एउटा छुट्टै अङ्गको रूपमा न्यायपालिकाको जन्म, विकास तथा त्यसक्रमका आरोह-अवरोहहरू प्रत्येक मुलुकमा अलग–अलग हुन्छ्न्। तथापि त्यसका केही साझा विशेषताहरू प्रायः सबै मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक जीवनमा प्रतिविम्बित भएको इतिहासबाट देखिन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विकास हुँदै जाँदा कार्यपालिकाबाट छुट्टिएर पृथक अङ्गको रूपमा न्यायपालिकाको उदय भएपनि राज्यका अन्य दुई प्रधान अङ्गहरू सरहको समान हैसियत र मान्यता पाउन न्यायपालिकाले निकै लामो समय कुर्नु परेकै हो।

न्यायालयलाई मूलत: व्यक्तिहरूबीचको विवाद छिनोफानो गर्नमा नै सीमित तुल्याउन खोजिएको प्रयत्न इतिहासमा छर्लङ्ग छ । तुलनात्मक रूपमा यसलाई एक अत्यन्त कमजोर संस्थाको रूपमा हेरिएको थियो । यसलाई अनुत्पादक, परम्परावादी एवं विकास तथा परिवर्तनविरोधी संयन्त्रको रूपमा परिभाषित गर्ने चिन्तन आज पनि विभिन्न स्वरूपमा कायम छ। न्यायपालिकामाथि आरोपहरू बर्साइरहने तर यसको संस्थागत र व्यवसायिक क्षमताको सुदृढीकरणका लागि राज्यले ठोस योजना नबनाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्था विद्यमान छँदैछ। यो धेरै मुलुकहरूको यर्थाथ हो।

विधायिका र कार्यपालिकासँगको संघर्ष

उदारवादमा आधारित लोकतन्त्रले न्यायपालिकाको भूमिका विस्तारमा आधारशीला खडा गरेको हो । त्यसमाथि टेकेर न्यायपालिका स्वयंले गरेको पहल र संघर्षले न्यायपालिका राज्यका अन्य दुई समकक्षी अङ्गको श्रेणीमा उभिन सफल भएको हो । यस क्रममा न्यायपालिकाले कार्यपालिका, विधायिका र राजनीतिक क्षेत्रसँग कठोर र रोचक वैचारिक युद्ध लडेको छ । जननिर्वाचित विधायिकाले बनाएको कानूनलाई संविधानवादको कसीमा बदर गर्ने अधिकार आफूमा रहेको भनी अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले घोषणा गर्दा अमेरिकाको राजनीतिक वृत्तको एक प्रमुख लहरमा हाहाकार मच्चिएको थियो ।

संसद्ले गरेको संविधान संशोधनलाई समेत अमान्य घोषित गर्दा भारतको सर्वोच्च अदालतमाथि विधायिका र कार्यपालिका एकसाथ खनिएका थिए । हाम्रो सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापनाका लागि र शासकहरूको स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाउन विधायिका र कार्यपालिकासँग मात्र होइन, राजासँग पनि टक्कर लिएर कायम गरेको गौरवपूर्ण इतिहास मन नपराउनेहरू पनि छन्। राजनीतिक अंगहरूको कार्यक्षेत्रमा अदालत प्रवेश गरिरहेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको पनि छ।

त्यसो त बेलायतमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको सिफारिशमा महारानीबाट हाउस अफ कमन्सलाई केही दिनहरूका लागि निलम्बन गर्ने गरी भएको निर्णयलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दा कार्यपालिकाको चरम असन्तुष्टि प्रकट नभएको होइन। जनमतसंग्रहको आधारमा कार्यपालिकाले बेलायतलाई युरोपियन युनियनबाट अलग गर्न लिस्वन सन्धिको धारा ५० को प्रयोग गर्न खोज्दा बेलायतको उच्च अदालतले त्यसका लागि संसदीय भूमिका अपरिहार्य रहेको व्याख्या गरेपछि अदालतले जनमतको अपमान गरेको भन्ने राजनीतिक प्रतिक्रिया आएको थियो। डेली मेल भन्ने एक चर्चित पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको फोटो समेत छापेर जनताका शत्रुहरू(इनेमिज अफ द पिपुल) भन्दै चर्को टिप्पणी समेत गरेको थियो।

आफूलाई मात्र परिवर्तनकामी एवं क्रान्तिकारी भनाउन रूचाउने र मुलुकको वर्तमान र भविष्यलाई आफ्नै इच्छा र भाष्यमा कैद गर्न खोज्नेहरू तथा राजनीतिक सहमतिले नै सबै विवादको निर्धारण गर्दछ भन्ने राजनीतिक पण्डितहरू न्यायपालिकाको बढ्दो भूमिकाप्रति आक्रोशित हुन्छन् ।

न्यायिक निगरानीको लामो हात राज्यसंयन्त्रको वरिपरि न्यायपालिकाले फिँजाउन खोज्दा स्थायी सरकारको नाममा शासन गर्न रमाउने प्रशासकहरूलाई ठूलो टाउको दुखाइ र असह्य पीडाको विषय हुन्छ । तर, लोकतन्त्रमा न्यायपालिकामाथि गहन र विशाल जिम्मेवारी रहने हुँदा न्यायपालिकालाई खुम्च्याउन जति कोशिश गरिएपनि त्यो सफल भएको देखिँदैन र हुँदैन पनि।

न्यायिक शक्तिको विस्तार

लिखित संविधान, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, कानूनको शासन एवं संविधानवादको फस्टाउँदो अवधारणाले न्यायपालिकाको हैसियत र शक्तिलाई अप्रत्यासित रूपमा विस्तार गरिदिएको हो । आजको न्यायपालिकाले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूको अधिकार, कर्तव्य, सीमा र कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा अन्तिम र आधिकारिक व्याख्या गर्दछ । उसको व्याख्याप्रति आलोचना गर्न सकिन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन र पालना हुनै पर्दछ । सार्वजनिक सरोकारको विवाद एवं न्यायिक सक्रियतावादको सिद्धान्तले कार्यपालिकाका लगभग सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई न्यायपालिकाले न्यायिक सुपरीवेक्षण गर्नसक्ने भएको छ।

सार्वजनिक नीति न्यायपालिकाको क्षेत्रबाहिर पर्दछ भन्ने मान्यता मृत भइसकेको छ। कार्यपालिकाले तर्जुमा गर्ने कतिपय सार्वजनिक नीतिका अन्तरवस्तुहरू न्यायपालिकाले किटान गरिदिएको देखिन्छ। न्यायपालिका स्वयं सार्वजनिक नीति तर्जुमामा संलग्न हुन थालेको छ । विधायिकाले गरेको संविधान संशोधनलाई समेत न्यायपालिकाले उल्टाइदिन सक्ने भएको छ । कार्यपालिकाबाट सम्पादित कार्य र विधायिकाबाट निर्मित कानून बदर गर्ने कुरा अब धेरै पुरानो विषय भइसकेको छ । विधायिकाले कुनै विषयमा कानून बनाएन भने मुद्दाको रोहमा न्यायपालिकाले आवश्यकताअनुसार आफैं कानून बनाइदिन थालेका दृष्टान्तहरू पनि देखिएका छन्।

कार्यपालिकाको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग र प्रशासनलाई संविधान र कानूनप्रति जवाफदेही तुल्याउने सम्बन्धमा न्यायालयले आवश्यकताअनुसार कार्यपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। न्यायिक निर्देशनात्मक आदेश ध्यकारी छैन भन्ने बुझाइ रहेकोमा त्यसको उल्लङ्घनले न्यायिक अपहेलनाको दायित्व सिर्जना हुन्छ भन्दै न्यायपालिकाले सचेत गराएको उदाहरण पनि छ। कार्यपालिकाले कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेकोमा वा अनुचित विलम्ब गरेमा विवादको रोहमा न्यायपालिका आफैँले समिति वा आयोग बनाइदिन थालेको छ । त्यस्ता आयोगमा को-को प्रतिनिधि हुने, त्यसको कार्यगत शर्तहरू के के हुने र त्यसले कसरी अध्ययन, अनुसन्धान वा छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा न्यायपालिकाले आफ्ना आदेश तथा फैसलाहरूमा बोल्न थालेको छ । त्यस्ता आयोगहरूले निर्धारित मितिमा अदालतमा रिपोर्टिङ समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शास्त्रीय वर्गीकरण अनुसार कार्यपालिका र विधायिकाको अनन्य क्षेत्र (एक्सक्लुसिभ डोमेन) भित्र पर्ने भनी मानिने कतिपय विषयवस्तुहरूलाई न्यायपालिकाले न्यायिक परीक्षण गर्न सक्ने चिन्तन विकास गर्दै लगेको छ । विधायिकाको विशेषाधिकारको सीमा समेत न्यायालयले कोर्न थालेको छ। राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्तले न्यायिक शक्तिलाई छेकबार लगाउन नसक्ने भएको छ। राजनीतिक प्रश्नको सीमा, प्रकृति र दायरा समेतको न्यायिक व्याख्या गरी राज्यका सबै अंगलाई संवैधानिक नियन्त्रण गर्न सक्ने सामर्थ्यको कारण आजको न्यायपालिका शक्तिशाली राज्य संयन्त्रको रूपमा स्थापित भएको छ।

हुन पनि राजनीतिक, आर्थिक , सामाजिक र समावेशी लोकतन्त्र सहितको पूर्ण लोकतन्त्रको( कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी) क्रियाशीलताको लागि न्यायपालिकाको भूमिका तथा शक्ति बढ्नु स्वाभाविक र अपरिहार्य पनि छ। यसका केही खास संरचनागत र कार्यात्मक कारणहरू पनि छन्, जसको बारेमा यस आलेखमा यसपछि उल्लेख गरिएको छ। वस्तुतः न्यायपालिकाको सक्रियताले शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको शास्त्रीय मान्यतामा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।

शक्ति सन्तुलनको शास्त्रीय सिद्धान्तमा परिवर्तन

लोकतन्त्रको स्वाद चाखिसकेको समाजले लोकतन्त्रलाई अस्वीकार वा विस्थापित गर्न सक्तैन। लोकतन्त्र भन्नासाथ स्वतन्त्र न्यायपालिका अभिन्न रूपले गाँसिएर आउँछ । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्न न्यायपालिकालाई दिनुको अर्को लोकतान्त्रिक विकल्प छैन। न्यायपालिकाले कानूनको शासनको वृहत् छाता अवधारणाअन्तर्गत सिङ्गो राज्यसंयन्त्रका क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण र निगरानी राख्न सक्छ । राज्यका अन्य समकक्षी अङ्गहरूलाई न्यायपालिकाले जुन अनुपातमा नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्न सक्छ, अन्य अङ्गहरूले न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अति कम सम्भावनाहरू छन्। शक्ति सन्तुलनको परम्परागत मान्यता अनुसार कार्यपालिकाले न्यायपालिका माथि मुख्यत: चार माध्यमहरूबाट नियन्त्रण गर्दछ । पहिलो बजेट। दोस्रो- न्यायिक जनशक्तिको आपूर्ति र नियन्त्रण । तेस्रो- न्यायाधीश नियुक्ति। चौथो- सजाय माफीको अधिकार। यी चारैवटा माध्यमहरूमाथि कार्यपालिकाले बिस्तारै नियन्त्रण गुमाउँदै गएको छ ।

न्यायपालिकालाई पर्याप्त बजेट चाहिन्छ भन्ने विषय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासँग गाँसिएको हुँदा कतिपय मुलुकहरूमा संविधान वा कानूनमा नै कूल राष्ट्रिय बजेटको निश्चित प्रतिशत बजेट न्यायपालिकाको निम्ति छुट्याउने वा बजेट विनियोजनको सिद्धान्त तय गर्ने प्रावधान समावेश भएको देखिन्छ। संविधान वा कानूनमा निश्चित प्रतिशत बजेट किटान नभएको वा बजेट विनियोजनको सिद्धान्त तय नभएका केही मुलुकहरूमा न्यायपालिकाले कार्यपालिकामार्फत सिधै व्यवस्थापिकासँग बजेट माग गर्ने र न्यायपालिकाले माग गरेको बजेट सामान्यतया विनियोजन गर्नुपर्ने प्रचलन विकास हुन थालेको छ । न्यायिक स्वतन्त्रताको अभिन्न पाटोको रूपमा आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तताको समेत प्रत्याभूति हुनु पर्ने मान्यता प्रवल हुँदैछ। न्यायपालिकालाई प्राप्त बजेटमा यसैको पूर्ण नियन्त्रण रहने, न्यायपालिकाभित्रको जनशक्ति न्यायपालिका स्वयंले आपूर्ति गर्ने र त्यसमाथि न्यायपालिकाकै नियन्त्रण रहने पद्धति कतिपय मुलुकहरूमा शुरूआत भइसकेको छ ।

कार्यपालिकाले सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रता धरापमा पर्ने मान्यताको आधारमा न्यायपरिषद् जस्ता संयन्त्रको सिफारिस बमोजिम वा न्यायालयको परामर्श, सहमतिमा वा अन्य वैकल्पिक मोडलहरूबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन क्रमश: बढ्दै गइरहेको छ । कार्यपालिकाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि न्यायिक कार्यको चरित्र, पवित्रता, न्यायाधीशमाथिको सञ्चार जगत र बौद्धिक वर्गको निगरानीको कारण त्यसरी नियुक्त न्यायाधीश नियुक्तिकर्ताप्रति बफादार वा उत्तरदायी हुन नसक्ने र नमिल्ने भएकोले न्यायाधीश नियुक्तिको माध्यमबाट कार्यपालिकाले न्यायपालिकाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यावहारिक स्थिति सामान्यतया हुँदैन।

यसैगरी न्यायपालिकाले मुद्दा मामिलाको रोहमा निर्धारण गरेको अन्तिम सजायलाई राष्ट्रप्रमुखले माफी दिन सक्ने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग र अभ्यासको न्यायिक परीक्षण नहुने सामान्य सिद्धान्त रही आएकोमा भारत र नेपालमा यसको पनि न्यायिक पुनरवलोकन हुने मान्यताको विकास भएको छ । नेपालमा त अझ सजाय माफीको विषयलाई नियमन गर्ने कानून समेत बनी कतिपय कसूरमा भएको सजाय माफी हुन नसक्ने गरी निषेध गरिएको पनि छ। कार्यपालिकाले गरेको सजाय माफी वा परिवर्तनको निर्णय कायम हुन सक्ने वा नसक्ने भनी अन्तिम फैसला गर्ने भूमिकामा न्यायालय नै रहेकोले सजाय माफीको अधिकार प्रयोग गरी न्यायिक शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने मान्यता अव थोत्रो भइसकेको छ।

अब रह्यो- विधायिकाको कुरा । परम्परागत मान्यताअनुसार विधायिकाले न्यायालयमाथि नियन्त्रण गर्ने तीन माध्यमहरू छन्। पहिलो महाभियोग। दोस्रो- संविधान र ऐन संशोधन गरी वा नयाँ ऐन बनाई न्यायालयको नजीर वा व्याख्यालाई ओभर रूल गर्ने अधिकारको प्रयोग। तेस्रो- न्यायालयको अधिकारक्षेत्र र शक्तिको फेरवदल।

हो, विधायिकाले महाभियोग पारित गरी न्यायाधीशलाई पद मुक्त गर्न सक्छ। यो विधायिकाको सार्वभौम अधिकार हो। महाभियोगको कारवाही र निर्णयको न्यायिक पुनरवलोकन नहुने शास्त्रीय मान्यता हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत आदि मुलुकमा यो शास्त्रीय मान्यता अझै कायम छ। तर महाभियोगको ब्रहास्त्रलाई विधायिकाले दुरूपयोग गर्न खोज्दा वा स्वेच्छाचारी तरिकाले वा दलीय आग्रह, पूर्वाग्रह वा बदनियतपूर्बक प्रयोग गर्न लाग्दा न्यायालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ। नेपालमा यसको अभ्यास समेत भइसकेको छ। महाभियोगको न्यायिक पुनरवलोकन हुन नसक्ने भन्ने मान्यता निरपेक्ष रूपमा कायम रहन नसक्ने भएको छ। वस्तुतः महाभियोगको प्रस्तावमा उल्लेखित कारण वा आधारहरूको संवैधानिक परीक्षण न्यायालयले गर्न सक्छ। ती आधारहरू महाभियोगको लागि पर्याप्त, उपयुक्त र मनासिब छन् वा छैनन भन्ने प्रश्नको न्यायिक निरूपण हुन सक्छ।

अझ न्यायाधीशले गरेको कुनै फैसला वा आदेशलाई आधार मानेर अघि बढाइएको महाभियोगको सम्बन्धमा न्यायिक परीक्षणको सीमा झनै फराकिलो हुन सक्छ। न्यायालयको कुनै खास फैसला वा आदेशमा कार्यपालिका र विधायिकाको असहमति वा असन्तुष्टि हुनसक्छ। सो फैसला वा आदेशप्रति संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न उठाएर कार्यपालिका र विधायिकाले संवैधानिक वा कानूनी उपचारको बाटो रोज्न सक्छ। त्यस्तो फैसला वा आदेशको विरुद्धमा न्यायिक उपचारमा जाने बाटो भएमा सोही उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो फैसला वा आदेशलाई विधायिकाले संविधान वा कानून संशोधन गरेर वा नयाँ कानून बनाएर ओभर रूल गर्न सक्छ। तर यसका केही सीमाहरू छन् जसको बारेमा यसपछि चर्चा गरिएको छ। यी उपायहरू अवलम्बन गर्दा पनि पनि विधायिका वा कार्यपालिकाले चाहेको परिणाम आएन भन्दैमा फैसलाप्रतिको असन्तुष्टि वा आक्रोश पोख्नका लागि महाभियोगलाई हतियार बनाउन मिल्दैन।

कुनै फैसलाको कारण सरकारमा रहेका दल वा कसैको राजनीतिक स्वार्थ वा रणनीतिमा कुनै असर परेको आधारमा न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्ने हो भने न्यायिक स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ। संविधान, कानून र न्यायिक विवेकको आधारमा स्वतन्त्र रूपले फैसला वा आदेश गर्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। महाभियोगको अस्त्र भनेको स्वतन्त्र न्यापालिकाको मूल्य मान्यतालाई प्रहार गर्ने हतियार होइन। स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतान्त्रिक संविधानको आधारभूत मान्यता वा संरचना हो। विधायिकाले संविधान संशोधन गर्दा त संविधानको आधारभूत मान्यतालाई खल्बल्याउन सक्तैन भने महाभियोगको कारवाहीलाई संविधानको आधारभूत मान्यताको विरुद्धमा प्रयोग गर्न नपाइने स्वतः स्पष्ट छ।

अब रह्यो दोस्रो उपायको कुरा। लोकतन्त्रमा न्यायालयको निर्णय राज्यका सबै अंगहरूले मान्नु पर्दछ। तर न्यायालयको कुनै खास निर्णयप्रति विधायिका वा कार्यपालिका असहमत हुन सक्दछन् । न्यायालयको निर्णय मान्नु पर्ने दायित्व र कुनै खास निर्णयप्रति असहमति प्रकट गर्ने अधिकारकाबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ । तर त्यस्तो द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने पद्धति र उपाय पनि संवैधानिक कानूनशास्त्रमा छ । सर्वोच्च अदालतका निर्णयका सम्बन्धमा कार्यपालिका सामु जम्मा तीनबटा विकल्पहरू हुन्छन्। पहिलो- सम्बन्धित निर्णयको निशर्त कार्यान्वयन ।

दोस्रो- सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै उक्त निर्णयको व्याख्यामा निहित राजनीतिक एवं सार्वजनिक नीतिगत प्रश्नहरूलाई निर्वाचनमा अजेण्डाको रूपमा उठाउने । यसको प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको छ । तेस्रो- सो निर्णयका विरुद्ध पुनः सर्वोच्च न्यायालयमा जान कानूनले बाटो दिएको भए सोही कानूनी बाटो अवलम्बन गर्ने । कार्यपालिकाले कुनै नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाएर वा कुनै कार्यकारी, राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णय गरेर न्यायिक व्याख्या वा नजीरलाई ओभर रुल गर्न सक्तैन।

तर विधायिकाको हकमा भने फरक विकल्प हुन्छ । सर्वोच्च न्यायालयको कुनै निर्णयमा विधायिका असहमत भएमा पुनः सर्वोच्च न्यायालयमा जाने कानूनी मार्ग विधायिकाले सामान्यतया रोज्दैन। किनकि विधायिका सार्वभौम निकाय हो। मुद्दाका अन्य पक्ष र विपक्षहरू सार्वभौम शक्ति होइनन्। अमेरिकामा कांग्रेसले बनाएको कानूनलाई सर्वोच्च अदालतले वदर गर्न सक्ने नजीर प्रतिपादन हुँदा कांग्रेस जति असन्तुष्ट भए पनि सो निर्णयका विरुद्ध कांग्रेसले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेन । भारतमा संविधान संशोधन गर्ने संसद्को अधिकारमाथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएकोमा त्यस्तो निर्णयका विरुद्ध कार्यपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको अनुरोध गरेको थियो ।

तर भारतीय संसद्ले भने पुनरवलोकनको कुनै निवेदन दिएन। संसद्ले संविधान संशोधन गरी सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई “ओभर रूल” गर्ने मार्ग अख्तियार गरेको थियो। त्यसरी गरिएको संविधान संशोधनलाई पनि सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि भारतको विधायिका र कार्यपालिकाको केही जोड चलेन र संविधान संशोधन गर्ने आफ्नो अधिकारको न्यायिक पुनरवलोकन हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार्न भारतको संसद् बाध्य भयो।

न्यायिक निर्णयको विधायिकी ओभर रूल

न्यायालयको निर्णयलाई विधायिकाले दुर्लभ अपवादको अवस्थामा निस्तेज गर्न सक्छ। न्यायालयको निर्णय कायम रहिरहँदा देहायको कुनै छ अवस्था उत्पन्न हुने भएमा विधायिकाले त्यस्तो निर्णयका विरुद्ध आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। पहिलो- मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था वा सामाजिक, सास्कृतिक वा धार्मिक सद्‌भावमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्ने भएमा। दोस्रो- मुलुकको वैदेशिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा दायित्वमा गम्भीर आघात पुग्ने अवस्था देखिएकोमा। तेस्रो- जनताले क्रान्ति वा आन्दोलनबाट ल्याएका राजनीतिक उपलब्धि गुम्ने सम्भावना देखिएमा। चौथौ- मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वतिर जाने भएमा ।

पाचौं- निरंकुश शासन प्रणाली वा अघिल्लो राज्यसत्तालाई विस्थापित गरी नयाँ शासन प्रणाली वा राज्यसत्ताको स्थापना भएकोमा। छैठौं- सामाजिक न्याय कायम गर्न, कुनै समुदाय वा वर्गको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न, सार्वजनिक नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न वा कुनै नयाँ मूल्य प्रणाली स्थापित गर्नका लागि सो न्यायिक व्याख्यालाई निस्तेज गर्नुपर्ने भएमा। लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गतको न्यायपालिकाको कुनै निर्णयबाट छैठौं बाहेकको अन्य अवस्थाहरू आउने परिपकल्पना गरिँदैन। निरंकुश राज्यप्रणालीको समयमा भएका कतिपय न्यायिक निर्णयहरूलाई लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको स्थापना वा पुनर्बहालीपछि निस्तेज गर्नुपर्ने परिस्थिति भने हुन्छ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा न्यायिक निर्णयले सरकारलाई संकट पर्न सक्छ, तर मुलुक र जनतालाई संकट पर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। राज्यको संविधानको अन्तिम व्याख्याता जस्तो मुलुक, संविधान र जनताप्रति उत्तरदायी तथा अत्यन्त सम्मानित र अनुशासित संस्थाबाट खुला इजलासमा दुवै पक्षहरूको दाबी र जिकिर सुन्दै आधार र कारण सहितको निर्णय हुन्छ। न्यायालयबाट उत्तेजनामा निर्णय हुँदैन। न्यायिक निर्णयमा पर्याप्त विश्लेषण, चिन्तन र परिपक्वता हुन्छ। छैठौं अवस्था भने फरक विषय हो। संविधान वा कानूनको नीतिगत विषयमा राज्यका अंगहरूबीच नीतिगत मत भिन्नता हुन सक्ने भएकाले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संविधानवादको परिधिमा रही आफ्नो नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा नयाँ मान्यताहरूलाई संवैधानिक वा कानूनी रूप दिनसक्ने विषयलाई भने स्वाभाविक मानिन्छ।

उल्लेखित अवस्थाहरूमा विधायिकाले संविधान वा कानून संशोधन गरेर वा नयाँ ऐन बनाएर न्यायिक निर्णयलाई ओभर रुल गर्न सक्छ। अपवादका विशेष अवस्थामा कुनै खास न्यायिक निर्णयलाई विधायिकाले संवैधानिक वा कानूनी अधिकार प्रयोग गरी ओभर रूल गरेको कारण न्यायिक स्वतन्त्रताको अवसान भएको वा न्यायालयको निर्णय नमानिएको भनिँदैन बरु विधायिकाले न्यायपालिकाको त्यस्तो निर्णय उपर शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक “ब्रम्हास्त्र” प्रयोग गरेको मानिन्छ । विधायिकामा त्यसो गर्ने सार्वभौम अधिकार अन्तरनिहीत हुन्छ ।

जसरी विधायिकी कानूनलाई सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरवलोकनको माध्यमबाट अमान्य वा बदर घोषित गरी विधायिका उपर शक्ति सन्तुलन गर्छ, विधायिकाले पनि अपवादको विशेष अवस्थामा न्यायिक नजीर वा व्याख्यालाई विधायिकी अधिकार प्रयोग गरेर ओभर रूल गर्न सक्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो। न्यायालयको निर्णयलाई विधायिकाले नयाँ कानून बनाएर वा भइरहेको कानूनमा संशोधन गरेर “ओभर रूल” गर्न सक्छ। नयाँ कानून बनाएर वा विधमान कानूनमा संशोधन गरेर नजीर काट्न नसकिने भएमा संविधान संशोधन गरेर पनि काट्न सक्छ। यो कानूनशास्त्रमा स्थापित मान्यता हो र यसको अभ्यास भएको छ ।

छिमेकी भारतमा संसद्ले संविधान संशोधन गरी सर्वोच्च अदालतको कतिपय नजिरहरूलाई ओभर रूल गरेको छ। अमेरिकामा कांग्रेसले विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी सन् १९६७ देखि १९९० सम्म अमेरिकी सर्वोच्च अदालतलका एकसय चौबीसवटा व्याख्यात्मक निर्णयहरूलाई ओभर रुल गरेको छ।

विधायिकी ओभर रूलका सीमाहरू

न्यायिक निर्णयको ओभर रूल गर्न पाउने विधायिकी अधिकार निरपेक्ष भने होइन। यसका केही सीमाहरू छन्। विधायिकाले गरेको ओभर रुल भनेको न्यायिक निर्णय बदर भएको वा उल्टिएको होइन। सो न्यायिक निर्णय वा व्याख्याले सम्बन्धित पक्षहरूको हकमा सिजना गरेको दायित्व, अधिकार वा परिणाम समाप्त हुँदैन। न्यायिक निर्णय सम्बन्धित पक्षहरूको हकमा कार्यान्वयन हुन्छ। सो निर्णय वा व्याख्यावाट सिर्जना भएको नीतिगत प्रभावलाई विधायिकी ओभर रूलले निस्तेज गर्ने हो। सामान्यतया भूतप्रभावी हुने गरी न्यायिक निर्णय वा व्याख्याको ओभर रुल गर्न नपाइने मान्यता पनि छ ।

विधायिकी ओभर रूल नीतिगत व्याख्या वा सिद्धान्त एवं सार्वजनिक नीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ। कुनै खास घट्ना, कार्य, आचरण, व्यवहारमा वा फौजदारी, देवानी, करार वा दुष्कृतिजन्य दायित्व वा परिणामलाई निस्तेज गर्ने गरी यसको अभ्यास गरिन्न। त्यसैगरी ओभर रुल गर्ने विधायिकी अधिकार सामान्य र नियमित रूपमा रूपमा जहिलेसुकै प्रयोग हुन पनि सक्तैन। यो अपवादको विशेष अवस्थामा मात्र प्रयोग हुन सक्छ, जसको बारेमा उल्लेख गरिसकिएको छ। संविधानको अन्तिम व्याख्याताको हैसियतमा अदालतबाट भएको संविधानको व्याख्याप्रति असहमत हुँदैमा त्यसलाई निस्तेज गर्ने गरी संविधानको संशोधन गर्दा संविधानको शक्ति र न्यायिक गरिमा धरापमा पर्छ।

विधायिकी ओभर रूल मुलुक र जनताको हितको लागि गरिने हो। सरकारको निहित स्वार्थको लागि वा सरकारको संकट टार्नका निम्ति होइन। न्यायालयको कुनै फैसला वा व्याख्यालाई ओभर रूल गर्नका लागि विधायिकाले गरेको कानूनको सशोधन वा निर्माण गरेको ऐनको प्रावधानलाई न्यायालयले न्यायिक पुनरवलोकनबाट पुनः अमान्य वा बदर गरिदिन सक्छ। यसैगरी संविधानको आधारभूत संरचना वा मान्यतालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी विधायिकाले संविधानको संशोधन गर्न नसक्ने भएकोले संविधानको आधारभूत संरचनासम्बन्धी न्यायिक व्याख्या वा नजीरलाई विधायिकाले संविधान संशोधनको माध्यमबाट पनि ओभर रुल गर्न सक्तैन।

शक्ति सन्तुलनसँग सम्बन्धित न्यायिक अधिकार क्षेत्र सीमित गर्न नसकिने

लिखित संविधान भएका मुलुकमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अधिकार सामान्यतया संविधानमा नै उल्लेख गरिन्छ। संविधानको सर्वोच्चता,संविधानवाद र न्यायिक स्वतन्त्रता र शक्ति सन्तुलनसँग सम्बन्धित न्यायिक अधिकार र भूमिकालाई विधायिकाले संविधान संशोधन गरेर पनि कटौती वा सीमित गर्न सक्दैन र पाउँदैन। त्यस्तो संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले न्यायिक परीक्षण गरी बदर गर्न सक्छ।

शक्ति सन्तुलनसँग सम्बन्धित नरहेको अन्य सामान्य अधिकार र विधायिकी कानूनले सिर्जना गरेको न्यायिक अधिकारक्षेत्र वा अख्तियारीलाई भने विधायिकाले संवैधानिक वा विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी फेरबदल गर्न सक्छ। तथापि विधायिकी कानूनले कुनै विषयलाई न्यायिक पुनरवलोकनबाट निरपेक्षरूपमा बाहेक गरी न्यायिक अधिकारको संकुचन गर्न सक्तैन।

संविधानको अन्तिम व्याख्याताको हैसियतमा र संविधानवादको मान्यताअनुसार सर्वोच्च अदालतका केही अन्तरनिहीत अधिकारहरू हुन्छन्, जसलाई विधायिकाले प्रतिकूल असर गर्ने गरी अन्यथा गर्न पाउँदैन। अदालतको अधिकारक्षेत्र र भूमिकालाई संकुचित पार्ने प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान वा कानूनको व्याख्याबाट पुनरवलोकन गरी सच्चाउन सक्छ। यसैले माथि उल्लेखित चौथो उपायको प्रसंगमा विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी विधायिकाले अदालतको अधिकारक्षेत्र र भूमिकालाई सीमित पारी न्यायपालिका उपर नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।

के संसदीय सुनुवाइ विधायिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलन हो ?

न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाले न्यायपालिका उपर नियन्त्रण राख्ने बुझाई पनि भ्रम मात्र हो। यो विधायिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलनको अस्त्र हुँदै होइन। कार्यपालिका र विधायिका बीचको शक्ति सन्तुलनसम्म हो। कार्यपालिकाले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा जस्तोसुकै व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले संसदीय सुनुवाइको अवधारणा विकास भएको हो। यसको उच्चतम र सार्थक अभ्यास हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रस्तावित व्यक्तिको भोटिङ हुन्छ।

न्यायाधीशको रूपमा प्रस्तावित व्यक्तिको नैतिक आचरण, विगतको पृष्ठभूमि, व्यावसायिक निष्ठा, न्यायिक दर्शन र चिन्तनको उजागर गर्ने, खोतल्ने गरी संसदीय सुनुवाइमा विधायकहरू प्रस्तुत हुन सक्छन्। तर न्यायाधीशलाई तर्साउनु, निजलाई विधायिकाप्रति शपथ वा उत्तरदायी गराउनु राजनीतिक दलको नीति वा मूल्य प्रणाली प्रति प्रतिबद्ध बनाउनु वा विधायिका सामु कुनै कुरामा वाचा गराउनु संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य होइन। संसदीय सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीशले विधायिका सामु आफ्नो कार्य योजना पेश गर्नु भनेको संसदमार्फत जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गरेको हो। सो कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्न विधायिका र कार्यपालिकाले बहन गर्नुपर्ने दायित्व पालना गर्न, गराउन संसदको भूमिका रहन्छ। तर सो कार्ययोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संसद्ले न्यायालय र न्यायाधीशलाई आफूप्रति उत्तरदायी गराउन भने मिल्दैन, सक्तैन।

संसदीय सुनुवाइ संसारका सारै थोरै मुलुकमा मात्र अभ्यास छ। राष्ट्रपति प्रणाली भएको मुलुक अमेरिका जहाँ राष्ट्रपतिबाट आफ्नो छनौटको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ, त्यहाँ विधायिकाले राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्ने मोडल अवलम्बन गरिएको छ। यसैगरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्ने प्रावधान युगान्डाको संविधानमा पनि छ, जहाँ न्याय सेवा आयोगको सिफारिश र संसदीय सुनुवाइपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ। यो व्यवस्था र हाम्रो मोडल एउटै हो। तर, नेपालको संसदीय सुनुवाइको संरचनागत प्रणाली र अभ्यासमा रहेका सारभूत त्रुटिहरूका कारण यसको औचित्यमाथि भने गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेको छ।

अर्को कुरा, संसदीय सुनुवाइ पार भएर आएको न्यायाधीश कार्यपालिका वा विधायिकाप्रति बफादार रहन सक्दैन, किनकि उसको कार्यप्रकृति नै यस्तो छ कि ऊ आफ्नो नियुक्तिकर्ता वा सिफारिशकर्ताप्रति उत्तरदायी हुनै सक्दैन, मिल्दैन। राज्यका कुनै पनि अङ्गप्रति न्यायालय उत्तरदायी रहँदैन । बरू आफ्ना कार्यका सम्बन्धमा अदालतमा विवाद पर्दा उक्त कार्य संविधान र कानूनबमोजिम छ भनी राज्यका अन्य अङ्गले अदालतमा पुष्टि गर्नुपर्ने भएकोले न्यायालयप्रति तिनीहरू उत्तरदायी छन् ।

वास्तवमा आजको न्यायपालिका राज्यको त्यस्तो शक्तिशाली अङ्ग हो जसले नहेर्ने विषय ज्यादै कम छ। यसको शक्ति, अधिकार र भूमिका बढ्दै गएको छ । विकाशशील लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा भारतीय सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा शक्तिशाली देखिन्छ भने विकसित मुलुकहरूमध्ये क्यानडाको सर्वोच्च अदालतको सक्रियता बढ्दै गइरहेको देखिन्छ।

संविधानवाद र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताको लागि परम्परागत शक्ति सन्तुलनको मान्यतामा आधारित न्यायपालिका उपरका अन्य अङ्गका नियन्त्रणका सीमाहरू भत्किँदै जानु र न्यायालयको शक्ति तथा भूमिका विस्तार हुनुलाई लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय र न्यायिक स्वतन्त्रताको संस्थागत विकासको रूपमा पनि लिइन्छ। न्यायपालिकाको अधिकार र भूमिकालाई कटौती गर्न खोज्ने प्रयासलाई आजको लोकतन्त्रले विफल बनाइदिएको छ।

न्यायिक भूमिका बढ्दै जानुका संरचनागत कारणहरू

वस्तुतः न्यायपालिकाको भूमिका र सक्रियता बढ्नुका केही संरचनागत कारणहरू पनि छन्। पहिलो- आजको लोकतन्त्रलाई राजनीतिक लोकतन्त्रको रूपमा पनि सीमित गर्न सकिन्न। आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक र समावेशी लोकतन्त्रका पाटाहरूलाई पनि संवैधानिकीकरण गरिन्छ। विभिन्न मुलुकका संविधानमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई पनि मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरिनु र ती अधिकारहरूको कार्यान्वयनको पूर्वाधार तयार गर्नका लागि विभिन्न कानूनहरूको निर्माण हुनुलाई एक दृष्टान्तको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ।

दोस्रो- मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनशास्त्रको दायरा र राष्ट्रिय दायित्व सिर्जनामा व्यापक वृद्धि हुनु। तेस्रो- समाज विकासको क्रममा कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र र भूमिका विस्तार हुँदै जाँदा न्यायालय थप क्रियाशील हुनुपर्ने वस्तुगत धरालतको निर्माण। चौथो- राजनीतिक अंगहरूको वैधता, विज्ञता र उत्तरदायित्व ओरालो लाग्दै जानु।

विधायिका र कार्यपालिकाको शक्ति पनि बढेको बढ्यै

न्यायिक शक्तिको वृद्धिमा जति बहस र आलोचना भएको छ, विधायिका र कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र, शक्ति र भूमिकाको तीव्र विस्तारमा उति बहस भएको र ध्यान पुगेको छैन। विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा भइरहेको क्रान्ति, भूमण्डलीकरणको पछिल्लो स्वरूप, सामाजिक उत्पादनहरू र समाजबीचको जटिल द्वन्द्वको व्यवस्थापन आदिका कारण राजनीतिक अंग र खास गरी सरकारको भूमिका, कार्यक्षेत्र र शक्ति पनि निरन्तर र द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। नागरिकको जीवनका महत्त्वपूर्ण तथ्यांकमा पहुँच कायम गर्ने सरकारभन्दा प्रभावशाली कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने कार्यक्षेत्र विधायिका र कार्यपालिकामा थपिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्ने दायित्व, अन्तरदेशीय तथा संगठित अपराध नियन्त्रणको अवधारणा, जनताको जीवनमा राज्यको बढ्दो प्रभाव र नियन्त्रणले कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र र भूमिका झन् झन् बढिरहेको छ। मुलुक चलाउने वास्तविक जिम्मा सरकारकै काँधमा हुनुले सरकारको विशाल भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई स्वतः अभिव्यक्त गर्छ।

त्यसैले न्यायलयको भूमिका वा शक्ति बढ्नु भनेको विधायिका र कार्यपालिकाको शक्ति, भूमिका र कार्यक्षेत्र सीमित भएको अवस्था होइन। राजनीतिक अंगहरू शक्तिहीन हुन पुगेका पनि होइनन्।

जब राजनीतिक अंगहरूको शक्ति र भूमिका बढ्छ तब न्यायालयको पनि शक्ति र भूमिका स्वतः बढ्छ, यो स्वाभाविक हो । न्यायपालिका शक्तिशाली भएको हो, तर राज्यको सबै शक्ति न्यायालयमा केन्द्रीकरण भएको भने होइन। न्यायिक शक्ति विस्तारको विषयमा प्रशस्त अतिरञ्जना फैलाइएको पनि छ। वस्तुतः निस्क्रिय र शक्तिहीन न्यायालयले संवैधानिक जिम्वेवारी पूरा गर्न पनि सक्तैन।

विकसित भइरहेको संवैधानिक दर्शन र आजको लोकतन्त्रले न्यायालयप्रति पनि महत्त्वपूर्ण अपेक्षा र भरोसा राख्छ। न्यायालय त्यसप्रति तटस्थ वा निरपेक्ष रहन सक्तैन। र, न्यायपालिकको शक्ति तथा भूमिका बढिरहदा न्यायिक उत्तरदायित्वको विषय पनि उत्तिकै बहसमा छ।

न्यायिक उत्तरदायित्व

न्यायिक उत्तरदायित्व र न्यायिक स्वतन्त्रता परस्परविरोधी अवधारणा नभई एकै क्काका दुई पाटाहरू हुन् । उत्तरदायित्वविनाको स्वतन्त्रताले न्यायिक साम्राज्यवाद वा न्यायिक अराजकता फैलाउन सक्छ भने स्वतन्त्रताविनाको उत्तरदायित्वले अधीनस्थ वा निर्देशित न्यायपालिका जन्माउँछ । त्यसैले संविधानवाद र लोकतन्त्रले न्यायिक स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वलाई अभिभाज्य र अभिन्न मान्यताको रूपमा लिन्छ। न्यायिक उत्तरदायित्व कुनै अमूर्त वा गोलमटोल विषय होइन । न्यायिक उत्तरदायित्वभित्र न्यायपालिका र न्यायाधीश दुवैको उत्तरदायित्व समेटिएको हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू सार्वभौम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । न्यायपालिका यसको अपवाद हुन सक्दैन । जनताले संविधान एवं कानून मार्फत न्यायपालिकाको गठन गरेका हुन्छन् । राज्यका तर्फबाट जनतालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्रदान गर्नु न्यायपालिकाको आधारभूत कर्तव्य हो । न्यायालयले न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । आफ्ना सम्पूर्ण स्रोत साधनहरू न्यायका उपभोक्ताको हितमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।न्यायिक काम कारवाहीको बारेमा प्रश्न गर्ने र थाहा पाउने अधिकार जनतामा हुन्छ । न्यायपालिका स्वंयले पनि यस बारेमा जनतामाझ सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ ।

जनताले न्यायालयबाट न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेनन् भने यसको वैधानिकता कमजोर हुन्छ । जनताको शक्तिले न्यायालयको पुर्नगठन, पुर्नसंरचना एवं न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिसम्मको चरणमा लगेको विभिन्न मुलुकको इतिहासले देखाउँछ। क्रियाशील र शसक्त तथा नागरिकमैत्री न्यायपालिका जनताको चाहना एवं अपेक्षा हो। जनताको त्यस्तो अपेक्षा पूरा गर्नु न्यायिक उत्तरदायित्व हो।

जहाँसम्म न्यायाधीशहरूको उत्तरदायित्वको सवाल छ, यसमा सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट हुन जरूरी छ । न्यायाधीश राज्यका कुनै पनि अंग, राजनीतिक दल वा संगठित शक्तिप्रति उत्तरदायी छैन । न्यायाधीशहरू आफ्ना नियुक्तिकर्ता वा सिफारिशकर्ताप्रति पनि जवाफदेही छैनन् । न्याय सम्पादन गर्दा सार्वजनिक प्रशासनमा जस्तो न्यायाधीशहरूको कुनै सुपरिवेक्षक वा हाकिम पनि हुँदैन।न्याय प्रशासनको क्रममा भने न्यायिक प्रशासनिक नेतृत्वको सुपरिवेक्षण र नियन्त्रणमा रहनु पर्छ। कार्यकारिणीको राजनीतिक दर्शन, नीति वा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व न्यायाधीशको होइन।

कार्यपालिका वा विधायिकाको नीतिप्रति प्रतिबद्ध भएर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बन्धन वा अंकुश न्यायाधीशलाई लगाउन मिल्दैन। न्याय सम्पादनको परिप्रेक्ष्यमा न्यायाधीशलाई विभिन्न न्यायिक उन्मुक्तिहरू समेत प्रदान गरिएको हुन्छ । न्यायाधीशले आफ्नो कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा गरेको कुनै कार्यबाट कसैलाई मर्का वा क्षति पुगे पनि न्यायाधीशउपर व्यक्तिगत रूपले देवानी वा दुष्कृतिजन्य दायित्वको दाबी गर्न पाइँदैन। तर जनताप्रतिको सामूहिक उत्तरदायित्वबाट न्यायाधीश मुक्त छैन।