सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकार बनाउनेबारे गृहकार्य तीब्र पारिएको छ ।

यसअघि प्रतिपक्षमा बस्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने वा प्रदेश सरकारकै नेतृत्व गराउनेबारे गृहकार्य थालिएको हो ।

संघीय सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेयता सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्वको विकल्पबारे पनि गृहकार्य थालिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले भने, ‘मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई हाम्रो नैतिक समर्थन त छँदैछ । केन्द्रमा भएको माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाबीचको राजनीतिक गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकारलाई हाम्रो समर्थन रहेको हो तर केन्द्र सरकारको नेतृत्व हामीले गरिसकेपछि यहाँको गठबन्धनको सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा हाम्रो सहभागिताबारे छलफल भइरहेको छ ।’

नेता रावलले भदौ पहिलो हप्ता सरकारको नेतृत्व गर्ने वा सहभागिता जनाउनेबारे टुंगो लाग्ने बताए । सुदूरपश्चिममा नेकपा एमाले भित्रको माधव नेपाल पक्षलाई केन्द्रमा राखेर छलफल अगाडि बढाइएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता रहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नेतृत्व गरेको सरकारमा नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षको सहभागिता रहेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कल रावलले पनि पछिल्लो राजनीतिक समीकरणको आधारमा प्रदेश सरकारहरूबारे केन्द्रमा छलफल जारी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘केन्द्रमा मुख्य नेतृत्वबारे सहमतिको प्रयास जारी छ । सायद यता माओवादी केन्द्रले छोड्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’

तर नेकपा एमाले भित्रको किचलोले अन्य राजनीतिक दलका साथै गठबन्धनभित्रै पनि अन्योलता पैदा गरेको उनले बताए ।

‘यहाँको प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको बहुमत छ । त्यसकारण एमाले भित्रको झगडा मिलेको अवस्थामा यस सरकारबाट बाहिर जानसक्छ वा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पनि सक्छ,’ प्रमुख सचेतक रावलले थपे ।

एमाले निर्णायक

अब नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाने निश्चितजस्तै भए पनि धेरैको ध्यान नेकपा एमालेको झगडामा केन्द्रित छ । एमालेको झगडा कुन रूप लिन्छ, त्यसैअनुसार राजनीतिक गठबन्धनभित्र पनि निर्णय फेरबदल हुनसक्ने रावलले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । सभामुख अर्जुन थापासहित २५ जना प्रदेशसभा सदस्य नेकपा एमालेका रहेका छन् । २४ जनामध्ये ७ जना मात्रै केपी ओलीपक्षीय रहेका छन् ।

नेकपा एमालेकी प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले भनिन्, ‘माथि टुंगो नलागेसम्म केही हुँदैन तर केन्द्रमा हुने चाहे नेकपा एमाले भित्रको होस्, चाहे राजनीतिक गठबन्धन भित्रको सहमति, त्यसको असर यहाँ पनि पर्छ तर हालसम्म औपचारिक छलफल भएको छैन ।’

उनले अगाडि थपिन्, ‘एमालेभित्रको विवाद समाधान भएको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पनि सक्छ वा प्रतिपक्षमा बस्न पनि सक्छ । त्यसो भएन भने मौजुदा सरकारमा कांग्रेसलाई सहभागी गराएर सरकार हेरफेर पनि हुनसक्छ ।’

प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २४ सहित माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका २ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।