दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनबारे सरकारले चासो देखाएको छ । नयाँ सरकार बनेसँगै उद्योगमन्त्रीको अग्रसरतामा लामो समयदेखि ‘घुम्ने कारखाना’ बन्दै आएको रूग्ण धागो उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारीस्वरूप उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कारखानाको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन (डीडीए) गर्ने काम थालेको हो ।

कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी र व्यवस्थापनको ‘मोडालिटी’बारे स्थलगत अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट कृष्णकुमार भट्टराईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली असार ५ गतेदेखि खटिएको छ । सरकारले अध्ययन थालेपछि बुटवलबासीमा नयाँ आशा जागेको छ ।

बुटवल धागो कारखानाका निमित्त प्रमुख तथा प्राविधिक अधिकृत डोलराज शर्माले ले डीडीए तथा लगानी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रबाट टोली खटिएको जानकारी दिए ।

‘टोलीले असारको पहिलो सातादेखि प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । सरकारले बजेटमै भनेअनुसार सञ्चालनको मोडालिटी र डीडीएको काम सम्पन्न भएपछि उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना छ । अहिले त्यही प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने ।

अध्ययन टोलीले मेसिनरी, भवन, संकलन केन्द्र तथा मेसिनहरूको उत्पादन अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको छ । नयाँ प्रविधिका उपकरण जडान गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना अझै जीवित रहेको प्राविधिक अधिकृत शर्मा बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा सरकारले धागो कारखानासहित रूग्ण उद्योगहरूको डीडीए गरी सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तर, कारखानाको अवस्था भने अहिले खण्डहरजस्तै छ । कारखाना परिसरमा ६ वटा ठूला भवन भए पनि छानाबाट पानी चुहिएर मेसिन भवनभित्र ताल बनेका छन् । मेसिनलाई पानीबाट जोगाउन प्लास्टिकले ढाकेर राखिए पनि संरक्षण हुन सकेको छैन । मेसिन रहेका भवनमा विद्युत् नहुँदा अँध्यारोका कारण सर्पको डरले जान सक्ने अवस्था छैन । 

उद्योगमा करोडौं रूपैयाँ मूल्यका मेसिन तथा उपकरणमा खिया लागेको छ भने पानी पसेर धेरै उपकरण बिग्रिएका छन् । मेसिनका रबर तथा पार्टपुर्जा दिनप्रतिदिन काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन् ।

डीडीएका लागि आएका टोली नेता कृष्णकुमार भट्टराईले अध्ययन गर्न झण्डै दुई महिना लाग्ने बताए । ‘हामीले असार ५ गतेदेखि फिल्डमै उद्योगको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका छौं,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रो पाँच सदस्यीय प्राविधिक टोलीमा मेकानिकल इन्जिनियर पनि छन् । दुई महिनाभित्र अध्ययन सम्पन्न गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम थालेका छौं ।’

३६ वर्ष पुराना मेसिनको अवस्था, धागोको बजार माग तथा निर्यातको सम्भावनालगायत सबै विषयको अध्ययन हुने भट्टराईको भनाइ छ ।

यसअघि पनि पटक–पटकका बजेटमा कारखाना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, सबैजसो सरकार कारखाना सञ्चालन गराउन असफल हुँदै आएका छन् ।

पूर्व उद्योगमन्त्रीहरू अनिल झा, कर्णबहादुर थापा, महेश बस्नेत, सोमप्रसाद पाण्डे र नवीन्द्रराज जोशीले कारखानाको अवलोकन गर्दै सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिका–१०, रामनगरस्थित औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेको देशकै पहिलो आधुनिक धागो कारखानाको निर्माण २०३९ चैत ३ गते शुरू भई २०४८ वैशाखदेखि व्यावसायिक उत्पादन शुरू भएको थियो ।

तर, व्यवस्थापनको अभाव, राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीबीचको विवादका कारण २०६४ फागुनदेखि कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छ । त्यसको दुई वर्षपछि, २०६६ मा कारखानासँगै बाँकेको कपास विकास समिति र हेटौँडा कपडा उद्योग पनि बन्द भएका थिए ।

धागो कारखाना बन्द भएसँगै हेटौँडा कपडा उद्योग र कपास विकास समिति पनि बन्द भएका थिए । मुलुकलाई कपडामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको अवधारणामा कारखाना स्थापना गरिएको थियो । १४४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाले बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको कूल भूभागको करिब एकतिहाइ भाग ओगटेको छ । धागो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्याप्त औद्योगिक पूर्वाधार कारखानामा उपलब्ध थिए ।

२०६६ मा ४०२ जना कर्मचारीलाई ‘पे–अफ’ गरेर बिदा दिएपछि उद्योगको सम्पूर्ण काम बन्द भएको हो । हाल उद्योगमा तीन जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् ।

लामो समयदेखि सञ्चालन नभएकाले अधिकांश मेसिन बिग्रिएको कर्मचारी सुदर्शन यादव बताउँछन् । ‘नाला फुटेर पानी भवनभित्र पसेको छ । यसबारे पटक–पटक सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि संरक्षण भएको छैन,’ यादव भन्छन्, ‘मेसिन ग्रिसिङ गरेर राखिएको छ । अहिले नयाँ प्रविधि आएको छ, जसबाट कम जनशक्तिमा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’

कारखाना बन्द भएपछि झण्डै १० वर्षदेखि गोदामघर, कारखानाका केही भवन तथा बाहिरी भवनमा दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण बस्दै आएको छ । प्रहरी बसेपछि यस क्षेत्रको सुरक्षा र सरसफाइमा केही मद्दत पुगेको छ । 

कोरोना महामारीका बेला कारखानाको खाली भवनलाई कोभिड अस्थायी अस्पतालका रूपमा पनि प्रयोग गरिएको थियो ।

अस्थायी अस्पताल बनाइएको भवनको आईसीयू, भेन्टिलेटर र जनरल वार्ड निर्माण गरिएका थिए । अन्य स्थानमा भूमिगत रूपमा जडान गरिएका करोडौं रूपैयाँ मूल्यका फिडर वायर (तार) भने चोरी भइसकेका छन् ।

आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र पर्याप्त जग्गा भए पनि कारखानाको नाममा रहेको सरकारी ऋण र खिया लागेका महत्त्वपूर्ण मेसिन पुनः सञ्चालनका मुख्य चुनौती बनेका छन् । राजनीतिक इच्छाशक्ति र लगानी सुनिश्चित भए कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन असम्भव नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

सरकारले यो उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याए मजदुरले रोजगारी पाउनेछन् भने कपास खेती र कपडा उद्योगलाई पनि ठूलो राहत पुग्ने बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल बताउँछन् । 

कारखाना सञ्चालन गर्न नसके सरकारले जग्गा भाडामा दिए स्थान अभाव झेलिरहेका निजी क्षेत्रले त्यसको उपयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

त्यतिबेला कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा करिब ४८ करोड रूपैयाँ वितरण गरिएको थियो । उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न ५० करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । करिब ७० करोड रूपैयाँ लगानी भए पुराना मेसिन मर्मत गरेर र नयाँ मेसिन खरिद गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ ।

उद्योग सञ्चालनका लागि करिब एक अर्ब रूपैयाँ थप आवश्यक पर्ने देखिन्छ । ६० करोड रूपैयाँ अधिकृत पूँजी, ४५ करोड रूपैयाँ जारी पूँजी र ३७.३ करोड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको उद्योगमा नेपाल सरकारकै बहुमत लगानी छ । ४ हजार ६३० जना शेयरधनी रहेको कारखानामा नेपाल सरकारको ७९ प्रतिशत र निजी तथा सर्वसाधारणको २१ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

सरकारले बुटवलबाट धागो र हेटौँडाबाट कपडा उत्पादन गरी पहिलो चरणमा कम्तीमा सरकारी कर्मचारीका पोशाक उत्पादन गर्ने सोच बनाएको बताइएको छ । कारखाना सञ्चालनमा आए पश्चिम नेपालको आर्थिक गतिविधिमा पुनः ठूलो चलायमान आउने अपेक्षा गरिएको छ।