प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कतिपयले अन्यौल सिर्जना भयो भनेका छन् । मेरो विचारमा नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै समस्या छैन । संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा अस्पष्टता छैन । राजनीतिक रूपमा गाँठो होला उनीहरूको बहुमत अल्पमत इत्यादिका कुराले गाह्रो होला । 

संवैधानिक प्रक्रिया त के हो भन्दा प्रधानमन्त्रीले अहिलेको प्रतिनिधि सभाले मलाई काम गर्न दिएन यसले मेरा कानून पास गरेन, एमसीसी पनि अनुमोदन गरेन, सय पचासवटा ऐन प्रतिनिधि सभा लगेर राखेको छ, त्यसकारण म जनादेशमा जान्छु भन्नुभयो । 

संविधानको व्याख्या गर्ने कोर्टले होइन त्यसो गर्न पाउँदैनौ भनेपछि अब हिजो जुन संसद्ले उहाँलाई सहयोग गरेन उहाँले ताजा जनादेश लिन त्यसलाई विघटन गरेपछि पहिलो कुरा नैतिकताले राजीनामा हो । अलरेडी ग्याप त भयो नि त्यहाँ । ग्याप के भन्दा यो प्रतिनिधि सभा फेस गर्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुभयो, विघटन गर्नुभयो । 

प्रतिनिधि सभा सदस्यले यो गर्न पाउनुहुन्न उहाँले भने । अदालतले भन्यो– तपाईंले पाउनुहुन्न । त्यसकारण यो प्रतिनिधि सभा फेस गर्ने होइन, राजीनामा गर्ने हो प्रधानमन्त्रीले । 

दोस्रो खुड्किलो सम्बन्धलाई नेगोसिएट गरेर जान्छु भन्ने हो भने पहिला मलाई विश्वासको मत देऊ भन्नुपर्‍यो । 

विश्वासको मत कन्फ्रन्टेसन होइन, प्रधानमन्त्री विश्वासको मत माग्न गएपछि हिजोको ट्रिटमेन्ट गर्न भएन ।

त्यो एकप्रकारले संवैधानिक एपोलोजी हो । स्वयं प्रचण्ड, माधव नेपाल समूह, कांग्रेस वा समाजवादी पार्टीले पनि प्रधामन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सक्छन् । यदि दिएन भने उहाँ हट्नुहुन्छ । 

तेस्रो उपाय कन्फ्रन्टेसन हो । विश्वासको मत पनि माग्नु भएन र राजीनामा पनि दिनुभएन भने कन्फ्रन्टेसन शुरू हुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ ।

नेपाली कांग्रेस र अर्को पार्टीका लागि क्लियर कुरा हो, विश्वासको मत माग्नु भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत माग्न आपत्ति हुँदैन, तर अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावमा उहाँलाई सहयोग गर्नु भनेको उहाँले अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा कांग्रेसले पनि समर्थन गरेको हुन जान्छ । 

निकासका लागि तीनवटा सहज उपाय 

पहिलो कुरा, सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा किन तपाईं (प्रधानमन्त्री ओली) चिन्ता लिनुहुन्छ ? तपाईंले त प्रतिनिधि सभालाई डिजल्भ गर्नुभयो, त्यसकारण तपाईं छाड्दिनुस् । उहाँले छाडेपछि तीनवटा बाटो आउँछ ।

ओलीले छाडेर या उहाँसँग मिलेर वा उहाँबाहिर रहेर अर्को सरकार बन्छ । अब अर्को सरकार बनाउन संविधानको धारा ७६ (१)को सरकार बन्न सक्ने अवस्था त रहेन । ७६ (२) को सरकार बन्नुपर्‍यो । २ को सरकार बनेन भने त्यसपछि संसद्मा रहेको ठूलो दलको सरकार बन्छ र उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके व्यक्तिमा जान्छ । व्यक्तिमा जाँदा पनि भएन भने विकल्प स्वरूप निर्वाचनमा जान्छ । त्यो स्वभाविक संवैधानिक प्रक्रिया हो । 

यो प्रक्रियाबाट जाने हो भने राजनीतिक दलहरूले निष्ठापूर्वक तरिकाले संविधानलाई प्रयोग गर्ने हो भने, या त प्रतिनिधि सभा भंग हुन्छ र स्वाभाविक निर्वाचनमा जान्छ देश । स्वाभाविक रूपमा जान्छ, त्यसलाई अचम्मको रूपमा लिनु हुन्न । या त उहाँले छाडेपछि विभिन्न तरिकाले एउटा सरकार बन्छ, त्यो सरकार बन्दा किनबेच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेका प्रधानमन्त्रीको सरोकारको विषय होइन । किनभने उहाँले त बहुमतको सरकार चलाउन सक्नुभएन नि ! उहाँको सरोकारको होइन त्यो ।  

निकास यसरी निस्कने हो, एउटा संवैधानिक र अर्को राजनीतिक बाटोबाट । राजनीतिक प्रक्रियाबाट कसरी निकास निस्कन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको सरोकारको विषय होइन । भोलि किनबेच हुने भयो, हंग पार्लियामेन्ट हुने स्थिति भयो भने फेरि जनताको टाउकोमा आउने हो ।

अहिलेको समस्या कहाँनेरबाट आइरहेको छ भन्दा नेपाली कांग्रेसलाई पनि सत्ता चाहिने ३६ वटा सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि सत्ता चाहिने, ऊ मौका परे प्रधानमन्त्री खान खोज्ने । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिलेको सत्ताको निरन्तरता चाहिने । प्रधानमन्त्रीले गलत गर्‍यो, सही तरिकाले सरकार चलाउन सकेन, पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गर्‍यो भनेर उसलाई निकाल्ने कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतले पनि सत्ता नै खोज्यो । 

म एक ठाउँमा निकास देख्छु, सहज निकास देख्छु । त्यो निकास के हो भन्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो र बहुमतप्राप्त नेकपाका तर्फबाट तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बन्दैनौं भन्नुपर्‍यो । 

दोस्रो पुस्ताको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री दिनेबित्तिकै चाहे भीम रावल होस्, सुरेन्द्र पाण्डे होस् वा नेपाली कांग्रेसको गगन थापा होस् वा स्वयं प्रधानमन्त्रीको पार्टीको विष्णु पौडेल या प्रदीप ज्ञवाली भनौं न उनीहरू होस् । त्यसले नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक माहोल बन्छ । कम्परमाइजको कुरा हुन्छ । त्यो प्रक्रियामा जाँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्छ । सबै पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेता आएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्छ । त्यो सरकार धारा ७६ (२) कै हो, हैसियत भने ७६ (१) को जस्तै हुन्छ । 

राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो अहिलेको प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना भनेको अहिलेसम्म नेपालका रहेका राजनीतिक शक्तिको पटाक्षेप हो । यो पटाक्षेप नगर्ने हो भने कहीँ कतैबाट निकास निस्किँदैन । कम्परमाइज मात्र हुन्छ । त्यो कम्परमाइज के हुन्छ भन्दा एक ढंगबाट संवैधानिक र अर्को राजनीतिक रूपमा हुन्छ । संवैधानिक बाटोबाट जानुभयो भने त्यसबाट आउने जुनसुकै नतिजालाई स्वीकार्न उहाँहरू तयार हुनुपर्छ । राजनीतिक रूपमा जाने हो भने त्यो किनबेच नै हुन्छ । त्यो किनबेचलाई नेपाली जनताले स्वीकार्छ, स्वीकार्दैन भोलि त्यो निर्वाचनमा थाहा हुन्छ । 

यसलाई धेरै मिस्टिरियस बनाउनुभन्दा संवैधानिक या राजनीतिक बाटोबाट जाऔं । यो कुरामा बहस भएन । अहिले पनि त्यसरी बहस भएको छैन । राजनीतिक पार्टीभित्र त्यसरी बहस गर्ने संस्कार पनि रहेनछ । सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य मैले देखेको के हो भन्दा राजनीतिक पार्टीभित्र सोसल साइन्टिस्टहरूसँग छलफल गर्ने कुनै प्रक्रिया, कुनै परम्परा रहेनछ । 

राजीनामाका लागि भावी सरकारको सुनिश्चितता खोज्नु उचित हो ?

नयाँ सरकार बन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म राजीनामा दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगीहरूको तर्क न राजनीतिक रूपले स्थापित हुन्छ, न संवैधानिक रूपबाट हुन्छ । किनभने यो गोलचक्करको कारण चाहिँ हामीले बुझ्दा कसरी बुझ्नु पर्‍यो भन्दा राजनीतिमा र सामाजिक विज्ञानमा एउटा फेनोमेनन् प्रक्रियात्मक हुन्छ, एउटा फेनोमेनन् प्रतिक्रियात्मक हुन्छ ।

अहिलेको गोलचक्करको स्थिति उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेबाट जन्मिएको हो । अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता भएको व्यक्तिले पार्टीलाई पूर्ण सक्षमताका साथ आफ्नो नेतृत्व गर्न नसकेका कारणले । त्यो कहाँबाट आयो ? नेतृत्व गर्न नसक्ने अवस्था कहाँबाट आयो भन्दा उहाँले देशको प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्षभन्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री बढी प्रोजेक्ट गर्नुको प्रतिक्रिया हो यो ।

अहिलेसम्म सबै प्रतिक्रियात्मक फेनोमेननको चक्रका रूपमा चेन आइरहेको छ । त्यसकारण यो गोलचक्करमा फस्ने कुरा र उहाँले राजीनामा नदिने कुरा भोलि सही ढंगले काम गर्न सक्दैन । संसद् हंग हुन्छ, संसद्ले राम्रोसँग काम गर्दैन भन्ने कुरा त अब आउने कुरा होइन नि, त्यो हिजै उहाँले ल्याइसकेको कुरा हो नि त ।

सांसद किनबेचको स्थिति, संसद्ले काम गर्न नसक्ने स्थिति लगायत समस्या आउन सक्छन् । त्यसलाई रोक्ने उपाय भनेको नेतृत्वमा पटाक्षेप गर्ने हो ।

अब प्रचण्ड, माधव नेपाल, जेएन (झलनाथ) खनाल तपाईंहरू राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भने हुनुस्, तर देशको प्रधानमन्त्री दोस्रो पुस्ताबाट आउने हो भने दोस्रो पुस्ताबाट आएको त्यो प्रधानमन्त्रीले देशलाई राजनीतिक गोलचक्करमा हाल्ने नियतबाट अगाडि जाँदैन । गोलचक्कर हुनसक्छ, तर उसको एप्रोज गोलचक्करबाट निकाल्ने हुन्छ । अहिलेको यो नेतृत्वले निकास निकाल्न सक्दैन, बरू गोलचक्करमा फसाउँछ । संवैधानिक गोलचक्करबाट बचाउन राजनीतिक रूपमा दोस्रो पुस्ता आउन सक्छ । 

अहिले देशको समस्या संविधान होइन, सत्तामा बसिराख्ने पहिलो पुस्ताका नेताको गलत नियत हो । यताबाट हेर्दा सोलुसन विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, भीम रावल या गगन थापा जो प्रधानमन्त्री भएपनि हुन्छ । उनीहरूले राजनीतिलाई लामो समयसम्म गोलचक्करबाट निकाल्छन् । भोलि जे सुकै होस म बाचुञ्जेल म नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेपछि देश त गोलचक्करमै जान्छ त । संवैधानिक प्रक्रियालाई सही ढंगले लाने भनेकै दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व आउनु हो । 

‘संवैधानिक रूपमै संसद् फेरि भंग हुन सक्छ’

सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आउन सक्छ, त्यो सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुँदैन, किनभने त्यो प्रतिनिधि सभा आफैंले भंग गरेको हुन्छ । प्रतिनिधि सभालाई अरूले विघटन गरेको होइन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन नसकेको कारणले ऊ असफल भएर भंग हुनु, त्यो राजनीतिक होइन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । 

हाम्रो संविधानमा के व्यवस्था छ भने जानेरै बनाएको हो । धारा ७६ (१) (२) (३) (५) र (७) जाने हो । ३ मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसरी बन्ने प्रधानमन्त्रीले ३० दिनमा विश्वासको मत लिन सकेन भने बाँकी को रह्यो भन्दा व्यक्ति बन्ने हो । कोही व्यक्ति दुनियाँको चाकडी गर्न म किन प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर कोही व्यक्ति प्रम बन्नै गएन भने त प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैन ।

कोही पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेपछि त्यतिबेलै जो पहिला निर्वाचित बनेर आएको सरकार हुन्छ (धारा १) को सरकार बन्न सकेन, दुईवटा पार्टीले सरकार बनाए ३० दिनमा विश्वासको मत लिन सकेन, त्यसपछि ठूलो दल गयो उसले पनि विश्वासको मत लिन सकेन । अब कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्री बन्ने हिम्मत गरेन भने सरकार नै बन्न सकेन । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने त त्यही दन प्रतिनिधि सभा भंग भयो । त्यसलाई सरकारले जबरजस्ती गरेको होइन । 

प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नु भनेको (मिसक्यारेज) एभोर्सन गर्नु हो । प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन नसक्नु स्टिल बेबी हो, बच्चा जन्मियो तर मृत्यु भएको जन्मियो । यो त टोटल फरक अवस्था हो नि त । प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती भंग गरेर एभोर्सन गराउनु क्राइम हो । त्यो गराउन कानूनले पनि दिँदैन । स्टिल बर्न हुनु भनेको आमाको अपराध होइन नि, सटेर्न रिजनले गर्दा हो । आमाले अर्को बच्चा जन्माउन सक्दैन भन्ने होइन, जन्मिन सक्छ । यो एनालोजीबाट हेर्दा पनि त्यो प्रक्रियाबाट जाने हो ।  

यहाँसम्म आउँदा दुईवटा तरिकाले हेरिरहेको छु, एउटा– सत्ताका लागि हुने राजनीतिभित्र पहिलो पुस्ताको असफलताले गर्दा यो राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन दोस्रो पुस्ता अगाडि बढाउने प्रक्रिया । यसले लामो समयसम्म निकास दिँदैन । एउटा दुईवटा संसद्सम्म जाला । दुईवटा संसद्को कार्यकालसम्म अहिलेको दोस्रो पुस्ता अहिलेको पुरानो पुस्ताकै स्थितिमा पुग्छ । त्यो भन्दा तलतिर अर्को पुस्ताको विकास भएको छैन । 

यो अवस्थामा नेपालचाहिँ राजनीतिक प्रणाली र प्रोसेसको मात्र चेन्ज होइन पोलिटिकल आइडोलोजीकै चेन्ज गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । जसरी सन् १९१२ मा चीन आयो । १९१२ मा भएको परिवर्तनले काम गर्न नसकेर चीनमा युद्ध सरदारहरूले देशभरी युद्ध शुरू गरेपछि नेशनलिस्ट गभर्मेन्टको रूपमा चेनकाइसेक आयो । उसले राजनीतिक र आर्थिक एड्रेस गर्न नसकेपछि १९३५ पछि सोसलिस्ट मुभमेन्ट अगाडि बढेर चीन त्यो बाटोतिर गयो । 

सन् १९३५ को परिवर्तन के थियो भने नेतृत्व, पोलिटिकल प्रोसेस र स्टक्चर फेल भएर आइडोलोजीकल चेञ्ज गरेको थियो । भारतमा हेरौं, जवाहरलाल नेहरूको मृत्युपछि लालबहादुर शास्त्री बनाउने प्रक्रियाबाट त्यो प्रोसेस फेल भयो । यो प्रोसेस र स्टक्चर फेल भएकै कारण इन्दिरा गान्धीले जम्प गरेर अर्कै खालको सिस्टममा जान खोज्दा मिस्टेक गरिन् । सही ढंगले गाइड गर्न नसक्दा इमरजेन्सीतिर देश गयो । इमरजेन्सीबाट भारतको राजनीति भोट बैंक र त्यसले नेगेटिभ रूपमा धर्ममा आधारित राजनीतिलाई जन्माएर लिएर आयो । तर स्टक्चरको कुरा आएको थियो । 

बंगलादेश स्टक्चर चेन्ज गरेर आइडोलोजिक चेञ्जको अवस्थामा पुगेको छ । सिंगापुरलाई ली क्वान यूले सन् १९६५ आइडोलोजिकल शिफ्ट गरेर लगे । महाथिर मोहमदको पनि त्यही हो । दक्षिण कोरियामा चुन्दुवान राष्ट्रपति भएका बेला स्टक्चर चेन्ज गरेर आइडोलोजी चेन्जमा जानुपर्छ भनेको हुनाले आर्मीले कु गरेर अर्को तिरबाट गयो ।

हामी पनि आइपुगेको त आइडोलोजिकल चेन्जमै हो । आइडोलोजिकल चेन्जबाट समाजलाई रुपमान्तरण गर्ने पोलिटिकल इभोलुसनमा आएको बेला हामीले त्यतातिर ज्यादा हेर्नु पर्नेमा हामी ज्यादा देश र बौद्धिक वर्गको कन्फ्रन्टेसन केपीको विकल्प प्रचण्ड, प्रचण्डको विकल्प माधव नेपाल वा देउवा हुनसक्छ या हुन सक्दैन भन्ने कुरामा हाम्रो बहस केन्द्रित भइरहेको हुनाले हामी समस्या देखिरहेका छौ, समाधान देखिएको छैन ।

मान्छे बिरामी छ । मर्ने खतरा छ भन्ने थाह छ, तर हामी के बुझिरहेका छैनौं भने त्यो मान्छेलाई जोगाउनका लागि एउटा परम्परागत धामी दिनैपिच्छे झारफुक गरिरहेको छ । हाम्रो विश्वास हुनुपर्ने धामीले निको पार्न सकेन अब डाक्टरकोमा लैजानुपर्छ भन्ने भएको भए देश बच्थ्यो । हाम्रो डिस्कसन, एउटा धामीले भएन भने दुईवटा धामी किन लगाउने त भन्ने भएकाले हामी आत्तिएका छौं । निकास देख्दैनौं ।

यो अवस्थामा आउँदा अहिलेको नेतृत्वले छाडेर करीब ८/१० वर्ष नयाँ पुस्ताले देशलाई एक शिफ्ट पर लान सक्छ । तर यदि नयाँ पुस्ता विकास गर्न सकेन भने डेडलक दश वर्षपछाडि फेरि यस्तै हुने हो । त्यसले नयाँ पुस्ता निकाल्न सक्दैन भने नेतृत्वको ग्यापलाई आइडोलोजिकल पोलिटिकल चेन्ज (मैले त्यहाँ डेमोक्रेसी चेन्ज गर्नुपर्छ, डेमोक्रेसीको मान्यता चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा भनेको होइन)मा जानुपर्छ । 

पोलिटिक्सको ओरियन्टेसन कतातिर जाने हो भन्ने कुरामा चेन्ज हुनुपर्छ । यही सिस्टमभित्रबाट अगाडि जान सक्छ । अहिले जसरी व्यक्तिपूजामा आधारित राजनीति भयो । एक किसिमको संरक्षणवादमा आधारित राजनीति भयो । राजनीतिलाई अवसरको खेलका रूपमा प्रयोग गर्ने जुन राजनीति छ, त्यसलाई समाप्त गरेर अब राजनीति विकासका लागि हुनुपर्‍यो ।

एपेन्डिसाइटिस भन्ने पत्ता लाग्यो, अब अप्रेसनमा जानुपर्छ । एपेन्डिसाइटिसलाई धामी लगाउने कुरा होइन भन्ने अर्थमा अब नेपाल चेन्जमा जाने हो । 

(पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलासँग लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)