लोकान्तर सम्पादकीय

देउवा सरकारले रोजेको अध्यादेशको आत्मघाती बाटो

देउवा सरकारले रोजेको अध्यादेशको आत्मघाती बाटो

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाएको आरोप लगाउँदै ‘विधि’को शासनको मागसहित कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेको थियो ।


Advertisement

२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटनअघि र पछि पनि ओली सरकारले अध्यादेशकै भरमा शासन चलाउन लागेको भनेर अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दलहरूले विरोध गर्ने गरेका थिए । तर, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ वर्तमान सरकारले गरिदिएको छ । 


Advertisement

अध्यादेशमार्फत शासन चलाएको भनेर आलोच्य ओली सरकारको कार्यशैली पच्छ्याउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले अध्यादेशलाई नै सहारा लिनु चिन्ताको विषय हो ।

प्रधानमन्त्रीको शपथ गरेको महिना दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पूर्णता दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको सरकार अध्यादेश प्रकरणपछि विवादमा तानिएको छ ।


Advertisement

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन एक महिना नपुग्दै हठात रोकेर अध्यादेशमार्फत दल विभाजन गर्न खोज्नु आपत्तीपूर्ण कदम हो ।

सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको अध्यादेश आफैँमा लोकतन्त्रका लागि घातक छ । कुनै एउटा दल सत्तामा जाने र प्रतिस्पर्धी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याइदिने कुचक्रले नेपालको लोकतन्त्र र दलीय प्रणाली भत्किने छ । यसैपनि सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसलापछि दलीय व्यवस्था र अनुशासन कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, त्यसमाथि दल विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्ने यस्ता अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाउने छ ।

२१ औं शताब्दीको यो युगमा संसद्को संख्याले मात्र शासन सञ्चालन हुँदैन । संसद् बाहिरका घटनाक्रम र नागरिकको चेतानास्तरले सत्तालाई स्वेच्छाचारी बन्न दिँदैन । सोही कारण हो, अहिले प्रतिपक्षी दललाई उछिनेर स्वतन्त्र नागरिकले अध्यादेशको विरोध गरेको । गत वर्षको वैशाखमा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा कांग्रेसले निकालेका वक्तव्यले सामाजिक सञ्जालको भित्ता रंगिए ।

सैद्धान्तिक र विचारधारा नमिले दल विभाजन गर्न सक्ने भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदको समर्थनको प्रावधान राखिएको हो । लामो छलफलपछि ४० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको थियो । ४० प्रतिशत पनि कमी हो, तर अहिले आएर त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्नु स्वेच्छाचारिताको परकाष्टा हो । भोलिको दिनमा कुनै सरकारले ५ या १० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याइदियो भने के होला ?  

अध्यादेश ल्याउनु नै अस्वीकार्य छ, त्यसमाथि जुन अध्यादेश ल्याइएको छ, यो त लोकतन्त्रका लागि नै घातक छ । सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको अध्यादेशको विपक्षीले मात्र होइन स्वयं कांग्रेसकै नेताहरूले पनि विरोध गरेका छन् । डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले अध्यादेशको खुलेर विरोध गरेका छन् । त्यसैले यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुअगावै सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्छ । आइन्दा यस्ता स्वेच्छाचारी अध्यादेश नल्याउने वाचा गर्नुपर्छ । 

लोकान्तर सम्पादकीय
लोकान्तर सम्पादकीय

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्