कात्तिक १३, २०८०
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाएको आरोप लगाउँदै ‘विधि’को शासनको मागसहित कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेको थियो ।
२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटनअघि र पछि पनि ओली सरकारले अध्यादेशकै भरमा शासन चलाउन लागेको भनेर अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दलहरूले विरोध गर्ने गरेका थिए । तर, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ वर्तमान सरकारले गरिदिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत शासन चलाएको भनेर आलोच्य ओली सरकारको कार्यशैली पच्छ्याउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले अध्यादेशलाई नै सहारा लिनु चिन्ताको विषय हो ।
प्रधानमन्त्रीको शपथ गरेको महिना दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पूर्णता दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको सरकार अध्यादेश प्रकरणपछि विवादमा तानिएको छ ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन एक महिना नपुग्दै हठात रोकेर अध्यादेशमार्फत दल विभाजन गर्न खोज्नु आपत्तीपूर्ण कदम हो ।
सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको अध्यादेश आफैँमा लोकतन्त्रका लागि घातक छ । कुनै एउटा दल सत्तामा जाने र प्रतिस्पर्धी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याइदिने कुचक्रले नेपालको लोकतन्त्र र दलीय प्रणाली भत्किने छ । यसैपनि सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसलापछि दलीय व्यवस्था र अनुशासन कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, त्यसमाथि दल विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्ने यस्ता अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाउने छ ।
२१ औं शताब्दीको यो युगमा संसद्को संख्याले मात्र शासन सञ्चालन हुँदैन । संसद् बाहिरका घटनाक्रम र नागरिकको चेतानास्तरले सत्तालाई स्वेच्छाचारी बन्न दिँदैन । सोही कारण हो, अहिले प्रतिपक्षी दललाई उछिनेर स्वतन्त्र नागरिकले अध्यादेशको विरोध गरेको । गत वर्षको वैशाखमा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा कांग्रेसले निकालेका वक्तव्यले सामाजिक सञ्जालको भित्ता रंगिए ।
सैद्धान्तिक र विचारधारा नमिले दल विभाजन गर्न सक्ने भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदको समर्थनको प्रावधान राखिएको हो । लामो छलफलपछि ४० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको थियो । ४० प्रतिशत पनि कमी हो, तर अहिले आएर त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्नु स्वेच्छाचारिताको परकाष्टा हो । भोलिको दिनमा कुनै सरकारले ५ या १० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याइदियो भने के होला ?
अध्यादेश ल्याउनु नै अस्वीकार्य छ, त्यसमाथि जुन अध्यादेश ल्याइएको छ, यो त लोकतन्त्रका लागि नै घातक छ । सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको अध्यादेशको विपक्षीले मात्र होइन स्वयं कांग्रेसकै नेताहरूले पनि विरोध गरेका छन् । डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले अध्यादेशको खुलेर विरोध गरेका छन् । त्यसैले यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुअगावै सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्छ । आइन्दा यस्ता स्वेच्छाचारी अध्यादेश नल्याउने वाचा गर्नुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...