असार १, २०८०
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
साउन २७, २०७८
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पूरा हुन लाग्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र जसपा सम्मिलित गठबन्धनले भर्खरै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । देउवा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, गठबन्धनको भविष्य र परराष्ट्र सम्बन्धबारे लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेताका रूपमा परिचित डा. नारायण खड्कासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
आफैँमा कमजोर धरातलमा बनेको सरकारले महत्त्वाकांक्षी साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, कार्यान्वयन हुने आधार के छ ?
कार्यान्वयन हुने आधार, कतिपय ईश्युहरूलाई हामीले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि काम गर्नुपर्ने भएकाले अलिकति महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । यतिकै दोकान थाप्न आएको सरकार होइन भनेर म्यासेज दिनुपर्यो एकातर्फ भने अर्कातर्फ १६५ जना समूह भएपछि सहमतिको आधार बन्न सक्छ र कतिपय मेजर कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने पनि सोचको आधारमा यी कुरा ल्याइएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाजीले शपथ गरेको एक महिना भइसक्यो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर साझा कार्यक्रममा हरेक मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेर निश्चित काम र कार्यतालिका बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।
केही कार्यक्रम नराख्दा केही गर्न नसक्ने यत्तिकै आएछ भन्ने देखिन्छ, केही गर्न खोज्दा बढी महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । केही नगर्नुभन्दा महत्त्वाकांक्षी देखिनु राम्रो हो । तर यसको कार्यान्वयनका लागि सत्तापक्ष र गठबन्धनका नेताहरू गम्भीरताका साथ सरकारलाई सफल बनाउन अगाडि बढ्नुपर्छ ।
पूरा नतिजा दिन नसकेपनि केही कामको शुरू भयो भने आउने सरकारले त्यसलाई पूरा गरेर लैजान्छ । सरकारले यी काम शुरू गरेको थियो, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ भनेर म्यासेज दिनचाहिँ जरुरी थियो । होइन भने सानोतिनो कुरा गर्नका लागि त किन आएको ? केपी ओलीले हिजो संसद्मा भन्नुभयो– एक करोड खोप मैले ल्याइदिएको छु । भन्दाखेरी खोप नै हाल्नका लागि मात्र त सरकार बनेको होइन ।
प्रतिपक्षी दलले यो सरकारलाई परमादेशको सरकार भनेर विम्ब जोडेको छ, जसरी बनेको भएपनि यो सरकारको प्राथमिकता के हो ?
निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जनादेशलाई भतभुंग पारे धनादेशतिर लगिदिएको हुनाले र जनताको म्यान्डेटलाई स्वेच्छाचारी ढंगले आफ्नो हितमा प्रयोग गरेको हुनाले यो अवस्था आएको हो ।
यो सरकार पनि जननिर्वाचित संसदबाट निर्वाचित भएकाले जति हक ओली सरकारलाई थियो अहिलेको सरकारलाई पनि त्यतिकै हक छ ।
यसअघिको सरकारले जनादेशलाई आफ्नो हितअनुकूल परिभाषित गरेर संवैधानिक कानूनी र नैतिक प्रक्रिया पनि मिचेको हुनाले त्यो सरकारलाई सर्वोच्चले तिमीले जनादेशको पालना गरेनौ भनेर आदेश मात्र होइन परमादेश जारी गरेर खबरदारी गरेको हो । सर्वोच्चले विधि पुर्याएको हो ।
आफैँले आह्वान गरेको १४९ को हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले नमानेको हुनाले सर्वोच्चमा गएका थियौं । राष्ट्रपतिले गलत व्याख्या गरेर ओलीलाई कन्टीन्युटी दिँदा जनादेशमाथि प्रहार भयो ।
जनादेशलाई धनादेशमा लगेर भताभुंग पारेको हुनाले आदेश मात्र होइन परमादेश भएको हो । संविधानको उल्लंघन, अपव्याख्या गरेको हुनाले प्रक्रियामा लैजानु पर्छ भनेर सर्वोच्चले भनेको हो । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले नियुक्ति नगरेको हुनाले नियुक्ति साथै अविश्वास भएकाले परमादेश आउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
संसदबाट निर्वाचित भएकाले यो पनि जनादेशको सरकार हो । जनताको म्यान्डेट बढी संख्यामा पाएकाले ओलीलाई पहिलो अधिकार थियो । तर जनमतको अपव्याख्या गरेर पटक–पटक संसद् विघटन गरेकाले, संविधानमाथि बारम्बार प्रहार गरेकाले सर्वोच्चले संविधानको सही व्याख्या गरेर सच्च्याएको मात्र हो । सर्वोच्चले सिकाइदिएको हो ।
१६५ जनाको समर्थन आयो, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएसँगै सरकारको परफरमेन्सलाई लिएर केही टिप्पणी भएको सुनिन्छ नि !
यो टिप्पणी सही कुरा हो, यसका लागि केही राजनीतिक, प्राविधिक र कानूनी कुराहरू थिए । जसपाको आधिकारिकता विवादका कारण केही समय कुर्नुपर्यो । हामीले १६५ को समर्थनलाई कायमै राखेर केही बढाउन सकिन्छ कि भनेर तयारी गरिरहेका छौं ।
सम्भव भएसम्म दुईतिहाइ पुर्याऊँ भन्ने तयारी हो । जसपाको आधिकारिकता विवाद नटुंग्याइ गर्दा फेरि अदालतमा जाने भयो । उहाँहरूले हाम्रो आधिकारिकतापछि अगाडि बढ्छौं, हाम्रो संख्या बढ्ला भनेर केही समय पर्खाउनुभएको हो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभए अनुसार- 'एमालेको माधव नेपाल पक्षले हामीले समर्थन गरेका छौं, यो सरकारमा हाम्रो पनि राजनीतिक लगानी छ, त्यसैले यो सरकार पूरा कार्यकाल चल्नुपर्छ भन्ने धारण राखेको छ । उहाँहरू ओलीजीलाई कन्भिन्स गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि लागिरहनुभएको छ । त्यसकारण उहाँहरू अहिले नै सरकारमा ज्वाइन गर्न प्राविधिक र कानूनी समस्या छन् । हाम्रो प्राथमिकता सरकारभन्दा पनि पार्टी ठूलो हो । एमालेलाई एकताबद्ध राख्न हामीले प्रयास गरेका छौं । केही समय हामीलाई दिनुस्, पार्टी एकता भएन भने कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर हामी सरकारमा जाने हो' भनेर भनेको हुनाले पनि हामीले कुरेको हो ।
अर्को कुरा दलहरूमा पनि समस्या छ । प्रचण्डजीले त ४९ जनामा कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर टाउको दुखाइ भएको छ, भन्नुभयो । विगतमा कोलिसन कल्चर खासै नभएको र भए पनि विसंगतीपूर्ण भएकाले मिलेर चलाउन गाह्रो छ । हामीले मन्त्रालयलाई वेटेज दियौँ, मन्त्रालय बाँडफाँडमा पनि कुरा आएका छन् । सबै मिलाउँदा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन केही समय लाग्यो ।
माधव नेपाल पक्ष एमालेमा मिल्यो र महन्थ ठाकुर पक्षले समर्थन फिर्ता लियो भने के हुन्छ सरकारको हैसियत ?
संविधानको धारा ७६ का सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बनेको सरकार भएकाले फेरि उपधारा ५ बाट ४ मा जाने रोटेपिङ होइन । अब कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपनि देउवाको सरकार चुनावसम्मै रहन्छ । पछि फर्कने ठाउँ छैन ।
सर्वोच्च अदालतको १६७ पेजको फैसलामा केही शब्दमा विरोधाभास होला । तर संविधानको मर्म सरकार बन्न सक्ने सम्भावना भनेको ७६ का सबै उपधाराको प्रयोग हो, त्यो उपधारा ५ मा गएर पूरा हुन्छ ।
संसद्को कार्यकाल पूरा चल्न पाउने भन्ने अर्को व्याख्या पनि सुनिन्छ । विकल्प भनेको फेरि कहाँ जाने उपधारा २ मा जाने ? संविधानको स्पिरिट त्यो होइन । यो सरकारले नै चुनाव गराउने हो ।
बीचमा कसैले छाडेपनि फेरि पछाडि फर्किने कुरा हुँदैन । माओवादीसँग मिलेर बनेको सरकार, एमालेको सरकार ओलीले नै बनाउनु भयो ।
धारा ७६ को ४ अनुसारको प्रक्रिया विश्वासको मत नलिएपछि उहाँको वैधता भएन र ७६ (५) अनुसारको सरकार बन्नका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान गरिएको हो ।
आफूसँग बहुमत नरहेकाले विश्वासको मत नलिने भनेर केही घण्टा पहिले घोषणा गर्नुभयो । तर पछि बहुमत जुटाएँ भनेर राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो र हस्ताक्षर लिएर गएका नेताहरूलाई एक घण्टा कुराउनु भयो ।
पहिला बहुमत, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको विकल्प, त्यसपछि ठूलो दलको सरकार र त्यसपछि पनि कोही व्यक्तिमा सहमति हुन्छ भनेमा त्यस्तो अवस्थामा सरकार बन्न सक्छ भनेर हामीले संविधानमा राखेको हो । संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकमा छैन यस्तो अभ्यास । त्यसैले अब यो प्रतिनिधि सभाबाट यो बाहेक अर्को सरकार बन्न सक्दैन । यही सरकारले चुनाव गराउने हो ।
हिजो संसद्मा सम्बोधनका क्रममा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत अतिक्रमित भूमि यो सरकारले फिर्ता ल्याउन नसके १५ महिनापछि म फेरि आउँछु भन्नुभयो नि ! एमाले आउला कि गठबन्धन मिलेर चुनावमा तालमेल गर्ने हो ?
राजनीतिमा त्यो भन्नै पर्छ, नत्र नेता कार्यकर्ताले साथ छाडिहाल्छन् नि । आउँदैन भन्यो भने त नेता कार्यकर्ताले छाड्छन्, यो राजनीतिक भाषा हो ।
ओलीजीले ‘लिम्पियाधुरा समस्या होइन, यो हाम्रो त भूमि हो’ भन्नुभयो । ओलीजीले समस्या खडा गरिदिनुभयो । नक्सा प्रकाशित गरेपनि भूमि ल्याउन सक्नुभएन । उहाँले समस्याको रूपमा राखी छाड्नु भयो । नक्सा आएको यतिका दिन बित्दा पनि केही गर्नुभएन र उहाँका पत्र कता थन्केर बसिरहेका छन्, दिल्लीमा । उहाँले गर्न नसकेको कुरालाई हामीले समाधान गर्छौं कूटनीतिक माध्यमबाट भनिएको हो ।
यो प्रश्नको अर्को पाटो चुनावी तालमेलको कुरा गर्नु अहिल्यै हतार हुन्छ । फरक विचारधारा राख्ने पार्टी भएकाले अहिले यसबारे केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारसँगको भारत सम्बन्ध कसरी अगाडी बढ्ला ?
भारतसँग हाम्रो सम्बन्धका बहुआयामिक फ्याक्टर छन् । संस्कृति, खुला सिमाना, आवतजावत, व्यापार वाणिज्य, सीमा र तटबन्धका कुरा छन् । पुराना सन्धिहरू पनि छन् । भन्छन् नि, क्लोजनेस ब्रीड्स कन्टेम्प्ट (नजिक भएपछि समस्या खडा गर्छ) । यस्ता समस्या फाट्टफुट्ट आइरहन्छन् । यसलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो ।
बीचमा ओलीजीले राजा महेन्द्रको जस्तो कार्ड प्ले गर्नुभयो– प्ले वान अगेन्स्ट एनदर । उहाँले कहिले चीनको कुरा उठाएर भारततिर त कहिले भारतको कुरा उठाएर चीनतिर कार्ड खेल्नुभयो । सतहमा मात्र सन्तुलनको कुरा गर्नुभयो । कहिले वाणिज्यको कुरा, कहिले ट्रान्जिटको कुरा भयो । भारतको कुरालाई सकेसम्म न्युट्रल गर्छु, हिजोजस्तो नाकाबन्दीको कुरा भयो भने अर्को नाका खोल्छु भन्नुभयो ।
भौगोलिक रूपमा, आर्थिक रूपमा कति भायबल छ, त्यो कुरा हेर्नुभएन । फेरि उहाँको हाइपर बोलीमाथि गएर तल एन्टी क्लाइमेक्समा जाने । दिगो सस्टेनेबल र ब्यालेन्स सम्बन्ध गर्नसक्नु भएन उहाँले । केमा वक्तव्य दिँदाखेरी तत्काल फाइदा हुन्छ, उहाँले आफूलाई त्यतै लगिहाल्ने । त्यसले सम्बन्धमा के–के खैलाबैला गर्छ, त्यो हेर्नुभएन ओलीजीले ।
भारत हाम्रो अत्यन्त घनिष्ट मित्र हो । धेरै हिसाबले हामी जोडिएका छौं । भारतसँगको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ समस्या आउँछन्, तर बढो परिपक्व र कूटनीतिक ढंगले बुझ्दै सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने हो । चीनसँग पनि त्यसै गर्ने हो ।
अहिले भूराजनीति बदलिँदो छ । एसिया, साउथ एसिया जहाँ आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) आएर जोडिएको छ ।
साउथ चाइना सी लगायतका कुरा जोडिएको छ, ट्रम्पको समयदेखि । मेजर पावरको फोकसमा एसिया छ ।
यहाँ अमेरिका पनि आएर जोडिन्छ । भारत र अमेरिकाका साझा इन्ट्रेस्ट पनि छन् । सबै कुरामा गहिरो अध्ययन गरेर, उत्ताउलो भएर होइन संयमित भएर सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुपर्छ ।
भारतले विगतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दिनमै बधाई दिन्थ्यो, अहिले बधाई दिन पनि विश्वासको मत लिने दिन कुर्यो । देउवाको यो कार्यकालमा मोदीसँगको सम्बन्ध कत्तिको न्यानो होला ?
विश्वासको मत नलिई बधाई दिँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिएको शुभकामनाको कुनै अर्थ रहने भएन । परिपक्व कूटनीतिक हिसाबबाट बधाई आएको छ ।
देउवाले विश्वासको मत लिएको दिनमै दिनुभयो, तर सही करणले ढिला भएको हो ।
विश्वासको मत नलिई तुरुन्तै दिँदा अपरिपक्व हुन्छ कि भन्ने सोच राखेर दिएको हो । देउवाजीप्रतिको दृष्टिकोण अलग भएर ढिला भएको हो, जस्तो लाग्दैन ।
यो सरकार र गठबन्धनले बहुचर्चित अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी के गर्छ ?
एमसीसी पास गर्नका लागि अलिकति मुद्दा उठेका छन् । केही सतही छन्, केही जेन्युन होलान् । सतही भनेको अमेरिकी आर्मी आउने कुरा काल्पनिक कुरा हुन् । अमेरिकी सेना यहीँ जन्मिने हो र ? यसलाई अली बढी उत्तेजनात्मक बनाइयो ।
यूएन, वर्ल्ड बैंक लगायतले आफ्नो पैसामा अडिट गर्छन् । एमसीसीबाट आउने पैसा उनीहरूको करदाताको पैसा हो नि, अमेरिकी कांग्रेसमा रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ ।
अहिले एमसीसी पास गर्ने प्रयास हुन्छ, सबैको सहमतिमा । ओलीले पनि बजेटमा यसैपटक पास गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, अहिले संशोधनका कुरा आएका छन् ।
हिजो सत्तामा बस्दा पास गर्छु भन्ने अहिले होइन भन्ने कुरा गर्यो भने नेपालको विश्वसनीयता कति होला ?
माइतीघर मण्डलामा नारा लाग्ने अवस्था आयो, सबैको सहमति गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ । एमसीसीबाट आईपीएसलाई अलग गर भन्नुपर्छ ।
एमसीसी भएन भने ५ सय मिलियनभन्दा पनि भोलिको दिनमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना कमजोर हुन्छन् । कसैले पत्याउँदैनन् ।
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमै पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ । त्यसो त भारत भ्रमणमै छँदा प्रचण्डले गेरुवस्त्र लगाएर उज्जैनस्थित महाकालेश्वर...
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...