×

X
Nic Asia
Marvel

संघीयता चाहेर नचाहेर कार्यान्वयको अवस्थामा आइसकेको छ नेपालमा । व्यवस्थापकीय अधिकार सहितका स्थानीय तहका ७५३ वटा स्थानीय सरकार, सातवटा प्रादेशिक सरकार एवं संघीय सरकारको गठन भइसकेको छ । यी सबै किसिमका सरकारको सफल संचालन र आम जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण वर्तमान नेपालका गम्भीर चुनौती र आवश्यकता हुन् ।

DHARA
LAxmi BAnk

यदि यी चुनौती र आवश्यकतालाई बहन गर्न सकेन भने, नेपाल निर्विवाद रूपमा असफल राज्यमा परिणत हुनेछ र आगामी दशकौं सम्म नेपालीहरूले पीडा र शोषणमा जीवन यापन गर्नुपर्ने छ । संघीयता सहितको राज्यको पुर्नसंरचनाको योजना विदेशीहरूले नेपाललाई असफल राज्य बनाउनकै लागि ल्याएका थिए ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

१२ बुँदे सम्झौता पछि तराईमा आन्दोलन निर्माण गरी संघीयताको माग अगाडि राखियो । ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को नारा सहित परोक्ष रूपमा नेपाललाई ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को ढाँचामा लाने योजना तयार पारियो । त्यसमा उनीहरुलाई सफलता मिल्यो । ३ बुँदे सम्झौतामा उक्त मागलाई स्वीकार गराइयो ।

यसरी मधेशमा आगो लगाइएपछि पहाडलाई केन्द्र बनाई ‘संघीयतालाई जातीयता’ सँग जोडी राज्यपुर्नसंरचनाको योजनालाई संविधान सभाभित्र प्रवेश गराइयो । प्रत्येक जातीका नाममा राज्यको बाँडफाँड गर्नेगरी राज्य पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन पनि तयार पारियो ।


Advertisment
Saurya island

नेपालमा कार्यरत विदेशी दातृसंस्थाहरू, विदेशी गैरसरकारी संस्थहरू र तिनीहरूको आर्थिक अनुदान प्राप्त कतिपय जातीवादी संस्थाहरूले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा नै असर पार्ने आन्दोलनको निर्माण गरे । यी आन्दोलनका बारेमा थुप्रै विदेशीहरूले लेखहरू र किताबहरू लेखे ।

यो आन्दोलनको संरक्षणको अग्रभागमा भूमिका खेले केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले । तर पनि यो आन्दोलन सफल हुन सकेन । यसको विफलताका केही महत्वपूर्ण कारणहरू छन् ।

Vianet communication
IME BANK INNEWS

१. नेपालको इतिहास पुरानो छ । राजा पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान पूर्व पनि इ.संं १०००/१२०० सम्म नेपला एकीकृत सम्राज्य नै थियो । त्यसबेला देखि नेपाल कहुजतीइय तथा  बहुभाषिक राष्ट्रथियो । अतः नेपाली सामाजिक सद्भावको जग विदेशीहरू ठाने जस्तो कमजोर थिएन । संस्कृतिको गुत्थी थाहा नभएका विदेशीहरूले निकालेको ‘नेपालको सामाजिक संरचना कमजोर छ’ भन्ने निष्कर्ष त्रुटीपूर्ण विश्लेषणमा आधारित थियो ।

२. यो त्रुटीपूर्ण विश्लेषण नेपालको समाजशास्त्रीय विश्लेषण गर्ने पश्चिमी गोरा विद्वानहरूको झुठ्ठो लेखाईमा आधारित थियो, जसले वर्तमान गोरा विद्वानका विश्लेषणलाई धोका दियो । गोरा लेखकहरूले भन्दै आएका थिए “नेपालमा रहेको गरिवी र भेद्भाव आर्यहरूको संस्कृत भाषा र बाहुनवादी संस्कृतिका कारणले भएको हो” यथार्थ यो थिएन । उनीहरूले यो झुठो ज्ञान नेपालमा जातीवादी आन्दोलनको योजना बनाउनेहरूले यसै मिथ्या आख्यानमा आधारित भई आफ्ना रणनीति बनाए । नेपालको गरिवी र भेद्भावका कारणहरू धार्मिक र जातीय नभई सामाजिक परम्परा आधारित थिए । उनीहरलई लागेको थियो ‘बोल्न र लेख्न पाएपछि नेपाली जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बाहुन र क्षेत्रीका विरुद्धमा अरिगांलको गोलो जस्तो भएर निस्कने छन् । तर नेपालमा कुनै एक जातीले अर्को जातीको संस्कृतिमा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेन । बाहुन क्षेत्रीले जनजातीलाई जनै लगाएर वेद पढ्न बाध्य गरेनन् । जनजातीले पनि आफ्नो क्षेत्रमा बसेका बाहुन–क्षेत्रीका जनै पनि चुडाँएनन् र वेद च्यातेनन् । यस सामाजिक सद्भावमा आधारित सहिष्णुताका सांस्कृतिक विशेषताहरु विदेशीले अनुमान गर्नै सकेनन् । 

(३) इ.सं. २०१२ साल सम्म आइपुग्दा चीन संसारमा एउटा शक्तिको रूपमा उदाइसकेको थियो । उसको तिब्र आर्थिक विकास र एउटा महत्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा भएको उदयले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थालाई पनि थाह नपाउने ढंगले रूपान्तरित गरिरहेको थियो । नेपालमा बसेर चीनका विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने ‘शक्ति’ विस्तारै कमजोर हुन थाल्यो । चीनले नेपालमा पश्चिमी संस्थाको सहयोगमा उठाइएको जातीवादी राजनीतिको समर्थन गरेन् । परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका परिवर्तनहरु नेपालको हकमा क्रमशः सकारात्मक बन्दै गए । नेपालको सार्वभौमिकता बलियो बन्दै गयो ।  

(४) उता भारतमा हिन्दुवादी राष्ट्रवाद जोडतोडले मौलायो । भारतको यस विकासले नेपालमा पश्चिमी प्रोपोगण्डाले दबाएको वैदिक संस्कृतिका पक्षधरहरूको आवाज पनि मूखरित हुन थाल्यो । उनीहरूका आन्दोलने खस–आर्यहरूलाई संविधानमा लेखिएको पहिचानहिन “अन्य” बाट खस–आर्यको पहिचानमा रूपान्तरण गर्‍यो । यो सन्दर्भ पश्चिमी हैकमवादको गिर्दो अवस्था थियो । भारतको हिन्दुवादी राष्ट्रवादको उदयप्रति पनि पश्चिमी संस्थाहरु केन्द्रित हुन थाले । भविष्यमा भारतलाई कमजोर पार्नकै लागि उनीहरुले पहाडलाई पछाडि छोडी मधेशमा आफूलाई केन्द्रित गर्न थाले र मधेशमा ‘बहुर्राष्ट्रियता’ को बीउ रोप्ने पात्रलाई स्थापित गर्ने खेल शुरु गरे । तर यो खेललाई भारतले अहिले पनि बुझेको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२

विदेशी खेलको उग्रताबाट जोगिदै नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । तर यसका विरुद्ध भयानक षड्यन्त्र भयो । यसलाई जलाउने र च्यात्ने सबै किसिमका कामहरू भए । मधेशमा विदेशीका इशारामा मौलाएका केही विखण्डनवादी र पश्चिमी गैरसरकारी संस्थाको अनुदानमा संचालित केही व्यक्तिहरू भारतीय नेताहरूलाई गुमराह गर्न सफल भए । भारतको नाकाबन्दी नेपालका व्रिुद्धमा लाग्यो । र, भारतले नेपालीहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको लागि एकबद्ध हुन बाध्य बनायो । भारतको कुटनीतिमा यो सर्वथा असफलता थियो ।

थुप्रै कमजोरीहरू रहेपनि नेपालको संविधान, भारतीय संविधानका तुलनामा प्रगतिशील थियो ।

जस्तै, 
१. नेपालको संघीय प्रणाली तीन तहको सरकारको आवद्धतामा निर्मित सहकारी संघीयता प्रणालीमा आधारित थियो । स्थानीय सरकारलाई सरकारकै रूपमा संवैधानिक मान्यता प्रत्याभूत गरिएको थियो र उसको अधिकार संविधानको अनुसुचीमा अंकीत भएका थिए । यसरी स्वायत्त शासनको सिद्धान्तलाई ग्रहण गरिएको थिया । भारतमा यस्तो व्यवस्थ अहिलेसम्म अकल्पीत नै छ । 

२) ३३ प्रतिशत महिला लागायत सबै भाषिक र सांस्कृतिक समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याका आधारमा सुनिश्चित गरी समावेशीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन संविधानले गर्‍यो । 

३) आर्थिक तथा सामाजिक एवं विकासका अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । 

४) केन्द्रीय सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका संविधानले सुनिश्चित गरेको छ भने प्रादेशिक सरकारलाई कानुन र व्यवस्थाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दएको छ । जनताको सामाजिक कल्याणका काम स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
यी चरित्रले नेपालको लोकतन्त्र भारतको भन्दा प्रगतिशील छ । 

तीन तहको निर्वाचन र चुनौतीहरू

अहिलेसम्म संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय तहमा व्यवस्थापीकी एवं कार्यकारी निकायहरू गठन भइसकेका छन् । अर्थात राजनीतिमा संधिवानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । प्रादेशिक सरकराले आफ्ना कामहरू थालेका छन् । तर उनीहरू समस्या र चुनौतीका खातमाथि बसेका छन् । निर्वाचन ताका नै केही गम्भीर समस्याहरू जन्मिएका छन् र यो सरकारहरूलाई असफल बनाई संविधानलाई बर्खास्त गर्ने खेलहरू अहिले पनि भइरहेका छन् । विगतका तीनवटा निर्वाचनमा सहभागी भई जनताले ‘संविधानले लागु गरेको संघीयताको संरचनालाई स्वीकार गरेका छन्’ । तर उनीहरूले यसले काम गरोस भन्ने मान्यता सहित संक्रमणलाई समाप्त गर्ने शर्तमा संघीयतालाई स्वीकारेका छन् । यदि सबै सरकारले कार्यसम्पादनद्वारा जनताको मन जित्न सके भने, संघीयता संस्थापित होला, नत्र जनताले संघीयतालाई बर्खास्त गर्नेछन् । त्यसैले निम्न समस्याहरूलाई सबै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, यदि संघीयतालाई उनीहरु जोगाउन चाहान्छन् भने ।

१) संविधानलाई असफल पार्ने खेलहरू भइरहेकै छन् । जस्तै स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक सरकारको निर्वाचन नगर्ने अनेकौं षड्यन्त्रहरू भए । निर्वाचन आयोग सरकारको अगाडि लाचार छायाँ बन्यो । अदालतलाई प्रयोग गरी निर्वाचन सार्ने प्रयत्न पनि भयो । त्यसपछि निर्वाचनलाई हिंसात्मक बनाउन बम विस्फोटका घटनाहरू घटाइए । 

२) पहिला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरी, निर्वाचित सरकारले प्रदेश सरकारका सबै भौतिक व्यवस्थापनहरू गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन गर्नुपर्नेमा, जानाजानी पहिला स्थानीय सरकारको निर्वाचन गरी, कामचलाउ सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास गरियो, र स्थानीय तहप्रति जनताको निरासा जगाउने कोशिस पनि भयो । 

३) प्रतिनिधि सभासँग कुनै सरोकार नै नराख्ने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधि सभा गठन हुन सक्दैन भन्ने कुतर्क अगाडि सारी, निर्वाचन आयोगले २ महिनासम्म प्रतिनिधिसभा हीन अवस्थामा देशलाई राख्यो । यी सबै घटनाहरूका पछाडि सत्ता लम्ब्याउने खेल मत्रै होइन विदेशीहरूका चलखेलहरू सक्रिय थिए । कुनै दुर्घटना निर्माण गर्ने गम्भीर प्रयास भएका थिए ।

४) प्रतिनिधि सभाको गठन २ महिना ढिला गर्दा, नयाँ सरकारको गठन हुन सकेन । परिणामस्वरूप व्यापक प्रशासनिक एवं वित्तिय अराजकताहरू सिर्जना भएका छन् । प्रादेशिक सरकारहरूालई निकम्मा बनाई राखिएको छ । निम्न समस्याहरू टड्कारो रूपमा देखिएका छन् । 

क) संविधानको अनुसुची ५ मा प्रदेशका २१ वटा अधिकारहरू उल्लेखित छन् । प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षा जस्ता महत्व्पूर्ण विषयहरू छन् । सरकार गठन भइसकेका छन् तर कानुनहरू छैनन् । प्रादेशिक सरकारको कार्यसम्पादनका लागि (१) प्रहरी सेवा गठन, प्रहरी कर्मचारी नियुक्ति र संचालन सम्बन्धी ऐन, (२) शान्ति सुरक्षाका लागि सुरक्षा तथा प्रशासन ऐन, (३) वित्तिय संस्थाको स्थापना र संचालन सम्बन्धी ऐन, (४) कम्पनी ऐन, (५) प्रदेश निजामति सेवा ऐन, (६) प्रदेश सडक, सिंचाई, विद्युत उत्पादन र वितरण, तथा पारवहन सम्बन्धी छुट्टछुट्टै ऐन, (७) शिक्षा ऐन, (८) स्वास्थ्य सेवा ऐन, (९) खानी तथा स्रोत व्यवस्थपन ऐन, लगायत करिव २५ वटा ऐनहरू निर्माण नगरी प्रादेशकि सरकारले कुनै निर्णयहरू गर्न नसक्ने अवसथा छ । जुन दिन प्रादेशिक सभा गठन भई प्रादेशिक मन्त्रीपरिषद् गठन भयो, सोही दिनबाट संघीय कानुन निलम्बित भएको कुरा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारलाई थाहा नै छैन । संघीय कानुन कार्यान्वयन गर्ने अख्तियार प्रादेशिक सरकारलाई छैन । यदि प्रादेशिक क्षेत्रमा कुनै हिंसात्मक घटनाहरू भए भने प्रादेशिक सरकारले संघीय कानुन र प्रहरीको प्रयोग गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अधिकार क्षेत्र राख्दैन भने केन्द्रले पनि आपतकालीन अवस्था लागू नगरी सो गर्न सक्तैन । यो चुनौती र समस्यालाई अहिलेसम्म बेवास्ता गरिएको छ । 

(ख) केन्द्रले खटाएका निजामति तथा प्रहरी कर्मचारी अहिलेसम्म संघीय कानुन अन्तर्गतका संघीय कर्मचारीका रूपमा संचालित छन् । केन्द्रले निर्णय गरी उनीहरूलाई प्रदेशमा खटाए पनि, उनीहरूको पदास्थापना तथा कार्य प्रादेशिक कानुनद्वारा हुनुपर्छ । तर अहिले विना कानुन उनीहरूको प्रयोग भइरहेको छ । 

(ग) संघीय सरकारले दिएको अनुदान प्रादेशिक सरकारको कोषमा जम्मा भई खर्च गर्नुपर्छ । तर कोष संचालन गर्ने र खर्च गर्ने कानुन प्रादेशिक सरकारसँग छैन । अहिले भइरहेको खर्च कस्को हो ? संघीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकार ? अनियमित खर्च भइरहेको छ ।

५) प्रादेशिक सरकारका कर्मचारीहरू अन्यौलमा छन् । संघीय सरकारका सुविधाहरू उनीहरूले पाउने हो वा होइन भन्ने कुरा अहिलेसम्म अनिश्चित छ । 

६)    यी अन्यौलमा विदेशी सरकारका दातृसंस्थाहरू तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू प्रादेशिक सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफलमा सक्रिय हुन थालेका छन् । संविधानको अनुसुची ६ ले विदेशी संस्थाहरूसँग सिधै वार्ता छलफल गर्ने अख्तियार प्रादेशिक सरकारलाई छैन । तर विदेशीहरु प्रदेशका महत्वकांक्षी नेताहरुसँग सम्पर्क विकास गरी आफ्नो प्रमुख प्रदेशमा निर्माण गर्न तल्लिन भएका छन् ।

कसरी संचालन हुन्छन् प्रादेशिक सरकारहरू 

प्रादेशिक सरकार सार्वभौम शक्ति प्रयोग गर्ने निकाय होइनन् । उनीहरू मूलतः विकास र कानुन तथा व्यवस्था एवं प्रशासन सम्बन्धी निकायहरू छन् । उनीहरूले संविधानमा तोकिएका अधिकारमात्र प्रयोग गर्ने भएबाट, संघीय सरकार जस्तै अवशिष्ट अधिकारको दावी गर्न सक्तैनन् । यद्यपि संविधानको अनुसुची ६ मा उल्लेखित अधिकारका सम्बन्धमा कानुन बनाउन प्रादेशिक सरकार स्वतन्त्र छन् । तर उनीहरूले सबैभन्दा पहिला आफूले कार्यसम्पादन गर्ने अख्तियारको निर्माण गर्न कानुन नियमहरूको तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।

कानुनको यो महतवपूर्ण प्रक्रियामा सहयोग गर्न संविधानले मुख्यन्यायाधीवक्ताको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अतः यस प्रारम्भीक चरणमा निजको भूमिका अत्यन्त महत्पूर्ण हुन्छ । तर प्रादेशिक सरकारका प्रतिनिधिहरू सक्षम मुख्यक न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गरी प्रदेशको कानुनी व्यवस्थालाई आवश्यकता बमोजिम सुदृढ गर्ने तर्फ भन्दा आफ्ना मानिसको खोजीमा लागेको देखिन्छ । एउटा प्रदेशमा त संविधानको शर्त नै पुरा नभएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको विवाद समेत आएको छ भने, अन्यत्र मुख्य न्यायाधिवक्तालाई छोडेर अन्य कानुन व्यवसायीलाई काम लगाउन उद्यत भएको पनि सुनिन थालेको छ ।

यी कमजोरीहरूलाई हटाई प्रादेशिक कानुन प्रणालीको निर्माण प्रदेश सभाको पहिलो काम हो । यसालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले विशेषज्ञ परामर्शदाताहरूको समूह खटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
भदौ १५, २०७९

राममणि दीक्षितले लेखेको एउटा कवितामा 'यो खर्पने र डोकेको देश हो । यी तिघ्रे, पर्वते, ढाक्रे र स्वाँठेहरूलाई कहिल्यै सभ्य नबनाउनू, मन्त्रीमण्डलमा पनि समावेश नगराउनू, किनकी यिनीहरू जान्ने भए भने हाम्रो स...

भदौ २२, २०७९

विश्वमा निजामती सेवा शुरू भएको १६८ वर्ष र नेपालमा निजामती सेवा गठन भएको ६६ वर्ष पुग्यो तर निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको १९ वर्ष मात्र भयो । १९औं निजामती सेवा दिवस ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील निजामती प्र...

भदौ १७, २०७९

नेपालका सानाठूला सबैजसो पार्टीले बहुसंख्यक देशमा आफ्ना भ्रातृ संगठन निर्माण गरेका छन् । नेपालका आन्दोलनहरूमा प्रवासमा बस्ने नेपाली वा गैरआवासीय नेपालीहरूको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ । २०४६/४७ सालको जनआ...

भदौ २७, २०७९

एकपछि अर्को बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहँदा समाजमा यसबारेको बहस फेरि तातिएको छ। यस्ता बहसहरू बेलाबेलामा चर्कन्छन्, अनि सुस्तरी सेलाउँछन्। केलाएर हेर्दा बलात्कार नियन्त्रणसम्बन्धी बहसमा मूलतः तीन धारहरू देखिन्छन्।...

असोज ३, २०७९

जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयन आठौं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । संविधान अनन्त अवधिको नेपाली आशा र आकांक्षाको मार्गचित्र हो । राष्ट्रको जीवनमा सात वर्षको अवधि लामो होइन, तर शुरूका दिन जति सहज र उपलब्धिप्...

असोज ६, २०७९

नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई ...

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

असोज ६, २०७९

नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई ...

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र  हामीले सिक्न नसकेको पाठ

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र हामीले सिक्न नसकेको पाठ

असोज ३, २०७९

संसारमा आँसुको मूल्य कति हुन्छ, यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । विश्व फूटबलका चम्किला तारा लियोनल मेस्सीको एक थोपा आँसुको मूल्य भने १० लाख डलर हो । शायद यो नै ठोस रूपमा आँसुको पहिलो महंगो मूल्य होला । आफ्नो...

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

असोज ३, २०७९

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकले नयाँ बाटो समायो । वर्षौंदेखि संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि दबाब दिँदै आएका थुप्रै समुदायले स्वागत गरे । ७ वर्षअघि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफैं मेह...

ad
x