सरकारको भविष्य र भावी रणनीतिबारे कुराकानी

ओलीजीले महेन्द्रले झैँ ‘कार्ड’ खेल्नुभयो, छिमेकीलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौंः डा. नारायण खड्का [अन्तर्वार्ता]

'कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपनि देउवा सरकार चुनावसम्मै रहन्छ, संविधानमा अर्को विकल्प छैन'

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

ओलीजीले महेन्द्रले झैँ ‘कार्ड’ खेल्नुभयो, छिमेकीलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौंः डा. नारायण खड्का [अन्तर्वार्ता]

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पूरा हुन लाग्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।


Advertisement

कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र जसपा सम्मिलित गठबन्धनले भर्खरै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । देउवा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, गठबन्धनको भविष्य र परराष्ट्र सम्बन्धबारे लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेताका रूपमा परिचित डा. नारायण खड्कासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :


Advertisement

आफैँमा कमजोर धरातलमा बनेको सरकारले महत्त्वाकांक्षी साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, कार्यान्वयन हुने आधार के छ ? 

कार्यान्वयन हुने आधार, कतिपय ईश्युहरूलाई हामीले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि काम गर्नुपर्ने भएकाले अलिकति महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । यतिकै दोकान थाप्न आएको सरकार होइन भनेर म्यासेज दिनुपर्‍यो एकातर्फ भने अर्कातर्फ १६५ जना समूह भएपछि सहमतिको आधार बन्न सक्छ र कतिपय मेजर कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सोचको आधारमा यी कुरा ल्याइएका हुन् । 


Advertisement

प्रधानमन्त्री देउवाजीले शपथ गरेको एक महिना भइसक्यो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर साझा कार्यक्रममा हरेक मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेर निश्चित काम र कार्यतालिका बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । 

केही कार्यक्रम नराख्दा केही गर्न नसक्ने यत्तिकै आएछ भन्ने देखिन्छ, केही गर्न खोज्दा बढी महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । केही नगर्नुभन्दा महत्त्वाकांक्षी देखिनु राम्रो हो । तर यसको कार्यान्वयनका लागि सत्तापक्ष र गठबन्धनका नेताहरू गम्भीरताका साथ सरकारलाई सफल बनाउन अगाडि बढ्नुपर्छ । 

पूरा नतिजा दिन नसकेपनि केही कामको शुरू भयो भने आउने सरकारले त्यसलाई पूरा गरेर लैजान्छ । सरकारले यी काम शुरू गरेको थियो, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ भनेर म्यासेज दिनचाहिँ जरुरी थियो । होइन भने सानोतिनो कुरा गर्नका लागि त किन आएको ? केपी ओलीले हिजो संसद्मा भन्नुभयो– एक करोड खोप मैले ल्याइदिएको छु । भन्दाखेरी खोप नै हाल्नका लागि मात्र त सरकार बनेको होइन ।

प्रतिपक्षी दलले यो सरकारलाई परमादेशको सरकार भनेर विम्ब जोडेको छ, जसरी बनेको भएपनि यो सरकारको प्राथमिकता के हो ? 

निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जनादेशलाई भतभुंग पारे धनादेशतिर लगिदिएको हुनाले र जनताको म्यान्डेटलाई स्वेच्छाचारी ढंगले आफ्नो हितमा प्रयोग गरेको हुनाले यो अवस्था आएको हो ।

यो सरकार पनि जननिर्वाचित संसदबाट निर्वाचित भएकाले जति हक ओली सरकारलाई थियो अहिलेको सरकारलाई पनि त्यतिकै हक छ ।

यसअघिको सरकारले जनादेशलाई आफ्नो हितअनुकूल परिभाषित गरेर संवैधानिक कानूनी र नैतिक प्रक्रिया पनि मिचेको हुनाले त्यो सरकारलाई सर्वोच्चले तिमीले जनादेशको पालना गरेनौ भनेर आदेश मात्र होइन परमादेश जारी गरेर खबरदारी गरेको हो । सर्वोच्चले विधि पुर्‍याएको हो । 

आफैँले आह्वान गरेको १४९ को हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले नमानेको हुनाले सर्वोच्चमा गएका थियौं । राष्ट्रपतिले गलत व्याख्या गरेर ओलीलाई कन्टीन्युटी दिँदा जनादेशमाथि प्रहार भयो । 

जनादेशलाई धनादेशमा लगेर भताभुंग पारेको हुनाले आदेश मात्र होइन परमादेश भएको हो । संविधानको उल्लंघन, अपव्याख्या गरेको हुनाले प्रक्रियामा लैजानु पर्छ भनेर सर्वोच्चले भनेको हो । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले नियुक्ति नगरेको हुनाले नियुक्ति साथै अविश्वास भएकाले परमादेश आउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

संसदबाट निर्वाचित भएकाले यो पनि जनादेशको सरकार हो । जनताको म्यान्डेट बढी संख्यामा पाएकाले ओलीलाई पहिलो अधिकार थियो । तर जनमतको अपव्याख्या गरेर पटक–पटक संसद् विघटन गरेकाले, संविधानमाथि बारम्बार प्रहार गरेकाले सर्वोच्चले संविधानको सही व्याख्या गरेर सच्च्याएको मात्र हो । सर्वोच्चले सिकाइदिएको हो । 

१६५ जनाको समर्थन आयो, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएसँगै सरकारको परफरमेन्सलाई लिएर केही टिप्पणी भएको सुनिन्छ नि !

यो टिप्पणी सही कुरा हो, यसका लागि केही राजनीतिक, प्राविधिक र कानूनी कुराहरू थिए । जसपाको आधिकारिकता विवादका कारण केही समय कुर्नुपर्‍यो । हामीले १६५ को समर्थनलाई कायमै राखेर केही बढाउन सकिन्छ कि भनेर तयारी गरिरहेका छौं । 

सम्भव भएसम्म दुईतिहाइ पुर्‍याऊँ भन्ने तयारी हो । जसपाको आधिकारिकता विवाद नटुंग्याइ गर्दा फेरि अदालतमा जाने भयो । उहाँहरूले हाम्रो आधिकारिकतापछि अगाडि बढ्छौं, हाम्रो संख्या बढ्ला भनेर केही समय पर्खाउनुभएको हो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभए अनुसार- 'एमालेको माधव नेपाल पक्षले हामीले समर्थन गरेका छौं, यो सरकारमा हाम्रो पनि राजनीतिक लगानी छ, त्यसैले यो सरकार पूरा कार्यकाल चल्नुपर्छ भन्ने धारण राखेको छ । उहाँहरू ओलीजीलाई कन्भिन्स गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि लागिरहनुभएको छ । त्यसकारण उहाँहरू अहिले नै सरकारमा ज्वाइन गर्न प्राविधिक र कानूनी समस्या छन् । हाम्रो प्राथमिकता सरकारभन्दा पनि पार्टी ठूलो हो । एमालेलाई एकताबद्ध राख्न हामीले प्रयास गरेका छौं । केही समय हामीलाई दिनुस्, पार्टी एकता भएन भने कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर हामी सरकारमा जाने हो' भनेर भनेको हुनाले पनि हामीले कुरेको हो । 

अर्को कुरा दलहरूमा पनि समस्या छ । प्रचण्डजीले त ४९ जनामा कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर टाउको दुखाइ भएको छ, भन्नुभयो । विगतमा कोलिसन कल्चर खासै नभएको र भए पनि विसंगतीपूर्ण भएकाले मिलेर चलाउन गाह्रो छ । हामीले मन्त्रालयलाई वेटेज दियौँ, मन्त्रालय बाँडफाँडमा पनि कुरा आएका छन् । सबै मिलाउँदा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन केही समय लाग्यो । 

माधव नेपाल पक्ष एमालेमा मिल्यो र महन्थ ठाकुर पक्षले समर्थन फिर्ता लियो भने के हुन्छ सरकारको हैसियत ? 

संविधानको धारा ७६ का सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बनेको सरकार भएकाले फेरि उपधारा ५ बाट ४ मा जाने रोटेपिङ होइन । अब कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपनि देउवाको सरकार चुनावसम्मै रहन्छ । पछि फर्कने ठाउँ छैन ।

सर्वोच्च अदालतको १६७ पेजको फैसलामा केही शब्दमा विरोधाभास होला । तर संविधानको मर्म सरकार बन्न सक्ने सम्भावना भनेको ७६ का सबै उपधाराको प्रयोग हो, त्यो उपधारा ५ मा गएर पूरा हुन्छ । 

संसद्को कार्यकाल पूरा चल्न पाउने भन्ने अर्को व्याख्या पनि सुनिन्छ । विकल्प भनेको फेरि कहाँ जाने उपधारा २ मा जाने ? संविधानको स्पिरिट त्यो होइन । यो सरकारले नै चुनाव गराउने हो ।

बीचमा कसैले छाडेपनि फेरि पछाडि फर्किने कुरा हुँदैन । माओवादीसँग मिलेर बनेको सरकार, एमालेको सरकार ओलीले नै बनाउनु भयो ।

धारा ७६ को ४ अनुसारको प्रक्रिया विश्वासको मत नलिएपछि उहाँको वैधता भएन र ७६ (५) अनुसारको सरकार बन्नका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान गरिएको हो । 

आफूसँग बहुमत नरहेकाले विश्वासको मत नलिने भनेर केही घण्टा पहिले घोषणा गर्नुभयो । तर पछि बहुमत जुटाएँ भनेर राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो र हस्ताक्षर लिएर गएका नेताहरूलाई एक घण्टा कुराउनु भयो । 

पहिला बहुमत, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको विकल्प, त्यसपछि ठूलो दलको सरकार र त्यसपछि पनि कोही व्यक्तिमा सहमति हुन्छ भनेमा त्यस्तो अवस्थामा सरकार बन्न सक्छ भनेर हामीले संविधानमा राखेको हो । संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकमा छैन यस्तो अभ्यास । त्यसैले अब यो प्रतिनिधि सभाबाट यो बाहेक अर्को सरकार बन्न सक्दैन । यही सरकारले चुनाव गराउने हो । 

हिजो संसद्मा सम्बोधनका क्रममा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत अतिक्रमित भूमि यो सरकारले फिर्ता ल्याउन नसके १५ महिनापछि म फेरि आउँछु भन्नुभयो नि ! एमाले आउला कि गठबन्धन मिलेर चुनावमा तालमेल गर्ने हो ? 

राजनीतिमा त्यो भन्नै पर्छ, नत्र नेता कार्यकर्ताले साथ छाडिहाल्छन् नि । आउँदैन भन्यो भने त नेता कार्यकर्ताले छाड्छन्, यो राजनीतिक भाषा हो । 

ओलीजीले ‘लिम्पियाधुरा समस्या होइन, यो हाम्रो त भूमि हो’ भन्नुभयो । ओलीजीले समस्या खडा गरिदिनुभयो । नक्सा प्रकाशित गरेपनि भूमि ल्याउन सक्नुभएन । उहाँले समस्याको रूपमा राखी छाड्नु भयो । नक्सा आएको यतिका दिन बित्दा पनि केही गर्नुभएन र उहाँका पत्र कता थन्केर बसिरहेका छन्, दिल्लीमा । उहाँले गर्न नसकेको कुरालाई हामीले समाधान गर्छौं कूटनीतिक माध्यमबाट भनिएको हो । 

यो प्रश्नको अर्को पाटो चुनावी तालमेलको कुरा गर्नु अहिल्यै हतार हुन्छ । फरक विचारधारा राख्ने पार्टी भएकाले अहिले यसबारे केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।  

प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारसँगको भारत सम्बन्ध कसरी अगाडी बढ्ला ? 

भारतसँग हाम्रो सम्बन्धका बहुआयामिक फ्याक्टर छन् । संस्कृति, खुला सिमाना, आवतजावत, व्यापार वाणिज्य, सीमा र तटबन्धका कुरा छन् । पुराना सन्धिहरू पनि छन् । भन्छन् नि, क्लोजनेस ब्रीड्स कन्टेम्प्ट (नजिक भएपछि समस्या खडा गर्छ) । यस्ता समस्या फाट्टफुट्ट आइरहन्छन् । यसलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो । 

बीचमा ओलीजीले राजा महेन्द्रको जस्तो कार्ड प्ले गर्नुभयो– प्ले वान अगेन्स्ट एनदर । उहाँले कहिले चीनको कुरा उठाएर भारततिर त कहिले भारतको कुरा उठाएर चीनतिर कार्ड खेल्नुभयो । सतहमा मात्र सन्तुलनको कुरा गर्नुभयो । कहिले वाणिज्यको कुरा, कहिले ट्रान्जिटको कुरा भयो । भारतको कुरालाई सकेसम्म न्युट्रल गर्छु, हिजोजस्तो नाकाबन्दीको कुरा भयो भने अर्को नाका खोल्छु भन्नुभयो ।

भौगोलिक रूपमा, आर्थिक रूपमा कति भायबल छ, त्यो कुरा हेर्नुभएन । फेरि उहाँको हाइपर बोलीमाथि गएर तल एन्टी क्लाइमेक्समा जाने । दिगो सस्टेनेबल र ब्यालेन्स सम्बन्ध गर्नसक्नु भएन उहाँले । केमा वक्तव्य दिँदाखेरी तत्काल फाइदा हुन्छ, उहाँले आफूलाई त्यतै लगिहाल्ने । त्यसले सम्बन्धमा के–के खैलाबैला गर्छ, त्यो हेर्नुभएन ओलीजीले । 

भारत हाम्रो अत्यन्त घनिष्ट मित्र हो । धेरै हिसाबले हामी जोडिएका छौं । भारतसँगको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ समस्या आउँछन्, तर बढो परिपक्व र कूटनीतिक ढंगले बुझ्दै सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने हो । चीनसँग पनि त्यसै गर्ने हो । 

अहिले भूराजनीति बदलिँदो छ । एसिया, साउथ एसिया जहाँ आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) आएर जोडिएको छ ।

साउथ चाइना सी लगायतका कुरा जोडिएको छ, ट्रम्पको समयदेखि । मेजर पावरको फोकसमा एसिया छ । 

यहाँ अमेरिका पनि आएर जोडिन्छ । भारत र अमेरिकाका साझा इन्ट्रेस्ट पनि छन् । सबै कुरामा गहिरो अध्ययन गरेर, उत्ताउलो भएर होइन संयमित भएर सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुपर्छ । 

भारतले विगतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दिनमै बधाई दिन्थ्यो, अहिले बधाई दिन पनि विश्वासको मत लिने दिन कुर्‍यो । देउवाको यो कार्यकालमा मोदीसँगको सम्बन्ध कत्तिको न्यानो होला ?  

विश्वासको मत नलिई बधाई दिँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिएको शुभकामनाको कुनै अर्थ रहने भएन । परिपक्व कूटनीतिक हिसाबबाट बधाई आएको छ ।

देउवाले विश्वासको मत लिएको दिनमै दिनुभयो, तर सही करणले ढिला भएको हो । 

विश्वासको मत नलिई तुरुन्तै दिँदा अपरिपक्व हुन्छ कि भन्ने सोच राखेर दिएको हो । देउवाजीप्रतिको दृष्टिकोण अलग भएर ढिला भएको हो, जस्तो लाग्दैन । 

यो सरकार र गठबन्धनले बहुचर्चित अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी के गर्छ ? 

एमसीसी पास गर्नका लागि अलिकति मुद्दा उठेका छन् । केही सतही छन्, केही जेन्युन होलान् । सतही भनेको अमेरिकी आर्मी आउने कुरा काल्पनिक कुरा हुन् । अमेरिकी सेना यहीँ जन्मिने हो र ? यसलाई अली बढी उत्तेजनात्मक बनाइयो ।

यूएन, वर्ल्ड बैंक लगायतले आफ्नो पैसामा अडिट गर्छन् । एमसीसीबाट आउने पैसा उनीहरूको करदाताको पैसा हो नि, अमेरिकी कांग्रेसमा रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ । 

अहिले एमसीसी पास गर्ने प्रयास हुन्छ, सबैको सहमतिमा । ओलीले पनि बजेटमा यसैपटक पास गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, अहिले संशोधनका कुरा आएका छन् ।

हिजो सत्तामा बस्दा पास गर्छु भन्ने अहिले होइन भन्ने कुरा गर्‍यो भने नेपालको विश्वसनीयता कति होला ? 

माइतीघर मण्डलामा नारा लाग्ने अवस्था आयो, सबैको सहमति गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ । एमसीसीबाट आईपीएसलाई अलग गर भन्नुपर्छ ।

एमसीसी भएन भने ५ सय मिलियनभन्दा पनि भोलिको दिनमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना कमजोर हुन्छन् । कसैले पत्याउँदैनन् ।

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्