• धर्मराज पाण्डे

महोदय,
म यहाँ संविधान धेरै नै राम्रो छ भनी दावा गरिरहेको छैन !
संंविधान अति नै नराम्रो भए पनि अन्ततः राम्रो साबित हुन्छ, यदि जनता र सोअन्तर्गत शासन सञ्चालन गर्ने मानिसले प्रयोग सही गरे भने । तर जति नै राम्रो संविधान भए पनि त्यसको गलत प्रयोग भयो भने खराब साबित हुन्छ । त्यसैले जनता र राजनीतिक दलको भूमिकामार्फत संविधानको जग राम्रो हुन जान्छ । हामी संवैधानिक नैतिकतामा अडिग रहनुपर्दछ, त्यो भनेको संंविधानमा रहेका मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नु हो । 

प्रयुक्त वाणीहरू भारतीय संविधानका निर्माता भनेर चिनिने बाबासाहेब डा. भिमराव अम्बेडेकरले सन् १९४९ मा भारतीय संविधान सभामा राखेका थिए ।

भारत लामो समय ब्रिटीस उपनिवेशबाट जगडिएको थियो । ब्रिटीसहरूकै हुकुमतमा राज्य सञ्चालनका लागि ईन्डियन गर्भनेन्स एक्ट १९३५ रहे पनि १५ अगस्ट १९४५ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि संविधान निर्माणका लागि डा. भिमराव अम्बेडेकरको अध्यक्षतामा संवैधानिक मस्यौदा समिति गठन भई त्यसको अन्तिम रूप दिइएको थियो । अन्ततः २६ जनवरी १९५० मा भारतीय संविधान जारी भएको थियो ।

सोही मितिलाई आधार मानेर भारतले गणतन्त्र दिवस मनाउने गर्दछ र गणतन्त्र स्थापनाको ७२ वर्षमा आइपुग्दा भारतले यसको सफल अभ्यास गरेको पाइन्छ । 

नेपालमा विगत २४० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्रलाई जरैदेखि उखेली विक्रम संवत् २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा भयो । खासगरी २००७ सालको क्रान्ति, २०४७ सालको जनआन्दोलनले जनताका अधिकारको आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको भए तापनि जनयुद्ध, विस्तृत शान्ति सम्झौता, ७ दल र माओवादीबीचको सहमति, नागरिक समाजको आह्वानबाट निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध ०६२/०६३ मा गरिएको जनआन्दोलनबाट थुप्रै शहीदको बलिदानीबाट संविधानतः धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा स्थापित भएको हो । यी सबै उपलब्धिको संस्थापना वर्तमान नेपालको संविधानले गरेको छ । 

संविधान किन चाहियो ?

राज्य सञ्चालनको राजनीतिक एवं कानूनी अधिकार बोकेको दस्तावेज संविधान हो । यसले बृहत्तर रूपमा मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासको रूपरेखा कोरेको हुन्छ । संविधानले राज्यको संरचना, कार्यविधि एवं शासकीय पद्धतिको मार्गदर्शन गरेको हुन्छ । यो एउटा यस्तो पवित्र दस्तावेज हो, जसले मुलुकलाई रीति, थिति, विधि र पद्धतिमा राखेको हुन्छ । राज्यरूपी शरीरमा विभिन्न अंगको सिर्जना गर्ने, त्यस्ता अंगलाई शक्ति प्रदान गर्ने, क्षेत्राधिकार निर्धारणका साथै शक्ति र अधिकारको सीमांकन गर्ने कानूनी हतियार नै संविधान हो । 

उदाहरणका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्तिको विभाजनका साथै नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था संविधानले नै गरेको हुन्छ । प्रशिद्ध विधिशास्त्री के.सी वेयरले भनेका छन्, संविधान वैधानिक नियमको एउटा यस्तो दस्तावेज हो, जसले मुलुकको सरकारलाई शासन गर्दछ । यसको अर्थ कुनै पनि देशको सरकार संविधान र संविधानवादले अवलम्बन गर्ने मूल्य–मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्दछ ।

संविधानवाद 

संविधानको आत्मालाई अंगिकार गर्दै सरकार एवं शासन सञ्चालनको दर्शन संविधानवाद हो । यो सीमित सरकार र सुशासनयुक्त सरकार सञ्चालनको मान्यता हो । निरंकुश र स्वेच्छाचारी शासन तथा शक्तिको विपरीत नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति संविधानवाद हो । संवैधानिक सर्वोच्चता, उत्तरदायी सरकार, प्रतिनिधिमूलक शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अल्पमतको कदर–बहुमतको सरकार, कानूनको शासन, अधिकारको विकेन्द्रीकरण र समावेशी शासन जस्ता विषय संविधानवादका मूल्यहरू हुन् । राजनीतिक रूपले आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकार, संसदीय उत्तरदायित्व, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू, महाअभियोगको व्यवस्था, अविश्वासको प्रस्ताव एवं विश्वासाको प्रस्ताव, समिति प्रणाली र पारदर्शिता जस्ता संयन्त्रहरू र कानूनी रूपले संवैधानिक सर्वोच्चता, मौलिक हकको संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक पुनरावलोकन, संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त, अदालतको अवहेलना र न्यायिक सक्रियता जस्ता संयन्त्रहरू पर्दछन् । आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि संविधान र राज्यले निर्देशित नीतिहरूको अवलम्बन गरिएको हुन्छ । यसरी संंविधानमा व्यवस्थित विषयहरूलाई संवैधानिक कसीमा बाँध्ने दर्शन एवं अवधारणा संविधानवाद हो । संविधानवादले विशेषत डेस्पोटिक गभर्मेन्टको अभावलाई सुनिश्चित गर्दै राज्यले अवलम्बन गरेको व्यवस्था एवं शासकीय पद्धतिलाई पनि बलियो गराउने अभिष्ट राख्दछ । नेपालको संविधानले पनि संविधानवादका सबै मूल्यहरूलाई व्यवस्थित गर्दै गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई महत्तम रूपमा स्थान दिएको छ । 

नेपालको संविधानमा संविधानवाद र गणतन्त्र 

नेपालको संविधानले यसको प्रस्तावनाको आरम्भमा नै हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली भन्ने उल्लेख गरेबाट लोकतन्त्र एवं गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिविम्बन गर्दछ, जसले संविधानवादको मूल्यलाई समेट्दछ । प्रत्येक लोकतान्त्रिक मुलुकको संविधान संविधानवादको अवधारणाबाट निर्देशित हुन्छ । प्रस्तावनामा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यापालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । व्यवस्थाको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन अपनाइएको छ, जसलाई थप व्याख्या संविधानको धारा ४ मा राज्यको परिभाषा अन्तर्गत पनि समेटिएको छ । संविधानको भाग ३ धारा १६ देखि ४६ सम्म गरी ३१ वटा मौलिक हकहरूको प्रबन्ध गरिनु, राज्यका ३ अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिकाको कार्यक्षेत्र तोक्दै शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिनु, कानूनको शासन एवं सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्न अधिकारसम्पन्न संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था गरिनुले वर्तमान नेपालको संविधान संविधानवादका मूल्य–मान्यता अनुरूप बनाइएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

विभिन्न समयका क्रान्ति र जनआन्दोलनको भावनालाई संस्थागत गर्न शासकीय स्वरूपको झल्को दिने गरी नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै उल्लेखन गरे तापनि गणतन्त्र संस्थापनाका लागि यसको प्रतिक संस्थाको रूपमा भाग ६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतिक साथै संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्य तोकेको छ । यसैगरी संविधानको धारा ७४ ले शासकीय स्वरूपको रूपमा बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनी थप उजागर गरिएको छ । 

गणतन्त्र नै किन ? 

जनताले आफूले आफैंलाई शासन गर्ने प्रणाली एवं व्यवस्था गणतन्त्र हो । जहाँ जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट राष्ट्रपतिको चयन गर्ने गरिन्छ । यो कुनै राजतन्त्र जस्तो राजाको छोरा राजा हुने वंशीय परम्परा होइन । जनताका छोराछोरी राष्ट्रको अभिभावक एवं मालिक बन्ने उत्तम व्यवस्था मानिन्छ । नेपाल लगायत विश्वका १५९ देशहरूले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

गणतन्त्रमा राज्यको सर्वोच्च शक्तिको प्रयोग तथा अभ्यास जनताद्वारा नै हुन्छ । लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास एवं शासकीय प्रणाली गणतन्त्र नै हो । गणतान्त्रिक मुलुकमा त्यहाँको संविधानअनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री अधिकार बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । अमेरिका अध्यक्षात्मक शासकीय प्रणाली अपाइएको हुँदा राष्ट्रपति मात्र सरकार प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख रहेको अवस्था छ । यसैगरी रसियामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकारको समानुपातिक बाँडफाँड गरिए तापनि राष्ट्रपतिको कामकारबाही बढी सक्रिय देखिन्छ ।

भारतलाई हेर्ने हो भने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भए तापनि राष्ट्रपति संविधानतः केही यस्ता विशेषाधिकार छन्, जसमा सेनाको परमाधिपति लगायत कुनै पनि प्रान्तमा राष्ट्रपतीय शासन लगाउने अधिकार दिइएको छ । यसरी गणतन्त्रको अभ्यास विश्वभर त्यहाँको संविधान र मौलिक शैलीको छ । तर पनि हरेका गणतान्त्रिक मुलुकमा जनताको हित र प्राथमिकतालाई विशेष जोड दिने गरिन्छ । यसकारण पनि गणतान्त्रिक व्यवस्था वर्तमान समयको भरपर्दो र मजबुत प्रणाली रहेको हो । 

नेपालमा गणतन्त्र संस्थापनाका १३ वर्ष

नेपालमा गणतन्त्र संस्थापनाको स्वर तब बढी घन्कियो, जब शाही शासनको ज्यादती बढ्दै गयो । निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्दै ज्ञानेन्द्र महाराजले स्वेच्छाचारी तबरले सम्पूर्ण राज्यशक्ति आफूमा निहित गरी जनताका आकांक्षामाथि बूट बजार्ने काम भयो । यसबीचमा दलहरूको सुझबुझपूर्ण समन्वय र तत्कालीन राज्यसत्ताको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट भई आमूल परिवर्तन गर्ने नाराका साथ जनयुद्धमा होमिएको माओवादीको फौजी आक्रमणले पनि दरबारको आगनमा खतराको घण्टी बजेकै थियो । 

फलस्वरूप ७ दल र माओवादीबीच भएको सहमतिले २०६२ चैत्र २४ देखि २०६३ बैशाख ११ गतेसम्म भएको जनआन्दोलनले राजतन्त्रको घुडा टेकाउन सफल भयो । जनआन्दोलनमा नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रबाट ठूलो योगदान रह्यो । जनआन्दोलन विश्रामको परिणाम राजतन्त्रको अन्त्य थियो । राज्यशक्ति तथा शासकीय स्वरूपको अभिलासाका साथ तत्काललाई सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा गठित समितिले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गर्‍यो ।

यो संविधान अन्तरिम समयका लागि मात्र थियो तर पनि जनताका अधिकार व्यापक सम्बोधन गर्नुका साथै संवैधानिक रूपमा गणतन्त्रको प्रबन्ध गर्‍यो । जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संविधान सभाले संविधान बनाउने हेतुले २०६४ चैत्र २४ गते संविधान सभाको निर्वाचन गरिएको थियो । संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्दै २०६५ जेठ १५ गते विधिगत रूपमा सार्वभौम थलोबाट राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापनाको बिगुल फुकियो ।

गणतन्त्र स्थापनाका करीब ८ वर्ष संविधान निर्माणमा व्यतीत भयो । पहिलो संविधान सभाको विघटनले थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने आकलन गरिए तापनि दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्‍यो । नेपालको इतिहासमा सार्वभौम जनताले बनाएको पहिलो संविधान थियो । ३५ भाग ३०८ धारा ९ अनुसूचि रहेको यस संविधानको पक्षमा संविधान सभामा रहेका ६०१ सदस्यमध्ये ५०७ को मतदान, २५ जना सभासदको विपक्षमा मतदान, संविधानको मूल प्रतिमा हस्ताक्षर गर्ने सभासद ५३७ जना र संविधानको प्रक्रियामा बहिष्कार गर्ने सभासद ५७ जना रहेका थिए । संविधानले गणतन्त्रलाई थप बलियो र संस्थागत गर्‍यो । 

किन जनतामा निकै छोटो समयमै नैराश्यता र आलोचना बढ्यो ?

नेपालमा समावेशी सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था नयाँ थियो । संविधानमा व्यवस्था गरिए तापनि यसलाई मूर्त रूप दिन नयाँ व्यवस्था अनुसारको कानूनहरूको निर्माण तथा संस्था संरचना निर्माण समय लाग्नु स्वाभाविक नै थियो । अर्कोतिर नेपाली जनताको अपेक्षाहरू धेरै नै थिए तर राजनीतिक एवं सत्ता नेतृत्वको कार्यशैली उही राजर्षि नै देखियो । जनताका नाममा राजनीति र शपथ खानेहरूको चरित्र राजाको भन्दा कुुनै हालतमा फरक देखिएन । संविधानद्वारा स्थापित मूल्य मान्यता तथा संरचना पूरा गर्नुको साटो आफ्नो व्याख्या गर्दै झन्झन् भत्काउँदै लगियो ।

कहाँ–कहाँ के कस्ता कमजोरी देखिए ?

खासगरी २०७४ सालको निर्वाचनपछि नयाँ जनादेशको सरकारले संविधानको मर्म र भावना अनुसार विकास र समृद्धिको मूल फुटाउने राष्ट्रिय अभिलासा लिएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा झण्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त थियो । तर विडम्बना कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आन्तरिक कलह बढेर गयो । सरकार प्रमुखमा पनि सबैलाई मिलाएर लैजानुको साटो अति आत्मविश्वास र दम्भ देखियो । सत्ता आरोहणको पहिलो दिनदेखि नै संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने र भत्काउने कार्यको थालनी गरियो । संविधानको धारा ९१(२) अन्तर्गत फरक–फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने व्यवस्था दुईतिहाइकै बलमिच्याइँमा एकैदलका मान्छे राखिनु संविधान उल्लंघनको प्रारम्भ थियो ।

भनिन्छ सरकार सत्ता पक्षको, ससंद प्रतिपक्षको तर संविधानतः आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस निरीह देखियो । गणतन्त्रको प्रतिक राष्ट्रपति संस्थाले सविधानको पालक र संरक्षकको भूमिकाभन्दा पनि पार्टी गुटलाई काखी च्याप्ने, सरकारका हरेक सिफारिस संवैधानिक र कानूनी छन्, छैनन् नहेरी आँखा चिम्लेरै सही गर्ने गरेको उदाहरण संसद विघटनका घटनाले छर्लङ्ग हुन्छ । 

राजपत्र प्रकाशनमा संविधानको मर्ममै प्रहार गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई हटाई नेपालको संविधान मात्र राखिनु, सरकार प्रमुखको शपथ ग्रहणमा ‘त्यो पर्दैन’ र राष्ट्रपतिबाट ‘हि..हि’ गर्ने कार्य लज्जास्पद र पदीय मर्यादाकै धज्जी उडाएको देखियो । गैरसंवैधानिक तवरले संसदको चिरहरण गर्ने र अध्यादेशबाट देश चलाउने कार्य सर्वथा निन्दनीय छ । सत्ता बाहिरका दलहरू संविधान र व्यवस्थाको संरक्षणमा लाग्नुभन्दा लिगलिगे दौडजस्तो पदकै लागि आशक्ति हुनु विडम्बना हो ।

अन्त्यमा

देश कोरोना कहरबाट आक्रान्त छ । अस्पतालमा अक्सिजन र बेडको अभावमा नागरिकले अकालमै जीवन गुमाउनुपरेको छ । हाम्रो संविधानको धारा ३५ ले व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति खै ? के राज्य नागरिकको अभिभावक होइन ? के राजनीति सत्ता लिप्सा, व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थका लागि हो ? के हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख व्यवस्था यही हो ? देश कोरोनाको महामारीबाट जलिरहेको बेला गैरसंवैधानिक तवरले संसद विघटन गरी निर्वाचनको बाँसुरी बजाउनु आधुनिक समयको निरो बन्नु होइन र ? आम जनतालाई यो पनि छुट छैन कि बर्बरिक जस्तो कुरुक्षेत्रमा पहिले नै टाउको छिनाएर महाभारतको युद्ध हेर्ने ? कोरोना विपद्को सामना गर्दै संविधान र व्यवस्थाको संरक्षणमा लागि पर्नु मात्र आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)