×

Nic Asia
Marvel

'प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ'

काठमाडाैं | असार ५, २०७५

NTC
TVS INSIDE

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण ‘फलोअप’ भ्रमण हो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

२०७२ को चैत ७ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको पहिलो चीन भ्रमण भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल-चीनबीचमा १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । १० वटा बुँदाहरूमा पारवाहन सम्झौता, हुम्लाको हिल्सा नदीमाथि पुल निर्माण गर्ने सम्झौता, पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल योजना कार्यान्वयनका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य सम्झौता, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन र चिनियाँ सहकार्यको सम्झौता र खुला व्यापार क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता लगायतका बुँदाहरू महत्त्वपूर्ण थिए ।


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

त्यतिबेला भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाली कर्मचारीतन्त्र उदासिन बन्यो । त्यतिबेला भारतसँग बढेको दूरीका कारणले चीनसँग गरिएका कतिपय सम्झौता विनातयारी गरिएका थिए । ती सम्झौताहरू कार्यान्वयनको चरणमा जाने क्रममा नेपाली पक्षबाट कमजोरीहरू भए ।

अहिले देशमा असहज स्थिति छैन । बलियो र स्थीर सरकार छ । चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् । यही परिस्थितिलाई सदुपयोग गर्दै नेपालमा चिनियाँ लगानीको विषयमा नयाँ कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

Vianet communication
Maruti inside

नेपालमा कतिपयले भौगोलिक कठिनाइका कारण चिनियाँ रेल ल्याउन गाह्रो पर्ने र नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने बताउने गरेका छन् । तर मैले बुझेअनुसार चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म ल्याउने रेल चिनियाँ सहयोगमा आउने हो । काडमाडौंबाट लुम्बिनीसम्म लैजाने भनिएको रेल भने चिनियाँ लगानीका अन्य मोडेलबाट हुनसक्छ ।

चीनले काडमाडौंसम्म ल्याइदिने रेलमा व्यावसायिक प्रयोजन लुकेको छैन । सन् २०२० सम्म चीनले केरुङसम्म रेल्वेलाइन बिछ्याउने तयारी गरेको छ । सम्भवत: त्यसको दुई वर्षमै त्यो रेलमार्ग काडमाडौं जोडिनसक्छ ।

भारतका सामुद्रिक बन्दरगाह पुराना र काम नलाग्ने छन् । नेपालले भारतबाट पारवाहन सुविधा उपयोग गर्न पाउने भएपनि पुराना र अविकसित सामुद्रिक बन्दरगाहबाट सामान ढुवानी गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिले कलकत्ताबाट काडमाडौं सामान ल्याउन औसतमा एक महिना समय लाग्ने गर्दछ । तर नेपालले चीनको सामुद्रिक बन्दरगाहबाट ४८ घन्टामा सामान ल्याउन सक्छ । समयको बचत भयो । साथै नयाँ र आधुनिक प्रणालीबाट सामान लोड अनलोड गर्ने काम हुने भएकाले थोरै श्रम र पूँजीबाटै सामान ढुवानी गर्न सकिने भयो ।

चीनले काडमाडौंसम्म ल्याइदिने रेलमा व्यावसायिक प्रयोजन लुकेको छैन । सन् २०२० सम्म चीनले केरुङसम्म रेल्वेलाइन बिछ्याउने तयारी गरेको छ । सम्भवत: त्यसको दुई वर्षमै त्यो रेलमार्ग काडमाडौं जोडिनसक्छ ।

चीनसँगको व्यापार सम्बन्धले नेपालको व्यापार पूर्वीएसियासँग जोडिन्छ । नेपालमा सिधै जापान कोरियाजस्ता देशहरूबाट सामान आयात गर्न सकिन्छ । सामान मात्र होइन, नेपाल आउने पर्यटकको मात्रा बढाउन सकिन्छ । अहिले नेपालले चीनसँग व्यापार गर्न पनि कलकत्ता हुँदै जानुपर्छ । यस कारणले पनि नेपालले चीनसँगको व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सकेको छैन । 

पछिल्लो समयमा तिब्बतले गरेको विकासले समस्त चिनियाँको ध्यान खिचेको छ । सिचुवान हुँदै एक करोड चिनियाँ तिब्बतको भ्रमण गर्न आउँछन् । त्यसको १० प्रतिशत मात्र पनि नेपाल भित्र्याउन सक्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को आउन सक्थ्यो ।

भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धका फरक-फरक आयामहरू छन् । एउटा छिमेकीको विकल्प अर्को छिमेकी हुन सक्दैन । छिमेकी हुनुका केही दायित्व हुन्छन् । छिमेकीको सुरक्षा चुनौतीमा आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिनुभएन । कतिपय आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्धहरू जनताको स्तरमै तय भएका हुन्छन् ।

मेरो विचारमा पश्चिमाहरूको स्वार्थ नेपालको भूमिमा खेल्नु मात्र होइन, उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा भारतलाई विभाजित गर्ने रणनीतिक उद्देश्यका साथ दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन् । भारतले यो बुझ्न जरुरी छ । भारतले बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ)मा सहभागिता जनाउन चाहेन । तर त्यसबाट हुने आर्थिक फाइदा भारतलाई पनि जानेवाला छ ।

भारत अगाडि नदेखिने तर अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पनि लिन सक्ने खालको रणनीतिमा अगाडि बढेको छ । भारतको यो स्वार्थमा प्रश्न चिह्न उठे पनि त्यसको जवाफ चीनसँग अन्य सम्झौता गरेर दिन सक्नेछ ।

नेपाल-चीनको बीचमा एउटा ‘इकोनोमिक ज्वाइन्ट कमिसन’ छ । त्यसको बैठक पाँच-पाँच वर्षमा बस्ने गर्दछ । चीनसँग गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि यो ज्वाइन्ट कमिसनको धेरै ठूलो भूमिका हुने गर्दछ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र उदासिन हुनु भएन ।

ओलीको चीन भ्रमणसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको निम्तो र तयारी पनि जोडिएको छ । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण कुनै पनि हालतमा आवश्यक पनि छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीमा कमजोरी देखियो भने, सम्बन्धित मन्त्रालय र त्यो मातहतका कर्मचारीलाई कारवाही नै गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो फड्को मार्नका लागि चिनियाँ लगानी र चीनसँगको व्यापार विस्तार महत्त्वपूर्ण अश्त्र हुन सक्छन् ।

(चीनको रेनमेन विश्वविद्यालयका अतिथि प्राध्यापक डा. संग्रौलासँग लोकान्तरका लागि ईश्वर अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस् -

पूर्वराजदूत कार्कीको विश्लेषण, नेपालमा स्थिर सरकार गठन भए चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण

TATA Below
NLIC
fman
जेठ ५, २०७९

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आइरहेको छ । अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा यो चुनावको सन्देश– पहिलो त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू गठबन्धनको सहकार्यलाई विस्तार रूपले स्वीकार गर्दैछन् भन्ने छ । द...

बैशाख ८, २०७९

सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलको भागबण्डा हुँदा कांग्रेस एक्लैले ३ महानगर र ७ उपमहानगरको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनेगरी सहमति जुटेको छ । बाँकी ३ महानगर र ४ उपमहानगर गठबन्धन सहयात्री दलहरूले पाएका छन् । गठ...

जेठ ५, २०७९

उत्तरी युरोपका दुई मुलुक फिनल्यान्ड र स्विडनले पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोमा जोडिनका लागि यसै साता औपचारिक निवेदन दिएका छन् ।  ब्रसेल्सस्थित नेटोको केन्द्रीय कार्यालयमा उनीहरूले निवेदन दर्ता गराएपछि नेटोका...

बैशाख ९, २०७९

रुसले युक्रेनविरुद्ध चलाइरहेको सैन्य कारवाही दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै डोनबास नियन्त्रणमा लिनका लागि भयानक लडाइँ चलिरहेको छ ।  डोनबासमा युक्रेनले रुसीभाषीहरूमाथि विगत आठ वर्षदेखि दमन गरेको भन्दै उन...

बैशाख २७, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाताको कुरा सुन्न लोकान्तर डट्कमका सम्पादक विमल गौतम र म उम्मेदवारी मनोनयनअगावै काठमाडौंबाहिर निस्केका थियौं । रिपोर्टिङका क्रममा कर्णाली प्रदेशको दैलेखदेखि नेपालगञ्ज, बु...

बैशाख २८, २०७९

श्रीलंकामा अभूतपूर्व आर्थिक संकट आएपछि सरकार गहिरो समस्यामा परेको छ ।  घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बढ्दो ऋणका कारण श्रीलंकाले अत्यावश्यक वस्तु समेत आयात गर्न सकेको छैन । सरकारविरुद्ध हप्तौंदेखि प्रदर्शन...

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

जेठ ४, २०७९

रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।  यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

बैशाख २३, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

बैशाख २१, २०७९

जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...

ad
x