०८ साउन २०८३, शुक्रबार
पार्टीभित्र चर्को विवादको पर्वाह नगरी अनि प्रतिपक्षी र नागरिक समाजबाट विरोध हुने जान्दाजान्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरे ।
सरकारले गरेको सिफारिश अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार नै संवैधानिक परिषद्को काम कारवाहीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन् ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाभित्रको विवाद क्लाइमेक्समा पुगेको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि झस्किएको छ ।
मंगलवार बिहान बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी भएका प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलवार साँझको परिषद् बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविनै परिषद्को बैठक मंगलवार लामो समय बस्यो, के निर्णय भयो भन्नेचाहिँ बाहिर आएको छैन ।
अध्यादेश जारी भएपछि परिषद्को बैठक बस्न ३ जना उपस्थित भए पुग्ने थियो । मंगलवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना उपस्थित थिए । मंगलवार नै जारी भएको अध्यादेश अनुसार तत्काल बहाल सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्छन् ।
अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ का उपदफामा संशोधन गरिएको छ । ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने छ,’ उपदफा ३ मा लेखिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐनको उपदफा ५ मा संशोधन गरी बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ । तर यस उपदफाबमोजिम सर्वसम्मति हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ,’ मंगलवार जारी भएको अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
सुनुवाइ समितिमा कमजोर ओली पक्ष
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेपनि नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । परिषद्ले सिफारिश गरेको ४५ दिनसम्म समितिले निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र स्वत नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने विशेष र शक्तिशाली समिति हो । प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ जना गरी १५ जना सदस्य संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा छन् ।
समितिको सभापति जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का नेता लक्ष्मणलाल कर्ण छन् । समितिमा नेकपाका नन्दा चपाइँ, सुमनराज प्याकुरेल, अमृता थापा, देव गुरुङ, निरुदेवी पाल, पूर्णकुमारी सुवेदी, शिवकुमार मंगल र सुरेन्द्र पाण्डे गरी ८ जना सदस्य छन् । यी मध्ये निरुदेवी पाल र सुमन प्याकुरेल ओली पक्षका सदस्य हुन् ।
प्याकुरेल राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन् । समितिमा रहेका बाँकी अन्य नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षका सदस्य छन् । एकजना विगतमा गृहमन्त्री रामबहादुर बादल पक्षमा रहेपनि अहिले खुलेका छैनन् ।
समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जीतेन्द्र देव, भीमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुसाल गरी ४ जना छन् । सभापति कर्णबाहेक जसपाका अर्का एक सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ समितिको सदस्य छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये पार्वत गुरुङ मन्त्री बनेपछि एक सदस्य रिक्त छ ।
नयाँ सदस्य थप गर्न सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तत्कालै नयाँ सदस्य थपिने सम्भावना कम रहेको सचिवालय स्रोत बताउँछ ।
दुईतिहाइले अस्वीकृत गर्न सक्छ प्रस्तावित नाम
संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिश हुने नाम संसदीय समितिले अस्वीकृत गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ । परिषद्ले सिफारिश गरेको नाम अनुमोदन नगर्न प्रचण्ड, माधव नेपाल समूहले समितिमा अप्ठ्यारो पार्न सक्छन् । तर अनुमोदन नै हुन नदिन उनीहरूलाई कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य हुन्छ ।
‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५’ मा सुनुवाई समितिको दुईतिहाइ सदस्य संख्याले नाम अस्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
नियमावलीको नियम २६ को उपनियम ५ मा ‘सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
यसको अर्थ सुनुवाइ समितिमा रहेका कूल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्तावित नाम अनुमोदन नगर्न सक्छ भन्ने हो ।
एकजना सदस्य रिक्त रहेकाले समितिमा अहिले सभापतिसहित १४ जना सदस्य छन् । सभापति सामान्यतया तटस्थ रहने हुँदा १३ जना सांसदको दुईतिहाइ ९ जना विपक्षमा रहे भने सिफारिश अनुमोदन नहुन सक्छ । जसपा प्रतिपक्षमा रहेका कारण सरकारको प्रस्तावमा मतदान गर्ने सम्भावना कम छ ।
कांग्रेस सांसदको मूभ संसदीय समितिमा निर्णायक हुनेछ । परिषद् बैठकमा उपस्थित नभएपनि आफ्नो मान्छे सिफारिशमा परे कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइमा पक्षमा मतदान गर्न सक्छ । त्यो बेला प्रचण्ड–नेपाल समूहले मात्र नियुक्ति रोक्न सक्ने छैनन् ।
परिषद् बैठक बहिस्कार गरेपनि कांग्रेसले सुनुवाइ समितिमा कसरी प्रस्तुत हुनेछ भन्ने अहिलै यकिन भएको छैन ।
‘परिषद्ले सिफारिश नै नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ भनेर अहिले के भन्नु ?’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘सुनुवाइ समितिमा मतदानको अवस्था आयो भने त्यहीँ निर्णय गरौँला ।’
यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिले परिषद्को सिफारिश अस्वीकार गरेको उदाहारण छ । २०७५ साउन १८ गते संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो ।
संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन गराउन कठीन हुने जान्दा जान्दै नियुक्तिमा भइरहेको हतारोले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने समितिका एक सदस्यको चिन्ता छ ।
‘संसदीय समितिमा आएपछि एउटा निर्णय त होला तर नियुक्तिका लागि जस्तो काम भइरहेको छ, यसले देशको राजनीति जटिल अवस्थामा पुग्ने देख्दैछु’ समितिका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।
