×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

अन्तर्वार्ता

एमालेमै रहेर माधव नेपाल पक्ष मन्त्री बन्न मिल्छ? यस्तो छ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको जवाफ

काठमाडाैं | साउन १७, २०७८

TVS INSIDE

नेकपा एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सत्तारुढ गठबन्धन समेत अनिर्णित जस्तो बनिरहेको छ ।

IME BANK INNEWS

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएको झण्डै ३ साता पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

यसबीचमा कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइए पनि अधिकांश मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा मातहत नै छन् ।

यहाँसम्म कि कोरोना संकटका बेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत क्याबिनेट स्तरको मन्त्री पाउन सकेको छैन ।

Vianet communication
Maruti inside

प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतसँग बुझ्दा उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्नुको प्रमुख कारण एमालेको माधव नेपाल पक्षको अनिर्णय हो ।

नेपाल पक्ष पाँचदलीय गठबन्धनमा सहभागी छ । नेपाल पक्षका २२ सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत समेत दिएका थिए ।

गठबन्धनका नेताहरू माधव नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन फकाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेपाल समूहका सांसदमध्ये धेरैजसो सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् । 

तर, सोही समूहमा कतिपय भने सरकारमा सहभागी हुनका लागि दल चाहिने र अहिले सरकारमा सहभागी हुँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारवाही गरेर सांसद पद समेतबाट हटाइदिन सक्ने त्रासमा छन् । 

सरकारमा जान चाहेकाहरूले सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलाले सांसदहरूलाई स्वतन्त्र हैसियतमा पुर्‍याइदिएकाले मन्त्री बन्दा कारवाही गर्न नमिल्ने तर्क गर्ने गरेका छन्।

दुईथरि धारणाका बीच माधव नेपाल सरकारमा सहभागितालाई लिएर अनिर्णित बनिरहँदा सरकार विस्तार समेत पर धकेलिँदै आएको छ ।

लोकान्तर डट्कमका लागि उद्धव थापाले संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यसँग एमाले सांसदहरू मन्त्री बन्न संविधानले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषयमा संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिलेको सरकारमा पार्टीको अनुमति विना एमालेका कुनै सांसद मन्त्री हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

जो सुकै सांसद पनि सांसदको हैसियतमा अहिलेको सरकारमा मन्त्री हुन पाउँछन् । यसलाई संविधान र अदालतको फैसलाले कहीँ पनि रोकेको छैन । सांसद् नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउँछ । 

ती सांसद मन्त्री भएपछि दलले त कारवाही गर्ला नि फेरि ? कारवाही पनि गर्न नपाउने हो र ?

मन्त्री भएको कारण देखाएर दलले कारवाही गर्न सक्दैन । कारवाही गर्‍यो भने पनि कुन सन्दर्भमा कारवाही गर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।

दलको अनुशासन उल्लंघन गरेको जस्ता कारण देखाउन पनि सक्छ । त्यसमा चाहिँ कारवाही गर्दाको सन्दर्भ र विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसो भए अबको संसद्को कार्यकाल रहँदासम्म सबै सांसद स्वतन्त्र हैसियतका भए ? 

त्यस्तो भन्न मिल्दैन । राजनीतिक दलको सदस्य र सांसद दुवै हैसियतमा रहन्छन् । संसद्को प्रतिनिधिको हैसियतले पनि सरकारमा जान पायो ।

दलको प्रतिनिधित्व गरेर पनि सरकारमा मन्त्री हुन पायो । समग्रमा उसलाई संसद्को प्रतिनिधि मानिन्छ । 

संविधानको धारा ७६ (५) का सम्बन्धमा अदालतले गरेको व्याख्याअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा मात्रै सांसदलाई दलको ह्वीप लाग्दैन । अरू विषयमा ह्वीप मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् नि ?

अदालतले त्यस्तो केही बोलेको छैन । फैसलामा ह्वीपको विषयमा त्यस्तो केही कुरा बोलेको छैन । सरकारमा गएर मन्त्री बन्दा पार्टीको अनुशासन उल्लघंन गरेको विषयमा कारवाही हुन्छ भन्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हो ।

प्रत्येक सांसद मन्त्री बन्न स्वतन्त्र छ । बनिसकेपछि उसको दलले आपत्ति जनाउँछ भने त्यो उसको दलको कुरा हो । 

कुनै सांसद मन्त्री भएकै कारण कुनै राजनीतिक दलले कारवाही गर्‍यो भने त्यो कारवाही वैधानिक हुन्छ कि हुँदैन ?

दलले कसरी कारवाही गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । सरकारमा जाने भन्ने छुट्टै विषय हो । दलले कारवाही गर्ने भन्ने छुट्टै विषय हो । कारवाही त सन्दर्भमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारमा किन गइस् भनेर कारवाही गर्न मिल्दैन । दलको अनुशासन, नीति नियम उल्लंघन गरेको विषयमा कारवाही गर्न सकिन्छ । यी दुई फरक–फरक कुरा हुन् । दलको कारवाही गर्ने अधिकारलाई न संविधानले रोकेको छ न त अदालतको फैसलाबाटै रोकिएको छ ।

TATA Below
NLIC
जेठ २५, २०७९

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसारको नतिजा आएन । तर, जुन नतिजा आएको छ त्यो नै नकरात्मक भयो भन्ने चाहिँ होइन ।  अपेक्षा अनुसारको नजिता नआउनुमा विविध कारणहरू छन् । सबैभन्दा पहिल...

असार २२, २०७९

सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणाका लागि सुझाव दिइरहेको छ । तर, यसबीचमा निर्वाचनको मिति घोषणापछि संसद् रहने क...

जेठ ९, २०७९

राजनीतिक र औद्योगिक शहरका रूपमा चिनिएको १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरले २०७९ वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको परिवारका नागेश कोइरालालाई मेयर बनाएको छ । विराटनगरको बागडोर ...

असार १४, २०७९

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र सैन्य सहयोग राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)को विरोधमा 'फ्रन्टलाइन'मा उभिने...

साउन १२, २०७९

सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्रका वामपन्थी झुकाव राख्ने दलहरू मिलेर समाजवादी केन्द्र वा मोर्चाको रूपमा उप–गठबन्धन बनाउनेबारे नेताहरूबीच घनिभूत छलफल चलिरहेको छ ।  त्यसमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका...

जेठ १९, २०७९

राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा विश्लेषण र आगामी चुनावी रणनीति बनाउने काममा व्यस्त छन् । स्थानीय तह चुनावबाट ठूलो दल बनेको कांग्रेसभित्र आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबारे अनौपचारिक छलफल शु...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x