"यदि तिमी स्वतन्त्र छौ भने अरूलाई स्वतन्त्रता दिलाऊ र यदि तिमी सबल छौ भने अरूलाई सबल बनाऊ"- टोनी मोरिसन ,विख्यात अमेरिकी उपन्यासकार तथा साहित्यतर्फ नोबेल पुरस्कार विजेता (1993) ।

मोरिसनको  यो मानवतावादी कालजयी विचार हो र यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म बोकेको छ । एउटा विश्वविख्यात साहित्यकारको मौलिक विचार भएता पनि यसले राजनीतिसँग गहिरो समभाव र सादृश्यता राख्छ।

साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिको असली मर्म र धर्म पनि यही हो। राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य पनि यही हो। विश्वका समुन्नत लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई स्वतन्त्रता र सबलता दुवै प्रदान गरेका छन् । जसले यसो गरे, आज उनीहरूको संसारभरि विशिष्ट पहिचान र प्रतिष्ठा छ। यसैका नाममा संसारमा ठूल्ठूला महायुद्धहरू भएका छन्।

तर विश्वव्यापी अभ्यासमा आएका कतिपय देशका  दृष्टान्तहरूले स्वयं लोकतन्त्रको चिहान खनेका छन्। लोकतन्त्रको भर्‍याङ चढेर राज्यको कार्यकारी अधिकार हासिल गरेका कतिपय राजनीतिक दल तथा राजनीतिज्ञहरूले लोकतन्त्रकै उछित्तो काढेका छन् । जनताको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित र अपहरण गरी दैनन्दिन जीवनलाई नै उजाड र नारकीय तुल्याएका छन्।

अफ्रिकी, दक्षिण अमेरिकी र एसियाका समेत कतिपय देश र जनता यसको शिकार भएका छन्। दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, इरान, बंगलादेश, बर्मा, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, नेपाल जस्ता देशमा देखिएका राजनीतिक उतारचढावलाई पनि संसारले नजिकबाट नियालेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धअघि इटाली र जर्मनीमा उदाएको नाजिवादी तथा फाँसिवादी तानाशाही शासनको माध्यम लोकतन्त्र नै थियो ।

राजा, कम्युनिस्ट वा सेनाले बलपूर्वक थोपरेको तानाशाहीका विरुद्ध लडेका जनता लोकतान्त्रिक माध्यमबाट उदाएका छद्मभेषी तानाशाहहरूको दमनकारी सत्ताको चक्रव्यूहमा परेका छन्।

यो निकै छलकारी छ र लोकतन्त्रको बाजा बजाएरै एवं निर्वाचनको नारा लगाएरै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न खप्पिस छ । जनअधिकारकै लागि आफ्नो सरकार र पार्टी क्रियाशील रहेको राग अलाप्न माहिर छ।

नेपालमा यतिबेला यसको खुला अभ्यास चलेको छ। निर्वाचनबाटै सत्तामा पुगेका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली यसका प्रमुख मियो छन् । यसले भेनेजुएलाको कम्युनिस्ट समाजवाद र कम्बोडियाको तथाकथित लोकतन्त्रको बाटो समातेको छ।

ह्युगो चाभेजको मृत्युपूर्व अभ्यास गरिएको कम्युनिस्ट सत्ताले वर्तमान राष्ट्रपति निकोलास मदुरोसम्म आइपुग्दा झण्डै पाँच मिलियन नागरिकहरूले देश छाड्नु परेको र एक कप कफी पिउँदा एक झोला पैसा बुझाउनुपर्ने कटु यथार्थ विश्वसामु छ।

एकहजार भारतीय रुपैयाँ साट्दा झण्डै तीन करोड बीस लाख भेनेजुयाली मुद्रा आउँछ । साउदी अरबभन्दा बढी तेल भण्डार रहेको भेनेजुएलाजस्तो प्राकृतिक रूपमा सुन्दर देश ह्युगो चाभेजले पैदा गरेको नागरिक अकर्मण्यता अर्थात्  कामै नगरी खानका लागि नागरिकलाई तथाकथित रोजगारी दिने र तेल बेचेर आएको पैसा बाँड्ने प्रवृत्तिले बीस वर्षभित्रै कहिल्यै नउठ्ने दरिद्रताको गर्तमा जाकिँदोरहेछ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ।

यसैगरी नाजी तानाशाह  हिटलरको कहालीलाग्दो नरसंहारपछि कुख्यात कम्युनिस्ट नेता पोलपोटले सिर्जना गरेको त्रासदी, हत्या र दमनपछि त्रासद र संत्रस्त समयमा  सत्तामा आएका हुनसेनले तथाकथित लोकतन्त्रको नाममा चलाएको कम्बोडियाको 'कु'शासन विश्वको पछिल्लो दृष्टान्त हो।

विपक्षी दल र विचारलाई बलपूर्वक दबाउने, आवधिक निर्वाचनहरू फगत आफ्नो सत्ता अनुमोदनको माध्यम बनाउने, सरकारी संयन्त्र, सञ्चार, सेना लगायत राज्यका सबै अंगहरूलाई आफ्नो कठपुतली तुल्याएर स्वेच्छाचारी शासन चलाउने प्रवृत्ति नै तानाशाही शासनको आधारभूत प्रवृत्ति हो। यसको निलर्ज्ज अभ्यास हुनसेनले गरिरहेका छन् ।

दुर्भाग्य ! नेपाल यतिबेला यही बाटोतर्फ अग्रसर छ।

गरीब देशका जनताको अन्तिम टेको र सहारा सरकार हो। देशमा सामान्य अवस्था हुँदा समेत निर्धन जनताले दुई छाक राम्रो खान पाएका हुँदैनन्।

जीविकाको खोजीमा बाह्रै महिना चारदिशा भौँतारिनु जनताको स्थायी बाध्यता र नियति बन्दछ ।

बालबच्चालाई राम्रो शिक्षा दिनु,बिरामी पर्दा समयमै उपचार गर्नु उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन। बस्ने राम्रो बासको प्रबन्ध हुँदैन । जनताका यिनै समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने नारा लगाएर राजनीतिक दलहरू शासनमा पुग्दछन् । अझ त्यसभन्दा अघि विद्यमान प्रणाली फेर्न अर्थात् राजनीतिक परिवर्तनका लागि ठूल्ठूला संघर्ष, आन्दोलन या क्रान्तिको आयोजना गर्दछन्।

त्यसमाथि कम्युनिष्टहरू त गरीब र निर्धनका मसिहा बनेर नानाभाँती सपना बाँडेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्दछन्। तर आफ्नो उद्देश्य पूरा भएपछि जनताप्रतिको दायित्व चटक्कै बिर्सन्छन् र मनपरितन्त्र चलाउँछन् । यसरी गैरजिम्मेवार हुने राजनीतिक दलहरू विभिन्न विचारधाराको ओत लागेका हुन्छन्। कसैले कम्युनिस्ट सिद्धान्तको झिल्के आवरण भिरेका हुन्छन् भने कसैले प्रजातन्त्रको खोल ओढेका हुन्छन् ।

अहिले हामी नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेका छौं। विश्वव्यापी कोभिड महामारीले देश आक्रान्त हुँदा जनताको बिचल्ली भयो। कोरोना संक्रमितहरूले यथोचित उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु मात्र परेन, गरीब र निर्धन नेपालीहरूको चुल्हो निभ्यो। आपदविपद्कै लागि राज्य चाहिने हो । प्राचीन कालमा राज्यको स्थापना यस्तै संकटबाट नागरिकलाई जोगाउनका लागि भएको थियो।

तर नेपाल नाम गरेको देशका सरकारहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै भएनन् । जनताका लागि काम गर्छु भन्ने सरकारलाई तानाशाही प्रवृत्तिले टिक्नै दिएन । मोरिसनले भनेजस्तो सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई आफूले भोगे सरहको स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ भने सबैलाई आफूसरह सबल तथा सक्षम तुल्याउन सक्नु पर्दछ।

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री जननायक बी.पी. कोईरालाले राजा महेन्द्रलाई त्यतिबेलै अर्थात् आजभन्दा ६२/६३ वर्षअघि नै भनेका थिए, 'सरकार म १५ वर्षभित्रै सबै  नेपाली जनतालाई मेरो परिवारको जस्तै आर्थिक अवस्थामा पुर्‍याउँछु ।' तर दुर्भाग्य! त्यस्तो नेपाली जनताप्रति चिन्तित राजनेतालाई विना कसुर सेना लगाएर बन्दी बनाइयो । त्यसयता नेपाली समाजले त्यो स्तरको राजनेता पैदा गर्न सकेन ।

कोभिड महामारीले जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएपछि संसारभरिका सरकारहरूले आफ्नो ढुकुटीबाट नागरिकहरूलाई राहत बाँडे । आपद् र दुःखमा सरकारले हामीलाई हेर्दोरहेछ भन्ने अनुभूति सबैले गरे। तर नेपाल सरकारलाई जनताको दुःखसँग कुनै सरोकार भएन । न औषधिमूलो गर्न सक्ने, न त राहत दिन सक्ने अनुत्तरदायी र लाछी सरकारको रूपमा उभिनुपर्दा समेत कुनै ग्लानी भएन।

यस्ता सरकार संसारमा बिरलै पाइन्छन् । जनता उपचार नपाएर छट्पटिँदा र भोकभोकै तड्पिँदा पनि राजनीतिको गुड्डी हाँकेर बस्ने सरकार हम्मेसी पाइँदैन। त्यतिमात्र होइन महामारीबाट बच्न आफैंले जारी गरेको आचारसंहिता आफैं उल्लंघन गर्ने सरकार पनि विश्वभरी पाइँदैन ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा सत्ता सदैव अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ। यो आउँछ, जान्छ। जनताको विश्वास जोगाउन सके लम्बिन्छ, अन्यथा गुम्छ । जनताप्रति बेपर्वाह भइराखेर सत्तामा बसिराख्न पाइँदैन ।

आफूले भोगेको स्वतन्त्रता जनतालाई उपलब्ध गराउन नसक्ने राजनीतिक दल सत्तामा बसिराख्न मिल्दैन । साथै सत्तामा बस्ने या सत्ताको वरिपरि झुम्मिने व्यक्ति मात्र सबल र सक्षम हुने राजनीति पनि लोकतान्त्रिक राजनीति हुन सक्तैन। अर्को झनै मुख्य कुरा त विधि र पद्धतिको उपहास गरेर कुनैपनि व्यक्ति वा दल सत्तामा कायम रहिरहनु सर्वाधिक अवाञ्छित मात्र होइन अनैतिक पनि हो।

नेपाल अहिले यही अवाञ्छित र अनैतिक राजनीतिको अभ्यास गरिरहेको छ। संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन हुन नदिएर जबरजस्ती कुर्सीमा टाँसिएर बसेका छन्। र ७६(५)लाई हाँस्यास्पद रूपमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने स्वविवेकीय धारा हो भन्न थालेका छन् ।

यो भन्दा ठूलो जग हँसाई के हुनसक्छ ? संसद्मा केही दिनअघि विश्वासको मत पाउन नसक्ने, धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिन आँट नगर्ने अनि ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नदिन राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गर्ने र फेरि आफैंलाई प्रधानमन्त्री कायम राखियोस् भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने प्रधानमन्त्री यसअघि पैदा भएको थिएन ।

नेपालको इतिहासमा यो नमेटिने कालो धब्बा हो । यसका दुईकारण छन् । एक, प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान शासन प्रणालीको हुर्मत लिन चाहन्छन्, किनभने यस प्रणालीप्रति उनको कुनै मोह छैन। अर्को उनी बाँचुञ्जेल सत्तामा रहन चाहन्छन् र यसका लागि जोसुकैलाई जसरीसुकै रिझाउन परेपनि उनी तयार छन् ।

यसैकारण संसद् मासेर नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएका छन् । यो भन्दा खतरनाक खेल अर्को हुन सक्तैन । देशलाई नै दाउमा राख्नसक्ने व्यक्तिका लागि राजनीतिक प्रणाली केही पनि होइन । त्यसैले इतिहासको वर्तमान कालखण्ड नेपाल र नेपालीको भविष्यका लागि अत्यन्तै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण कालखण्ड हो ।

यसतर्फ सबै नेपाली सचेत र सजग हुन जरुरी छ । अन्यथा पहिचान र भविष्य गुमाएर अभिशापपूर्ण जीवन बिताउन अभिसप्त भावी सन्ततिबाट श्रापित हुनुपर्नेछ ।