×

Nic Asia
Marvel

ईयूले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप देखिने गरेर ‘नेपालका खस आर्यहरूलाई आरक्षण सूचीबाट हटाउनुपर्ने’ भन्ने खालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि नेपालको राजनीतिक, बौद्धिक र सांस्कृतिक वृत्तमा एउटा ठूलो बहस सिर्जना भएको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘धर्म परिवर्तनमा लागेका मिसनिरीहरूलाई फिर्ता पठाइएपछिको ईयूको आक्रोश’ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि यो राष्ट्रिय बहस बन्ने नै भयो । तर यसमा धेरैको मत विभाजन भएको छ, जुन एक प्रकारको दुर्भाग्य हो ।


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

नेपालमाथिको हस्तक्षेपसंग जोडिएको संवेदनशील विषयमा नेपाली बुद्धिजीवी वर्गमा एकै प्रकारको धारणा नबन्नु दीर्घकालीन हिसाबमा पनि देशको हितमा नहुने कुरा प्रष्ट त छँदैछ, त्यो भन्दा बाहेक श्रृंखलाबद्ध हस्तक्षेप हुँदा पनि हस्तक्षेपकारीकै पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न लागेका केही समूहहरूको कुत्सित मनसाय हदैसम्मको निकृष्ट रहेको कुरा लुकेको छैन ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोलेर सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप मात्र होइन, आक्रमण नै गरिएका कुरालाई विभिन्न समयमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् । सन् १९३३ को ‘इन्टरनेसनल भायोलेसन’ सम्बन्धी ‘मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन अन दि राइट्स एण्ड ड्यूटीज अफ स्टेट्स’का शुरुका चारवटा धाराहरूले ‘कुनै पनि देशले अर्को देशलाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

Vianet communication
Maruti inside

यसमा स्टेट भन्नाले ‘स्थायी जनसंख्या, परिभाषित भूमि, सरकार र अरु राष्ट्रसंग सम्बन्ध बनाउने हैसियत भएको देश’ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यी चारवटा योग्यता भएका कुनै पनि देशले अर्को देशको राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति लगायतका कुनै पनि कुरामा बोल्नु हुँदैन भनेर राज्यहरूको कर्तव्य र दायित्व कायम गरिएको छ ।

सन् १९६५ को ‘रिजोलुसन डिक्लेरेसन अन इनएडमिसीबिलिटी अफ इन्टरभेन्सन इन डोमेस्टिक अफेयर्स अफ स्टेट्स’ नामको २१३१ नम्बरको घोषणा पत्रअनुसार कुनै पनि देशले कुनै पनि अर्को देशको हस्तक्षेप गर्नमा शक्ति प्रयोग गर्नुहुँदैन या हस्तक्षेप हुनेजस्तो देखिनु हुँदैन ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा नेपालका ५९ वटा जातजाति दर्ता भएकोमा पछिल्लो समयमा ईयूले ‘जी ८’ मात्र बनाउन दबाब दिएको कुरा कहीँ कतै लुकेको छैन । यसमा राई, लिम्बू, तामाङजस्ता आठवटा जातजातिलाई साझा पहिचान बनाउनुपर्ने दबाब दिइएको छ ।

अरुलाई छोड्नुपर्ने र आठवटा जातिहरूको मात्र साझा पहिचानको मुद्दालाई अघि लिएर जाने हो भने मात्र युरोपियन एजेन्सीहरूबाट सहयोग मिल्ने कुराले आदिवासी जनजाति मध्येका ५९ जातजातिलाई फुटाएर केही समूहलाई प्रयोग गर्ने उनीहरूको अभीष्ट प्रष्ट छ । यसअघि आदिवासी जनजाति महासंघलाई ३२० मिलियन डलरको सहयोग आएको थियो ।

तर आदिवासी जनजाति महासंघले 'जी ८'लाई छुट्टै प्रकारको साझा पहिचान दिने कुरालाई स्वीकार गरेको देखिँदैन ।

सन् १९७० मा अर्को ‘डिक्लेरेसन अफ फ्रेन्ड्ली रिलेसन एण्ड कोअपरेसन एमोंग स्टेट्स रिजोलुसन नम्बर २६२५’को धारा ८ मा अर्को देशमा हस्तक्षेप नगर्नु कुनै पनि राज्यको कर्तव्य हुनेछ भनेर पहिलोपटक राज्यको कर्तव्यका रूपमा अर्को देशमा हस्तक्षेप नगर्नू भनेर आदेश दिइएको छ ।

'के युरोपियन युनियन र नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोली र मिसन नेपाल एकै होइनन् ?

प्रधानमन्त्रीले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिको प्रतिक्रियास्वरूप ईयूले सो प्रतिवेदन युरोपियन कमिसनमा नभएको र त्यसलाई ‘मिसन नेपाल’ नामको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने अलग्गै संस्थाको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए पनि त्यसमा कुनै सत्यता छैन । निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने समूह पनि युरोपियन कमिसनकै अभिन्न अंग हो र यसले कमिसनकै निर्देशनअनुसार काम गर्छ भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि केही बुँदाहरू यहाँ समावेश गर्न उपयुक्त छन् ।

पहिलो प्रमाण त ‘मिसन नेपाल’ले ईयूकै लोगो प्रयोग गरेको छ । यसको सोझो अर्थ सो मिसन ईयूको निर्देशन अनुसारको अधिकारप्राप्त मिसन हो । दोस्रो प्रमाण भनेको नेपालमा भएको ईयूको कार्यालयले सरकारलाई चिट्ठी लेखेर हामीलाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न दिनुस् भनेर भनेको हो ।

युरोपियन युनियनको नेतृत्व युरोपियन पार्लियामेन्टको अध्यक्ष ‘एन्टोनियो ताजानी’ र उनको नेतृत्वमा हरेक युरोपियन युनियनका सदस्य देशहरूबाट एक-एक वटा सदस्य छन् । त्यसकारणले त्यसको निर्देशनमा काम गर्ने नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोली ‘मिसन नेपाल’ आधिकारिक हो भन्ने ठाउँ प्रशस्तै छ ।

युरोपियन युनियनले नेपाललाई दिने सहयोग रकममा आफूले नेपालमा चलाएको विभिन्न मिसनहरूको प्रशासनिक र अन्य खर्चहरू पनि जोडेर देखाउने गर्दछ जुन सामान्यत: अरु दातृ निकायहरूले गर्दैनन् । सहयोग गर्नु र आफूले आफ्नो छुट्टै मिसन चलाउनु फरक कुरा हो ।

धेरैलाई यो लाग्न सक्छ कि नेपाललाई युरोपियन युनियनले सहयोगको रूपमा धेरै ठूलो धनराशि खर्च गर्ने गर्दछ, यसकारण उसको सुझावलाई मनन गर्नुपर्छ, तर यो कुरामा कुनै सत्यता छैन ।

नेपाल सरकारबाट अनुमति मागेर युरोपियन युनियनले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने नाममा आफ्ना मिसनहरू चलाउने कुरालाई कुनै पनि प्रकारको सहयोग मान्न सकिन्न । युरोपियन युनियनको यो हर्कत नेपालमाथिको हस्तक्षेप मात्र होइन, आक्रमण नै हो । यसलाई रोक्नका लागि राज्यले तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ, जुन अहिले झन् अपरिहार्य देखिएको छ ।

(लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलासंग गरेको कुराकानीमा आधारित) 

TATA Below
NLIC
fman
बैशाख १०, २०७९

कोहलपुरबाट नेपालगञ्ज बजार पुग्दै गर्दा जब ६ लेनको फराकिलो सडकमा आँखा पुग्छन्, धेरैलाई लाग्न सक्छ- वाह, यस्तो पो विकास ! १६ किलोमिटर कोहलपुर-नेपालगञ्ज यात्रा कुनै समृद्ध मुलुकको हाइवेभन्दा कम छैन ।  ...

बैशाख ११, २०७९

टाठाबाठाहरूले लोकतन्त्रलाई सरल स्वरूपलाई जटिल बनाइरहेका छन् । त्यसो गर्दा नै लोकतन्त्रका लाभहरू आफ्ना पोल्टामा पार्न सकिन्छ । वास्तवमा यो जटिल बनाइनुपर्ने विषय नै होइन, यो निकै सरल विषय हो । राष्ट्र सबै नागरिकक...

बैशाख ५, २०७९

नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुन खासै समय लाग्दैन । २०४६ मा लोकतन्त्र आएपश्चात नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको कोर्सले पनि द्रूत लय समात्यो । समयक्रमले देशमा माओवादीको बन्दुक र मधेशको सडक ...

बैशाख १३, २०७९

१९ औं शताब्दीमा अन्य देशमा लुई पास्चर, माइकल फराडे, अल्फ्रेड नोबेलजस्ता महान वैज्ञानिक जन्मिँदा १७ औं शताब्दीबाट शुरू भएको गोर्खा साम्राज्य किन पुरातन युगमै बाँच्न बाध्य भयो ? हाम्रोमा त्यस्ता महान वैज्ञानिकहरू नै ज...

बैशाख ४, २०७९

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन यतिखेर  ढाका टोपी ढल्काउँदै निर्वाचन प्रचार-प्रसारमा व्यस्त छन् । दुलाहा जस्तो कतै अवीरवरण त कतै फूलमालाको ओइरो लागेको छ। लिम्बूको छोरो भएर होला मान्छे पनि कमल थापाभन्दा धेर...

बैशाख २३, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

जेठ ४, २०७९

रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।  यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

बैशाख २३, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

बैशाख २१, २०७९

जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...

ad
x