फागुन ३, २०८०
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
साउन १७, २०७८
नेकपा एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सत्तारुढ गठबन्धन समेत अनिर्णित जस्तो बनिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएको झण्डै ३ साता पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
यसबीचमा कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइए पनि अधिकांश मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा मातहत नै छन् ।
यहाँसम्म कि कोरोना संकटका बेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत क्याबिनेट स्तरको मन्त्री पाउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतसँग बुझ्दा उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्नुको प्रमुख कारण एमालेको माधव नेपाल पक्षको अनिर्णय हो ।
नेपाल पक्ष पाँचदलीय गठबन्धनमा सहभागी छ । नेपाल पक्षका २२ सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत समेत दिएका थिए ।
गठबन्धनका नेताहरू माधव नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन फकाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेपाल समूहका सांसदमध्ये धेरैजसो सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
तर, सोही समूहमा कतिपय भने सरकारमा सहभागी हुनका लागि दल चाहिने र अहिले सरकारमा सहभागी हुँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारवाही गरेर सांसद पद समेतबाट हटाइदिन सक्ने त्रासमा छन् ।
सरकारमा जान चाहेकाहरूले सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलाले सांसदहरूलाई स्वतन्त्र हैसियतमा पुर्याइदिएकाले मन्त्री बन्दा कारवाही गर्न नमिल्ने तर्क गर्ने गरेका छन्।
दुईथरि धारणाका बीच माधव नेपाल सरकारमा सहभागितालाई लिएर अनिर्णित बनिरहँदा सरकार विस्तार समेत पर धकेलिँदै आएको छ ।
लोकान्तर डट्कमका लागि उद्धव थापाले संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यसँग एमाले सांसदहरू मन्त्री बन्न संविधानले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषयमा संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
अहिलेको सरकारमा पार्टीको अनुमति विना एमालेका कुनै सांसद मन्त्री हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
जो सुकै सांसद पनि सांसदको हैसियतमा अहिलेको सरकारमा मन्त्री हुन पाउँछन् । यसलाई संविधान र अदालतको फैसलाले कहीँ पनि रोकेको छैन । सांसद् नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउँछ ।
ती सांसद मन्त्री भएपछि दलले त कारवाही गर्ला नि फेरि ? कारवाही पनि गर्न नपाउने हो र ?
मन्त्री भएको कारण देखाएर दलले कारवाही गर्न सक्दैन । कारवाही गर्यो भने पनि कुन सन्दर्भमा कारवाही गर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।
दलको अनुशासन उल्लंघन गरेको जस्ता कारण देखाउन पनि सक्छ । त्यसमा चाहिँ कारवाही गर्दाको सन्दर्भ र विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो भए अबको संसद्को कार्यकाल रहँदासम्म सबै सांसद स्वतन्त्र हैसियतका भए ?
त्यस्तो भन्न मिल्दैन । राजनीतिक दलको सदस्य र सांसद दुवै हैसियतमा रहन्छन् । संसद्को प्रतिनिधिको हैसियतले पनि सरकारमा जान पायो ।
दलको प्रतिनिधित्व गरेर पनि सरकारमा मन्त्री हुन पायो । समग्रमा उसलाई संसद्को प्रतिनिधि मानिन्छ ।
संविधानको धारा ७६ (५) का सम्बन्धमा अदालतले गरेको व्याख्याअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा मात्रै सांसदलाई दलको ह्वीप लाग्दैन । अरू विषयमा ह्वीप मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् नि ?
अदालतले त्यस्तो केही बोलेको छैन । फैसलामा ह्वीपको विषयमा त्यस्तो केही कुरा बोलेको छैन । सरकारमा गएर मन्त्री बन्दा पार्टीको अनुशासन उल्लघंन गरेको विषयमा कारवाही हुन्छ भन्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हो ।
प्रत्येक सांसद मन्त्री बन्न स्वतन्त्र छ । बनिसकेपछि उसको दलले आपत्ति जनाउँछ भने त्यो उसको दलको कुरा हो ।
कुनै सांसद मन्त्री भएकै कारण कुनै राजनीतिक दलले कारवाही गर्यो भने त्यो कारवाही वैधानिक हुन्छ कि हुँदैन ?
दलले कसरी कारवाही गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । सरकारमा जाने भन्ने छुट्टै विषय हो । दलले कारवाही गर्ने भन्ने छुट्टै विषय हो । कारवाही त सन्दर्भमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारमा किन गइस् भनेर कारवाही गर्न मिल्दैन । दलको अनुशासन, नीति नियम उल्लंघन गरेको विषयमा कारवाही गर्न सकिन्छ । यी दुई फरक–फरक कुरा हुन् । दलको कारवाही गर्ने अधिकारलाई न संविधानले रोकेको छ न त अदालतको फैसलाबाटै रोकिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...