सरकार विस्तारको गाँठो फुकाउन राजनीति दलका नेताहरू छलफलमा जुट्न थालेका छन् । सरकार बनेको डेढ महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सरकारका कामहरू अलपत्र पर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चार मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका छन् । 

एमालेबाट विद्रोह गरेको माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार विस्तारमा ढिलाइ गरेको थियो ।

माधव नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता गरेपछि पाँचदलीय गठबन्धनले आगामी बुधवारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । 

आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकमा बुधबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

बालुवाटारको बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक राखेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ १६ गतेसम्ममा सरकार विस्तार गर्ने तयारी भएको ब्रिफिङ गरेको माओवादी स्थायी कमिटीका एक नेताले बताए ।

प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले शीर्ष नेताहरू बसेर मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लगाउने सहमति जुटाएको छ ।

सोही अनुसार भदौ १५ गते सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बसेर मन्त्रालयको बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेका छन् ।   

गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुनेछन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ । 

गठबन्धनमा रहेका नेताहरू कुन दलले कतिवटा मन्त्रालय पाउने टुंगो लगाइसकेका भए पनि कुन दललाई कुन–कुन मन्त्रालय दिने भनेर मन्त्रालय बाँडफाँड गरेका छैनन् ।

कांग्रेसका तीन गुट समेट्ने चुनौती

महाधिवेशनको संघारमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सरकारमा तीन गुटलाई समेट्नुपर्ने चुनौती छ । आफ्नै नेतृत्वको संस्थापन पक्ष, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्ण सिटौलाको गुटलाई समेटेर मन्त्री बनाउनुपर्ने चुनौतीमा देउवा छन् । 

देउवाले उनको नजिक मानिएका बालकृष्ण खाँणलाई गृहमन्त्री र ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई कानून मन्त्री बनाइसकेका छन् । त्यसबाहेक व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएर देउवाले आलोचना खेपिसकेका छन् । 

कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालय पाएको खण्डमा नेता डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने सम्भावना छ ।

पौडेल पक्षबाट पार्टी महामन्त्री शशांक कोइराला, सुजता कोइराला र प्रकाशमान सिंहमध्ये एकलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब देउवामाथि छ ।

त्यसबोहक पौडेल पक्षबाट सुदूरपश्चिमका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नाम मन्त्रीको चर्चामा छ । कृष्ण सिटौलाले उमाकान्त चौधरीलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने सिफारिश गरेका छन् । 

माओवादी केन्द्रलाई मन्त्री छान्नै सकस 

सत्ता गठबन्धनको मुख्य सहयात्री माओवादी केन्द्रले पनि मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको छ । प्रचण्डले साउन ९ मा सबै सांसद मन्त्री बन्ने दौडमा रहेकाले आफू तनावमा रहेको बताएका थिए । 

माओवादीका शीर्ष नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा लगायतले मन्त्रीमा दोहोरिने इच्छा गरेका छन् ।

यसका अलावा देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, हितबहादुर तामाङ, सुदन राईलगायत पनि मन्त्रीका आकांक्षी छन् ।

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । 

अब माओवादी केन्द्रले चारवटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । 

नेकपा (एस)ले मापदण्ड बनाउने

नवगठित दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारमा पठाउने मन्त्री छान्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई दिएको छ । 

उनी भदौ १३ मा प्रतिनिधि सभामा उक्त दलको नेता चयन भएका थिए । 

यद्यपि एकीकृत समाजवादीले सरकारमा पठाउने मन्त्री छान्नका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ । 

मन्त्री छान्नका लागि भुगोलसहितको समावेशिता, इतिहास र वर्तमानलाई समेत जोड्ने गरी मापदण्ड बनाउने उक्त पार्टीका एक नेताले बताए । 

एमालेबाट छुट्टिएर बनेको उक्त दलमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्री छान्नका लागि मापदण्ड बनाउन लागेको हो । 

एकीकृत समाजवादीबाट नेताहरू विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, शेरबहादुर कुँवर, किसान श्रेष्ठ, पार्वती विसङ्खे, जीवनराम श्रेष्ठ, निरादेवी जैरू, कल्याणी खड्कालगातयले मन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । 

निरादेवी जैरू र कल्याणी खड्का संसदीय समितिको सभापति पनि भएकाले उनीहरू मन्त्री बन्ने सम्भावना कम रहेको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए ।

‘अहिले संगठन बनाउने र जोगाउने बेला हो । पद प्राप्तिका लागि नयाँ दल बनाएको होइन । यो आरोपको खण्डन पनि गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि पनि पदमा धेरै दाबी राख्नुहँदैन’, एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले भने । 

प्रेम आले र शेरबहादुर कुँवर दुवै सुदूरपश्चिमका नेता हुन् । उनीहरू दुईमध्ये कुनै एक नेतालाई मन्त्री बनाउने सम्भावना छ । 

केपी ओलीले थाहै नदिई मन्त्रीबाट हटाइदिएपछि आक्रोशित बनेका आलेले ओली सरकारबाट बाहिरिने बेलामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मन्त्रीको ‘बार्गेनिङ’ गरेका थिए । 

अर्कातर्फ एमालेका नेता भीम रावलकै गाउँपालिकाका शेरबहादुर कुँवर पनि अहिलेको क्याबिनेटमा मन्त्रीका लागि सम्भावित व्यक्ति हुन् ।

नेकपा (एस)मा भीम रावलको बलियो प्रतिस्पर्धी तयार गर्न र कार्यकर्ता संरक्षणका लागि पनि कुँवरलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज बलियो रहेको उक्त पार्टीका एक नेताले बताए ।

त्यसैगरी प्रदेश २ बाट समिमा हुसेन र कलिला खातुनमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज पार्टीमा रहेको ती नेताले बताए ।

जनता समाजवादीमा पनि उस्तै हालत   

जनता समाजवादी पार्टीमा पनि आकांक्षी धेरै भएकाले मन्त्री छान्न समस्या भएको छ । भलै नेताहरू भने मन्त्रालय बाँडफाँड नै नभएकाले मन्त्री बन्ने व्यक्तिको बारेमा छलफल नै नभएको बताउँछन् । 

उक्त पार्टीका नेता इस्तियाक राई भन्छन्, ‘मन्त्रालय टुंगो लाग्यो भने कस्तो क्षमता भएको व्यक्तिलाई कुन मन्त्रालयमा पठाउने भन्ने टुंगो लगाउन सजिलो हुन्छ, अहिलेसम्म मन्त्रालय बाँडफाँड नै भएको छैन ।’

उपप्रधानमन्त्री पाउने अवस्था भएमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैँ सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छन् । त्यसैगरी, इस्तियाक राई र महेन्द्र राय यादवले मन्त्रीको दाबी गरेका छन् । त्यसैगरी, मृगेन्द्रसिंह यादव, प्रदीप यादव, रेणु यादव र रामसहाय यादवले पनि मन्त्री हुन पाउनुपर्ने भन्दै पार्टीमा लबिङ गरिरहेका छन् । 

अर्कातर्फ पूर्व राजपा खेमाबाट पछिल्लो चरणमा आएका प्रमोद साह लगायतलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाबमा उपेन्द्र यादव छन् ।

जसपाबाट छुट्टिएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छ । 

भलै, लोसपाले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।