संसद् पुन:स्थापनापछि राजनीतिक गाँठो : के हुनसक्छ अबको निकास ?

सामान्यतया आम नेपालीले सजिलै बुझेको कुरा हो, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबमोजिम संसद् अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रचण्ड–माधव समूहले अरू कुनै राजनैतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा अविश्वासको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्दछन् र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने छन् वा उनले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरे भने संसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी प्रधानमन्त्रीलाई बहिर्गमन गर्नेछ । 

गत पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० (५) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्री (नयाँ प्रधानमन्त्री) का लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको अनुसरण गर्दै प्रचण्ड–माधव समूहले प्रचण्डको नाम उक्त प्रस्तावमा उल्लेख गरेको सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । यदि प्रचण्डको नाम त्यसमा रहेको छ भने शेरबहादुर देउवाले (नेपाली कांग्रेस) कसरी प्रचण्डलाई समर्थन गर्लान् र ? किनभने राजनैतिक रूपमा देउवा केपी ओलीसँग नजिक छन् भन्ने मत राजनैतिक विश्लेषकहरूको रहेको छ । 

तर, वर्तमान संविधान र प्रचलित कानूनहरूले माथिका यी दुवै प्रसंगलाई निस्तेज र शून्य पार्दछ । माथिको दुवै अवस्थाको योजनालाई (दर्ता भइसकेको वा नयाँ दर्ता हुने प्रस्ताव) साकार पार्नका लागि नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनहरूसँग धारा र दफाहरूले सुसज्जित र मार्गनिर्देश गर्ने व्यवस्थाहरू रहेको पाइँदैन । 

त्यसो भए अब के हुन्छ त ?

यदि प्रचण्ड–माधव पक्षले कुनै राजनैतिक दलसँगको सहकार्यमा पुनः सम्भावित प्रधानमन्त्रीको नामसहित धारा १०० (५) बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गरी उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७४ को दफा १५३ बमोजिम संसद्को प्रक्रियामा गयो भने पनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन, किनभने दल नफुटिसकेको अवस्था, ४० प्रतिशत सांसद संख्या दाबी गर्दा पनि दलको हैसियत निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त नभैसकेको अवस्था र ४० प्रतिशत संख्या राखी नयाँ दल समेत नबनिसकेको अवस्था भएकाले, अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा जाने सम्भावना देखिँदैन । 

अविश्वासको प्रस्ताव उपर मतदानका लागि हाल कायम रहेको नेकपाको संसदीय दलले अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न व्हीप जारी गर्‍यो भने उक्त व्हीप राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ बमोजिम कानूनी रूपमा प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई समेत लागू हुनेछ, किनभने नेकपाको विभाजन कानूनी रूपमा भै नसकेको अवस्था छ भने नेकपाको संसदीय दल समेत कानूनी रूपमा विभाजन भएको अवस्था छैन । एउटा राजनैतिक दलभित्र दुईवटा संसदीय दलको नेता कानूनले परिकल्पना गरेको छैन ।

राजनैतिक दललाई प्रतिनिधित्व गरी सांसद भएका सांसदले आफ्नो दल (पार्टी) त्याग कुनै पनि बखत गर्न सक्नेछ । यस्तो त्यागलाई कानूनले यसरी व्यवस्था गरेको छ– सांसद पदबाट राजीनामा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा अर्को दल गठन गरेमा वा अर्को दलमा संलग्न भएमा भन्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ मा छ । तर, दफा ३२ अनुसार यी तीनवटा अवस्था प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई लागू हुँदैन । न त सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्, न त निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको अन्य कुनै दलमा प्रवेश नै गरेका छन् न त कानून बमोजिम नयाँ दल नै गठन गरेका छन् । यो समूह अहिले पनि कानूनी रूपमा नेकपाभित्र नै रहेको छ । 

दफा ३२ को अवस्था विद्यमान नहुँदाको अवस्थामा प्रचण्ड–माधव वा केपी ओली समूहले चाहेर पनि दल त्याग गर्न सक्दैनन्, किनभने दल त्याग गर्न कानूनले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ अनुसार ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन । कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।’ यस व्यवस्थाअनुसार प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत आत्मघाती गोल गर्ने कि दफा ३२ अनुसार नयाँ दल गठन गरी वा निर्वाचन आयोगबाट नेकपा पार्टीलाई आफ्नो नाममा लिएर मात्र अविश्वासको प्रस्तावभित्र प्रवेश गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।

अत्यन्त जटिल र हालसम्म व्याख्या र विश्लेषण नभएको र समाचारमा नआएको विषय भनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ३३ को (२) र (३) रहेको छ । (२) को व्यवस्थाअनुसार ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’ यो व्यवस्था अनुसारको विषयको निरुपण प्रचण्ड–माधव समूहको पक्षमा निर्वाचन आयोगले गरिदियो भने मात्र अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा जान सम्भव छ । तर, यसै दफा ३३ को (३) को अर्को व्यवस्थाअनुसार उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।

अब, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी यस ऐनको दफा ३३(२) अनुसार गठन र मर्ज भई नेकपा नामको नयाँ दल बनेको हो भने ३३ (३) अनुसार पार्टी पाँच वर्षसम्म फुट्न नै सक्दैन । यसको छिनोफानो र निर्णय अब निर्वाचन आयोगले मात्र गर्न सक्दछ ।

सम्भवतः नेकपा गठन भएको ५ वर्ष पुगेको छैन । तसर्थ, अविश्वासको प्रस्ताव दायर गरी प्रस्तावको पक्षमा दल त्याग (दफा ३१) गरी मतदान गर्ने हो भने उनीहरूको सांसद पद गुम्नेछ । यो समूहका लागि निर्वाचन आयोगबाट नयाँ दल वा नेकपाकै निरन्तरताको निर्णय अविश्वासको प्रस्तावका लागि आवश्यक छ । यदि निर्वाचन आयोगले निर्णय ढिलो गर्ने वा निर्वाचन आयोगलाई एउटा सामान्य निर्णय गर्न लगाई उक्त निर्णयउपर पुन सर्वोच्चमा रिट लिएर गएर विवादित विषयलाई थाती राख्ने अनुमान र हाइपोथेटिकल बहसहरू पनि हुन थालेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीका विकल्प

अहिलेसम्म वैधानिक रूपमा नेकपा फुटेको छैन । फूटसम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा हालसम्म विचाराधीन छ । संविधानको धारा १०० (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ । तर, हाल प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल वैधानिक रूपमा विभाजित भएको अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिनको लागि संवैधानिक रूपमा बाध्य छैनन् । तर प्रधानमन्त्रीले अन्य राजनैतिक दलको सहकार्यमा संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्नेछन् । तर यसरी आफूदेखि बाहेकको राजनैतिक दलको विश्वास लिएमा प्रधानमन्त्रीको सरकार मिलिजुली सरकार (कोलिसन गभर्मेन्ट) मा परिणत हुनेछ ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्री हुने छैनन् । संसद् विघटनअघि र पुन:स्थापना पश्चात पनि प्रधानमन्त्री धारा ७६(१) अनुसार कै प्रधानमन्त्री हुन् । तर अन्य राजनैतिक दलको सहकार्यमा धारा १००(१) अनुसार विश्वासको मत लिएपछि उनी ७६(२) अर्थात् अन्य दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । त्यस पछि विस्तारै संसदले हङ्ग पार्लियामेन्टको स्वरूप लिँदै गएपछि ७६(३)(४)(५)(६)(७) को चरणहरू पार गर्दै संसद् ७६(७) अनुसार संविधानबमोजिम विघटन गरिदिने विकल्प रहन सक्छ । जतिसुकै विकल्प रहे पनि संसद् पुनःस्थापना भैसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका लागि उत्कृष्ट विकल्प भने राजीनामा नै हो । 

प्रचण्ड–माधव समूहको विकल्प

ओली पक्षका र प्रचण्ड–माधव पक्षका सबै सांसदहरू एउटै राजनैतिक दल अर्थात् नेकपाका सांसद हुन् र संसदीय दलका नेता स्वयं प्रधानमन्त्री नै छन् । संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन नेकपाको संसदीय दलको बैठक बसी नेकपाको विधानले तोकेका शर्त र विधिहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि प्रचण्ड–माधव पक्षको अनुरोधमा नेकपाको संसदीय दलको बैठक त्यो पनि संसदीय दलको नेता परिर्वतनका लागि बोलाइनु असम्भव जस्तै देखिन्छ । तसर्थ, नेकपाको संसदीय दलको नेता परिवर्तनको उपायले पनि काम गर्ने अवस्था प्रचण्ड–माधव समूहलाई छैन ।

यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–माधव समूहका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको दल विभाजन नै हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्छ । प्रचण्ड–माधव पक्षले आफूहरूसँग दुवैमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

त्यसो त उक्त पक्षले दलको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन नै दिइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णय नदिँदासम्म यो राजनीतिक गाँठो सहजै फुक्न सक्ने देखिँदैन ।

केही दिनअघिसम्म सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा रहेको बल अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिँदासम्म वर्तमान राजनीतिक गत्यावरोधको सहज निकास देखिँदैन । 

माथिको कानूनी प्रावधानहरूको आधारमा संसद् पुनःस्थापनाले राजनैतिक गतिरोध र संवैधानिक भ्याकुमको अन्त्य गर्‍यो कि थप जटिलता निम्त्यायो ? जुन विषयको संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता थियो, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यही व्याख्या गरी सेफल्यान्डिङ त गरायो तर, राजनीतिक सेफल्यान्डिङको चित्र प्रस्ट भइसकेको छैन ।

सम्मानित अदालतले अत्यन्त बुद्धिमतापूर्ण ढंगले पुनःस्थापना मात्र होइन संसद्को अधिवेशन बस्नु १३ दिनअघि नै संसद् विघटन भएकाले १३ भित्र संसद्को अधिवेशन आव्हान गर्न परमादेश दियो । धारा १०० का बारेमा अदालत केही बोलेन । अदालतले पुनःस्थापना मात्र होइन संविधानबमोजिम अबको संसदीय मार्ग र निकासका बारेमा केही व्याख्या गरिदिएको भए राजनीतिक गाँठो पर्ने थिएन ।

तर, हतारमा दायर गरिएको रिट, बहस गर्नका लागि तछाँड मछाड, बहस नगरे पनि बहस गरेको लिस्टमा नाम लेखाउने काम, संवैधानिक कुराभन्दा राजनैतिक र शायरी र कविता बेञ्चमा सुनाउने कानून व्यवसायीहरूले अदालतलाई संविधानको धारा १०० समेत व्याख्या गर्नुपर्ने र पोसिबल लिगल फोर्स म्याजुरी (सम्भावित तर कानूनी रूपमा प्रयोग गर्न कानूनी काबुबाहिरको परिस्थिति) को समेत व्याख्या हुनुपर्ने माग कसैबाट भएन ।