न्यायाधीशको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई कार्यपालिका एवं विधायिकाका सदस्यहरूको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट छुट्याउनु पर्छ । कार्यपालिका र विधायिकाका सदस्यहरू राजनीतिक एवं कानूनीरूपमा प्रत्यक्षत: जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छन्। उनीहरू जनताको बहुमतबाट एक निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित भएर आएका हुन्छन् । उनीहरूको पदावधि बाँकी छँदै पनि जनताले राजनीतिक एवं कानूनी बाटो प्रयोग गरी पदबाट मुक्त गर्न सक्छन् । उनीहरूले जनमतको आधारमा कार्य गर्नुपर्छ र जनमत भन्नाले सामान्यत: बहुमत भन्ने बुझिन्छ । उल्लेखित प्रक्रियाहरूबाट न्यायाधीशहरू जनताप्रति सोझै उत्तरदायी रहँदैनन् । सामान्यतया न्यायाधीशहरू जनताबाट निर्वाचित हुँदैनन् । अपवाद स्वरूप केही मुलुकमा तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूको निर्वाचन गर्ने प्रचलन छ । यसले न्यायालयलाई राजनीतिकरण गर्ने भएकाले अधिकांश मुलुकका कानून प्रणालीमा यसले मान्यता पाएको छैन । त्यसैले न्यायाधीशको कुनै निर्वाचन क्षेत्र हुँदैन । अविश्वासको मत, खेद प्रस्ताव वा प्रत्याह्वानबाट न्यायाधीशहरूलाई पदबाट हटाउन सकिँदैन । त्यसो भए न्यायाधीशहरू जनताप्रति कसरी उत्तरदायी हुन्छन त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । देहायको आधारमा न्यायाधीशहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् :

– संविधान र कानूनप्रतिको उत्तरदायित्व: न्यायाधीशहरू सदैव संविधान तथा कानूनप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ । जनता वा तिनका प्रतिनिधिले संविधान बनाउँछन्। संविधान जस्तो सुकै भएपनि न्यायाधीशले मान्नै पर्छ । संवैधानिक सीमा वा बन्देजबाट बाहिर जाने अधिकार हुँदैन । यसैगरी कानून निर्माणमा जनताका प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम भूमिका हुन्छ । संविधानसँग बाझिएका भनी ठहर भएका कानूनबाहेक अन्य सबै कानूनहरूलाई न्यायाधीशले मान्नु पर्दछ । कानून सार्वजनिक नीतिको एक भाग हो। कानून कार्यान्वयन गरी न्यायाधीशहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा कतिपय महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुर्‍याइरहेका हुन्छन्।​

– जनआवश्यकता वा अभिमत प्रतिको उत्तरदायित्व: जनताको आवश्यकता र अभिमतलाई आधार बनाई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व सामान्यत: कार्यपालिका र विधायिकाको हो । न्याय सम्पादनको क्रममा यसलाई न्यायाधीशले समेत सम्बोधन गर्नु पर्दछ । जनइच्छा र आवश्यकताहरूको नाममा प्रस्ट कानूनी व्यवस्थालाई न्यायाधीशले बलपूर्वक बेग्लै अर्थ दिन मिल्दैन । तर जहाँ संविधान वा कानूनको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यहाँ न्यायाधीशले आफ्नो मनोगत अवधारणा भन्दा जनइच्छा र सामाजिक आवश्यकतालाई समेत आधार बनाउनु पर्छ। कानून र समाज बीचको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न, कानून र समाजबीचको खाडल पुर्न र कानूनलाई समाजसँग जोड्न न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

– सामाजिक न्यायप्रतिको उत्तरदायित्व: जनताले राज्यबाट पाउनु पर्ने आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदा र सामाजिक एवं आर्थिक न्यायको पहुँचबाट विमुख हुँदा न्यायाधीशहरू सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्रिय हुनुपर्ने मान्यता छ। । सार्वजनिक सरोकारको सिद्धान्त एवं न्यायिक सक्रियतावाद त्यही सक्रियताको परिणाम हो । खासगरी आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपले राज्यबाट विशेष संरक्षण र प्रोत्साहन पाउनु पर्ने वर्ग र सीमान्तकृत जनताको न्यायसम्मको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न न्यायाधीशहरूले प्रभावकारी भूमिका खेलेको पाइन्छ । यी उत्तरदायित्वका अतिरिक्त न्यायाधीशहरूका अन्य महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वहरू पनि छन् । जस्तै: (अ) कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तप्रतिको उत्तरदायित्व (आ) पूर्व निर्णय वा नजीरलाई अवलम्बन गर्न नसकिने कारण भएकोमा बाहेक पालना गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व, (इ) आचारसंहिता पालन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व, (ई) लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जस्तै जनताको सार्वभौमसत्ता, नागरिक तथा मानव अधिकार, पारदर्शिता आदि प्रतिको उत्तरदायित्व, (उ) राष्ट्रियता , राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सहिष्णुता आदि प्रतिको उत्तरदायित्व, (ऊ) आफ्नो निर्णय वा आदेश प्रतिको जवाफदेहिता । (ए) आफ्नो शपथप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्ने उत्तरदायित्व ।

न्यायाधीशको उत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने केही महत्त्वपूर्ण विधि वा प्रक्रियाहरू छन् । ती हुन्; (क) न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता (ख) न्यायाधीश विरूद्धको उजुरी सुन्ने र कारवाही गर्ने स्वतन्त्र प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था (ग) केही अपवादको अवस्थामा बाहेक खुला इजलासमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था (घ) आदेश वा फैसला गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खुलाउनु पर्ने पद्धति (ङ) आदेश वा फैसला विरूद्ध सामान्यत: कम्तिमा एक तहको पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था (च) आदेश वा फैसला विरूद्ध प्राज्ञिक रूपमा आलोचना गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रत्याभूति (छ) सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले न्यायाधीश उपर निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने परम्पराको विकास (ज) न्यायाधीशलाई निरन्तर न्यायिक शिक्षा (जुडिसियल इजुकेसन) प्रदान गर्न संयन्त्रको व्यवस्था ।

वास्तवमा स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, सक्षम र निर्भीक न्यायाधीश मात्र जनउत्तरदायी हुन्छ। अपेक्षित नैतिक आचरणको पालना, न्यायिक शक्तिको वैध प्रयोग, न्यायिक धैर्य र साहस प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता, संविधान एवं कानून तथा सत्यप्रति लिएको शपथबाट कस्तै प्रतिकूल अवस्थामा समेत विचलित नहुने प्रतिबद्धतामा अडिग न्यायाधीशले सहजै न्यायिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्छ।

न्यायपालिका संविधानभित्रकै एक अङ्ग हो । संवैधानिक सीमा र बन्धनबाट न्यायपालिका मुक्त हुन सक्दैन । न्यायिक संयमका प्रशस्त मान्यताहरू पनि छन् । अधिकांश स्थितिमा न्यायिक सक्रियताका सीमाहरू यो आफैँले विकास गरेको हो जो निरपेक्ष छैनन् । अन्य राजनीतिक अङ्गको जस्तो न्यायपालिकाले आफ्नो शक्तिको अस्वाभाविक र अनुचित प्रयोग गर्नुपर्ने कारण हुँदैन । यसको जिम्मामा न राज्यको ढुकुटी हुन्छ न त योसँग सेना वा प्रहरी नै हुन्छ । राज्यका अन्य अङ्गहरूलाई कमजोर र भूमिकाविहीन बनाउने यसको उद्देश्य हुँदैन । यसको मतलब न्यायपालिकाले कुनै गल्ती नै गर्दैन भन्ने होइन । सयवटा त्रुटीपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू भन्दा सर्वोच्च न्यायालयको एउटा त्रुटिपूर्ण निर्णयको परिणाम खतरनाक हुन सक्छ । दास प्रथालाई मान्यता दिने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अमेरिकामा गृहयुद्ध भड्काउन आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको दृष्टान्त छ।

न्यायिक सक्रियता अन्य अंगको निष्क्रियताको परिणाम

न्यायपालिका रहर वा लहडमा सक्रिय हुने होइन। न्यायपालिकाको सक्रियता राज्यका अन्य अङ्ग र संयन्त्रको निष्क्रियता, अकर्मण्यता वा स्वेच्छाचारिताको परिणाम पनि हो । अन्य अंगहरूले संविधान वा कानूनले तोकेको बाध्यात्मक कर्तव्य पालना गर्दैनन्, पालना गर्न धिङ्न्याई गर्छन् र कार्यान्वयन गर्न कुनै सार्थक प्रयत्न पनि गर्दैनन् भने अदालतले यस्तो दृश्यलाई मूकदर्शक भएर हेर्न मिल्दैन। संविधान र कानूनलाई आफ्नो अधीनमा नचाउन खोज्ने, देखाउनका लागि कानून बनाइदिने तर व्यवहारमा त्यसलाई लत्याउने वा त्यो कानूनप्रति तटस्थ बन्ने छुट न्यायालयले दिन सक्तैन।

तथापि विधायिका र कार्यपालिकालाई ओभरटेक गर्ने वा ती अंगसँग शक्तिको प्रतिस्पर्धा गर्न न्यायपालिका जन्मिएको पनि होइन। न्यायालय अरू अंगको विकल्प पनि होइन। राष्ट्र निर्माण गर्ने गुरूत्तर दायित्व बोकेको राजनीतिक क्षेत्रले जनताको वास्तविक अपेक्षाअनुसार कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तथा संविधानवाद र कानूनको शासनको मर्मअनुसार राष्ट्रिय एजेण्डा तय गरी इमान्दार र प्रतिबद्ध भएर प्रस्तुत हुने हो भने न्यायालयले बोल्नु पर्ने अवस्था नै आउँदैन। न्यायपालिका सहयात्री वा समकक्षी अंग भएकाले अन्य अंगले संविधान, कानून बिर्सिँदा झक्झकाएर सम्झाउने, संविधान र कानूनको बर्खिलापमा जान खोज्दा ध्यानाकर्षण गराउने र रोक्ने एवं उल्लंघन गर्दा तीनलाई सीमाभित्र तानेर राख्ने संवैधानिक कर्तव्यबाट न्यायालय विचलित हुन मिल्दैन। त्यसरी विचलनमा पर्ने छूट न्यायालयलाई छैन।

न्यायालयका सीमाहरू

न्यायालय मुलुककै सर्वोच्च निकाय होइन। यो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सहवर्ती अंग हो। कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समानान्तर अंगहरू हुन्। एउटाको विकल्प अर्को होइन। एकले अर्को अंगको अधिकार क्षेत्र, अख्तियारी, स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्छ। जसरी न्यायालयका अन्तरनिहीत शक्ति र अधिकारहरू हुन्छन्, कार्यपालिका र विधायिकाका पनि अन्तरनिहीत केही शक्ति र अधिकारहरू हुन्छन्।

कुनै एक अंगको सर्वोच्चता होइन, संविधानको सर्वोच्चता हो र यी तीनै अंग संविधानका उत्पादनहरू हुन्। संविधानलाई गतिशील र जिवन्त बनाउन यी तीनै अंग सक्रिय र क्रियाशील हुनुपर्छ। कुनै एक अंग सक्रिय वा क्रियाशील भएर मात्र राज्य प्रणाली चल्दैन। संविधान राजनीतिको गर्भबाट जन्मिन्छ र न्यायालयको काखमा हुर्कन्छ भनिरहँदा संविधानलाई समाज र राज्यसँग जोडेर चलायमान बनाउन, संविधानलाई क्रान्ति वा प्रतिक्रान्तिबाट विस्थापित हुनबाट जोगाउन र विचार तथा दर्शन र संविधानबीच अन्तरक्रिया गराइरहन राजनीतिक क्षेत्र, विधायिका, कार्यपालिका र बौद्धिक जगतको जुन योगदान र भूमिका रहन्छ, त्यसलाई बिर्सँदा वा न्युन आकलन गर्दा संविधानको विकासक्रम कुपोषणको शिकार हुन्छ भन्ने यथार्थलाई हेक्का राख्नु पर्छ। संविधानलाई कुनै विद्रोह, क्रान्ति वा प्रतिक्रान्तिबाट जोगाउने अन्तिम शक्ति भनेको राजनीति नै हो। राजनीतिले जोगाउन नसकेको संविधानको अवसान तीतोसत्य हो भन्ने दृष्टान्त २०४७ सालको संविधान हो। यस प्रसंगमा सरकारको चाहना, स्वार्थ वा सरकारले सत्ताको आडमा भएको वा हुने संविधानको उल्लंघनलाई राजनीति भनिएको वा भन्न खोजिएको होइन। संविधान वा कानूनको उल्लंघनको विरुद्धमा न्यायालय कठोर रूपमा उभिनै पर्छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने सपथबाट न्यायपालिका विचलित हुन सक्तैन ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा दायित्व, मुलुकको वैदेशिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक नीतिको मूल्य प्रणाली र दर्शन लगायतका कतिपय विषयहरूसँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानहरू मूलतः राजनीतिक संविधानवादको आयाम र प्रक्रियाबाट गतिशील हुन्छन्। न्यायिक व्याख्याले त्यसको संवैधानिक सिद्धान्त तथा मापदण्ड निर्धारण र उजागर गर्दै संविधानलाई थप गतिशिल बनाउँछ, संवैधानिक विकासक्रमको गोरेटोलाई फराकिलो पार्छ।

वास्तवमा संविधान कानूनको सगरमाथा मात्र होइन, राजनीतिको प्रशान्त महासागर पनि हो। कानूनको सगरमाथामा न्यायालयको निष्कर्ष नै अन्तिम हुन्छ। र, राजनीतिको प्रशान्त महासागरमा राजनीतिको जहाज चलाउने, प्रतिस्पर्धा गर्ने र मूल्य प्रणालीको चिन्तन गर्ने जस्ता कार्य राजनीतिक क्षेत्रले गर्छ। यस  प्रक्रियामा राजनीतिक क्षेत्रलाई निर्देशित, प्रभावित र नियन्त्रण गर्ने विभिन्न शक्तिहरू हुन्छन्। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले न्यायालयलाई त्यसबाट निरपेक्ष राख्छ। न्यायालयलाई त्यस्तो शक्ति बन्ने रूचि पनि हुँदैन किनकि न्यायालयले दलीय राजनीति बुझ्दैन, जान्दैन। त्यसैले न्यायालयले राजनीति गर्दैन। यसको अभिन्न अर्को आयाम पनि छ। त्यो हो- न्यायालयलाई राजनीतिक क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थ वा रणनीतिको लागि मुछ्दैनन् र राजनीतिको नाउँमा संविधानको दायरा नाघेर राजनीतिक क्षेत्र प्रस्तुत हुँदा न्यायालयले राजनीतिक क्षेत्रलाई संविधानको सीमाभित्र राखिदिन्छ भन्ने मान्यतामा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अडिएको हुन्छ।

संविधानका धेरैजसो प्रावधानहरूमा राजनीतिको रसायन हुन्छ। न्यायालय समक्ष पेश भएको विवादमा निहित संवैधानिक र कानूनी प्रश्नलाई राजनीतिक प्रश्नहरूबाट अलग गर्नुपर्छ भनेर जति सजिलै भनिन्छ, यो कार्य त्यति सजिलो छैन। कानूनी र प्राविधिक पाटोबाट हेर्दा जुन दृश्य देखिन्छ, राजनीतिक संविधानवादको पाटोबाट त्यो भन्दा नितान्त भिन्न दृश्य देखिने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यसैले संविधानको व्याख्या गर्दा संविधान र राजनीतिको अन्तरघुलन, समिश्रण र अन्तरक्रियाका कडीहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने मान्यता छ। यो भनेको दलीय राजनीतिको खेल, षड्यन्त्र, जालझेलमा पस्ने वा चियाउने भनिएको होइन। भनिन्छ- राजनीतिक संविधानवादका तन्तु र  प्रक्रियाहरूले संविधानका खास प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा रचनात्मक क्रिया र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छन्, त्यसलाई न्यायिक निर्णयले छिन्नु वा प्रतिस्थापित गर्नु हुँदैन भन्ने शक्ति सन्लुनको सार हो।

कार्यपालिका भनेको कुनै कम्पनी वा कानूनी व्यक्ति होइन। मुलुकको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने राज्यको एक प्रधान अंग हो। कानूनी व्यक्तिले कानूनमा त्यस्तो व्यक्तिले गर्न पाउने वा सक्ने भनी किटान गरिएका कार्यबाहेक अन्य कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन। तर कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र यति व्यापक हुन्छ कि संविधान वा कानूनमा त्यसको सूची बनाउन सकिन्न र विश्वको कुनै पनि संविधानमा त्यसरी सूची बनाइएको पनि छैन। कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र कति हुने भन्ने सम्बन्धमा सिद्धान्त तय गरिन्छ।

त्यो सिद्धान्त हो- संविधान र कानूनले निषेध गरेका, संवैधानिक नैतिकताले नमिल्ने र विधायिका, न्यायपालिका एवं स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरूको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने कार्यबाहेक कार्यपालिकाले अन्य सबै काम गर्न पाउँछ। यसैगरी सरकार राजनीतिक अंग भएकाले राजनीतिक निर्णय र कार्य पनि गर्छ। संविधान वा कानूनविपरीत नहुने गरी राजनीतिक निर्णय गर्नबाट न्यायालयले राजनीतिक अंगहरूलाई रोक्नुहुन्न भन्ने न्यायिक दर्शन पनि छ। न्यायिक सक्रियताको अवधारणासँगै न्यायिक आत्मसंयमको चिन्तनको पनि उत्तिकै ओज छ किनकी न्यायपालिकालाई आफ्नो संवैधानिक सीमा थाहा हुन्छ र सीमामा बस्न जान्दछ भन्ने संवैधानिक सिद्धान्त छ।

न्यायपालिकालाई लगाइएका आरोपहरू

न्यायिक शक्ति र भूमिका बढिरहँदा न्यायपालिकामाथि विभिन्न आरोपहरूको पनि वर्षा हुने क्रम बढ्दो छ। कतिपय आरोपहरूमा परस्पर अन्तरविरोध पनि छ। एकातिर संविधानवादको संरक्षण र आर्थिक तथा सामाजिक लोकतन्त्रका लाभहरूको न्यायोचित वितरणको लागि न्यायिक सक्रियताको अपेक्षित तहमा अदालत पुगेको छैन भन्ने पनि मत छ। अर्कातिर संविधान र कानूनको विद्यमान प्रावधानको कार्यान्वयनमा पनि अदालत उदासीन रहेको एवं न्यायिक निष्क्रियता र न्यायिक कन्जुस्याई देखाइरहेको भन्नेहरू पनि छन्। यसैगरी न्यायालयको भूमिकालाई अति न्यायिक सक्रियता र सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालनमा भएको हस्तक्षेप भन्दै अतिरञ्जना फैलाउने गरी विचार प्रकट गर्नेहरू पनि छन्। एकै विषयलाई कसैले न्यायिक सक्रियता ठान्छ भने कसैले न्यायिक अराजकताको रूपमा बुझेको पनि पाइन्छ।

राजनीतिक  प्रक्रियाले निकाल्नु पर्ने निष्कर्षमा पनि अदालत प्रवेश गरिरहेको भन्ने आरोप विभिन्न मुलुकहरूका न्यायपालिकाले बेलाबेलामा खेप्नु परेको छ। न्यायिक सक्रियताबाट न्यायपालिकाले जननिर्वाचित अङ्गहरूलाई ओभरटेक गरेर न्यायिक साम्राज्य स्थापना गर्न खोजेको भन्ने राजनीतिक क्षेत्रको आरोप विकसित मुलुकका न्यायपालिकामाथि पनि लाग्दै आएको छ।

सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा रिट अधिकार क्षेत्रलाई माध्यम बनाई हरेक विषयलाई अदालतमा प्रवेश गराउने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै कानूनी समुदायका लागि संविधान स्वर्ग भएको र राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्त मरेको भन्ने विचार व्यक्त भएको पनि बेलाबेलामा सुनिन्छ। यस्तै विधेयकको कारवाही र छलफल रोक्न विधायिकालाई रोक लगाई विधेयकको समेत न्यायिक पुनरवलोकन गरिएको एवं मुलुकले अनुमोदन नगरेको तथा मुलुक पक्ष नै नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई समेत आधार मानी निर्णय भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिएका आवाजहरू पनि छन्।

न्यायिक शक्ति र अधिकार बढाउँदा संविधान वा कानूनमा नलेखिएकोमा पनि अन्तरनिहीत अधिकार तथा अनेक सिद्धान्त र मान्यता टेक्ने तर राजनीतिक अंगहरूको हकमा भने संविधान वा कानूनमा नलेखिएको विषयमा अधिकार नहुने भन्दै दोहरो मापदण्ड अपनाइएको र अन्य अंगहरूको कार्य स्वतन्त्रता धरापमा परेको भन्ने आरोप पनि सुन्न पाइन्छ।

वस्तुतः न्यायालय उपरका कतिपय आरोपहरूमा विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह, लाभ र हानीका सोच र सन्दर्भहरू पनि हुन सक्छन्। न्यायिक शक्ति र भूमिकाको विस्तार हुँदाको छटपटी र असहमतिका विम्बहरू पनि छन्। कतिपय विषयमा नीतिगत तथा प्राज्ञिक विश्लेषण र अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था पनि छन्। निरन्तर सुधारका कतिपय पाटाहरू पनि छन्। दर्शन र मूल्यप्रणालीहरू बीचको भिन्नता र द्वन्द्व पनि छ। तथापि अफवाह, भ्रमपूर्ण र झुटो विषयमा बाहेक सबै आरोपहरूको सम्बन्धमा न्यायालयले उत्तर वा प्रस्टीकरण दिएर भने हिँड्दैन। न्यायालयले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो। लोकतन्त्रले सिर्जना गरेको विचार र चिन्तनको बजारमा न्यायालय आरोप र आलोचनाबाट मुक्त हुन पनि सक्तैन। तर ती आरोपहरूका कारण न्यायिक सम्मान, आस्था र भरोसामा चोट पर्न भने हुँदैन। न्यायालयको स्वतन्त्रता, निर्भीकता, निष्पक्षता तथा संवैधानिक अभिभाराको प्रतिरक्षाको अग्रपंक्तिमा कानून व्यवसायीहरू र बौद्धिक समुदाय अग्रसर हुन्छन् र हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यस प्रसंगमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

समस्या के हो?

न्यायालयको स्वतन्त्रताप्रति औपचारिक रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र न्यायालयप्रतिको वास्तविक दृष्टिकोण बनाउनु दुई भिन्न तर अन्तरसम्बन्धित विषयहरू हुन्। न्यायलयप्रतिको राजनीतिक क्षेत्रको आधारभूत बुझाइमा नै समस्या छ। न्यायालयलाई पनि सरकारको मन्त्रालय जस्तो सरकारी अड्डा र कर्मचारीसरह ठान्ने मानसिकता पनि बेलाबेलामा प्रकट भइरहन्छ। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयलाई आफ्नो स्वार्थमा व्यवस्थापन गर्न खोज्ने र आफ्नो अनुकुलतामा न्यायिक फैसलालाई प्रयोग वा दुरूपयोग गर्ने प्रवृति रहेको भन्दै जानकारहरूले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरिरहेको अवस्था पनि छ। फैसलाले आफूलाई फाइदा पुग्दा न्यायालयको प्रशंसा गर्ने र आफ्नो विपक्षमा फैसला आउँदा अदालतप्रति आक्रोश पोख्ने र अनेक लान्छना लगाउने मनोरोगले पनि गाँजेको छ।

संविधानवाद क्षयीकरणको बाटोमा छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका आर्थिक र सामाजिक लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित मौलिक हकहरू संविधानको धाराबाट लक्षित नागरिकहरूको घरदैलोमा पुग्न सकेकै छैन। संविधानलाई राज्यका तिनवटै अंगहरूले हुर्काउन, बढाउन र समृद्ध बनाउन क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको देखिन्न। लोकतन्त्रको राजनीतिक आयाममा राजनीतिक क्षेत्रको वैधता, सामर्थ्य र जवाफदेहिता कायम रहिरहँदा, न्यायालयले सबै अंगहरूको काम कारवाहीलाई संविधानको उचाइबाट नियालिरहँदा, राज्यका तीनै अंगहरूलाई प्राज्ञिक समुदाय र सञ्चार जगतले निगारानीमा राखिरहँदा र सार्वभौम सत्ताका मालिक जनता जागा भइरहँदा मात्र शक्तिसन्तुलन कायम रहन्छ भन्ने मान्यताले परिणाम निकालेको अनुभूति जनतामा हुन सकेको छैन।

यसैगरी नेपालको कानूनी समुदायले संवैधानिक कानूनलाई संस्थागत र व्यावहारिक रूपमा अलग विधाको रूपमा मान्यता नदिएको दु:खलाग्दो यथार्थ पनि छ। कलेजको पाठ्यक्रममा सम्म यसलाई छुट्टै विधाको रूपमा राखिएको छ। अर्कोतिर संविधान निर्माणमा संलग्न भएका कारण संविधानप्रतिको आफ्नो बुझाइ नै संविधानको व्याख्या हो भन्ने मानसिकता अर्को डरलाग्दो समस्याको रूपमा विकास हुँदैछ। संविधानको व्याख्याको आफ्नै शास्त्र छ भन्ने सत्य स्वीकार गर्न नसक्दाका जटिलताहरू पनि त्यतिकै छन्।

संविधानको व्याख्या आफैँमा अलग विधा

संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्न, संविधानको प्रावधानको उद्देश्य र दर्शन अभिव्यक्त गर्न संविधान जारी हुँदा संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी समेत जारी गरिने प्रचलन छ। यसैगरी संविधानसभामा संविधान निर्माण तथा पारित गर्दाको अवस्थामा संविधान सभाका सदस्यहरूले संविधानको प्रस्तावित प्रावधानको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको धारणलाई श्रव्य दृश्य सहितको अभिलेखमा सुरक्षित गर्ने प्रचलन पनि छ। संविधानको कुनै प्रावधानको प्रकृति, सीमा, प्रयोजन र सिद्धान्तको बारेमा व्याख्या गर्दा त्यसलाई महत्त्वपूर्ण आधिकारिक आधारको रूपमा ग्रहण गरिन्छ। तथापि ती मात्र अन्तिम आधार भने होइनन्। हाम्रो संविधानको भने व्याख्यात्मक टिप्पणी र त्यस्तो अभिलेख छैन।

हामीकहाँ संविधान सभाका समितिका प्रतिवेदहरूसम्म छन्। एकातिर ती प्रतिवेदनहरूमा संविधानको प्रावधानको उद्देश्य र मान्यताको सम्बन्धमा कुनै व्याख्या छैन। अर्कोतिर समितिका ती प्रतिवेदनहरू र संविधान जारी हुँदाका प्रावधानहरूबीच प्रशस्त अन्तरहरू पनि रहेको अवस्था पनि छ। यसैले संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी र अभिलेखको अभावमा समितिका ती प्रतिवेदनहरूलाई संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी सरहको हैसियत प्रदान गर्न मिल्दैन। ती प्रतिवेदनहरूलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा सम्म लिन सकिन्छ।

यसैगरी संविधान जारी भइसकेपछि संविधान निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट प्रकट भएका कथन र विश्लेषणलाई संविधानको जानकार वा विज्ञको दृष्टिकोणको रूपमा लिइन्छ। संविधान निर्माताको मनसाय र दर्शनको रूपमा लिइन्न। संविधानको कुनै प्रावधानको बारेमा विवाद हुँदासाथ आफ्नो भनाइलाई नै संविधान निर्माताको आधिकारिक भनाइको रूपमा बुझिनुपर्छ भन्ने मानसिकता परिपक्व सोचाइ होइन। यस्तै हामीले बनाएको संविधानको बारेमा हामीलाई सिकाउने ? भन्ने दम्भ पनि कतिपयमा देखिन्छ। अझ कतिपयले केसम्म भनेको सुनिन्छ भने- हामीले बनाएको संविधानको धारामा रहेका शब्दहरू पढेर न्यायाधीशले फैसला गर्ने हो, बाठो भएर कुनै सिद्धान्त, दर्शनको कुरा गर्ने होइन। यो सुन्दा लाग्छ- संविधानको व्याख्या गर्न साक्षर भए पुग्छ। यो भनेको संविधानमाथिको ठाडो अपमान हो।

संविधान भनेको अक्षर, शब्द र वाक्यको संग्रह होइन। यो सिद्धान्त, मानक र दर्शनको सामाजिक विज्ञान हो। संविधानको व्याख्या गर्नु भनेको संविधानका धाराहरू पढ्न सक्ने हुनु होइन। त्यसो त सामान्य साक्षर व्यक्तिले पनि संविधानको वाचन गर्न सक्छ। वास्तवमा संविधानको व्याख्या आफैमा एक अलग विधा हो। यो असाध्य जटिल र कठिन छ। हामीकहाँ संवैधानिक कानूनलाई अलग विधा नमानिँदा कानून पढेको र अभ्यास गरेको जुनसुकै व्यक्ति संविधानको बौद्धिक व्याख्या र विश्लेषण गर्न तम्सिएको देखिन्छ। तर संविधानको व्याख्या गर्ने र देवानी,फौजदारी,करार, वाणिज्य कानून जस्ता अन्य विधायिकी कानूनको व्याख्या गर्ने सिद्धान्त, मान्यता, दर्शन, कला र सीप नितान्त भिन्न हुन्छ।

सारै कम अवस्थामा मात्र शाब्दिक व्याख्यालाई संविधानको व्याख्या गर्दा आधार लिइन्छ। संविधानको प्रावधानमा निहित सिद्धान्तलाई पहिचान नगरी र त्यसको दर्शन नबुझी संविधानको सही व्याख्या हुँदैन। यो कुरा संविधानमा कहाँ लेखिएको छ भनेर खोज्ने हो भने त्यो कुरा संविधानको शब्दमा फेला पर्दैन। त्यसलाई खोज्न सिद्धान्त, दर्शन र मान्यताको सहारा लिनु पर्ने नै हुन्छ।

केही उदाहरणहरू हेरौं, अमेरिकाको संविधानमा सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसले बनाएको कानूनको न्यायिक पुनरवलोकन गर्ने कुनै धारा नै छैन । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्तको सहारा लिएर न्यायिक पुनरवलोकन गर्ने अधिकार आफूमा छ भन्यो। भारतमा संविधानको आधारभूत संरचनाविपरीत संसदले संविधान संशोधन गर्न नपाउने कुनै धारा संविधानमा छैन। भारतको सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त टेकेर संसद् विरुद्ध अंकुश लगायो। नेपालको संविधानतिर फर्केर केही दृष्टान्तमा जाउँ। धारा १३३ मा संविधानसँग बाझिएको कुनै कानूनलाई अमान्य वा बदर गर्ने कुरा छ तर कुनै प्रत्यायोजित विधायन मातृ ऐनसँग बाझिएमा त्यस्तो विधायनको न्यायिक पुनरवलोकन गर्ने प्रावधान छैन। त्यसो भए के प्रत्यायोजित विधायनको न्यायिक पुनरवलोकन गर्न नपाइने हो त? यसको सिद्धान्तलाई आधार मानेर न्यायिक पुनरवलोकन भइरहेकै छ।

धारा १३७ को कठोर शाब्दिक व्याख्या गर्दा संवैधानिक इजलासको गठनमा आइपर्ने अनेक जटिलतताहरू देखेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामार्फत यसको गाँठो फुकायो। धारा १४४ ले उच्च अदालतको हकमा प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको कुरा गर्दैन। के त्यसो भए उच्च अदालतले पनि सर्वोच्च अदालत झैँ मुलुकभरिकै क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न पाउने हो त? यस्तै धारा ६०(५)ले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत भनेकोले स्थानीय तह प्रदेश मातहतको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ त ? संविधानमा संघीयताको विषयमा अठचालिस ठाउँहरूमा परस्पर असंगति र द्वन्द्व छ जसलाई विवादको रोहमा न्यायिक व्याख्याबाट सम्बोधन गर्नु पर्ने अवस्था छ। संघीयताको विवादमा संविधानको शाब्दिक र प्राविधिक व्याख्या गर्ने हो भने संघीयता नै धरापमा पर्न सक्छ।

संविधानका कैयौं धाराहरू यस्ता छन् जसको शाब्दिक वा प्राविधिक व्याख्या गर्ने हो भने संविधानको गतिशीलता उडिरहेको विमानको इञ्जिन फेल भए जस्तो हुन्छ। त्यसैले संविधानलाई सगरमाथाको जस्तो उचाई र प्रशान्त महासागरको जस्तो गहिराइबाट आकलन, विश्लेषण र व्याख्या गरिनु पर्ने हुन्छ। जुन अन्य कानूनको हकमा सोही रूपमा पर्दैन। त्यसैले भनिन्छ- न्यायालयले न्यायिक व्याख्याबाट संविधान रुपी हड्डीमा रगत र मासु भरिरहेको हुन्छ। संविधानलाई अक्सिजन दिइरहेको हुन्छ। संविधानलाई मर्न नदिन न्यायिक व्याख्याबाट संशोधन गरिरहेको हुन्छ। यो सत्यलाई स्वीकार गर्न राजनीतिक क्षेत्रलाई धेरैपटक सकस हुन्छ।

संविधानको कुनै खास प्रावधानको सम्बन्धमा संविधान निर्माणको समयमा राखिएको मान्यता, विचार र उद्देश्यको आधारमा उक्त प्रावधानको व्याख्या गर्ने मत पनि छ भने हिजोको समयले आजलाई शासन गर्न सक्तैन भन्ने आधारमा संवैधानिक समग्रताको सिद्धान्त, दर्शन, आजको समाज र आवश्यकताको आधारमा व्याख्या गरी संविधानलाई गतिशील र जीवन्त बनाउनु पर्ने मान्यता पनि उत्तिकै प्रबल छ। संविधानको व्याख्याको चिन्तनका आधारमा न्यायाधीशहरूलाई उदार र अनुदार न्यायाधीशको रूपमा प्राज्ञिक वर्गीकरण गरिने प्रचलन छ- संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडामा। हुन पनि संविधानलाई संविधान निर्माणको समयको चेतना र बुझाइको आधारमा मात्र व्याख्या गरिएको भए अमेरिकाको संविधान आजसम्म जीवन्त हुन सक्ने थिएन।

संघलाई अत्यन्त कमजोर र राज्यहरूलाई बलियो बनाउने मत र विवादमा बनेको अमेरिकाको संविधानको संघीयतालाई सर्वोच्च अदालतले आवश्यकता र समयको मागको आधारमा व्याख्या गर्दै लगेको छ। यस क्रममा संविधानका अक्षर र शब्दहरू उही छन्, तर न्यायिक व्याख्याले त्यसलाई नयाँ अर्थ र आयामहरू दिइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले कुनै खास कालमा राज्यलाई बलियो बनाउने गरी संविधानको व्याख्या गरेकोमा कुनै कालखण्डमा संघलाई बलियो बनाउने गरी व्याख्या गरिरहेको इतिहास देखिन्छ। राष्ट्रपति रुजवेल्टको शासन कालको दोस्रो चरणबाट संघ निरन्तर बलियो हुँदै जाँदा राष्ट्रपति निक्सनले राज्यलाई बलियो बनाउने अजेण्डा ल्याएका थिए।

शितयुद्वको समाप्तिपछि राज्यलाई पुनः बलियो बनाउने गरी न्यायिक व्याख्या भएकोमा ट्विन टावरमा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि फेरि संघ बलियो हुने गरी व्याख्या हुन थाल्यो। संघ वा राज्य कसलाई बलियो बनाउने भन्ने विषयमा त्यहाँको प्रमुख दुई दलहरूबीचको मत भिन्नतालाई सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार संविधानको व्याख्याबाट सन्तुलनमा राख्ने गर्छ। संविधानमा खासै परिवर्तन गरिएको छैन, तर सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई नयाँ जीवन दिइरहेको छ। यदि संविधानको शाब्दिक व्याख्या र संविधान बन्दाको बुझाई र मतलाई नै आधार मानिएको हुन्थ्यो भने अमेरिकी संविधानले आजको अमेरिकालाई धान्न सक्ने थिएन।

संविधानको व्याख्यामा बौद्धिक क्षेत्रको योगदान

संविधानमा रहेका प्रावधान तथा व्यवस्थाहरूमा निहित सिद्धान्त, मान्यता एवं मूल्यहरूको वस्तुनिष्ट ढंगबाट अध्ययन, अनुसन्धान, व्याख्या एवं विश्लेषण गरेर बौद्धिक क्षेत्रले उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न न्यायपालिकालाई सघाउ पुर्‍याउँछ । बौद्धिक क्षेत्रको निष्पक्ष र सक्रिय भूमिका तथा पृष्ठपोषणको अभावमा न्यायपालिका एक्लैको पहलबाट भएको संविधानको व्याख्या दिगो, सन्तुलित र परिपक्व हुन सक्तैन भन्ने मान्यता छ । संविधानको व्याख्यामा अदालतलाई बौद्धिक क्षेत्रबाट सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्राज्ञिक सहयोग हुनु पर्छ।

संविधान तथा कानूनको व्याख्या तथा विश्लेषण गर्ने काम कानून क्षेत्रको हो भन्ने सोच नेपालको बौद्धिक क्षेत्रमा व्याप्त छ । संविधान राज्यको शासन सञ्चालन गर्ने कानूनी व्याकरण मात्र होइन । संविधान राज्यको त्यस्तो आधारभूत मार्गचित्र पनि हो जसमा राज्यको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दर्शन र रणनीति प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । कानून क्षेत्रले संविधानको अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रलाई व्याख्या गर्न सक्तैन जसरी एउटा इतिहासविद्ले संवैधानिक सिद्धान्त र ढाँचालाई व्याख्या गर्न सक्तैन । संविधानका सबै आयाम एवं पहलुहरूलाई विश्लेषण गर्न सिंगो बौद्धिक क्षेत्रबीच रणनीतिक गठजोड हुनु आवश्यक छ । नेपालमा यसो हुन सकिरहेको छैन।

हाम्रा राजनीतिशास्त्रीहरूमा संविधानको व्याख्या तथा विश्लेषण गर्न धेरै कम अभिरूचि रहेको प्रस्टै देखिन्छ । संविधानको आर्थिक एवं समाज विज्ञानसम्बन्धी प्रावधानमा अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्रीहरूले गरेको विश्लेषण र व्याख्याले अदालत र नीति निर्माताहरूलाई जुन पृष्ठपोषण दिन्छ, त्यो कानूनविद् वा संविधानविद्बाट आउँदैन।

सामाजिक अभियन्त्रण (सोसल इन्जिनियरिङ्ग) को ढाँचालाई क्रियात्मक रूपबाट बन्दोबस्त गर्न संविधानले अख्तियार गरेको रणनीतिको व्याख्या मानवशास्त्रीहरूबाट भएमा संविधानको व्याख्या गर्न अझै सहज हुन्छ। राजनीतिक प्रश्नहरू समेत मिसिएको संवैधानिक विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरू र संवैधानिक प्रश्नको दायरा पर्गेल्न एमकिस क्युरीको रूपमा विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रीहरूलाई पनि समावेश गर्ने अभ्यासको शुरु गर्न सकिन्छ। संघीयताको विवादमा निहित कैयौं नीतिगत र प्राविधिक प्रश्न तथा आयामलाई सुक्ष्म रूपले केलाउन सम्बन्धित विषयगत ज्ञाताहरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ।

वस्तुत: संविधानको व्याख्या तथा विश्लेषण गर्न नेपालको कानून क्षेत्रमाथि अत्यन्त बोझिलो भार पारिरहेको छ । मानौं अंशबण्डा गर्दा संविधानको व्याख्या तथा विश्लेषण गर्ने जिम्मा कानून क्षेत्रको भागमा एकलौटी रूपले पर्न गएको हो । नेपालको कानून क्षेत्रअन्तर्गत मूलतः कानून व्यवसायीहरूले संविधानको व्याख्या तथा विश्लेषणको भार धानिरहेको अवस्था छ। कानूनी अनुसन्धानबाट संवैधानिक सिद्धान्त तथा ढाँचाहरूलाई नेपालको परिवेशमा व्याख्या गरी संवैधानिक कानूनशास्त्रको विकास गर्न हाम्रा विश्वविद्यालय र कानूनका प्राध्यापकहरूले अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकिरहेको एक यथार्थ हो । हामीकहाँ अदालतका फैसलाहरूको प्राज्ञिक विश्लेषण गर्ने थलोका रूपमा विश्वविद्यालयलाई विकास गर्न सकिएको छैन। जबकि प्राज्ञिक अनुसन्धानको निष्कर्ष न्यायिक व्याख्याको लागि एक महत्त्वपूर्ण आधार हुन सकोस् र न्यायिक व्याख्याले प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई पृष्ठपोषण दिएको अवस्था होस्। यसका लागि नेपालको कानून समुदाय र अन्य बौद्धिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र सशक्त प्राज्ञिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न हामी सबैको चासो र सक्रियता देखिनु पर्छ।

अब हुनुपर्ने के हो ?

निश्चय नै शास्त्रीय शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको मान्यता आजको समयमा यान्त्रिक रूपमा लागू वा क्रियाशील हुन नसक्ने प्रस्ट छ। खासगरी शक्ति सन्तुलनका नवीन मान्यताहरूको खोजी र अभ्यासमा संविधानविद्, राजनीति शास्त्रीहरू र प्राज्ञहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै अध्ययन र अनुसन्धानमा छन्। कम्तिमा हाम्रो सन्दर्भमा केही कुराहरू भने प्रस्टसँग राख्न सकिन्छ। संविधानको जन्म राजनीतिबाट हुने भए पनि राजनीतिक क्षेत्र र राजनीतिक अंगहरूले संविधान र कानूनलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने र आफ्नो काखमा नचाउने सोचको परित्याग गर्नुपर्छ। राजनीतिक संविधानवाद्लाई क्रियाशील बनाउन राजनीतिक अंगहरू र राजनीतिक क्षेत्र उत्तरदायी भएको देखिनुपर्छ। लोकतन्त्र र संविधानलाई समाज तथा नागरिकसँग जोड्न एवं आर्थिक तथा सामाजिक न्यायमा नागरिकको पहुँच र उपभोगको सुनिश्चितताको लागि राजनीतिक अंगहरूलाई जवाफदेही बनाउन न्यायालयको सक्रियता अझै बढ्नु पर्छ।
नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र बौद्धिक क्षेत्रले न्यायपालिकामाथि रचनात्मक निगरानी बढाउनुपर्छ। प्राज्ञिक ढङ्गबाट अदालती फैसला र आदेशको निरन्तर समीक्षा हुनुपर्छ। न्यायपालिकाभित्रको विकृतिको अन्त्य गर्न र न्यायिक उत्तरदायित्वको व्यावहारिक सुनिश्चितताका लागि न्यायालयको संस्थागत तथा व्यावसायिक सुदृढीकरण गर्न न्यायालयलाई सम्बद्ध सबैको साथ र सहयोग हुनुपर्छ । तर अधीनस्थ वा निर्देशित न्यायालयलाई भने लोकतन्त्रले स्वीकार गर्दैन।​

पढ्नुहोस्, भाग १ :

शक्तिशाली न्यायपालिका र शक्ति सन्तुलनको मान्यता : यी हुन् यसका बदलिँदा आयामहरू [भाग- १]

(यो लेखमा व्यक्त धारणाहरू लेखकका निजी विचारहरू हुन्।)