प्रदेश सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ स्वतः पदमुक्त भएका छन् । 

मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीवार प्रदेश सभासमक्ष राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा २७ मत मात्रै परेकाले उनी पदमुक्त भएका हुन् । 

दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्रीका रूपमा निरन्तरताका लागि उनलाई प्रदेश सभामा कायम कूल ६० सांसदको बहुमत अर्थात् ३१ मत आवश्यक थियो ।

कूल ५८ जना सांसद उपस्थित प्रदेश सभाको बैठकमा ५७ जना मात्रै मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले राखेको प्रस्तावको पक्षमा २७ मत पर्‍यो भने ३० जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गरे । 

बैठकमा १ जना तटस्थ बसे भने १ जना सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा दलको ह्वीप विपरीत पुनः तटस्थ बसेका हुन् भने युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) अनुपस्थित रहे ।

अब गण्डकीमा संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुनेछ । गण्डकीमा कूल ६० सदस्यमध्ये नेकपा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल (राजमो) का ३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ र स्वतन्त्र १ सदस्य छन् ।

बिहीवारको मत विभाजनमा विपक्षी गठबन्धनको ३० मत जुटिसकेको र थप १ मत जुटाउन सकेमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने सम्भावना छ । स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने चर्चाबीच कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

कसैको सरकार नबने प्रदेशसभा नै विघटन हुने भएकाले सांसद मनाङेले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने मनस्थिति बनाएको चर्चा छ ।

बिहीवारको कार्यसूची अनुसार सर्वप्रथम मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सोसम्बन्धी प्रस्तावमाथि दलका नेताले छलफलमा भाग लिएपछि त्यसको मुख्यमन्त्रीले जवाफ फर्काएका थिए । मध्याह्न १२ बजे शुरू भएको संसद बैठक बीचमा ३० मिनेट स्थगितपछि पुनः शुरू भएको थियो । 

मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ को उपनियम ७ बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । मत विभाजन प्रक्रियामा सांसदको दस्तखत लिइएको हो । 

गत वैशाख २९ गते दोस्रो पटक गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले उनलाई संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम संसदमा ठूलो दलको हैसियतले दलका नेताको रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानबमोजिम ठीक ३० दिनमा पोखरा सभागृहस्थित भवनमा सो प्रक्रिया भएको हो । उनीविरुद्ध विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेकोमा मत विभाजनको अघिल्लो दिन वैशाख २६ गते पदबाट राजीनामा गरेकोमा ३ दिनभित्र दलहरूले सरकार बनाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले उनैलाई मुख्यमन्त्रीको अवसर दिएकी थिइन् । 

नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका गुरुङ गण्डकीमा २०७४ फागुन ४ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।