कात्तिक ३०, २०८०
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
प्रत्येक पेशा र पद (जिम्मेवारी) ले खास आचरणको माग गर्दछ । जिम्मेवारी र आचारलाई मार्गदर्शन पेशागत मूल्यले गर्दछ । मूल्य, जिम्मेवारी र आचरण सार्वजनिक ओहोदालाई जवाफदेही बनाउने आधार हुन् ।
सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिहरूबाट संगठन र समाजले अपेक्षा गरेको दायित्व पूरा गर्नु जवफदेहिता हो । सामान्य अर्थमा सामाजिक अपेक्षा नै जवाफदेहिता हो । सार्वजनिक पदचाहिँ जिम्मेवारी हो ।
त्यो जिम्मेवारी औपचारिक नीति, कानून र करारद्वारा मात्र व्यवस्थित हुँदैन, प्रतीकात्मक पनि हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक स्रोतसाधन, शक्ति र नीतिको अभ्यास गर्ने पदाधिकारीले कानूनी र करारी दायित्व पूरा गरेर मात्र पुग्दैन, सामाजिक अपेक्षा अनुरूपको कार्यव्यवहार, आचरण र पेशागत मूल्य अवलम्बन गर्नुपनि उसको दायित्वभित्रको विषय हो ।
अहिले जताततै मूल्यमा आधारित व्यवस्थापनको माग भैरहेको छ । मागको मनोविज्ञान अभावको विषयवस्तुलाई बढी अपेक्षा गर्ने खालको हुन्छ ।
उसो भए अहिले पेशागत दायित्व बोक्ने पदाधिकारीहरू पेशागत आदर्शबाट विचलित छन् भनेर कसैले सिधा अर्थ लगाएमा त्यो सत्य हुन्छ । राज्य शक्ति, स्रोत र साधन प्रयोग गर्ने वर्गबाट त्यसको विवेकशील अभ्यास भएन भने समाज वितृष्ण बन्दै जान्छ, आवश्यकता र अप्ठ्याराहरू पूरा हुँदैनन् संगठन अनि पदाधिकारीप्रतिको विश्वास स्खलित हुन्छ ।
व्यवस्थापनले अवलम्बन गर्ने मूल्य (वा सांगठनिक मूल्य) मानव मूल्यबाट मार्गदर्शित छन् । सत्य, निष्ठा, प्रेम, अहिंसा, सद् व्यवहार र शान्ति नै प्रमुख मानव मूल्य हुन् ।
यसले व्यक्तिलाई खास आचरणमा रहन आत्मिक सन्देश दिन्छ । यसले नै मानिसलाई असल जीवन कसरी जिउने, उचित अनुचित के हो, अधिकार र जिम्मेवारी के के हुन्, सही व्यवहार (र निर्णय) कसरी गर्ने भन्ने बोध गराउँछ । यसो भन्नुको मतलब मानव मूल्य, समाजिक मूल्य सांगठनिक मूल्य हुँदै व्यक्तिको आचरणसम्म आइपुग्छ ।
मूल्यको उद्गमविन्दु प्राचीन नीतिशास्त्र हो, भलो गर्नु नीति हो र यसको विपरीत आचरण कुनीति । व्यक्तिले नीतिको सीमारेखा उल्लंघन गर्न नपाओस् भनेर राज्यको सिर्जना गरिएको हो । यसको व्यवस्थापन गर्ने संस्था सरकार र यसका पार्टपूर्जा सार्वजनिक पदाधिकारी हुन् । सामाजिक सम्झौतापछि सबैभन्दा वृहत जिम्मेवारी बोक्ने सामाजिक संस्था सरकार हो, यो आदर्श संगठन पनि हो ।
यसका पार्टपूर्जाका रूपमा क्रियाशील हुने पदाधिकारी निजमती प्रशासक, सेना, न्यायकर्मी र प्रहरी आदि समाजका आदर्श पात्र हुन् । यसको मतलब नागरिकहित प्रवर्धन गर्नेहरू सधैँ आदर्श, मूल्यबोधी, विवेकशील, भविष्यद्रष्टा, सदाचारी, स्वार्थहीन, खुला र कर्मशील रहनु पर्दछ भन्ने हो ।
अभिभावक असल भए सन्तान सत्कर्मी हुन्छन् । निर्देशकले मूल्य निर्देश गर्न सकेमात्र निर्देशितहरू सही बाटो हिँड्ने गर्दछन् । सही नेतृत्व त्यसैलाई मानिन्छ, चाहे त्यो राजनैतिक वा प्रशासनिक नै किन नहोस् ।
व्यवस्थापनको मूल्यवादी धारणा यहीँबाट शुरू हुन्छ । मूल्यमा आधारित व्यवस्थापनले संविधानद्वारा स्थापित राष्ट्रिय मूल्यलाई संस्थागत गर्दछ । सामाजिक संकेत र अपेक्षाप्रति सजग रहन्छ र यसअघिका प्रयासहरूबाट परिमार्जित हुँदै भविष्य पथ तयार गर्दछ । चुनौतीबाट डराउँदैन, तर माझिँदै, सुध्रिँदै सुधारमा आक्रामक बन्दछ ।
मूल्यमा आधारित व्यवस्थापन कुनै ठूलो कुरा नभै राष्ट्रिय (सांगठनिक) उद्देश्य पूरा गर्न पदाधिकारीको कार्यव्यवहारलाई त्यससँग आबद्ध गर्ने प्रक्रिया हो । सांगठनिक मूल्य भनेको त्यस प्रकारको विश्वास र आन्तरिक मान्यता (इन्ट्रिन्जिक वर्थ) हुन्, जसले सम्झौता गरेर कार्यसम्पादन गर्न सकिँदैन । त्यो संगठन वा राष्ट्रिय मूल्यसँग यसरी गासिएको हुन्छ कि त्यसलाई नमान्नु भनेको पेशागत मान्यताबाटै च्युत हुनु हो ।
मूल्यबोधी व्यवस्थापक (राजनीतिज्ञ र प्रशासक)हरू आप्mनो जिम्मेवारीप्रति उत्साह, जाँगर, विश्वास, निष्पक्षतासहितको आत्मानुशासनमा क्रियाशील हुन्छन् । मूल्य कुनै मूर्त कुरा होइन सहजै ठम्याउन सकियोस्, यो त पदाधिकारीको व्यवहार, आचरण र उपलब्धिबाट सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने कुरा हो । मूल्यले उसले गर्ने कार्य तथा निर्णयलाई आधार दिने गर्दछ । यो कार्यसंस्कृतिको पनि आधार हो ।
सबल मूल्यप्रणाली स्थापित भएमा त्यो कामको मानक पनि बन्दछ । जस्तो कि म्याक डोनल्ड नामक खाद्य सञ्जालले आफ्नो मूल्यलाई गुणस्तर, ग्राहक सेवा, शीघ्रता र स्वच्छता हो भनेको छ । प्रश्न उठ्न सक्छ, के सरकारी निकायमा यो व्यापारिक कम्पनीमा झैँ सहजै पाउन सकिन्छ ? व्यवस्थापनमा मूल्यवाद सार्वजनिक क्षेत्रको उपज हो, निजी क्षेत्रलाई कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटीको सिद्धान्त अनुरूप सीमित रूपमा मान्न लगाइएको मात्र हो ।
समयको अन्तरालमा मूल्यमा आधारित व्यवस्थापनका मान्यताहरू पनि परिवर्तनका क्रममा छन्, यसको कोर भ्यालु स्थीर रहे पनि । एक्काइसौं शताब्दीको सार्वजनिक व्यवस्थापनको मूल्य सेवाग्राहीप्रति शीघ्र सेवा, सन्तुष्टि, गुणस्तर र सेवामूल्यमार्फत मापन गर्न सकिन्छ । यो विगतमा स्थापित र अवलम्बन गरिएको सिद्धान्त र मान्यताबाट परिस्कृत हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो ।
कतिपय मुलुकमा बृहत् राष्ट्रिय मूल्यअन्तर्गत संगठनको रणनीतिक योजना नै घोषणा गरेर मूल्यमा आधारित व्यवस्थापनलाई देख्न सकिने गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । जस्तो लोकसेवा आयोग जस्तो भर्ना छनौट निकायको योग्यता प्रणाली, वस्तुपरकता र निष्पक्षता (मेरिटोक्रेसी, अव्जेक्टीभिटी, इम्पार्सियालिटी) हो, त्यस्तै सरकारी खर्च निकाय (महालेखा नियन्त्रक कार्यालय) स्वच्छता, प्रभावकारिता र मौद्रिक मूल्य सार्थकतालाई व्यवस्थापन मूल्यका रूपमा अपनाउने गर्दछ । राजनैतिक दलहरू मत परिचालन, इमान्दारिता र नीति नेतृत्वमा परिचालित हुनु मूल्य हो । असल संस्कृति राजनीतिको आचरण हो ।
सार्वजनिक शक्ति, साधन र अधिकार प्रयोग गर्ने ओहोदाधारीको मूल्यलाई अमेरिकाको विक्स कमिटी र बेलायतको नोलान कमिसनले वस्तुपरकता, स्वार्थहीनता, सदाचारिता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता, खुलापन र उदाहरणीयतालाई लिनु पर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । सार्वजनिक ओहोदाधारीको ओहोदा र जिम्मेवारी जति बढ्दै गयो त्यति नै बढी उसबाट मूल्य आचरणको अपेक्षा गरिन्छ । कार्यालय सहयोगीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सबै नै उल्लेखित सार्वजनिक जीवनका सात सिद्धान्तबाट पर रहन सक्तैनन् ।
फरक यत्ति हो कि ओहोदाअनुसार शक्ति र साधन अभ्यासको स्तर फरक हुने भएकाले कार्यालय सहयोगीको आनीबानी र व्यवहारको प्रभाव समाजमा कम पर्दछ, त्यसैले त्यही स्तरमा उसबाट अपेक्षा गरिन्छ । तर भुल्न हुँदैन, यो कानूनी बाध्यात्मकताभन्दा पनि नैतिक बन्धन हो । व्यक्तिको कार्यव्यवहार र आचरणमा मूल्य प्रदर्शन हुन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक जीवनका यी सिद्धान्तहरू न्यून देखिएका वा सम्झौता गरिएकाले सार्वजनिक पदाधिकारी र संस्थाप्रति नागरिक विश्वास गिर्दै गएको छ । एकाध राजनेता र प्रणालीमा विश्वास राख्ने कर्मचारीले मात्र यी मूल्यलाई आत्मिक सन्तुष्टिका रूपमा अपनाउँदै आएका छन् । आफ्नै विवेकप्रति जवाफदेही बनिरहेका छन् । उनीहरू प्रणालीभित्रका अल्पसंख्यक बनिरहेका छन् ।
विश्व वातावरणमा आएको परिवर्तनले सरकारलाई जनताका नयाँ मागप्रति तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउन चारै कुनाबाट एक साथ दबाब परिरहेको छ । जनता अधीर छन् र तत्कल सेवामूल्य खोजिरहेका छन् । डेनहार्टले प्रतिपादन गरेको नयाँ सार्वजनिक सेवाको अवधारणाले विश्वभरि नयाँ उचाई पाइरहेको छ, जस अनुसार सरकारको काम जनतालाई सेवा दिनुबाहेक अर्को हुन सक्तैन । यसले सार्वजनिक पदाधिकारीको आनीबानी, कार्यशैली र सीप परिवर्तनको माग गरिरहेको छ ।
तर विकासशील मुलुकका राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू पुरानै मानसिकता र क्षमतामा नयाँ चुनौती सामाना गरिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नै आग्रह, मानसिकता र क्षमताका कारण चाहेर पनि समस्याको सही समाधान गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यति मात्र होइन त्यस असक्षमताको क्षतिपूर्ति आ–आफ्नो सीमारेखा अतिक्रमणमार्फत खोजिरहेका छन् ।
राजनीतिकर्मीहरू स्थायी सरकार (निजामती प्रशासन) को वृत्ति ईर्ष्यामा छन् । प्रशासकहरू राजनीतिक लोकप्रियता र चर्चाको लोभ गरिरहेका छन् । यी दुई वर्ग एकअर्काप्रति असहिष्णु भएर पनि बाध्यात्मक सहयात्रा तय गरिरहेका छन् । यो बाध्यात्मक नियतिले मूल्यमा आधारित शासकीय व्यवस्था होइन कि प्रणालीविहीन मूल्य व्यवस्थालाई झँगाइरहेको छ । हुनुपर्ने नभै नहुनुपर्ने स्थितिको उपस्थिति देखिएको छ । नीति बनाउन अभ्यस्त हुनुपर्ने राजनीतिज्ञहरू दैनिक प्रशासनका झिनामसिना काममा रमाइरहेका छन् । उनीहरूको प्राथमिकतामा सरुवा, नियुक्ति र सिफारिशले सर्वाधिक महत्त्व पाएको छ ।
प्रशासकले गर्ने निर्माण करार व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू राजनीतिका अत्यधिक रुचिका विषय बनिरहेका छन् । प्रशासकहरू राजनीतिक कार्यकारीका निजी सहायकको भूमिकामा देखिएका छन् । नाईं भन्ने जिरह शक्ति उनीहरूमा देखिएको छैन । जजसमा देखिएको छ, उनीहरू कि त प्रणालीबाट बाहिरिएका छन् कि राजनीतिको तारो बनेर लखेटिएका छन् । सार्वजनिक संस्थाहरूबाट अपेक्षित अग्रसरता देखाउन नसकिएको मात्र होइन, राष्ट्रको सीमित स्रोत, साधन र समय बित्थामा खेर गैरहेको छ । राष्ट्रको जीवनमा समय अति नै मूल्यवान विषय हो, समयको उपयोग गर्न नसक्नु भविष्यप्रतिको खेलबाड हो ।
नेपालमा मूल्यमा आधारित व्यवस्थापन अवलम्बन गर्न केही आधारशीला र कार्यमापदण्ड दरिलो रूपमा स्थापित गरिनु जरुरी छ । केही आधार सुशासन ऐन र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले पनि नसदएको होइन, तर सचिव र मन्त्रीको कार्यविभाजन एवं पदाधिकारीको कार्यपरिभाषाको अस्पष्टता, कार्यसम्पादन परीक्षण, आचरण व्यवस्थापन र प्रभावकारी निगरानी हुन सकिरहेको छैन । संस्थाहरू कार्यात्मकभन्दा पनि औपचारिक, गतिशील हुनुपर्नेमा प्रतिक्रियावादी, आक्रामक हुनुपर्नेमा आलस्य देखिएका छन् । परिवर्तन पहिलाभन्दा निकै गतिशील भएर गए पनि राजनैतिक नेतृत्व भविष्यद्रष्टा बन्न सकिरहेको छैन ।
भविष्य देख्न चाहिने चिन्तन, विश्वास र क्षमता आर्जन गर्न राजनीतिक क्षेत्र पछि परेको छ भने प्रशासन योग्यता र प्रतिस्पर्धात्मकता भन्दा अनुचर र स्वार्थपरस्त देखिन थालेको छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिज्ञ, प्रशासन र व्यापारीको माखेसाङ्लो पनि बन्ने गरेको छ । भविष्य नदेख्ने नेतृत्वले तेस्रो दर्जाको अनुचर छान्छ । हामीकहाँ त्यही नै देखिएको छ ।
स्थापित मापदण्ड र आचरणलाई अतिक्रमण गर्न नै नेतृत्व रमाएको छ, जसको लहरो असर मातहतसम्म फैलिएको छ । यो नै मूल्यका रूपमा मन मष्तिष्कसम्म गढिसकेको छ । त्यसैले प्लास्टिक र ओव्सर्नेले भने झैँ समग्र व्यवस्थापनको डीएनए परिवर्तन गरिनु आवश्यक भैसकेको छ, जसले पद्धति, मानसिकता र विश्वासलाई बदल्न सकोस् । सर्वसाधारणका मन हर्न, हृदय छुन र विश्वास जित्न सकोस् । अनि मात्र शासकीय व्यवस्था अग्रबोधी र परिवर्तन अनुकूल गतिशील हुनसक्छ । भोलिका लागि राम्रो प्रणाली हस्तान्तरण गर्नसक्छ । ([email protected])
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...