संविधान जारी हुनुपूर्वदेखि नै नेपालको राज्य प्रणाली र राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूलाई विवादास्पद बनाउने, तिनीहरूको साखलाई तेजोवध गर्ने र नागरिकका नजरमा राज्...
२०७२ सालमा नयाँ संविधानको घोषणापछि नेपाल एक नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको तथ्य यथार्थ हो, भलै विरोध गर्ने पनि हुन सक्तछन् वा छन् । संविधानको घोषणाले...
काठमाडौं स्कूल अफ ल का प्राध्यापक डा. युवराज संग्रैला चीनको रेनमेन विश्वविद्यालयका अतिथि प्राध्यापक समेत हुन् । उनै प्राध्यापक संग्रौलाले वर्षौंको खोज र अनुसन्धा...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण ‘फलोअप’ भ्रमण हो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । ...
नेपालले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू धेरै छन् । यथार्थपरक, स्पष्ट एवं राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी योजनाहरू तर्जुमा गर्ने हो भने यस्ता अधिकांश चुनौतीहरू सम्बोधन ...
ईयूले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप देखिने गरेर ‘नेपालका खस आर्यहरूलाई आरक्षण सूचीबाट हटाउनुपर्ने’ भन्ने खालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि न...
संघीयता चाहेर नचाहेर कार्यान्वयको अवस्थामा आइसकेको छ नेपालमा । व्यवस्थापकीय अधिकार सहितका स्थानीय तहका ७५३ वटा स्थानीय सरकार, सातवटा प्रादेशिक सरकार एवं सं...
राष्ट्रलाई झन् झन् भताभुङ्ग पार्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिमा स्थानीय नियकाको निर्वाचन एवं संसदको निर्वाचन भएपछि पनि कुनै कमी आएको छैन । राजनीतिमा लागेका व्यक्...
डा. युवराज संग्रौला
पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्रा...