केही जनपक्षीय कार्यक्रमसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि शनिवार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षमा सबै नेपालीलाई खोप लगाएर जनजीवन सामान्यीकरण हुने अपेक्षासहित ६ दशमल ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा बजेटमा राखिएको छ । 

कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा आएको बजेटले केही नीतिगत सुधारको कुरा गरेको छ भने केही विवादास्पद कार्यक्रम खारेज गरेको छ । 

सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्ने बजेटको मुख्य विशेषता देखिन्छ । कोभिडविरुद्धको खोप खरिदका लागि २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि मात्र १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट बजेटले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिएको झल्किन्छ ।

महामारीको चपेटामा रहेका र महामारीले आहत बनेका जनताको घाउमा मलम लगाउने उद्देश्य बजेटले बोकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

बजेटमार्फत सरकारले सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । 

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने बजेटको अर्को विशेषता हो । यसले विश्वविद्यालयको डिग्री हासिल गरेर बेरोजगार युवालाई उच्च शिक्षा या उद्यमशीलतामा लाग्न प्रेरित गर्नेछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत १२ लाख युवालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता बजेटले गरेको छ । 

पूर्वाधार विकास तर्फ पनि सरकारले फड्को मार्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ । काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्र्याकका लागि ८ अर्ब १८ करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि ६ अर्ब ३९ करोड र ३ सय पुल निर्माणको लागि ११ अर्बको बजेट छुट्याइएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतर्फ वृद्धभत्ताको रकम ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी ४ हजार पुर्याइएको छ ।

नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले २०५१ सालमा १ सय रुपैयाँबाट शुरू गरेको वृद्धभत्ता बढेर ४ हजार पुगेको छ ।

यसअघि २०७३ सालमा अर्थमन्त्री रहेको समयमा पनि पौडेलले वृद्ध भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गरेका थिए । यो लोकप्रिय कार्यक्रममार्फत देशभरका लाखौं जेष्ठ नागरिक लाभान्वित भएका छन् । 

सरकारले कोरोना कहर र स्रोतको सीमितताका बीच सरकारी कर्मचारीको तलबमा २ हजार वृद्धि गरेको छ भने सुरक्षाकर्मीको रासन भत्तामा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सञ्चार क्षेत्र र नेपालका पत्रकारहरूका लागि पनि स्वास्थ्योपचार लगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेका छन् । 

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको विस्थापन गर्दै स्वच्छ ऊर्जा प्रबर्द्धनका लागि विद्युतीय गाडीमा कर छूटको घोषणा गरेको छ । गत वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडीमा करवृद्धि गर्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । यो दूरगामी निर्णयले आगामी वर्षमा विद्युत् उत्पादन भएर खपत नहुने समस्यालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशमै विद्युतको खपत बढ्ने र इन्धन आयात कमी भई विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढ्ने छ । 

सरकारले बजेटमार्फत सर्वाधिक विवादमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ । सांसद विकास कोषका नामबाट परिचित यो कार्यक्रम भ्रष्टाचारको अखडा बनेको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको तजबिजी चल्ने यो कार्यक्रम राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने र भ्रष्टाचार बढाउने माध्यम बनेको थियो ।

यो कोष खारेजीसँगै मौलाइरहेको भ्रष्टाचार रोकिने निश्चित छ । त्यसैले बजेटले सुशासनका लागि पहिलो पाइला चालेको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । सरकारले गरीबी निवारण कोष नामक ‘सेतो हात्ती’लाई पनि खारेज गरेर प्रशंसनीय काम गरेको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलको यो दोस्रो बजेट हो । उनले यस अघि २०७३ मा ल्याएको बजेटले पनि प्रशंसा पाएको थियो । पौडेल स्वदेश या कुनै विदेशी विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र विषय पढेर आएका सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ मानिस त होइनन् । तर, हिजो उनले सार्वजनिक गरेको बजेट लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त प्रतिक्रिया थियो, पोहोर साल विद्यावारिधि गरेका युवराज खतिवडाले ल्याएको भन्दा यस पटकको बजेट धेरै व्यावहारिक र राम्रो । 

अपवादलाई छाडेर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचारहरूलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने त्यहाँ जनताका निर्दोष आवाज पनि भेटिन्छन् । त्यसैले त्यहाँ व्यक्त हुने प्रतिक्रियालाई पूरै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । 

युवराज खतिवडा सम्बन्धित विषयका विज्ञ थिए । तर उनले ल्याएका हरेक बजेट विवादित रहे । पौडेल सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ होइनन् तर उनले ल्याएका दुईवटै बजेटले प्रशंसा पाए । 

बजेट सामाजिक परिवेश, हाम्रो धरातलीय यथार्थ र जनताका दुःख-सुखसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यस्तो विषय जनमतकै बीचबाट उठेको, व्यवहार र अनुभवले परिपक्व व्यक्तिले मात्र बुझ्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि हो यो । यस अर्थमा अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेलले दोस्रो परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

बजेट सस्तो लोकप्रियताबाट आएको र कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनेर विपक्षी दलबाट प्रतिक्रिया आएको छन् । तर निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बजेटले कोरोना संकटलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट शिथिल बनेको नेपाली जनजीवन र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

चाहे त्यो बजेट होस् या अन्य सरकारी निर्णय, तिनमा जनताप्रति राज्यको उत्तरदायित्व के हो भन्ने विषय झल्किनु आवश्यक हुन्छ । 

राज्यले आफ्ना निर्णय र कार्यक्रममार्फत जनतालाई म सुख दुःखमा तिमीहरूसँगै छु भन्नुपर्छ, त्यो सन्देश दिनुपर्छ । यो बजेटले त्यो सन्देश प्रवाह गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले आक्रान्त पारेको बेलामा बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बढी प्राथमिकता दिएका कारण सरकारले बजेटमार्फत दुःखमा रहेका नागरिकलाई सम्झेको ठान्नुपर्ने हुन्छ । 

 
कतिपयले उठाएको जस्तो कार्यान्वयनको चुनौतीका सन्दर्भमा भने सरकार स्वयंले पहल लिनु जरुरी छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कहाँ-कहाँ कस्ता चुनौती छन् भनेर सरकारले सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।

त्यस बारेमा विज्ञसित राय लिन सक्छ । कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौति र समस्या पहिचान गरेपछि सरकार कडाइका साथ अघि बढ्यो भने घोषणामा मात्र होइन बजेट व्यवहारमै लागू हुने सम्भावना रहन्छ ।