियाकलाप ओलीका तर्फबाट भइहाल्छ कि भन्ने त्रास प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई रहेको छ ।

दुवै पक्षले हात छोड्न असम्भव !

मन्त्री भुसालले दुईमध्ये कुनै एक पक्षले हात छोडिहालेको स्थितिमा परिस्थिति सोचेभन्दा बढी जटिल हुने बताए । 'दुवैतिर पार्टी विभाजन कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन भन्ने नेताहरू छन्,' भुसालले भने, 'यदि कुनै पक्षले अप्रिय कदम चालेको स्थितिमा ती नेताहरूको समीकरण व्यापक रूपमा बदलिन सक्छ । अप्रिय कदमको परिणाम कुनै पनि पक्षले नसोचेको रूपमा प्राप्त हुन सक्छ ।'

यही परिस्थितिको जायजा लिएर नै महासचिव पौडेलले कार्यदलका सदस्यहरूसँग छलफल गरेका हुन् । तर छलफलमा पूर्वमाओवादी पक्ष अनुपस्थित हुनु आफैंमा राम्रो कुरा भने होइन ।

'अप्रिय स्थिति' आउन नदिन नेकपाका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि सक्रिय भएर लागेका छन् । आइतवार मन्त्री भुसालको कार्यकक्षमा प्रचण्डपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यद्वय हरिबोल गजुरेल र टोपबहादुर रायमाझी बसेर छलफल गरेका थिए । छलफलमा हात छोड्ने परिस्थिति आउन नदिन के गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै भुसाल र रायमाझी दुवैले पार्टी एकतालाई तोड्न नदिन आफूहरू लागिपरेको दाबी गरे । विवादलाई थप लम्बिन नदिन नेताहरूले बहुपक्षीय भेटघाटलाई तीव्रता दिएको उनीहरूको कथन छ ।

नेकपा विवाद रोक्न गत साउन २५ गते सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका अगुवा सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले दुवै नेताबीच देखिएको इगोका कारण विवाद बारम्बार बल्झिरहेको बताए । 'उहाँहरू (अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड)को इगो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको अवस्था हो,' दाहालले भने, 'सिंगो पार्टी दुई नेताहरूको अहंकारको बन्दी बन्न सक्दैन । हामी एकतालाई अखण्ड राख्न पहिला पनि सक्रिय भएका थियौं, अहिले पनि सक्रिय छौं । पार्टी फुट्न कुनै हालतमा पनि दिन्नौं ।'