×

Nic Asia
Marvel

२०७२ सालमा नयाँ संविधानको घोषणापछि नेपाल एक नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको तथ्य यथार्थ हो, भलै विरोध गर्ने पनि हुन सक्तछन् वा छन् । संविधानको घोषणाले निरन्तर लामो संक्रमणलाई अन्त्य गर्नुपर्ने थियो । र, त्यस अर्थमा संविधानको घोषणा एउटा क्रमभङ्गताको कडी हुनुपर्ने थियो । तर त्यस्तो हुन नसकेको देखिन्छ वा अवरोध अझै पनि छन् भन्ने आशंकाहरू देखिएका छन् । संविधानको घोषणापछि तत्काल देशलाई आर्थिक उन्नतितर्फ मुखरित गर्नुपर्ने नेपाली जनताको चाहना थियो । तर त्यस दिशातर्फ अगाडि बढ्न नेपालका नेतागण असफल भएकै हो  भन्ने कुरा पनि यथार्थ नै हो । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

संविधान जारी गर्दा एकमत भएका नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी संविधान घोषणा हुनासाथ किन एकढिक्का भएर नेपालको आर्थिक उन्नतितर्फ अगाडि बढ्न सकेनन् ? किन संविधानमाथि प्रहार हुँदा उनीहरूले एकढिक्का भएर संविधानको औचित्य साबित गर्न र त्यसमाथिको प्रहारलाई प्रतिवाद गर्न सकेनन् ? संविधान घोषणापछाडि सरकार निर्माण गर्ने विषयमा किन किचला भयो ? र, किन कांग्रेसी र वामपन्थीहरूका बीचमा फेरि कटु विभाजनको अवस्था सिर्जना भयो ? 


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

यी प्रश्नहरूसँग एउटा खास छद्म वा भित्री यथार्थता गाँसिएको छ । त्यो हो, नेपालको राजनीतिक संक्रमणबाट फाइदा उठाउने सामाजिक सद्भावविरोधी तत्त्व, संक्रमणको तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाएर कालोधन्दा गर्ने माफियातन्त्र र अवसरवादी राजनीतिक वृत्तका अतिरिक्त नेपालमा आफ्नो राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहने विदेशी तत्त्वहरूको अपवित्र सांयोगिक गठबन्धन बलियो देखिएको छ । तर यसलाई तोड्ने चाहना, चेतना र रणनीति नेपाली राजनीतिक नेतृत्वसँग देखिएन भन्न सकिन्छ । 

धर्मलाई आधार बनाएर वर्तमान राजनीतिक सत्ताको परिवर्तन खोज्नेहरूले राजाको नेतृत्व आह्वान गरिरहेका छन् । अर्कातिर गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने वामपन्थी र कांग्रेसका अकर्मण्यताले दुवैप्रति जनतामा निराशा बढिरहेको अवस्था अहिलेको राजनीतिक यथार्थ हो भन्न सकिन्छ । तर गणतन्त्रप्रतिको निराशा ‘व्यवस्था’ प्रति भन्दा नेताहरूको प्रवृत्तिप्रतिको निराशा हो भन्न सकिन्छ
Vianet communication
Maruti inside

दक्षिणपन्थबाट संविधान र त्यसले प्रतिनिधित्व गरेको परिवर्तनप्रति असहमति जनाउने राजा नेपाली जनताको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने आर्थिक चेतना र विकासको रणनीतिबाट प्रभावित हुनसकेका देखिँदैनन् । यसका विपरीत उनी धार्मिक नेताको प्रवृत्तिबाट प्रभावित भए भने झन् अनिष्ट हुन सक्तछ । जनताको आर्थिक विकास र सामाजिक सद्भावको चेतना विस्तारमा पूर्वराजाको सक्रियता विस्तार भएमा उनको राजनीतिक स्थानको वातावरण बन्न सक्तछ । तर राजा धार्मिक समुदायको नेता बन्न चाहेको प्रतीत हुन्छ । 

क्रान्तिकारी धारको प्रतिनिधित्व गर्दै संवैधानिक राजनीतिबाट अलग्गिएको विप्लव–माओवादी पनि जनताको आर्थिक समृद्धि र नेपाली जनताको सामाजिक सद्भावको रणनीतिबाट पृथक् भएर फेरि हतियारबद्ध क्रान्तिको बाटो अंगाल्न पुग्यो भने त्यसले पनि अनिष्ट नै गर्नेछ । यसरी धर्म र बन्दूकको लडाईंका बीचमा नेपालको अस्तित्व फेरि विवाद र संक्रमणको भुमरीमा पर्ने खतरा छ । यसलाई हरेक नेपालीले मनन गर्नु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली समाजका सद्भाव र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका विरुद्ध विदेशीहरूको चलखेल व्यापक हुनेछ । 

अहिले नेपालको राजनीति टुक्राटुक्रामा विभाजित भइरहेको छ । एउटा धारले धर्मको मूर्धन्यताको वकालत गरिरहेको छ र अर्कोले बन्दूकको । एउटाले दक्षिणपन्थी बलात्–स्थिरताको वकालत गर्दछ र परिवर्तनको समूल बर्खास्तगीको चाहना राख्दछ । अर्कोले उग्रपरिवर्तनको चाहना राख्दछ र ऐतिहासिक सांस्कृतिक सकारात्मक मूल्य र मान्यताको पनि बेवास्ता गर्दछ । बिस्तारै बिस्तारै यी दुई प्रवृत्तिका वरिपरि युवाहरूको आकर्षण बढिरहको छ भन्न सकिन्छ । 

धर्मलाई आधार बनाएर वर्तमान राजनीतिक सत्ताको परिवर्तन खोज्नेहरूले राजाको नेतृत्व आह्वान गरिरहेका छन् । अर्कातिर गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने वामपन्थी र कांग्रेसका अकर्मण्यताले दुवैप्रति जनतामा निराशा बढिरहेको अवस्था अहिलेको राजनीतिक यथार्थ हो भन्न सकिन्छ । तर गणतन्त्रप्रतिको निराशा ‘व्यवस्था’ प्रति भन्दा नेताहरूको प्रवृत्तिप्रतिको निराशा हो भन्न सकिन्छ ।

वैज्ञानिक विश्लेषण गरी हेर्दा, संकीर्ण धार्मिक जागरणको माहौल र पुनः नयाँ जनयुद्धको अवस्थाको सिर्जना साँच्चिकै हुन सक्ला वा नसक्ला ? यस प्रश्नमा नेपाली बौद्धिकहरूका कुनै विश्लेषण पाइँदैनन् । तर ती दुवै प्रवृत्तिहरूको उदय पछाडि रहेको मुख्य कारण वामपन्थी शक्ति र कांग्रेसी शक्तिभित्रका वैचारिक विचलन, भ्रष्ट आचरण र सत्तामोहले पछाडि धकेलेको विकासको नकारात्मक अवस्था नै हो भन्ने देखिन्छ । अहिलेको आवश्यकता आर्थिक विकास हो, राजनीतिक क्रान्ति होइन । तर आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउनसकेको छैन । विकासप्रति उदासीन अवस्था रहिरह्यो भने देश पुनः राजनीतिक क्रान्तितर्फ मुखरित हुन सक्तछ । र त्यसले निम्त्याउने संघर्ष नितान्त उग्रदक्षिणपन्थ र उग्रवामपन्थका बीचमा केन्द्रित हुनेछ । 

एमाले–माओवादीका रूपमा रहेका वामपन्थी शक्ति र कांग्रेसले विकासका जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न सकेको भए र यी दुवै शक्तिले निस्पादन (डेलिभरी) गर्न सकेको भए राजाको धार्मिकता र विप्लवको जनयुद्धप्रतिका आकर्षण र अभियानहरूप्रति जनताको सरोकार हुने थिएन । यस अर्थमा के भन्न सकिन्छ भने  धार्मिक जागरण र विद्रोहका आवाज ‘प्रतिक्रिया’ मात्र हुन्, रचना होइनन् । यस यथार्थलाई कांग्रेस र बामपन्थीले बुझ्न सकेनन् भने अनिष्ट हुन सक्तछ । 

स्थापित राजनीतिक शक्तिहरू निरन्तर परिष्कृत हुँदै, नेता र नेतृत्वको समसामयिक परिवर्तन हुनपर्नेमा त्यसो नभएर किन नेतृत्वको क्षमता प्रखर होइन निष्क्रिय र ओसिलो हुँदै गयो ? किन नेपालमा जनताले भरोसा गर्न लायकका नेताहरूको निर्माण हुन सकेन ? यसका पछाडि अनेकौं कारणहरू हुनसक्तछन् । तर मनोवैज्ञानिक कारण अन्यन्त महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

नेपालका नेताहरूमा आफ्नो त्याग र श्रमप्रति हुनुपर्ने आत्मगौरव अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । विदेशीसँग हिमचिम बढाउन र विदेश भ्रमण गर्ने व्यग्रता नेपाली नेताहरूमा आम प्रवृत्तिका रूपमा रहेको पाइन्छ । आफूलाई सहयोग गर्ने योग्य र सक्षम विज्ञहरू खोज्नेभन्दा ‘आफन्त र नातेदार एवं चाकरी गर्ने गुटको मानिस’ खोज्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा व्यापक रूपमा देखियो । विदेशमा बस्नेहरूले भनेको जेसुकै पत्याउने र देशमा बसी देशको सेवा गर्नेले भनेको नपत्याउने प्रवृत्ति पनि व्यापक देखियो । आफ्ना छोराछारीलाई विदेश पढाउने र उतै आवास गराउने प्रवृत्ति पनि घनीभूत देखियो । विदेशका हरेक गोष्ठी र सभामा कसले आयोजना गरेको हो र किन गरेको हो भन्ने थाहा नपाई वा जाँचपड्ताल नै नगरी भाग लिँदा, त्यस्ता सभा र गोष्ठीबाट प्रभावित भई नेताहरूको वैचारिक स्पष्टता र प्रतिबद्धमा स्खलन भएको पनि देखियो । 

अर्थात् आफू अब्बल दर्जाको राजनेता हुने र देश र जनताको भलो नै आफ्नो चाहना हो भन्ने मनोविज्ञान नेताहरूमा सिञ्चन हुनसकेको पाइएन । प्रतिबद्धता, क्षमता, देशभक्ति र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त राजनीतिक विचारधाराप्रतिको सम्झौताहीन लगाव ओसिलो भइदिँदा, राजनीतिको तात्पर्य ‘सत्ता, सुख र मोज’ मा सीमित हुन पुग्यो । आफूलाई पहिचान र मर्यादा दिने अरू थुप्रै कुरा प्राप्त गर्नतर्फ नलागी ‘मन्त्री’ बन्नैपर्ने चाहना वहाँहरूको अभीष्ट बन्न पुग्यो । जहाँबाट विचारविहीन ‘गुटहरू’ निर्माण भए । गुटमा लाग्नु राजनीतिमा टिकिरहने आधार बन्न पुग्यो । यसरी मूलधारका राजनीतिक पार्टीमा ‘जनताको चाहना बमोजिम’ को विकास अभियान कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वको क्षमतामा व्यापक ह्रास भयो । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आम चरित्र हुन् यी कुराहरू । 

थुप्रै शालीन एवं आफ्नो क्षेत्रमा मेहनतपूर्वक कार्यरत दक्ष व्यक्तिहरूले एउटा मान्यता समान रूपमा ग्रहण गरेको पाइन्छ अहिले । त्यो हो, नेपाली नेताहरूमा विकासको अवधारणा नै छैन र नेपालमा तटस्थ, स्वस्थ र निर्भीक राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि स्खलित भएको छ । यस मान्यतामा यथार्थ हुन सक्तछ भन्ने लाग्छ । तर यस्तो अवस्था के कारणले जन्मायो ? थुप्रै विज्ञहरूका भनाइलाई निम्नबमोजिम बुँदाबद्ध गर्न सकिन्छ : 

१.  नेपाली नेताले देशको धरातल हेर्न बिर्सिए, विकासका सम्बन्धमा । उनीहरूले हेर्नुपर्ने थियो, कसरी परम्परागत कृषि, शिक्षा र प्रविधिलाई क्रमशः आधुनिक बनाएर जनताको आधारभूत उत्पादकत्व प्रवर्धन गर्न सकिन्छ ? कसरी बजारको निर्माण गरी उनीहरूका उत्पादित वस्तुहरू उपभोक्तासमक्ष लान सकिन्छ ? कसरी देशका विश्वविद्यालयहरूलाई ज्ञानको उत्पादन गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ? यी सबै कुराहरू जनतासँग छलफलद्वारा तय गरेर गर्न सकिने कुरा हुन् । ग्रामीण भेगमा रहेको प्रत्येक व्यक्तिको सीमित पूँजीलाई एकत्रित गरी ‘पूँजीकरण’ (कर्पोरेटाइज) गर्न छोडेर नेताहरू विभिन्न देशमा श्रम निर्यात गर्ने कारखाना चलाउने पक्षमा उभिएका छन् । देशलाई युवाहीन बनाएका छन् । आर्थिक समृद्धि जनताका लागि चाहिने कुरा हो, राज्यका लागि होइन । जनता समृद्ध भएपछि राष्ट्र आफैं समृद्ध हुन्छ । तर राज्य समृद्ध हुँदैमा जनता समृद्ध हुन्छन् भन्ने छैन । 

४४ वटा जिल्लाका सामान्य जनतासँग दश वर्षदेखि निरन्तर कुराकानी गर्दा के मान्यता स्थापित भएको देखिन्छ भने, गरीबी भन्ने कुनै कुरा नै छैन । गरीबी भन्ने कुराको ठाउँमा मानिसको आर्थिक अभावको अवस्था छ । मानिसको सामाजिक बहिष्करण छ । र, मानिसको उत्पादनका स्रोत–साधन र सीप’ मा पहुँच छैन । यी तीनवटा अभाव वा समस्यालाई सम्बोधन नगरी नेपाली गरीब जनताको समृद्धि प्राप्त हुँदैन । (यी कुरा राइट टु ह्याब राइटस् भन्ने पुस्तकमा सिद्धान्तीकृत गरेको छु) । 

गरीबी भनेको यी तीनवटा अभाव वा विपन्नताका तत्त्वबाट बनेको तथ्यगत यथार्थको छायाँ मात्र हो । वस्तुलाई नहटाई छायाँ हटाउन सकिन्न । नेपाली नेतामा जनताले भोगेका उपरोक्त तीनवटा यथार्थप्रतिको जानकारीमूलक वैज्ञानिक अवधारणा नै छैन । त्यसैले उनीहरू पहाडमा बाटो खन्ने प्रोजेक्टलाई विकास देख्छन्  र गरीबलाई उनीहरू सुँगुरका पाठा बाँड्ने नीतिहरू निर्माण गर्दछन् । विकास जनताको अधिकार हो भन्ने कुराप्रति उनीहरू सचेत छैनन् । विकास राज्यको दया हो भन्ने उनीहरू ठान्छन् । उनीहरू आफूलाई परोक्ष रूपमा जनताका मालिक ठान्छन् । गुनर माएरडाल (एसियन  ड्रामाका लेखक) ले ठाने जस्तै उनीहरू जनता केही जान्दैनन् र कमजोर हुन्छन् भन्ने ठान्छन् । उनीहरू नवउदारवादी विश्व बैंकका अनुयायीहरूको फन्दामा बस्न रुचाउँछन् । 

 यस्तो अवस्था नेपालमा झन् झन् संस्थापित भइरहेको देख्न सकिन्छ । १० प्रतिशत धनी मानिसले ९० प्रतिशत जनताको भन्दा बढी सम्पत्ति आफ्नो एकाधिकारभित्र राखेका छन् । निम्न आर्थिक अवस्थामा बाँचेका २० प्रतिशत जनताको प्रतिवर्ष आय २० हजार रुपैयाँभन्दा कम छ । त्यस माथिको अर्को २० प्रतिशतको अवस्थामा खासै भिन्नता छैन । तर नवउदारवादी हिसाबी जादुगरहरू नेपालमा गरीबीको रेखामुनि १८ प्रतिशत मात्र जनता रहेको तथ्यांकको घोषणा गर्ने तर्खरमा छन् । 

तथ्यांकको धुलो आँखामा छ्यापेर राजनीतिका खेलाडी र नोकरशाहहरू विलासी गाडी, विलासी कार्यालय र अधिक तलब र भत्ताको सुख लिइरहेका छन् । परम्परागत सामन्तका उत्तराधिकारीहरू एवं बानियाँतन्त्रको प्रवृत्ति भएका सुदखोर पूँजीपति पनि यसै मार्कामा पर्दछन् । यी सबैले संविधानमा उल्लिखित समाजवादको बाटोलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । नवउदारवादले देशलाई जर्जर बनाइसकेको छ । कथित संसदीय उदारवाद दक्षिण एसियामा अपराधी माफिया र सुदखोरहरूको खेलौना भएको छ । ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ (सोसलिस्ट डेमोक्रेसी) को बाटो हिँड्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई नेपाली राजनीतिक मञ्च र कर्मचारीतन्त्रले घोर बेवास्ता गरिरहेको छ । 

२. किन नेताहरू यस्तो गम्भीर त्रुटिमा फस्न पुगे ? पहिलो कारण हो, उनीहरू नवउदारवाद र पश्चिमी राजनीति र प्रभावको निर्माण गर्न नेपालमा सक्रिय रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र तिनीहरूका केही नेपाली सहयोगी संस्थाले निर्माण गरेको प्रचारमुखी रणनीतिबाट प्रभावित रहेका छन् । यस्ता संस्था अधिकार–चेतनाका नाममा आमनागरिकलाई हरेक कुरा सरकारसँग माग्न सिकाउँछन् र राज्यका संस्थाहरूमा अविश्वास निर्माण गर्दछन् । उनीहरू प्रत्येक नागरिकलाई आफू पनि राज्यको अंश हो भन्ने सिकाउँदैनन् । उनीहरूले अहिलेसम्म केवल राज्यको विरोध गर्न सिकाएका छन् । उनीहरूले उत्पादकत्व र उत्पादनको सीप दिएनन्÷सिकाएनन् । उनीहरूले ‘सुँगुर’ को पाठो गरीबलाई बाँड्न सिकाए र गरीबलाई माग्ने व्यक्तिमा रूपान्तरित गर्दैछन् । उनीहरूले नानीका भोटो सिउन सिकाए र गरीबी अभाग्य हो भन्ने सिकाए । उनीहरूले गरीबी के हो चिन्न सिकाएनन् । बरू उनीहरूले अभावलाई सराप्न सिकाए । राजनीतिक दलहरू यिनै प्रचारमुखी गैरसरकारी एजेन्डाबाट प्रभावित भए । 

नेताहरूलाई प्रभाव पार्ने अर्को तत्त्व थियो नवउदारवादी प्रचारमुखी हिसाबी जादूगर अर्थशास्त्रीहरूको सल्लाह । जिम्मी कार्टरले अमेरिकाको अर्थतन्त्र र प्रशासनलाई इङ्गित गर्दै भनेका छन् ‘अमेरिका क्रूर परिवारवादी र राजनीतिक भ्रष्टाचारको अखडा हो’ । यो अवस्था नवउदारवादको परिणाम हो, अमेरिकामा । नेपाली नेता पनि अनियन्त्रित बजार नै राज्य सञ्चालक हो भन्ने खालका अर्थशास्त्रीबाट प्रभावित भए र भइरहेका छन् । उनीहरूले किसान–मजदूरको उत्पादकत्व होइन, विपन्न किसानलाई दूध बेचेर कोकाकोला खाने उपभोक्तावादी संस्कृतिमा परिणत गरे । लगानी भित्र्याउने नाममा युवाहरूलाई विदेशमा बेचेर रेमिट्यान्स कमाउने र जनतालाई त्यसबाट विदेशी आयातको खपत गर्ने उपभोक्तामा परिणत गरे । आयातित वस्तुको करबाट नेता र कर्मचारीहरूलाई महंगा गाडी चढ्ने राजनीतिक संस्कृति निर्माण गरे । विगत १० वर्षमा ५४ अर्ब रुपैयाँका गाडी खरिद भएका तथ्यांकहरू छन् । 

यस नवउदारवादी उपभोक्तावादी संस्कृतिले समाजवादको मुटुमै प्रहार गरेको छ । नेपाली नेतालाई विकृत बनाउने अर्को तत्त्व ‘डायस्पोरा’ हो । यसले एनआरएनका नाममा होस् वा विदेशमा गठित पार्टीका भ्रातृसंस्थाका नाममा, विकास भनेको युरोप र अमेरिकाको विकृत पूँजीवादी ढाँचा हो भन्ने सिकायो । त्यसले त्यहाँका मानिस अनुशासित छन्, त्यहाँका विमानस्थल राम्रा छन्, त्यहाँका सडक ठूला छन्, त्यहाँका पार्क सफा छन्, त्यहाँ महिला हिंसा छैन भनेर नेतालाई  रटाएको छ । तर यी सबै उपलब्धि त्यहाँका जनताले उनीहरूका देशमा बसेर आफैंले गरेका उन्नति हुन् भन्ने कुरा कहिल्यै बताएन । नेपालमा गरीबीलाई सम्बोधन गर्न ज्ञान, प्रविधि र ऊर्जा  नभएर आफूले देश छाड्नुपरेको यिनीहरूले बताएनन् । बरू के सिकाए भने नेपालमा अनुशासन छैन, नेपालमा भ्रष्टाचार छ आदि । त्यसैले देशमा बस्न सकिन्न । उनीहरू भन्छन् देशले केही दिएन । त्यसो भन्नेले ‘उसले पो देशलाई दिनुपर्ने थियो भन्ने कहिले पनि सोचेन’ । यस्ता देशलाई कठिनाइमा छोडेर अरु देशवासीसँग दुःखसुख बाँड्नुभन्दा आफू एक्लै बाँचौं भन्ने मानिसका आदर्शबाट प्रभावित हुने प्रवृत्ति नेपाली नेतामा देखियो । 

नेपालमा मेहनत गरिरहेको एक प्राध्यापक नेतालाई केही सुझाव दिन नेताकोमा गयो भने, नेतामा एक किसिमको असहजता देखिन्छ – यो के माग्न आयो ? विदेशमा भएको प्राध्यापक आयो भने भेट्ने आतुरता हुन्छ । यो पराश्रित मनोविज्ञान हो । देशको विकासमा नेतामा रहेको पराश्रित मनोविज्ञान नेपाली समाजको आर्थिक विकासमा एउटा रोगजस्तै भएको छ । माफियाहरू देशको अर्थतन्त्रमा पेटभित्र मौलाएका जुकाजस्तै भएर देशको शोषण गरिरहेका छन् । सबै ठेक्कापट्टामा यिनको नियन्त्रण छ । नेता र कर्मचारीलाई कमिसन खुवाएर विकास संरचनालाई धमिराले खाएको काठजस्तै बनाएका छन् । बजार यिनीहरूको नियन्त्रणमा छ । सेवाका क्षेत्रहरूमा यिनीहरूको नियन्त्रण छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सुकेनास लागेको शरीर जस्तै बनाएका छन् । वाइडबडी, सिकटा सिचाईं, मुग्लिङ चितवन राजमार्ग, विद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी उदाहरण मात्र हुन् । केही राजनीतिक नेता यसमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । गैरसरकारी संस्थाका नाममा केही संस्था सामाजिक सद्भाव भत्काउन, धर्मपरिवर्तन गर्न र अराजक चेतना फैलाउन तल्लीन छन् । केही राजनीतिक नेता यिनैबाट घेरिएका छन् । देशभित्र विदेशी रकम बाँडेर नेपालको विखण्डनमा लागेका केही छन् । यिनीहरूका चंगुलमा लागेकाहरू पनि प्रशस्त छन् । 

यसरी नेपाली नेता जनतालाई विकासको एवं परिवर्तनको लागि संगठित गर्ने, उनीहरूको पूँजी र श्रमलाई एकीकृत गर्ने र ठूला मात्रामा उत्पादन गर्ने र बजार सिर्जना गर्ने सहयोगी बनेनन् । उनीहरू गैरसरकारी संस्था, नवउदारवादी पण्डित, डायस्पोरा र गफाडीबाट प्रभावित हुन पुगे । उनीहरूको जनधरातल यसैकारण कमजोर भयो । कार्यकर्ताले गाउँमा बसेर चुनाव जिताइदिएपछि नेपालका नेताहरू तीनवटा काममा व्यस्त रहे । (१) माथि उल्लेखित मानिसहरूसँग संगत गर्ने र विकासका नाममा दिवा–सपना बाँड्ने (२) जानी नजानी माफियाका काम गरिदिने र धन कमाउने र (३) गुट निर्माण गर्ने र सत्ताको लागि दंगल लड्ने । यस क्रममा इमान्दार नेताहरूले बाटो छोडिदिए र विलीन भए । विचारधारालाई प्रधानता दिने घरभित्र र बाहिर दुवैतिर नालायक बनाइए । 

नेताहरूमा विचारधारा स्खलन भएकै कारणले उनीहरू कमजोर भए । यिनै विविध तत्त्वले नेताहरूमा विदेशीलाई ‘देख्ने र सुँघ्ने’ शक्ति कमजोर भयो । उनीहरू विदेशीका इशारामा रमाउन थाले । यसरी नेपालको राजनीति केवल धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बहसमा एवं विवादमा केन्द्रित रह्यो । आर्थिक विकास नेताहरूको एजेन्डा नै बन्न सकेन । जब आर्थिक विकास राजनीतिको एजेन्डा बन्न नै सकेन, अभाव र बहिष्करणको शिकार बनेर विपन्नताको जीवन बाँचिरहेका ७० प्रतिशत जनता नेताका सरोकार बन्न सकेनन् । जब राजनीति सत्ताको परिधिमा सीमित रहन्छ, राजनीतिले आफ्नो अस्मिता गुमाउँछ । अस्मिता गुमाएको पुरुष र महिला जसरी उपभोग्य वस्तु बन्छन्, त्यसरी नै राजनीति पनि व्यापारमा परिणत हुन्छ । विदेशीहरू यही मौकाको ताकमा हुन्छन् । नेपाल यही विडम्बनाको शिकार भएको छ । 

राजनीतिको व्यापारिकीकरण भएपछि राष्ट्रको अखण्डता र सामाजिक सद्भाव क्षतविक्षत पार्दै विदेशी प्रभावहरूले राजनीतिलाई संक्रमित पार्दछन् । वर्तमान नेपालको अवस्था यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अहिलेसम्म नेपाल आर्थिक विकासको पथमा हिँड्न नै पाएन । तर अब राजनीतिलाई सही ठाउँमा ल्याउन सकिएन भने नेपालको अस्तित्व नै प्रभावित हुने सम्भावना छन् भनी धेरैले थाहा पाएको कुरा हो । देशभित्र र बाहिर एउटा त्यस्तो तत्त्व सक्रिय छ जसले नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लगाडि बढ्न कहिल्यै दिँदैन । यसलाई चुनौती दिने बहस आजको आवश्यकता हो ।

आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सामाजिक रूपमा ऐक्यबद्ध नेपाल उत्तर–दक्षिण दुवैतर्फबाट सम्मानित र सुरक्षित रहन्छ । राजा अंशुवर्माले दक्षिणबाट आक्रमण गर्ने अभीरहरूलाई हराई नेपाललाई पूर्णरूपमा एकीकरण 
गरे । त्यसअघिका किराँत राजाहरूले पनि नेपाललाई शक्तिशाली राज्यका रूपमा राखेका थिए । अंशुवर्माले अभीरहरूलाई पराजित गरेपछि मगधमा नेपालको व्यापार अझै बढ्यो । राजा नरेन्द्रदेवले राजगद्दी ग्रहण गरी तिब्बतसँग पारिवारिक नाता कायम गरेपछि, नेपालले मगधमा कागज पनि निर्यात गर्न थाल्यो । साथसाथ नेपालका तरबारले पनि मगधमा बजार पाए । कम्बल, कागज र तरवार बेचेर मगधसँग नेपालले निर्यातमुखी व्यापार गर्‍यो । तिब्बतमा नेपाल सुन र चाँदीका सिक्काहरू बिक्री गर्थ्यो । धनी नेपाल दुवैतिरबाट वैभव कमाएर बस्यो । यो स्थापित तथ्य हो । तर नेपालले आफ्नो राज्यभित्र चीन र मगध दुवैलाई घुसपैठ गर्न दिएन । 

नेपालको राज्य सुरक्षा व्यवस्था स्थिर र मजबूत थियो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशीहरूले प्रभावित पार्ने अवस्था नै थिएन । किन ? कसरी ? एउटै मजबूत कारण थियो – त्यो हो त्यसबेलाका राजा, मन्त्री, सेनानायक, र भारदारहरू देशभक्त थिए । राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको राष्ट्रप्रतिको सम्झौताहीन निष्ठा नै राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक विकासको प्रथम आधार हो । अहिलेको नेपालमा नेताहरूमा देशभक्ति कमजोर छ । स्वार्थ बलियो छ । यसलाई बदल्नुपर्छ, अन्यथा देश बर्बाद  हुन्छ ।

वर्तमान नेपालको चुनौती विदेशी खेल र प्रभाव हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर विदेशी खेल र प्रपञ्च नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको देशभक्ति र राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको खस्कँदो संवेदनशीलता हो भन्ने पनि स्थापित भएकै छ । अतः नेपालको मुक्ति नेपालका नेताहरूको पराश्रित मनोविज्ञानको समाप्तिमा निहित रहेको छ । 

नेपाली सेवा क्षेत्र, जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा र वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रहरूमा डरलाग्दो माफियाकरण छ । निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित गिटी बालुवा जस्ता सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा माफियाको नियन्त्रणभित्र 
छन् । कृषि उत्पादन माफियाको नियन्त्रणमा छ । भारतबाट तरकारी ल्याएर बजार उथलपुथल पार्ने र किसानहरूको शोषण गर्ने कुरा सामान्य कुरा भएको छ । मानिसको स्वास्थ्य व्यापारको साधन भएको छ । अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा मुनाफाखोर व्यापार भएका छन् । यिनै तत्त्वसँग विदेशी तत्त्व गाँसिएको छ । कथित गैरसरकारी संस्था देशको भाषा, संस्कृति र नेपालका सनातन वैदिक, बौद्ध र किराँत धर्म समाप्त गर्न लागेका छन् ।

समाजलाई विश्रृंखलित बनाएका छन् । त्यही विश्रृंखलित सामाजिक अवस्थालाई शोषण गर्दै माफियातन्त्र र विदेशी प्रपञ्चीले आफ्नो पकड स्थापित गरिरहेका छन् । 

राजा धार्मिक नेता बन्ने बाटो तर्फ नलाग । राजतन्त्रको भूमिका अहिले पनि देख्छौ भने नेपाली जनतासँग छलफल गर । विप्लवजीले विकल्प दिने हो भने बन्दूक थन्क्याएर जनतासँग कार्यक्रम लिएर बहसमा आऊ । लोकतान्त्रिक विकल्प बन्ने प्रयास गर । वामपन्थी सरकार देशलाई समाजवादी बाटोमा हिँडाउने हो भने ‘जनताको उत्पादकत्व र उत्पादन’ का लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र संकलनद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा लाग

यी तत्त्वहरू नै संविधानको समाजवादी अभीष्टविरुद्ध गोलबन्द भएका छन् । ७० प्रतिशतभन्दा ठूलो जनसंख्या विपन्न रहेको नेपालमा नवउदारवादको अर्थतन्त्र रोप्ने प्रयास भइरहेको छ । कांग्रेस होस् वा वामपन्थी दल – उनीहरूभित्र नवउदारवादी अर्थशास्त्रीकै जगजगी छ । समाजवादको कुरा गर्नु उनीहरूका लागि परम्परावाद हुनजान्छ । राज्यको दर्बिलो नेतृत्वविना नेपालको आर्थिक विकासको सम्भावना शून्यप्रायः छ भन्ने कुरा नेपाली नेताहरूको दिमागबाट उडिसकेको छ । नव–उदारवादको यही पृष्ठभूमिमा माफियाहरू नेतृत्वबाट संरक्षित छन् । उनीहरूको पकड बालुवाटार, सिंहदरबार र सातैवटा प्रान्तीय दरबारमा स्थापित छ । 

माफियाहरूको एउटै लक्ष्य समाजवादको सम्भावनालाई निषेध गर्नु हो । उनीहरू देश यस गन्तव्यतर्फ जानसक्ने सम्भावनालई निर्मूल गर्न चाहन्छन् । त्यसैकारण संविधान घोषणा भएपछिका सरकारहरूलाई कमजोर र बेकम्मा बनाउन उनीहरू अत्यन्त व्यवस्थित ढंगबाट लागेका छन् । खासगरी संसद्को निर्वाचनपछाडि बनेको सरकारको घेराबन्दीलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । चीनसँग भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ कार्यान्वयनको सम्झौतालाई कार्यान्वयन हुन नदिएर नेपालमा नवउदारवादलाई कायम राख्नु अहिलेका विकासविरोधीहरूको मुख्य एजेन्डा हो भन्ने कुरा राज्यका प्रत्येक क्षेत्रमा सिर्जना गरिएको अराजकताबाट देख्न सकिन्छ । सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावमा राख्ने प्रयत्न, उत्पादन र बजारमाथि पूर्ण अधीनता कायम गर्ने माफियाहरूको प्रयत्न र नेपालको कूटनीतिलाई भारत –चीनसँगको सन्तुलित व्यवहारबाट खोसेर इन्डो–प्यासिफिक केन्द्रको वरिपरि पुर्‍याउने चलखेल नै अहिलेको अराजकताका कारणहरू हुन् भनी देख्न सकिन्छ, तर यही कुरा देख्न नेतृत्व असफल रहेको छ । 

माफिया र प्रपञ्चीहरू सरकार र पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फ सक्रिय छन् भन्ने थुप्रै आधार छन् । निर्मला पन्तको मुद्दामा अनुसन्धानको लाजलाग्दो अवस्था, तरकारी बजारको बेहाल, वाइडबडी काण्ड, क्रसर–व्यवसायको शोषण, भू–माफियाको बिगबिगी केही उदाहरण हुन् । वर्तमान सरकरालाई असफल बनाई व्यापक अराजकता सिर्जना गर्नु र त्यसपछि नेपाली समाजलाई धर्म, जातजाति र भूगोलका आधारमा चर्को विभाजनमा धकेल्ने प्रयास विदेशी चलखेलको उद्देश्य हो भने त्यसका दुई पाखुरा माफिया र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू हुन् जो धर्मपरिवर्तन र राज्य विखण्डनको कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । जनजातिको संस्कृति र बौद्ध धर्म यसका मुख्य तारो बनेका छन् । 

यिनै तत्त्वले सरकारलाई किसान र आमजनताबाट अलग्याएका छन् । सरकारमा आमजनता र देशभक्त बौद्धिकहरूको पहुँच छैन । माफियाहरूको व्यापार चौतर्फी बढिरहेको छ । राष्ट्रियतालाई माफियाको ग्रहण लागेको अवस्था छ । कृषि उत्पादन र बजारको अवस्था कमजोर छ । किसानहरू तरकारी र दूध फ्ँयाक्न बाध्य छन् । स्वदेशी लगानी र पूँजी संकलन प्राथमिकतामा छैन । सरकार लगानी सम्मेलनको आयोजनामा व्यस्त छ । ‘बेल्ट एन्ड रोड’ को अवधारणा बिर्सिएर नवउदारवादलाई प्रश्रय दिएर, समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण गर्न सकिएला ? अवश्य सकिँदैन । त्यसो हो भने किन राजनीतिक दलहरू त्यसतर्फ संकल्पित नभएका हुन् त ?

नेपाली देशभक्त बौद्धिकहरूले अब प्रस्ट भन्नुपर्छ । राजा धार्मिक नेता बन्ने बाटो तर्फ नलाग । राजतन्त्रको भूमिका अहिले पनि देख्छौ भने नेपाली जनतासँग छलफल गर । विप्लवजीले विकल्प दिने हो भने बन्दूक थन्क्याएर जनतासँग कार्यक्रम लिएर बहसमा आऊ । लोकतान्त्रिक विकल्प बन्ने प्रयास गर । वामपन्थी सरकार देशलाई समाजवादी बाटोमा हिँडाउने हो भने ‘जनताको उत्पादकत्व र उत्पादन’ का लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र संकलनद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा लाग । आयात प्रतिस्थापन गर । संरचना र बजार निर्माणका लागि ‘बेल्ट एन्ड रोड’ को सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर । नेकपाले आफ्ना संस्थाभित्र घुसेका विदेशी माफियालाई फ्याँक । कांग्रेसले विभाजित भएर राजनीतिक रोमान्स होइन, रचनात्मक प्रतिपक्ष बन र घुसपैठलाई समाप्त गर ।

समृद्ध नेपाल आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सामाजिक रूपमा सद्भावपूर्ण नेपाल हो । हामी छिमेकी बदल्न सक्तैनौं । छिमेकीसँग सन्तुलन बनाएर देशलाई समृद्ध बनाऊँ । छिमेकीलाई सशंकित बनाएर समुद्रपार गर्नु आवश्यक छैन ।

महेन्द्रले पश्चिमलाई तटस्थ देखे । त्यो गलत प्रमाणित भयो । पश्चिम चीन र भारतलाई हेर्छ । हाम्रो हित हेर्दैन । कूटनीतिका आयाम हुन्छन् । तर सफल कूटनीतिको आधार समृद्ध अर्थतन्त्र हो । समृद्ध अर्थतन्त्रविना स्वतन्त्रता बाँच्दैन । त्यसैले अब नयाँ बहसको थालनी आवश्यक छ । 
 

TATA Below
NLIC
बैशाख २१, २०७९

जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...

बैशाख १८, २०७९

‘इधम जिवेत सुखम जिवेत ऋण कृत्वा घ्रितम पिवेत’ सुन्नमा मजा आउँछ तर सुनदेखि नूनसम्म विदेशबाट आयात गर्ने देशका नागरिक हामी वर्तमानमा रमाउँछौं । संसारमा खुशी मानिसमध्ये हामी पनि पर्छाैं अर्थात् भौतिक...

जेठ ९, २०७९

सार्वजनिक जिम्मेवारी वा पदमा रहेका व्यक्तिले एकातर्फ आफ्ना जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ सो कार्यसम्पादनमा विभिन्न किसिमका निजी स्वार्थहरू पनि उपस्थित हुनसक्छन् । यस्तो पदीय कर्तव्य र निजी स्व...

जेठ ४, २०७९

रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।  यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...

जेठ ९, २०७९

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का निम्ति प्रस्तुत गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलका निम्ति राष्ट्रिय सभाको बैठकमा दस्तावेजसहित आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन आ...

बैशाख २३, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...

व्यासको मेयरमा उठेपछि कांग्रेसको आक्रमणमा परेका जोशीको लेख– बाटो बिराएका काकाहरूका नाममा

व्यासको मेयरमा उठेपछि कांग्रेसको आक्रमणमा परेका जोशीको लेख– बाटो बिराएका काकाहरूका नाममा

जेठ १३, २०७९

नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध हुनुभएका महानुभावहरू साथै मेरो बुवा (गोविन्दराज जोशी)का साथीहरू, मैले आदरणीय मानेका काका ठूलोबाहरू, मेरा बुवा र हामी सम्पूर्ण परिवारले ५० औँ वर्षसम्म तपाईंसँग एउटै यात्रामा प्रजातन्त्र...

यौन अपराधमा हदम्याद : नेपालको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

यौन अपराधमा हदम्याद : नेपालको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

जेठ १२, २०७९

जब कुनै आपराधिक घटनाहरू समाजमा उजागर हुन्छन् त्यसपछि मुलुकको विद्यमान कानूनले के भन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्छ । कानूनमा कुनै खालीपन रहेछ भने अभियन्ताहरूले सुधारको बाटो देखाउँछन्। समाजको वास्तविक आवश्यकता यही रहे...

ओलीको 'पर्सनल अट्याक'ले रोक्न नसकेको रेनुको विजयी यात्रा

ओलीको 'पर्सनल अट्याक'ले रोक्न नसकेको रेनुको विजयी यात्रा

जेठ १०, २०७९

केपीबा (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) धेरैका बा थिए, तर कतिपयका लागि उनी बाजस्ता थिएनन् । मलाई लाग्छ, बा हुनका लागि आवश्यक गुण ओलीसँग छैन । बा त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले सबैका छोराछोरीलाई आफ्नैसरह माया गर्छ,...

ad
x