कोरोनाका बिरामीको नि:शुल्क उपचार गर्ने र सरकारसँग रकम लिने भनी सम्झौता गरेका अस्पतालहरूको लुट:​

– एउटै बिरामीसँग लाखौं असुलेपछि पनि नि:शुल्क उपचार गरेको दाबीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भुक्तानी माग​ ।​

– जेनरल वार्डमा उपचार गरिएका बिरामीलाई आईसीयू र एचडीयूमा राखेको भन्दै बढी रकम दाबी गर्ने विवरण पेश ।​

– उपचार गरेको भन्दा दोब्बर दिन देखाउँदै दोब्बरभन्दा बढी रकम 'क्लेम' ।

इलामको चुलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर ३ की २३ वर्षीया अप्सरा गिरी कोरोना संक्रमित भएर २०७८ वैशाख २२ गते विराट मेडिकल कलेजको विराट नर्सिङ होम विराटनगरमा भर्ना भएकी थिइन्।

वैशाख २२ गतेदेखि वैशाख २६ गतेसम्म उनलाई उक्त अस्पतालको आईसीयू वार्डमा राखेर उपचार गरिएको थियो । पाँच दिनसम्म आईसीयूमा उपचारपछि उनलाई वैशाख २६ गते डिस्चार्ज गरिएको थियो ।

पाँच दिनसम्म आईसीयूमा गरिएको उपचार तथा औषधिबापत ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ उनले बुझाएकी थिइन्। त्यसपछि उनलाई विराट टिचिङ अस्पतालको जेनरल वार्डमा रिफर गरिएको थियो। त्यहाँ पनि जम्मा ११ दिन उपचार गरेबापत साढे २ लाख रुपैयाँ उनका आफन्तले अस्पताललाई बुझाएका थिए ।

‘दुवै अस्पतालमा जम्मा १६ दिन उपचार गरेबापत जम्मा ६ लाख रुपैयाँ औषधि तथा उपचारमा मात्रै मेरो अभिभावकले बुझाउनुभएको थियो,’ गिरीले भनिन्, ‘मलाई अहिले पनि पूर्ण रूपमा निको भएको छैन । अझै छाती दुख्ने गरेका कारण काममा जान सकेको छैन । घरमा नै बेड रेस्टमा छु ।’

उनले उक्त अस्पतालमा कोभिडको उपचार गरेबापत कुल ६ लाख रुपैयाँ बुझाएको भएपनि विराट मेडिकल कलेजले उनको उपचारबापत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समेत दोहोरो रकम भुक्तानीका माग गरेको छ ।

जेठ १ गते उक्त अस्पतालले उपचार खर्चको भुक्तानीका लागि माग गरेको कम्प्युटर सफ्टवेयर डाटामा भने गिरी वैशाख २१ गतेदेखि ३० दिनसम्म एचडीयू वार्डमा उपचाररत रहेको भनेर मन्त्रालयसँग सोधभर्नाका लागि रकम माग गरिएको छ ।

अहिले पनि उनको उपचार जारी नै रहेको समेत उक्त अस्पतालले मन्त्रालयमा पठाएको विवरणमा उल्लेख छ।

एकातर्फ बिरामीबाट उपचार खर्चबापत पूरा पैसा लिइएको छ भने अर्कातर्फ गरेकोभन्दा बढी उपचार र अस्पतालमा रहेको भन्दा दोब्बर दिन देखाएर मन्त्रालयसँग रकम माग दाबी गरिएको छ ।

जेठ महिनाको अन्तिमतिर आउँदा मात्र उनलाई उपचार खर्च सरकारले नै दिने गरी उक्त अस्पतालसँग सम्झौता भएको थाहा भयो । त्यसपछि उनले आफूले जम्मा १६ दिन मात्र उपचार गराएको तथा उपचारबापत ६ लाख रुपैयाँ अस्पतालले लिएकाले फिर्ता गराई पाऊँ भन्दै जेठ ३१ गते उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरीसहितको निवेदन दर्ता गराएकी छन् ।

‘अस्पतालले सरकारसँग बिरामीको नि:शुल्क उपचार गर्ने भनेर सम्झौता गरे पनि बिरामीलाई त्यसबारे केही पनि नभनेर उपचार खर्चबापत लाखौं रुपैयाँ म जस्तै थुप्रै बिरामीबाट असुलिएको छ,' गिरीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘एकातर्फ ५ दिनमा साढे ३ लाख रूपैयाँ आईसीयू चार्ज भनेर लिएका छन्, अर्कातर्फ हाम्रो उपचार नि:शुल्क गरेको भनी सरकारसँग पैसा माग गरेका रहेछन् ।'

***

भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेजले वैशाख महिनासम्म कोरोनाका बिरामीको नि:शुल्क उपचार गरेको भन्दै भुक्तानी मागदाबीसहित कुल ४ सय २४ जना बिरामीको तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

लोकान्तरले पाएको उक्त तथ्यांकमा जेनरल वार्डमा १ दिन, एचडीयू वार्डमा कुल ७८२ दिन, आईसीयूमा २ हजार २०७ दिन, भेन्टिलेटरमा ८ सय ८५ दिन गरी कुल ३ हजार ८ सय ७५ दिन विभिन्न बिरामीको उपचार गरेको भनी ३ करोड ८५ लाख ८२ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानीका लागि माग गरिएको छ ।

चितवन मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको उक्त विवरणमा कृष्ण पौडेल नाम गरेका व्यक्तिलाई २ दिन आईसीयू र ८ दिन भेन्टिलेटरमा गरी १० दिन उपचार गरिए पनि उनको मृत्यु भएको भन्दै उपचार खर्च सरकारसँग माग गरिएको छ ।

मृतक कृष्ण पौडेलको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा उनका भाइ भूपेन्द्र पौडेलले फोन उठाए। रुपन्देहीको बुटवल नगरपालिका वडा नम्बर १२ तामानगर घर भएका उनी दुवै दाजुभाइ मिलेर बुटवलमा हिमचुली पार्टी प्यालेस तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्दै आएका थिए । कोरोना संक्रमण भएपछि उनले वैशाख १७ गते दाजु कृष्णलाई चितवन मेडिकल कलेजमा भर्ना गराएका रहेछन् ।

४० वर्षीय कृष्णको वैशाख २६ गते राति ९ बजे निधन भयो ।

भूपेन्द्रका अनुसार उनको घर परिवारका चार जनालाई कोभिड पोजेटिभ भएको थियो। दाजु कृष्ण, कृष्णका पत्नी कुसुम अर्याल, भिनाजु होमप्रसाद सापकोटा र आमा राजदेवी पौडेललाई कोरोना संक्रमण भएको आशंका थियो । भाउजू कुसुमलाई १८ गते भर्ना गरिएको थियो भने २ दिनपछि जाँच गर्दा नेगेटिभ आएपछि २० गते डिस्चार्ज गरिएको थियो।

आमा राजदेवीलाई पनि वैशाख २१ गते भर्ना गरी वैशाख २३ गते डिस्चार्ज गरिएको थियो। भिनाजु होमप्रसादलाई १७ गते भर्ना गरिएकोमा ६ दिनपछि वैशाख २३ गते डिस्चार्ज गरिएको थियो। चारजनाको उपचार तथा औषधि समेत गरेर १६ लाख रुपैयाँ अस्पताललाई तिरेको भूपेन्द्रले बताए।

‘पैसाको त हामीले कुनै परवाह नै गरेनौं, अस्पतालले जे-जे औषधि जति मूल्यमा भनेको थियो त्यो मूल्य तिरेका थियौं,’ उनले भने, ‘एउटा बिरामीका लागि त्यहाँ कार्यरत १० जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई एक दिनमा तीन/तीन सेट पीपीईको पैसा अस्पतालले मागे पनि दिएका थियौं ।’

१६ लाख रुपैयाँ उनले अस्पताललाई बुझाएको भएपनि अस्पतालले भने उनीहरूको नि:शुल्क उपचार गरिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको छ ।

***

चितवन मेडिकल कलेजले नै सरकारलाई पठाएको तथ्यांकमा ९ दिन एचडीयू र ८ दिन भेन्टिलेटरसहित १७ दिन उपचार गर्दा पनि ५७ वर्षीया मग सुनारको मृत्यु भएको उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पठाइएको फारममा मृतक सुनारको भनी उल्लेख गरिएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा उनका छोरी तृष्णा सुनारले फोन उठाइन् ।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २४ घर रहेकी उनले आमालाई वैशाख १४ गते उक्त अस्पतालमा भर्ना गरिएको बताइन् । भर्ना भएको १६ औं दिनमा उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।

‘आमालाई १ दिन जेनरल वार्डमा, ३ दिन एचडीयू वार्डमा, १२ दिन आईसीयू वार्डमा राखिएको भनेर अस्पतालले बिल दिएको थियो,’ तृष्णाले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘अस्पतालको बेड चार्ज मात्रको १ लाख ८८ हजार रुपैयाँको बिल बुझाएपछि मात्र अस्पतालले आमाको शव दिएको थियो।’

उपचारका क्रममा भएका विभिन्न परीक्षण बाहिरका ल्याबबाट गराएको तथा औषधि समेत अस्पताल बाहिरको फार्मेसीबाट नै किनेको हुनाले जाँच तथा औषधिको बिल भने अस्पताललाई बुझाउनुनपरेको उनले बताइन्।

उनीहरूले उपचार खर्च  तिरे पनि अस्पतालले भने नि:शुल्क उपचार गरेको भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भुक्तानी मागेको छ ।

***

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ६ की ५३ वर्षीया सुमित्रादेवी नायक कोरोना संक्रमण भएर वैशाख १५ गते धुलिखेल अस्पताल काभ्रेमा भर्ना भएकी थिइन् । सुमित्राका श्रीमान रामबाबु नायकका अनुसार वैशाख १५ गते भर्ना भएकी उनको १९ गते साँझ साढे ५ बजे मृत्यु भएको थियो ।

‘१५ हजार रुपैयाँ प्रतिदिन बेड चार्जबापत कुल ७५ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि मात्र मैले आफ्नो श्रीमतीको शव बुझ्न पाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यही अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक विमल यादव (नातामा भतिजा पर्ने) ले अन्य शुल्क छुट गराइदिएको भए पनि बेड चार्ज तिरेको थिएँ ।'

धुलिखेल अस्पताल ल्याउनुअघि जनकपुरस्थित काव्या अस्पतालमा ९ दिनसम्म उपचार गरिएको थियो । त्यहाँ पनि साढे ३ लाख रुपैयाँ अस्पताललाई बुझाइएको उनले बताए।

धुलिखेल अस्पतालमा जम्मा ५ दिन उपचार गराएको र बेड शुल्क दैनिक १५ हजारका दरले बुझाएको भएपनि धुलिखेल अस्पतालले सुमित्राको उपचार ३७ दिनसम्म नि:शुल्क गरेको दाबीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको छ ।

१ दिन एचडीयू र ३६ दिन आईसीयूसहित ३७ दिन अस्पतालमा उपचार गरिएको तथा त्यसपछि मृत्यु भएको धुलिखेल अस्पतालको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

***

गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका -४ की ४८ वर्षीया गीता पोखरेल २०७८ जेठ १४ गते कोरोना संक्रमित भएर उपचारका लागि मनमोहन मेमोरियल शिक्षण अस्पताल काठमाडौंमा भर्ना भएकी थिइन् । उपचारकै क्रममा असार ३ गते उनको मृत्यु भयो ।

मृतक पोखरेलका भाइ विष्णु गौतमका अनुसार उनलाई कुल २१ दिन मात्र उपचार गरिएकोमा बिल दिँदा २४ दिनको खर्च देखाएर ३ दिनको डिस्काउन्ट गरिएको उल्लेख थियो । ३ दिन बढी जोडेर त्यही ३ दि छुट दिएको भनी छक्याएको आफूले पछि मात्र थाहा पाएको उनले बताए ।

त्यस अवधिमा ४ लाख ४८ हजार ७९० रुपैयाँ अस्पतालको बेड शुल्क भुक्तान गरिएको उनले बताए। त्यसका अलावा उनले १ लाख ४२ हजार ३७७ रुपैयाँ एन्टीबायोटिक्स सहितका औषधिबापत भुक्तान गरेका रहेछन् । रेम्डसिभिर तथा अन्य महंगा औषधि भने उनले बाहिरैबाट किनेका थिए ।

उक्त अस्पतालले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचार गर्ने र त्यसबापतको शुल्क दाबी गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

नि:शुल्क उपचार गर्छु र उपचार खर्च सरकारबाट लिन्छु भनी सम्झौता गरेको अस्पतालले आईसीयू बेड, अक्सिजन, चिकित्सक तथा नर्सिङ शुल्क, औषधि र अन्य खर्चबापत ठूलो रकम लिएर ठगी गरेको बिल प्रमाणसहित गौतमले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा असार ८ गते उजुरी दिएका छन्।

नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने अस्पतालले लिएको उक्त रकम शोधभर्ना गराई फिर्ता गराइपाऊँ भन्दै स्वस्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी दिएको मृतक गीताका भाइ गौतमले बताए ।

प्रतिबिरामी शुल्क पनि उठाउने र सरकारसँग पनि पैसा लिने काम गरेर अस्पतालहरूले लूट मच्चाएको उनको कथन छ ।

‘सरकारसँग गरिएको सम्झौताअनुसार प्रतिदिनको ७ हजार ५ सय रुपैयाँमा २० प्रतिशत थप समेत गरेर ९ हजार जति प्रतिदिन प्रतिबेडका दरले रकम लिने गरेका रहेछन्,’ गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘अनि ३४ हजार रुपैयाँको दरले प्रतिदिन बिरामीबाट र सरकारबाट समेत थप ९ हजार गरेर कुल ४३ हजार रुपैयाँका दरले प्रतिदिन बेड शुल्क लिने गरेका रहेछन् ।’

२१ दिनमा आफूसँग मात्र दैनिक ४३ हजारका दरले कुल ९ लाख ३ हजार रुपैयाँ लिएजस्तै एउटा अस्पतालमा रहेका सयौं बिरामीबाट उनीहरूले करोडौं रुपैयाँ असुल गर्ने गरेको उनको कथन छ । यसरी बिरामीसँग शुल्क असुलेका अस्पतालहरूले नि:शुल्क उपचार गरेको भन्दै सरकारसँग भुक्तानी माग गरिरहेका छन् ।

‘यसरी देशका विभिन्न अस्पताल समेतको हिसाब गर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँ उनीहरूले लुटेका रहेछन्, त्यसको छानबिन गरी अस्पताललाई कारबाही गरिनुपर्छ, नत्र आगामी दिनमा उनीहरूको मनोबल झनझन् बढ्दै जानेछ,’ गौतमले भने।  

***

माथि उल्लेख गरिएका त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग शोधभर्ना गर्ने गरी कोरोना संक्रमित बिरामीलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने भनी सम्झौता गरेका निजी अस्पताल तथा निजी मेडिकल कलेजले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा वैशाखदेखि असार १५ गतेसम्म हजारौं बिरामीबाट महंगो शुल्क लिएर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग शोधभर्नाका लागि करोडौं रकम माग गरेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग वैशाख महिनासम्मको मात्र सोधभर्नाका लागि चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरले ३ करोड ८५ लाख ८२ हजार ५ सय रुपैयाँ मागेको छ। त्यसैगरी अन्य अस्पतालले पनि बिरामी संख्याको आधारमा रकम क्लेम गरेका छन्। त्यस मध्ये १५ मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालले वैशाख महिनासम्म मात्र २ हजार ४३२ जना बिरामीको उपचार खर्च क्लेम गरेका छन् ।

जसमध्ये विराट मेडिकल कलेजले ३३८ जना, कलेज अफ मेडिकल साइन्सले १४९ जना, देवदह मेडिकल कलेजले ३१ जना, धुलिखेल अस्पतालले २२२ जना, जानकी मेडिकल कलेजले ३८ जना, जनमैत्री अस्पतालले ३९ जना, खोप अस्पतालले २९० जना, किस्ट मेडिकल कलेजले १०० जनाको उपचार खर्च क्लेम गरेका छन्।

त्यसैगरी मणिपाल शिक्षण अस्पतालले ४२ जना, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजले ४७ जना, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले २३१ जना, नोबेल मेडिकल कलेजले ४१९ जना, पद्मा अस्पतालले ५ जना र पिपुल्स डेन्टल कलेजले ५७ जना बिरामीको उपचार खर्च मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् ।

अस्पतालहरूको दाबीअनुसार भुक्तानी गर्नुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासनका एक कर्मचारीले क्रस चेकका लागि बिरामी वा तिनका आफन्तहरूलाई फोन सम्पर्क गर्दा अस्पतालहरूको लुटको पर्दाफास भएको थियो ।

उनले फोन गरेका मध्ये अधिकांशले अस्पतालमा शुल्क बुझाएको बताए । अर्कातर्फ तिनै व्यक्तिलाई नि:शुल्क उपचार गरिएको भनी अस्पतालहरूले मन्त्रालयसँग भुक्तानी मागेका थिए ।

‘फोन गर्दा बिरामीले बताएका कुरा सुनेपछि त हाम्रो होश नै हरायो,’ उनले भने, ‘यतिसम्मको लूट गर्न सक्ने हिम्मत र आँट कसरी अस्पतालले गर्न सक्छन् भनेर हामीले विश्वास नै गर्न नसक्ने खालका तथ्यहरू भेटिए ।’

'सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले नै भर्ना भएका बिरामीको पनि नि:शुल्क उपचार गरिएको भनेर भुक्तानी माग गरिएका केस त कति छन् कति,' उनले थपे, ‘५ दिन मात्र भर्ना भएको बिरामीलाई ३७ दिनसम्म बसेको भनिएको छ । होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीलाई पनि अस्पतालमा भर्ना गरेको भनेर सोधभर्नाका लागि रकम क्लेम गरिएको छ ।’

त्यति मात्र होइन अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको समेत तलबमा कट्टा हुनेगरी उपचार खर्चको रकम काटिएको छ । यता सोधभर्नाका लागि पनि क्लेम गरिएको भेटिएको उनले बताए ।

जेनरल वार्डमा बसेको बिरामीलाई आईसीयूमा उपचार गरिएको भनी गलत तथ्यांक राखेर रकम माग गरिनुका साथै अनावश्यक रुपमा दिन, वार्ड, भेन्टिलेटरसहितको गलत तथ्यांक राखेर रकम माग गरिएको कुरा फोन गर्दा पाइएको उनले खुलाए ।

कतिपय अस्पतालले बिरामीको नाम समेत उल्लेख नगरेको र नामको कोलुममा 'नट अभाइलेबल' लेखेको, बिरामीको फोन नम्बरको कोलुममा कतिपय गलत नम्बर उल्लेख गर्नुका साथै फोन नम्बरको ठाउँमा सुकुम्बासी लेखेर समेत पठाइएको छ ।

अचानक फोन गर्दा ती कुराहरू खुलेपछि मन्त्रालयले तत्काल भुक्तानी नदिएर छानबिन समिति गठन गरेको छ । २०७८ जेठ ३० गते मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समेत रहेका डा. समिरकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा मेडिकल अधिकृत डा. नवराज जोशी, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्र, लेखा अधिकृत छविलाल पाण्डे, तथ्यांक अधिकृत शिवलाल शर्मा सदस्य छन् ।

क्लेम गरिएअनुसार संक्रमित बिरामी अस्पतालमा भर्ना भए/नभएको, उपचार गरेको/नगरेको, कुन खालको बिरामी रहेको, भर्ना भई बसेको जम्मा दिन यकिन गर्ने, बिरामीको उपचार गराउन थप शुल्क लिएको/नलिएको, लिएको भए कति लिएको, कुन दरमा लिएको कुराको छानबिन गर्ने काम समितिले गरिरहेको छ ।

तथ्यांकमा उल्लेख भएका सबै बिरामीको फोन नम्बरमा छानबिन समितिले फोन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाइरहेको छानबिन समितिका संयोजक डा. अधिकारीले बताए । अधिकांश अस्पतालले बिरामीसँग शुल्क लिएको भएपनि सरकारसँग पैसा माग गरेको कुरा छानबिनबाट समेत भेटिएको अधिकारीले खुलाए ।

‘बिरामीसँग रकम लिएर पनि निःशुल्क उपचार गरेको भनेर क्लेम गर्ने सबै अस्पतालको वैशाख महिनाको भुक्तानी हामीले रोकेर राखेका छौं,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले भुक्तानी नै नदिनु पनि एक किसिमको कारबाही नै हो, छानबिन सकिएपछि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा थप निर्णय लिइनेछ ।’

मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनी भने छानबिन जारी नै रहेको हुनाले के कस्तो कारबाही हुने भन्ने कुरा अहिले नै भन्न नसकिने बताउँछन् ।

‘पैसा लिएका बिरामीको पैसा फिर्ता गर्न लगाउँछौं, मेडिकल कलेज तथा अस्पतालले बिरामीको पैसा फिर्ता गरे मात्र हामीले सोधभर्ना गर्छौं,’ लोहनीले लोकान्तरसँग भने, ‘केही मात्र बिरामीलाई ठगेको छ भने नसिहत दिनेछौं । २ सय बिरामीमध्ये यदि १ सय बिरामीलाई ठगेको अवस्था भेटियो भने उक्त अस्पतालको सेवा समेत बन्द गराउनेसम्मको कारबाही हुन सक्छ ।’

त्यो भन्दा पनि ठूलो संख्यामा गडबडी गरेको भेटिएमा ठगी मुद्दाअन्तर्गत थप कारबाही हुनसक्ने उनले बताए ।

कारबाहीको सन्दर्भमा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने अहिले नै केही भन्न नसक्ने बताए ।

‘छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदन अनुसार कारबाही हुन्छ होला,’ सचिव अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘मूल्यको गुणस्तर हेर्ने काम वाणिज्य मन्त्रालयको हो भने ठगी भएको कुरा जिल्ला प्रशासनले हेर्ने विषय भएकाले ती निकायले पनि कारबाही गर्नुपर्छ।’  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिए अनुसार ८६ वटा भन्दा बढी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजसँग मन्त्रालयले सम्झौता गरेको छ । सिस्टममा फ्री भन्ने क्याटेगोरीअन्तर्गत इन्ट्री गरेपनि यदि कुनै बिरामीले थप सुविधा लिने भनेको खण्डमा सरकारले तोकेको शुल्कमा अधिकतम ५० प्रतिशत रकम थपेर शुल्क लिन पाउने अनुमति ती अस्पताललाई सरकारले दिएको थियो।

सरकारले साधारण आइसोलेसनको ३५०० रुपैयाँ, मध्यम खालको अवस्था भए ७ हजार रुपैयाँ र जटिल किसिमको बिरामीलाई १५ हजार रुपैयाँ प्रतिदिन प्रतिबेड शुल्क लिन पाउने प्रावधान तोकिएको थियो । उक्त रकममा एन्टीबायोटिक, अक्सिजन, बेड चार्ज, चिकित्सक, नर्सिङ चार्ज समेत समावेश गरिएको थियो। रेम्डिसिभिर लगायतका औषधि भने त्यसमा समावेश नरहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए।

‘त्यसबाहेक यदि कसैले बिरामीबाट थप रकम लिएको छ भने त्यो ठगी हो, त्यसको छानबिनपछि कारबाही हुन्छ,’ अधिकारीले भने।

निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले बिरामीलाई ठगिरहेको भन्ने उजुरी समेत आउन थालेपछि मन्त्रालयले ती अस्पतालसँग गरेको सम्झौता हाललाई रोक्का राखेको छ ।

अधिकारीका अनुसार निजी अस्पतालहरूसँग गरिएको सम्झौता २०७८ असार ८ गतेबाट रोकिएको छ भने निजी मेडिकल कलेजसँग गरिएको सम्झौता असार १४ गतेबाट रोकिएको छ।

‘सम्झौता रोकिएको मितिका दिनसम्म बिरामी भएकालाई १० दिनसम्म उपचार गर्नुपर्ने गरी अब सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ अधिकारीले भने ।

हेर्नुहोस्, अस्पतालहरूले रकम 'क्लेम' गरेको विवरण :