मंसिर ६, २०७८
अहिले सर्वोच्च अदालतमा कानून व्यवसायीको बृहत् आन्दोलन भइराखेको छ । यो आन्दोलनको राजनीतिक उद्देश्य होइन, व्यावसायिक उदेश्य पनि होइन । यो आन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य...
पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक संग्रौला समसामयिक राजनीतिमा टिप्पणी गर्छन् ।
भदौ २४, २०७८
निकै लामो समयदेखि न्यायपालिकाको जग भत्काउने कार्य निरन्तर भइरहेको छ । यो न्यायपालिकाभित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट भइरहेको छ । एउटा यथार्थ वा सत्यलाई राम्रोसँग स्व...
असार १३, २०७८
वर्तमान अवस्थाको यथार्थ पृष्ठभूमि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई विस्थापित गरी बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना गर्ने २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा आम नेपाली जनताले ...
फागुन १६, २०७७
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कतिपयले अन्यौल सिर्जना भयो भनेका छन् । मेरो विचारमा नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै समस्या छैन । संवैधा...
असार १०, २०७७
‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (एमसीसी) अमेरिकी आर्थिक सहयोग प्रणालीको एउटा स्वरूप हो । अमेरिकी कांग्रेसको घोषणा (रिजोलुसनबाट) निर्माण गरिएको यो...
फागुन १०, २०७५
संविधान जारी हुनुपूर्वदेखि नै नेपालको राज्य प्रणाली र राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूलाई विवादास्पद बनाउने, तिनीहरूको साखलाई तेजोवध गर्ने र नागरिकका नजरमा राज्...
माघ २, २०७५
२०७२ सालमा नयाँ संविधानको घोषणापछि नेपाल एक नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको तथ्य यथार्थ हो, भलै विरोध गर्ने पनि हुन सक्तछन् वा छन् । संविधानको घोषणाले...
कात्तिक २०, २०७५
काठमाडौं स्कूल अफ ल का प्राध्यापक डा. युवराज संग्रैला चीनको रेनमेन विश्वविद्यालयका अतिथि प्राध्यापक समेत हुन् । उनै प्राध्यापक संग्रौलाले वर्षौंको खोज र अनुसन्धा...
असार ५, २०७५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण ‘फलोअप’ भ्रमण हो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । ...
चैत २६, २०७४
नेपालले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू धेरै छन् । यथार्थपरक, स्पष्ट एवं राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी योजनाहरू तर्जुमा गर्ने हो भने यस्ता अधिकांश चुनौतीहरू सम्बोधन ...
चैत १५, २०७४
ईयूले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप देखिने गरेर ‘नेपालका खस आर्यहरूलाई आरक्षण सूचीबाट हटाउनुपर्ने’ भन्ने खालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि न...
फागुन २२, २०७४
संघीयता चाहेर नचाहेर कार्यान्वयको अवस्थामा आइसकेको छ नेपालमा । व्यवस्थापकीय अधिकार सहितका स्थानीय तहका ७५३ वटा स्थानीय सरकार, सातवटा प्रादेशिक सरकार एवं सं...
पुस २१, २०७४
राष्ट्रलाई झन् झन् भताभुङ्ग पार्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिमा स्थानीय नियकाको निर्वाचन एवं संसदको निर्वाचन भएपछि पनि कुनै कमी आएको छैन । राजनीतिमा लागेका व्यक्...