चलचित्र संघले हिजो सोमवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पुस १० बाट हल खोल्ने एकतर्फी निर्णय गर्‍यो ।

संघले सरकारी पक्षसँग ७ महिनादेखि विभिन्न माग राखेपनि कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गरेर भएपनि अब हल खोलेरै छाड्ने निर्णय गरको थियो ।

संघले पत्रकारहरूमाँझ भनेको छ, ‘जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि अब हल खुल्छ, कसैले रोकेर रोकिनेवाला छैनौं ।’

संघको यो निर्णयपछि सरकारी पक्षले मुख खोलेको थिएन । तर, आज लोकान्तरसँग भएको छोटो भेटमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले एकदुई दिनमै हल खोल्ने विषयमा टुंगो लाग्ने जवाफ दिएका छन् ।

उनले छिट्टै हल खोल्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन लागेकाले चलचित्रकर्मीलाई चिन्तित नहुन समेत आग्रह गरेका छन् ।

‘म आफैँ धेरै समयदेखि हल खोल्नुपर्छ भनेर सञ्चारमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुर्‍याएको हुँ’, उनले थपे, ‘अब हल खोल्नुपर्छ । हल खोल्नुको कुनै विकल्प छैन ।’

तर, हतारमा निर्णय गर्दा कतिपय कुरामा चुक्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा गम्भीर भएर निर्णय गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

‘हल खोल्नुपर्छ । यस विषयमा चलचित्र संघ, चलचित्र निर्माता संघ लगायत सबैले गम्भीर भएर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भनेर पहिलैदेखि भनिराखेको थिएँ,’ उनले थपे, ‘कतिपय मिडियामा सरकारी पक्षबाट मागको सम्बोधन भएन । बोर्डले केही गरेन भनेर समाचार आइरहेको छ । केही ढिला भएको त हो, तर त्यसरी चासो नै नदिएको भन्न चाहिँ मिल्दैन ।’

यसअघि चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्माले हल खोलेपछि सरकारी निकायले बल प्रयोग गरेमा त्यसका लागि गिरफ्तारी दिन समेत तयार रहेको बताएका थिए ।

बोर्ड अध्यक्ष दाहालले चलचित्र संघको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र भोलि वा पर्सिसम्म कुनै टुंगो लाग्ने बताए ।

पुस १० गतेबाट हल खोल्दा सरकारी पक्षबाट कुनै बाधा नहुने उनले संकेत गरेका छन् ।

‘सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले समेत अब हल खोल्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ, मैले पनि उहाँलाई यस विषयमा निर्णय लिनुपर्छ भनेको छु,’ उनले थपे, ‘म पनि चलचित्रकर्मी हो । चलचित्रकर्मीहरूका पीडा र मर्म बुझेको छु । सरकारले बल प्रयोग पक्का गर्दैन ।’

चलचित्र उद्योगलाई कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित व्यवसायको रूपमा समेट्नुपर्ने, हल नखुलेको समयको विद्युत् महसुलको डिमान्ड चार्ज मिनाहा गरिनुपर्ने, मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधा चलचित्र व्यवसायले पनि पाउनुपर्ने, चलचित्र प्रदर्शन व्यवसायले उद्योगको मान्यता पाउनुपर्ने, मनोरञ्जन कर खारेज गरेर दुई वर्षसम्म नेपाली चलचित्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा हुनुपर्ने, चलचित्र विकास शुल्क खारेज गर्नुपर्ने, बाँकी कर तथा शुल्क आगामी २०७८ साल असार मसान्तसम्म बुझाउँदा पनि जरिवाना मिनाहा हुनुपर्ने, चलचित्र घरका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीहरूमा भन्सार महसुल छुट पाउनुपर्ने पनि हल सञ्चालकहरूको माग छ ।