फागुन २८, २०८०
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
संसद् विघटनले फेरि पनि अदालतमा प्रवेश पाएको छ । अन्तरिम आदेश समेत मागदाबी भएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइको पहिलो दिनदेखि नै अनपेक्षित विषयमा बहस विषयान्तर भएको छ ।
संवैधानिक इजलासको गठन, विशेष गरेर एक जनाबाट शुरू भएर अर्को हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्मको उपस्थिति माथि प्रश्न उठाइएको छ, त्यो पनि पूर्वाग्रह हुने आशंकामा ।
गणतन्त्रको स्थापनापश्चात संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानको प्रस्तावनामा नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबारे उल्लेख रहेको छ । यो नै लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारशीला पनि हो ।
राज्यका तीन अंगहरूमध्ये पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको तुलनामा स्वतन्त्र न्यायपालिका अत्याधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि न्यायपालिकालाई ढाँचागत स्वतन्त्रता, कार्यगत स्वतन्त्रता र परिवेशजन्य स्वतन्त्रता दिनैपर्दछ । कार्यगत स्वतन्त्रताअन्तर्गत नै न्याय सम्पादनका निमित्त गठित इजलाश र इजलाशमा रहेका न्यायमूर्तिप्रतिको लाञ्छना स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको निर्मम प्रहार हो ।
नेकपा विभाजनको गर्ने फैसला गर्ने न्यायाधीश र उही विषयको पुनरवलोकनको निवेदनमा अनुमति नदिने न्यायाधीशले अनुमति नदिएको कारण संसद् विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्नुहुँदैन भनेर जसरी राजनैतिक दलका तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीहरूले विषय उठान गर्नुभएको छ, उक्त विषय समग्र कानूनका विद्यार्थीका लागि बिलकुल अनौठो र असामान्य विषय हो । अझै भन्ने हो भने नेपाल बार, बार काउन्सिलको नेतृत्वमा बसेका र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नै संलग्न हुनुले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।
संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी प्रस्ट प्रावधान राखिएको छ ।
संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीश रहने प्रावधान छ, सोही अनुरूप इजलास गठन भएकोमा स्पष्ट नै छ । साथै रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरू मध्येबाट जुनसुकैलाई छनौट गरी संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको एक्सक्लुसिभ पावर हो । प्रधानन्यायाधीश बेगरको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गर्दैन ।
जसरी न्यायाधीशको बारेमा उठेको विषय पूर्वाग्रहको छ, त्यस सम्बन्धमा हामीले स्पष्ट रूपमा के बुझ्नुपर्दछ भने पूर्वाग्रह प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत आउने हो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त यथोचित विधि आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण अन्तरनिहीत तत्व हो । यो सिद्धान्त स्वच्छ र सही न्याय प्राप्त गराउने एक महान मानवीय सिद्धान्त हो । यसले न्यायलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउँदछ र अन्याय हुनबाट जोगाउँदछ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त न्यायिक कार्य सम्पादनको मार्गदर्शन सिद्धान्त मात्र होइन यो त कानूनी दर्शनको अभिन्न अंग पनि हो । प्राकृतिक न्यायका आधारभूत सिद्धान्तमध्ये पक्षपातको सिद्धान्त एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पनि हो । मुद्दामा भएका सबुद प्रमाणविपरीत अन्यथा हुने गरी कुनै स्वार्थ, हित वा इच्छाका आधारमा कुनै निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय पूर्वाग्रहीरूपमा भएको मानिन्छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पहिलो शर्त भनेकै न्यायकर्ता कुनै पनि विवादको निर्णयका लागि निष्पक्ष हुनुपर्दछ, तटस्थ हुनु पर्दछ र कुनैपनि आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएको हुनुपर्दछ । पूर्वाग्रहको सिद्धान्तभित्र पर्ने विषयगत पूर्वाग्रह जुन निर्णय गर्ने अधिकारीको, न्यायाधीशको विवादको विषयवस्तुसँगको चाख वा सरोकारका कारण विषयगत पूर्वाग्रह रहन सक्दछ ।
यस्तो आधारमा निर्णय गर्न रोक लगाउनका लागि कारण र आधार स्थापित भएको हुनुपर्दछ र त्यसमा निर्णयकर्ताको पूर्वाग्रह रहन सक्ने अवस्था प्रत्यक्ष र स्पष्ट रूपमा देखिनुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा मात्र कानून व्यवसायीले उठाएको कुरा सान्दर्भिक हुन जाने हो । अहिलेको सन्र्दभमा फरक–फरक विषय तथा पहिलो फैसलाबाट प्रभावित भएकै कारण तुस राखी उठाइएको प्रसंगले अझ माग दाबी गर्नेको नै बदनियत देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट १९८५ मा पारित स्वतन्त्र न्यायपालिकाका आधारभूत सिद्धान्तमा उल्लेखित सिद्धान्तहरू जस्तो जुनसुकै कारणले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दिइएको दबाब, बन्देज, प्रभाव, धम्की र हस्तक्षेपबाट निष्पक्ष रही न्यायपालिकाले आफूसमक्ष प्रस्तुत विवादलाई तथ्यका आधारमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तविपरीत भैरहेका गतिविधिले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र हुन नदिई आफ्नो अधीनमा राख्न खोज्ने दुष्प्रयास मात्र हो ।
फेरि त्यही प्रसंगलाई हेरौं, इजलाशमाथि शंका गर्ने कानून व्यवसायीको उपस्थिति पक्षको प्रतिनिधिको रूपमा नभै पक्ष जसरी प्रस्तुत भएबाट पनि हामी सजिलै अनुमान के गर्न सक्छौ भने यो बमकुमार, तेजबहादुर श्रीमानहरूमा मात्र केन्द्रित होइन, समग्र न्यायपालिकाको क्षयीकरणका लागि भएको लडाईं हो ।
मुद्दाको पक्षले कहिले पनि न्यायाधीश छान्न सक्दैन । दुई-दुई दिन इजलासको गठनलाई लिएर सुनुवाइलाई अड्काइयो, त्यसबाट न्यायपालिकाको हुर्मत लिने काम भएको छ ।
यसअगाडि पनि संसद् विघटन हुँदा र विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको लागि गठित एक न्यायाधीशको हकमा पनि यस्तै प्रकारको बखेडा झिकी, न्यायाधीशले आफूलाई इजलासबाट अलग गर्नु परेको थियो । उक्त गलत परम्पराको निरन्तरताका लागि नै यस्तो कार्य भएकोमा शंका छैन । अहिले यस विषयलाई सहज तरिकाले निरूपण गरिएन भने भोलिका दिनमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नै हराउनेछ ।
इजलासको गठनमा चित्त नबुझेमा विद्धान कानून व्यवसायीहरू आफैँ बहस नगरी अलग हुन पनि सक्नुहुन्छ र भोलिको दिनमा फैसला संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएमा महाअभियोगको अस्त्र सुरक्षित नै छ । यसै विषयसँग सम्बन्धित अन्य रिट निवेदक, कानून व्यवसायीले बहस गरेको कुरालाई पनि नजरअन्दाज गरिनुहुँदैन । अर्को कुरा जबरजस्ती उठाइयो, नैतिकताको । यो अरु कसैले उठाउने कुरा बिलकुल होइन र बाध्यात्मक पनि छैन । यो त स्वयं व्यक्तिले अनुभूति गरी निर्णय गर्ने स्वविवेक मात्र हो ।
यो कार्य रोक्ने भूमिका न्यायिक नेतृत्वको पनि हो, खैर प्रधानन्यायाधीशको बारेमा पनि विवाद झिकिएको छ । यसअगाडि हालका न्यायिक नेतृत्वको नेतृत्वमा त्यो समयमा केही न्यायाधीशको समूहले गरे जस्तै संवैधानिक इजलासका अन्य न्यायाधीशहरूले पनि इजलास बहिष्कार गर्ने कुरा आएको छ, त्यो पहिलेकै बीजारोपणको फल हो । जुन पहिले पनि स्वीकार्य थिएन र अहिले पनी स्वीकार्य छैन । नैतिकताको प्रश्न न्यायिक नेतृत्वको टाउकोमा आएको छ ।
कानून व्यवसायी भनेको अफिसर अफ द कोर्ट हो । साथै न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउने भूमिका पनि उसको हो । यस्ता क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा न्यायाधीश स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् र अदालत नियन्त्रित हुन जानेछ । कानून व्यवसायीको साझा संगठन नेपाल बार चुप लागेर बस्ने विषय पनि होइन ।
न्यायिक नेतृत्वले पहिलो दिन नै निरुपण गरी सुनुवाइलाई अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । न्यायाधीश, इजलास र पहिले भए गरेको फैसलाबारे प्रश्न उठाउनु अदालतको अवहेलना पनि हो, तसर्थ यतातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यस विषयमा न्यायिक नेतृत्व कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ, जुन आजको आवश्यकता हो ।
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...