२०७२ सालमा नयाँ संविधानको घोषणापछि नेपाल एक नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको तथ्य यथार्थ हो, भलै विरोध गर्ने पनि हुन सक्तछन् वा छन् । संविधानको घोषणाले निरन्तर लामो संक्रमणलाई अन्त्य गर्नुपर्ने थियो । र, त्यस अर्थमा संविधानको घोषणा एउटा क्रमभङ्गताको कडी हुनुपर्ने थियो । तर त्यस्तो हुन नसकेको देखिन्छ वा अवरोध अझै पनि छन् भन्ने आशंकाहरू देखिएका छन् । संविधानको घोषणापछि तत्काल देशलाई आर्थिक उन्नतितर्फ मुखरित गर्नुपर्ने नेपाली जनताको चाहना थियो । तर त्यस दिशातर्फ अगाडि बढ्न नेपालका नेतागण असफल भएकै हो  भन्ने कुरा पनि यथार्थ नै हो । 

संविधान जारी गर्दा एकमत भएका नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी संविधान घोषणा हुनासाथ किन एकढिक्का भएर नेपालको आर्थिक उन्नतितर्फ अगाडि बढ्न सकेनन् ? किन संविधानमाथि प्रहार हुँदा उनीहरूले एकढिक्का भएर संविधानको औचित्य साबित गर्न र त्यसमाथिको प्रहारलाई प्रतिवाद गर्न सकेनन् ? संविधान घोषणापछाडि सरकार निर्माण गर्ने विषयमा किन किचला भयो ? र, किन कांग्रेसी र वामपन्थीहरूका बीचमा फेरि कटु विभाजनको अवस्था सिर्जना भयो ? 

यी प्रश्नहरूसँग एउटा खास छद्म वा भित्री यथार्थता गाँसिएको छ । त्यो हो, नेपालको राजनीतिक संक्रमणबाट फाइदा उठाउने सामाजिक सद्भावविरोधी तत्त्व, संक्रमणको तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाएर कालोधन्दा गर्ने माफियातन्त्र र अवसरवादी राजनीतिक वृत्तका अतिरिक्त नेपालमा आफ्नो राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहने विदेशी तत्त्वहरूको अपवित्र सांयोगिक गठबन्धन बलियो देखिएको छ । तर यसलाई तोड्ने चाहना, चेतना र रणनीति नेपाली राजनीतिक नेतृत्वसँग देखिएन भन्न सकिन्छ । 

दक्षिणपन्थबाट संविधान र त्यसले प्रतिनिधित्व गरेको परिवर्तनप्रति असहमति जनाउने राजा नेपाली जनताको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने आर्थिक चेतना र विकासको रणनीतिबाट प्रभावित हुनसकेका देखिँदैनन् । यसका विपरीत उनी धार्मिक नेताको प्रवृत्तिबाट प्रभावित भए भने झन् अनिष्ट हुन सक्तछ । जनताको आर्थिक विकास र सामाजिक सद्भावको चेतना विस्तारमा पूर्वराजाको सक्रियता विस्तार भएमा उनको राजनीतिक स्थानको वातावरण बन्न सक्तछ । तर राजा धार्मिक समुदायको नेता बन्न चाहेको प्रतीत हुन्छ । 

क्रान्तिकारी धारको प्रतिनिधित्व गर्दै संवैधानिक राजनीतिबाट अलग्गिएको विप्लव–माओवादी पनि जनताको आर्थिक समृद्धि र नेपाली जनताको सामाजिक सद्भावको रणनीतिबाट पृथक् भएर फेरि हतियारबद्ध क्रान्तिको बाटो अंगाल्न पुग्यो भने त्यसले पनि अनिष्ट नै गर्नेछ । यसरी धर्म र बन्दूकको लडाईंका बीचमा नेपालको अस्तित्व फेरि विवाद र संक्रमणको भुमरीमा पर्ने खतरा छ । यसलाई हरेक नेपालीले मनन गर्नु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली समाजका सद्भाव र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका विरुद्ध विदेशीहरूको चलखेल व्यापक हुनेछ । 

अहिले नेपालको राजनीति टुक्राटुक्रामा विभाजित भइरहेको छ । एउटा धारले धर्मको मूर्धन्यताको वकालत गरिरहेको छ र अर्कोले बन्दूकको । एउटाले दक्षिणपन्थी बलात्–स्थिरताको वकालत गर्दछ र परिवर्तनको समूल बर्खास्तगीको चाहना राख्दछ । अर्कोले उग्रपरिवर्तनको चाहना राख्दछ र ऐतिहासिक सांस्कृतिक सकारात्मक मूल्य र मान्यताको पनि बेवास्ता गर्दछ । बिस्तारै बिस्तारै यी दुई प्रवृत्तिका वरिपरि युवाहरूको आकर्षण बढिरहको छ भन्न सकिन्छ । 

धर्मलाई आधार बनाएर वर्तमान राजनीतिक सत्ताको परिवर्तन खोज्नेहरूले राजाको नेतृत्व आह्वान गरिरहेका छन् । अर्कातिर गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने वामपन्थी र कांग्रेसका अकर्मण्यताले दुवैप्रति जनतामा निराशा बढिरहेको अवस्था अहिलेको राजनीतिक यथार्थ हो भन्न सकिन्छ । तर गणतन्त्रप्रतिको निराशा ‘व्यवस्था’ प्रति भन्दा नेताहरूको प्रवृत्तिप्रतिको निराशा हो भन्न सकिन्छ ।

वैज्ञानिक विश्लेषण गरी हेर्दा, संकीर्ण धार्मिक जागरणको माहौल र पुनः नयाँ जनयुद्धको अवस्थाको सिर्जना साँच्चिकै हुन सक्ला वा नसक्ला ? यस प्रश्नमा नेपाली बौद्धिकहरूका कुनै विश्लेषण पाइँदैनन् । तर ती दुवै प्रवृत्तिहरूको उदय पछाडि रहेको मुख्य कारण वामपन्थी शक्ति र कांग्रेसी शक्तिभित्रका वैचारिक विचलन, भ्रष्ट आचरण र सत्तामोहले पछाडि धकेलेको विकासको नकारात्मक अवस्था नै हो भन्ने देखिन्छ । अहिलेको आवश्यकता आर्थिक विकास हो, राजनीतिक क्रान्ति होइन । तर आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउनसकेको छैन । विकासप्रति उदासीन अवस्था रहिरह्यो भने देश पुनः राजनीतिक क्रान्तितर्फ मुखरित हुन सक्तछ । र त्यसले निम्त्याउने संघर्ष नितान्त उग्रदक्षिणपन्थ र उग्रवामपन्थका बीचमा केन्द्रित हुनेछ । 

एमाले–माओवादीका रूपमा रहेका वामपन्थी शक्ति र कांग्रेसले विकासका जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न सकेको भए र यी दुवै शक्तिले निस्पादन (डेलिभरी) गर्न सकेको भए राजाको धार्मिकता र विप्लवको जनयुद्धप्रतिका आकर्षण र अभियानहरूप्रति जनताको सरोकार हुने थिएन । यस अर्थमा के भन्न सकिन्छ भने  धार्मिक जागरण र विद्रोहका आवाज ‘प्रतिक्रिया’ मात्र हुन्, रचना होइनन् । यस यथार्थलाई कांग्रेस र बामपन्थीले बुझ्न सकेनन् भने अनिष्ट हुन सक्तछ । 

स्थापित राजनीतिक शक्तिहरू निरन्तर परिष्कृत हुँदै, नेता र नेतृत्वको समसामयिक परिवर्तन हुनपर्नेमा त्यसो नभएर किन नेतृत्वको क्षमता प्रखर होइन निष्क्रिय र ओसिलो हुँदै गयो ? किन नेपालमा जनताले भरोसा गर्न लायकका नेताहरूको निर्माण हुन सकेन ? यसका पछाडि अनेकौं कारणहरू हुनसक्तछन् । तर मनोवैज्ञानिक कारण अन्यन्त महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

नेपालका नेताहरूमा आफ्नो त्याग र श्रमप्रति हुनुपर्ने आत्मगौरव अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । विदेशीसँग हिमचिम बढाउन र विदेश भ्रमण गर्ने व्यग्रता नेपाली नेताहरूमा आम प्रवृत्तिका रूपमा रहेको पाइन्छ । आफूलाई सहयोग गर्ने योग्य र सक्षम विज्ञहरू खोज्नेभन्दा ‘आफन्त र नातेदार एवं चाकरी गर्ने गुटको मानिस’ खोज्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा व्यापक रूपमा देखियो । विदेशमा बस्नेहरूले भनेको जेसुकै पत्याउने र देशमा बसी देशको सेवा गर्नेले भनेको नपत्याउने प्रवृत्ति पनि व्यापक देखियो । आफ्ना छोराछारीलाई विदेश पढाउने र उतै आवास गराउने प्रवृत्ति पनि घनीभूत देखियो । विदेशका हरेक गोष्ठी र सभामा कसले आयोजना गरेको हो र किन गरेको हो भन्ने थाहा नपाई वा जाँचपड्ताल नै नगरी भाग लिँदा, त्यस्ता सभा र गोष्ठीबाट प्रभावित भई नेताहरूको वैचारिक स्पष्टता र प्रतिबद्धमा स्खलन भएको पनि देखियो । 

अर्थात् आफू अब्बल दर्जाको राजनेता हुने र देश र जनताको भलो नै आफ्नो चाहना हो भन्ने मनोविज्ञान नेताहरूमा सिञ्चन हुनसकेको पाइएन । प्रतिबद्धता, क्षमता, देशभक्ति र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त राजनीतिक विचारधाराप्रतिको सम्झौताहीन लगाव ओसिलो भइदिँदा, राजनीतिको तात्पर्य ‘सत्ता, सुख र मोज’ मा सीमित हुन पुग्यो । आफूलाई पहिचान र मर्यादा दिने अरू थुप्रै कुरा प्राप्त गर्नतर्फ नलागी ‘मन्त्री’ बन्नैपर्ने चाहना वहाँहरूको अभीष्ट बन्न पुग्यो । जहाँबाट विचारविहीन ‘गुटहरू’ निर्माण भए । गुटमा लाग्नु राजनीतिमा टिकिरहने आधार बन्न पुग्यो । यसरी मूलधारका राजनीतिक पार्टीमा ‘जनताको चाहना बमोजिम’ को विकास अभियान कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वको क्षमतामा व्यापक ह्रास भयो । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आम चरित्र हुन् यी कुराहरू । 

थुप्रै शालीन एवं आफ्नो क्षेत्रमा मेहनतपूर्वक कार्यरत दक्ष व्यक्तिहरूले एउटा मान्यता समान रूपमा ग्रहण गरेको पाइन्छ अहिले । त्यो हो, नेपाली नेताहरूमा विकासको अवधारणा नै छैन र नेपालमा तटस्थ, स्वस्थ र निर्भीक राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि स्खलित भएको छ । यस मान्यतामा यथार्थ हुन सक्तछ भन्ने लाग्छ । तर यस्तो अवस्था के कारणले जन्मायो ? थुप्रै विज्ञहरूका भनाइलाई निम्नबमोजिम बुँदाबद्ध गर्न सकिन्छ : 

१.  नेपाली नेताले देशको धरातल हेर्न बिर्सिए, विकासका सम्बन्धमा । उनीहरूले हेर्नुपर्ने थियो, कसरी परम्परागत कृषि, शिक्षा र प्रविधिलाई क्रमशः आधुनिक बनाएर जनताको आधारभूत उत्पादकत्व प्रवर्धन गर्न सकिन्छ ? कसरी बजारको निर्माण गरी उनीहरूका उत्पादित वस्तुहरू उपभोक्तासमक्ष लान सकिन्छ ? कसरी देशका विश्वविद्यालयहरूलाई ज्ञानको उत्पादन गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ? यी सबै कुराहरू जनतासँग छलफलद्वारा तय गरेर गर्न सकिने कुरा हुन् । ग्रामीण भेगमा रहेको प्रत्येक व्यक्तिको सीमित पूँजीलाई एकत्रित गरी ‘पूँजीकरण’ (कर्पोरेटाइज) गर्न छोडेर नेताहरू विभिन्न देशमा श्रम निर्यात गर्ने कारखाना चलाउने पक्षमा उभिएका छन् । देशलाई युवाहीन बनाएका छन् । आर्थिक समृद्धि जनताका लागि चाहिने कुरा हो, राज्यका लागि होइन । जनता समृद्ध भएपछि राष्ट्र आफैं समृद्ध हुन्छ । तर राज्य समृद्ध हुँदैमा जनता समृद्ध हुन्छन् भन्ने छैन । 

४४ वटा जिल्लाका सामान्य जनतासँग दश वर्षदेखि निरन्तर कुराकानी गर्दा के मान्यता स्थापित भएको देखिन्छ भने, गरीबी भन्ने कुनै कुरा नै छैन । गरीबी भन्ने कुराको ठाउँमा मानिसको आर्थिक अभावको अवस्था छ । मानिसको सामाजिक बहिष्करण छ । र, मानिसको उत्पादनका स्रोत–साधन र सीप’ मा पहुँच छैन । यी तीनवटा अभाव वा समस्यालाई सम्बोधन नगरी नेपाली गरीब जनताको समृद्धि प्राप्त हुँदैन । (यी कुरा राइट टु ह्याब राइटस् भन्ने पुस्तकमा सिद्धान्तीकृत गरेको छु) । 

गरीबी भनेको यी तीनवटा अभाव वा विपन्नताका तत्त्वबाट बनेको तथ्यगत यथार्थको छायाँ मात्र हो । वस्तुलाई नहटाई छायाँ हटाउन सकिन्न । नेपाली नेतामा जनताले भोगेका उपरोक्त तीनवटा यथार्थप्रतिको जानकारीमूलक वैज्ञानिक अवधारणा नै छैन । त्यसैले उनीहरू पहाडमा बाटो खन्ने प्रोजेक्टलाई विकास देख्छन्  र गरीबलाई उनीहरू सुँगुरका पाठा बाँड्ने नीतिहरू निर्माण गर्दछन् । विकास जनताको अधिकार हो भन्ने कुराप्रति उनीहरू सचेत छैनन् । विकास राज्यको दया हो भन्ने उनीहरू ठान्छन् । उनीहरू आफूलाई परोक्ष रूपमा जनताका मालिक ठान्छन् । गुनर माएरडाल (एसियन  ड्रामाका लेखक) ले ठाने जस्तै उनीहरू जनता केही जान्दैनन् र कमजोर हुन्छन् भन्ने ठान्छन् । उनीहरू नवउदारवादी विश्व बैंकका अनुयायीहरूको फन्दामा बस्न रुचाउँछन् । 

 यस्तो अवस्था नेपालमा झन् झन् संस्थापित भइरहेको देख्न सकिन्छ । १० प्रतिशत धनी मानिसले ९० प्रतिशत जनताको भन्दा बढी सम्पत्ति आफ्नो एकाधिकारभित्र राखेका छन् । निम्न आर्थिक अवस्थामा बाँचेका २० प्रतिशत जनताको प्रतिवर्ष आय २० हजार रुपैयाँभन्दा कम छ । त्यस माथिको अर्को २० प्रतिशतको अवस्थामा खासै भिन्नता छैन । तर नवउदारवादी हिसाबी जादुगरहरू नेपालमा गरीबीको रेखामुनि १८ प्रतिशत मात्र जनता रहेको तथ्यांकको घोषणा गर्ने तर्खरमा छन् । 

तथ्यांकको धुलो आँखामा छ्यापेर राजनीतिका खेलाडी र नोकरशाहहरू विलासी गाडी, विलासी कार्यालय र अधिक तलब र भत्ताको सुख लिइरहेका छन् । परम्परागत सामन्तका उत्तराधिकारीहरू एवं बानियाँतन्त्रको प्रवृत्ति भएका सुदखोर पूँजीपति पनि यसै मार्कामा पर्दछन् । यी सबैले संविधानमा उल्लिखित समाजवादको बाटोलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । नवउदारवादले देशलाई जर्जर बनाइसकेको छ । कथित संसदीय उदारवाद दक्षिण एसियामा अपराधी माफिया र सुदखोरहरूको खेलौना भएको छ । ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ (सोसलिस्ट डेमोक्रेसी) को बाटो हिँड्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई नेपाली राजनीतिक मञ्च र कर्मचारीतन्त्रले घोर बेवास्ता गरिरहेको छ । 

२. किन नेताहरू यस्तो गम्भीर त्रुटिमा फस्न पुगे ? पहिलो कारण हो, उनीहरू नवउदारवाद र पश्चिमी राजनीति र प्रभावको निर्माण गर्न नेपालमा सक्रिय रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र तिनीहरूका केही नेपाली सहयोगी संस्थाले निर्माण गरेको प्रचारमुखी रणनीतिबाट प्रभावित रहेका छन् । यस्ता संस्था अधिकार–चेतनाका नाममा आमनागरिकलाई हरेक कुरा सरकारसँग माग्न सिकाउँछन् र राज्यका संस्थाहरूमा अविश्वास निर्माण गर्दछन् । उनीहरू प्रत्येक नागरिकलाई आफू पनि राज्यको अंश हो भन्ने सिकाउँदैनन् । उनीहरूले अहिलेसम्म केवल राज्यको विरोध गर्न सिकाएका छन् । उनीहरूले उत्पादकत्व र उत्पादनको सीप दिएनन्÷सिकाएनन् । उनीहरूले ‘सुँगुर’ को पाठो गरीबलाई बाँड्न सिकाए र गरीबलाई माग्ने व्यक्तिमा रूपान्तरित गर्दैछन् । उनीहरूले नानीका भोटो सिउन सिकाए र गरीबी अभाग्य हो भन्ने सिकाए । उनीहरूले गरीबी के हो चिन्न सिकाएनन् । बरू उनीहरूले अभावलाई सराप्न सिकाए । राजनीतिक दलहरू यिनै प्रचारमुखी गैरसरकारी एजेन्डाबाट प्रभावित भए । 

नेताहरूलाई प्रभाव पार्ने अर्को तत्त्व थियो नवउदारवादी प्रचारमुखी हिसाबी जादूगर अर्थशास्त्रीहरूको सल्लाह । जिम्मी कार्टरले अमेरिकाको अर्थतन्त्र र प्रशासनलाई इङ्गित गर्दै भनेका छन् ‘अमेरिका क्रूर परिवारवादी र राजनीतिक भ्रष्टाचारको अखडा हो’ । यो अवस्था नवउदारवादको परिणाम हो, अमेरिकामा । नेपाली नेता पनि अनियन्त्रित बजार नै राज्य सञ्चालक हो भन्ने खालका अर्थशास्त्रीबाट प्रभावित भए र भइरहेका छन् । उनीहरूले किसान–मजदूरको उत्पादकत्व होइन, विपन्न किसानलाई दूध बेचेर कोकाकोला खाने उपभोक्तावादी संस्कृतिमा परिणत गरे । लगानी भित्र्याउने नाममा युवाहरूलाई विदेशमा बेचेर रेमिट्यान्स कमाउने र जनतालाई त्यसबाट विदेशी आयातको खपत गर्ने उपभोक्तामा परिणत गरे । आयातित वस्तुको करबाट नेता र कर्मचारीहरूलाई महंगा गाडी चढ्ने राजनीतिक संस्कृति निर्माण गरे । विगत १० वर्षमा ५४ अर्ब रुपैयाँका गाडी खरिद भएका तथ्यांकहरू छन् । 

यस नवउदारवादी उपभोक्तावादी संस्कृतिले समाजवादको मुटुमै प्रहार गरेको छ । नेपाली नेतालाई विकृत बनाउने अर्को तत्त्व ‘डायस्पोरा’ हो । यसले एनआरएनका नाममा होस् वा विदेशमा गठित पार्टीका भ्रातृसंस्थाका नाममा, विकास भनेको युरोप र अमेरिकाको विकृत पूँजीवादी ढाँचा हो भन्ने सिकायो । त्यसले त्यहाँका मानिस अनुशासित छन्, त्यहाँका विमानस्थल राम्रा छन्, त्यहाँका सडक ठूला छन्, त्यहाँका पार्क सफा छन्, त्यहाँ महिला हिंसा छैन भनेर नेतालाई  रटाएको छ । तर यी सबै उपलब्धि त्यहाँका जनताले उनीहरूका देशमा बसेर आफैंले गरेका उन्नति हुन् भन्ने कुरा कहिल्यै बताएन । नेपालमा गरीबीलाई सम्बोधन गर्न ज्ञान, प्रविधि र ऊर्जा  नभएर आफूले देश छाड्नुपरेको यिनीहरूले बताएनन् । बरू के सिकाए भने नेपालमा अनुशासन छैन, नेपालमा भ्रष्टाचार छ आदि । त्यसैले देशमा बस्न सकिन्न । उनीहरू भन्छन् देशले केही दिएन । त्यसो भन्नेले ‘उसले पो देशलाई दिनुपर्ने थियो भन्ने कहिले पनि सोचेन’ । यस्ता देशलाई कठिनाइमा छोडेर अरु देशवासीसँग दुःखसुख बाँड्नुभन्दा आफू एक्लै बाँचौं भन्ने मानिसका आदर्शबाट प्रभावित हुने प्रवृत्ति नेपाली नेतामा देखियो । 

नेपालमा मेहनत गरिरहेको एक प्राध्यापक नेतालाई केही सुझाव दिन नेताकोमा गयो भने, नेतामा एक किसिमको असहजता देखिन्छ – यो के माग्न आयो ? विदेशमा भएको प्राध्यापक आयो भने भेट्ने आतुरता हुन्छ । यो पराश्रित मनोविज्ञान हो । देशको विकासमा नेतामा रहेको पराश्रित मनोविज्ञान नेपाली समाजको आर्थिक विकासमा एउटा रोगजस्तै भएको छ । माफियाहरू देशको अर्थतन्त्रमा पेटभित्र मौलाएका जुकाजस्तै भएर देशको शोषण गरिरहेका छन् । सबै ठेक्कापट्टामा यिनको नियन्त्रण छ । नेता र कर्मचारीलाई कमिसन खुवाएर विकास संरचनालाई धमिराले खाएको काठजस्तै बनाएका छन् । बजार यिनीहरूको नियन्त्रणमा छ । सेवाका क्षेत्रहरूमा यिनीहरूको नियन्त्रण छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सुकेनास लागेको शरीर जस्तै बनाएका छन् । वाइडबडी, सिकटा सिचाईं, मुग्लिङ चितवन राजमार्ग, विद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी उदाहरण मात्र हुन् । केही राजनीतिक नेता यसमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । गैरसरकारी संस्थाका नाममा केही संस्था सामाजिक सद्भाव भत्काउन, धर्मपरिवर्तन गर्न र अराजक चेतना फैलाउन तल्लीन छन् । केही राजनीतिक नेता यिनैबाट घेरिएका छन् । देशभित्र विदेशी रकम बाँडेर नेपालको विखण्डनमा लागेका केही छन् । यिनीहरूका चंगुलमा लागेकाहरू पनि प्रशस्त छन् । 

यसरी नेपाली नेता जनतालाई विकासको एवं परिवर्तनको लागि संगठित गर्ने, उनीहरूको पूँजी र श्रमलाई एकीकृत गर्ने र ठूला मात्रामा उत्पादन गर्ने र बजार सिर्जना गर्ने सहयोगी बनेनन् । उनीहरू गैरसरकारी संस्था, नवउदारवादी पण्डित, डायस्पोरा र गफाडीबाट प्रभावित हुन पुगे । उनीहरूको जनधरातल यसैकारण कमजोर भयो । कार्यकर्ताले गाउँमा बसेर चुनाव जिताइदिएपछि नेपालका नेताहरू तीनवटा काममा व्यस्त रहे । (१) माथि उल्लेखित मानिसहरूसँग संगत गर्ने र विकासका नाममा दिवा–सपना बाँड्ने (२) जानी नजानी माफियाका काम गरिदिने र धन कमाउने र (३) गुट निर्माण गर्ने र सत्ताको लागि दंगल लड्ने । यस क्रममा इमान्दार नेताहरूले बाटो छोडिदिए र विलीन भए । विचारधारालाई प्रधानता दिने घरभित्र र बाहिर दुवैतिर नालायक बनाइए । 

नेताहरूमा विचारधारा स्खलन भएकै कारणले उनीहरू कमजोर भए । यिनै विविध तत्त्वले नेताहरूमा विदेशीलाई ‘देख्ने र सुँघ्ने’ शक्ति कमजोर भयो । उनीहरू विदेशीका इशारामा रमाउन थाले । यसरी नेपालको राजनीति केवल धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बहसमा एवं विवादमा केन्द्रित रह्यो । आर्थिक विकास नेताहरूको एजेन्डा नै बन्न सकेन । जब आर्थिक विकास राजनीतिको एजेन्डा बन्न नै सकेन, अभाव र बहिष्करणको शिकार बनेर विपन्नताको जीवन बाँचिरहेका ७० प्रतिशत जनता नेताका सरोकार बन्न सकेनन् । जब राजनीति सत्ताको परिधिमा सीमित रहन्छ, राजनीतिले आफ्नो अस्मिता गुमाउँछ । अस्मिता गुमाएको पुरुष र महिला जसरी उपभोग्य वस्तु बन्छन्, त्यसरी नै राजनीति पनि व्यापारमा परिणत हुन्छ । विदेशीहरू यही मौकाको ताकमा हुन्छन् । नेपाल यही विडम्बनाको शिकार भएको छ । 

राजनीतिको व्यापारिकीकरण भएपछि राष्ट्रको अखण्डता र सामाजिक सद्भाव क्षतविक्षत पार्दै विदेशी प्रभावहरूले राजनीतिलाई संक्रमित पार्दछन् । वर्तमान नेपालको अवस्था यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अहिलेसम्म नेपाल आर्थिक विकासको पथमा हिँड्न नै पाएन । तर अब राजनीतिलाई सही ठाउँमा ल्याउन सकिएन भने नेपालको अस्तित्व नै प्रभावित हुने सम्भावना छन् भनी धेरैले थाहा पाएको कुरा हो । देशभित्र र बाहिर एउटा त्यस्तो तत्त्व सक्रिय छ जसले नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लगाडि बढ्न कहिल्यै दिँदैन । यसलाई चुनौती दिने बहस आजको आवश्यकता हो ।

आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सामाजिक रूपमा ऐक्यबद्ध नेपाल उत्तर–दक्षिण दुवैतर्फबाट सम्मानित र सुरक्षित रहन्छ । राजा अंशुवर्माले दक्षिणबाट आक्रमण गर्ने अभीरहरूलाई हराई नेपाललाई पूर्णरूपमा एकीकरण 
गरे । त्यसअघिका किराँत राजाहरूले पनि नेपाललाई शक्तिशाली राज्यका रूपमा राखेका थिए । अंशुवर्माले अभीरहरूलाई पराजित गरेपछि मगधमा नेपालको व्यापार अझै बढ्यो । राजा नरेन्द्रदेवले राजगद्दी ग्रहण गरी तिब्बतसँग पारिवारिक नाता कायम गरेपछि, नेपालले मगधमा कागज पनि निर्यात गर्न थाल्यो । साथसाथ नेपालका तरबारले पनि मगधमा बजार पाए । कम्बल, कागज र तरवार बेचेर मगधसँग नेपालले निर्यातमुखी व्यापार गर्‍यो । तिब्बतमा नेपाल सुन र चाँदीका सिक्काहरू बिक्री गर्थ्यो । धनी नेपाल दुवैतिरबाट वैभव कमाएर बस्यो । यो स्थापित तथ्य हो । तर नेपालले आफ्नो राज्यभित्र चीन र मगध दुवैलाई घुसपैठ गर्न दिएन । 

नेपालको राज्य सुरक्षा व्यवस्था स्थिर र मजबूत थियो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशीहरूले प्रभावित पार्ने अवस्था नै थिएन । किन ? कसरी ? एउटै मजबूत कारण थियो – त्यो हो त्यसबेलाका राजा, मन्त्री, सेनानायक, र भारदारहरू देशभक्त थिए । राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको राष्ट्रप्रतिको सम्झौताहीन निष्ठा नै राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक विकासको प्रथम आधार हो । अहिलेको नेपालमा नेताहरूमा देशभक्ति कमजोर छ । स्वार्थ बलियो छ । यसलाई बदल्नुपर्छ, अन्यथा देश बर्बाद  हुन्छ ।

वर्तमान नेपालको चुनौती विदेशी खेल र प्रभाव हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर विदेशी खेल र प्रपञ्च नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको देशभक्ति र राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको खस्कँदो संवेदनशीलता हो भन्ने पनि स्थापित भएकै छ । अतः नेपालको मुक्ति नेपालका नेताहरूको पराश्रित मनोविज्ञानको समाप्तिमा निहित रहेको छ । 

नेपाली सेवा क्षेत्र, जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा र वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रहरूमा डरलाग्दो माफियाकरण छ । निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित गिटी बालुवा जस्ता सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा माफियाको नियन्त्रणभित्र 
छन् । कृषि उत्पादन माफियाको नियन्त्रणमा छ । भारतबाट तरकारी ल्याएर बजार उथलपुथल पार्ने र किसानहरूको शोषण गर्ने कुरा सामान्य कुरा भएको छ । मानिसको स्वास्थ्य व्यापारको साधन भएको छ । अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा मुनाफाखोर व्यापार भएका छन् । यिनै तत्त्वसँग विदेशी तत्त्व गाँसिएको छ । कथित गैरसरकारी संस्था देशको भाषा, संस्कृति र नेपालका सनातन वैदिक, बौद्ध र किराँत धर्म समाप्त गर्न लागेका छन् ।

समाजलाई विश्रृंखलित बनाएका छन् । त्यही विश्रृंखलित सामाजिक अवस्थालाई शोषण गर्दै माफियातन्त्र र विदेशी प्रपञ्चीले आफ्नो पकड स्थापित गरिरहेका छन् । 

यी तत्त्वहरू नै संविधानको समाजवादी अभीष्टविरुद्ध गोलबन्द भएका छन् । ७० प्रतिशतभन्दा ठूलो जनसंख्या विपन्न रहेको नेपालमा नवउदारवादको अर्थतन्त्र रोप्ने प्रयास भइरहेको छ । कांग्रेस होस् वा वामपन्थी दल – उनीहरूभित्र नवउदारवादी अर्थशास्त्रीकै जगजगी छ । समाजवादको कुरा गर्नु उनीहरूका लागि परम्परावाद हुनजान्छ । राज्यको दर्बिलो नेतृत्वविना नेपालको आर्थिक विकासको सम्भावना शून्यप्रायः छ भन्ने कुरा नेपाली नेताहरूको दिमागबाट उडिसकेको छ । नव–उदारवादको यही पृष्ठभूमिमा माफियाहरू नेतृत्वबाट संरक्षित छन् । उनीहरूको पकड बालुवाटार, सिंहदरबार र सातैवटा प्रान्तीय दरबारमा स्थापित छ । 

माफियाहरूको एउटै लक्ष्य समाजवादको सम्भावनालाई निषेध गर्नु हो । उनीहरू देश यस गन्तव्यतर्फ जानसक्ने सम्भावनालई निर्मूल गर्न चाहन्छन् । त्यसैकारण संविधान घोषणा भएपछिका सरकारहरूलाई कमजोर र बेकम्मा बनाउन उनीहरू अत्यन्त व्यवस्थित ढंगबाट लागेका छन् । खासगरी संसद्को निर्वाचनपछाडि बनेको सरकारको घेराबन्दीलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । चीनसँग भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ कार्यान्वयनको सम्झौतालाई कार्यान्वयन हुन नदिएर नेपालमा नवउदारवादलाई कायम राख्नु अहिलेका विकासविरोधीहरूको मुख्य एजेन्डा हो भन्ने कुरा राज्यका प्रत्येक क्षेत्रमा सिर्जना गरिएको अराजकताबाट देख्न सकिन्छ । सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावमा राख्ने प्रयत्न, उत्पादन र बजारमाथि पूर्ण अधीनता कायम गर्ने माफियाहरूको प्रयत्न र नेपालको कूटनीतिलाई भारत –चीनसँगको सन्तुलित व्यवहारबाट खोसेर इन्डो–प्यासिफिक केन्द्रको वरिपरि पुर्‍याउने चलखेल नै अहिलेको अराजकताका कारणहरू हुन् भनी देख्न सकिन्छ, तर यही कुरा देख्न नेतृत्व असफल रहेको छ । 

माफिया र प्रपञ्चीहरू सरकार र पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फ सक्रिय छन् भन्ने थुप्रै आधार छन् । निर्मला पन्तको मुद्दामा अनुसन्धानको लाजलाग्दो अवस्था, तरकारी बजारको बेहाल, वाइडबडी काण्ड, क्रसर–व्यवसायको शोषण, भू–माफियाको बिगबिगी केही उदाहरण हुन् । वर्तमान सरकरालाई असफल बनाई व्यापक अराजकता सिर्जना गर्नु र त्यसपछि नेपाली समाजलाई धर्म, जातजाति र भूगोलका आधारमा चर्को विभाजनमा धकेल्ने प्रयास विदेशी चलखेलको उद्देश्य हो भने त्यसका दुई पाखुरा माफिया र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू हुन् जो धर्मपरिवर्तन र राज्य विखण्डनको कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । जनजातिको संस्कृति र बौद्ध धर्म यसका मुख्य तारो बनेका छन् । 

यिनै तत्त्वले सरकारलाई किसान र आमजनताबाट अलग्याएका छन् । सरकारमा आमजनता र देशभक्त बौद्धिकहरूको पहुँच छैन । माफियाहरूको व्यापार चौतर्फी बढिरहेको छ । राष्ट्रियतालाई माफियाको ग्रहण लागेको अवस्था छ । कृषि उत्पादन र बजारको अवस्था कमजोर छ । किसानहरू तरकारी र दूध फ्ँयाक्न बाध्य छन् । स्वदेशी लगानी र पूँजी संकलन प्राथमिकतामा छैन । सरकार लगानी सम्मेलनको आयोजनामा व्यस्त छ । ‘बेल्ट एन्ड रोड’ को अवधारणा बिर्सिएर नवउदारवादलाई प्रश्रय दिएर, समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण गर्न सकिएला ? अवश्य सकिँदैन । त्यसो हो भने किन राजनीतिक दलहरू त्यसतर्फ संकल्पित नभएका हुन् त ?

नेपाली देशभक्त बौद्धिकहरूले अब प्रस्ट भन्नुपर्छ । राजा धार्मिक नेता बन्ने बाटो तर्फ नलाग । राजतन्त्रको भूमिका अहिले पनि देख्छौ भने नेपाली जनतासँग छलफल गर । विप्लवजीले विकल्प दिने हो भने बन्दूक थन्क्याएर जनतासँग कार्यक्रम लिएर बहसमा आऊ । लोकतान्त्रिक विकल्प बन्ने प्रयास गर । वामपन्थी सरकार देशलाई समाजवादी बाटोमा हिँडाउने हो भने ‘जनताको उत्पादकत्व र उत्पादन’ का लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र संकलनद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा लाग । आयात प्रतिस्थापन गर । संरचना र बजार निर्माणका लागि ‘बेल्ट एन्ड रोड’ को सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर । नेकपाले आफ्ना संस्थाभित्र घुसेका विदेशी माफियालाई फ्याँक । कांग्रेसले विभाजित भएर राजनीतिक रोमान्स होइन, रचनात्मक प्रतिपक्ष बन र घुसपैठलाई समाप्त गर ।

समृद्ध नेपाल आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सामाजिक रूपमा सद्भावपूर्ण नेपाल हो । हामी छिमेकी बदल्न सक्तैनौं । छिमेकीसँग सन्तुलन बनाएर देशलाई समृद्ध बनाऊँ । छिमेकीलाई सशंकित बनाएर समुद्रपार गर्नु आवश्यक छैन ।

महेन्द्रले पश्चिमलाई तटस्थ देखे । त्यो गलत प्रमाणित भयो । पश्चिम चीन र भारतलाई हेर्छ । हाम्रो हित हेर्दैन । कूटनीतिका आयाम हुन्छन् । तर सफल कूटनीतिको आधार समृद्ध अर्थतन्त्र हो । समृद्ध अर्थतन्त्रविना स्वतन्त्रता बाँच्दैन । त्यसैले अब नयाँ बहसको थालनी आवश्यक छ ।