नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति पार्टी नफुटेको विषयलाई स्थापित गर्नेतिर केन्द्रित छन् । पार्टी नफुटेको बरू चोइटिएको दाबी उनले गर्दै आएका छन् । 

माधव नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीमा करीब २५ प्रतिशत र संसदीय दलमा करीब १८ प्रतिशत हिस्सा लिएर नयाँ पार्टी दर्ता गरेका छन् तर अध्यक्ष ओली भने यसलाई पार्टी फुटको रूपमा स्वीकार गर्न तयार छैनन् । 

भदौ १२ गते ललितपुरमा युवा संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘पार्टी फुट्यो भन्छन् कतिपयले । फुटेको होइन, केही मान्छेहरू पतित भएका हुन् । बिग्रिएका मान्छेले पार्टी छाडेका हुन् । उनीहरूले छोड्दा अलिकति चोइटिएको भन्न सकिन्छ । फुट्नु र चोइटिनु बेग्लै कुरा हो । भाँडाको छेउमा अलिकति चोट लाग्न सक्छ । अलिकति चोइटिन सक्छ । फुटेपछि पक्लक्कै हुन्छ । चोइटिएर पकाउन पनि खाँचो हुँदैन, खान पनि खाँचो हुँदैन । तसर्थ यो फुटेको होइन ।’

त्यति मात्रै होइन, ओलीले पार्टी छाडेर जानेलाई नुहाउँदा १–२ वटा कपाल झरेको र हरियो रूखको १–२ वटा पात झरेकोसँग तुलना गरेका थिए । 

यसरी पार्टी नफुटेको निष्कर्ष सुनाएका ओलीले भदौ १६ गते माधव नेपालको दल खारेजीको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । सुमित्रा पाण्डेलाई वारेस बनाएर दर्ता गरिएको मुद्दामा ओलीले माधव नेपालको पार्टी अस्तित्वमा रहे एमालेलाई अपुरणीय क्षति हुने दाबी गरेका छन् ।

निवेदन पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘... कानून विपरीत नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गरिएकाले यो कायम रहेमा यसबाट रिट निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुन जाने भएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले प्रस्तुत रिट निवेदन किनारा नलागेसम्म देहाय बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।’

रिट निवेदनमा ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउन माग गरेका छन् ।

माधव नेपाल समूह एमालेबाट छुट्टिँदा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले साथ नदिएपछि एकीकृत समाजवादी असाध्यै कमजोर हुने आकलन धेरैको थियो तर एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गर्ने प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारीको संख्या बढेपछि नयाँ पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू उत्साहित भएका छन् ।  

निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गर्न भदौ २२ गतेसम्मको म्याद दिएको छ । त्यसबेलासम्म पार्टीको पक्षमा सनाखत गर्नेको संख्या अझ बढ्ने एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् ।

कस्तो थियो एमालेको शक्ति ?

विभाजनपछि पनि संसदमा सबैभन्दा ठूलो रहेको एमालेले २०७४ सालको निर्वाचनमा ७५३ तहमध्ये २९४ मेयर/अध्यक्ष जितेको थियो । ३३१ उपमेयर/उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवारले जीत निकालेका थिए ।

देशभरका ६ हजार ७४२ वडाध्यक्षमध्ये २ हजार ५६० वडामा एमालेले आफ्ना उम्मेदवारलाई वडाध्यक्ष बनाउन सफल भएको थियो । 

देशभरका २६ हजार ९७० वडा सदस्यमध्ये १० हजार ९१२ वडा सदस्य एमालेले जितेको थियो ।

संघीय संसदमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक समेत गरेर १५५ जना एमालेका सांसद थिए । त्यही बलमा एमालेले केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेकपाको पक्षमा करीब दुईतिहाइ नजिकको बहुमत थियो । ५ वर्ष निर्धक्क सरकार चलाउन सक्ने सुविधाजनक अवस्था थियो ।

राष्ट्रपतिमा पनि एमालेले विद्यादेवी भण्डारीलाई दोहोर्‍याउन सफल भएको थियो । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश १ सरकारमा एमालेले नेतृत्व गरेको सरकार थियो । बागमती प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत थियो ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा उपसभामुख पद पनि एमालेकै पोल्टामा थियो । प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहेकी डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई पछि राजीनामा दिन लगाएर कानूनमन्त्री बनाइएको थियो ।

२ प्रदेशमा नेकपा (एस) ठूलो, २ प्रदेशमा सरकार गुमाउँदै एमाले

प्रदेश १ प्रदेश सभामा एमालेका ५१ सांसदमध्ये १० जना सांसद नयाँ पार्टीको पक्षमा खुल्दा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको पद धरापमा परेको छ । आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीबाट विस्थापन गर्ने योजनासहित खटिएका राजेन्द्र राई २२ गतेसम्ममा अझ धेरै सांसद नेकपा (एस) को पक्षमा आउने दाबी गर्छन् ।

प्रदेश २ मा एमालेका कूल २१ सांसदमध्ये १३ जना नेकपा (एस) को पक्षमा लागेका छन् । त्यहाँ पनि नयाँ पार्टी नै एमालेभन्दा ठूलो देखिएको छ । 

बागमती प्रदेशमा एमालेका ५५ सांसदमध्ये १२ जनाले नयाँ पार्टी रोजेका छन् । १२ जनाले मात्रै एमाले छाड्दा पनि बागमती प्रदेशमा एमालेले सरकार गुमाउनुपर्ने भएको छ । 

गण्डकी प्रदेशमा एमाले विभाजनको खासै असर देखिएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ पार्टीको पक्षमा खासै ठूलो गतिविधि देखिएको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका ३६ सांसद रहेका छन् । 

कर्णाली प्रदेशमा एमालेले यसअघि नै ४ जना सांसदलाई कारबाही गरेर पदमुक्त गरेको थियो । त्यसो हुँदा कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका १६ जना मात्रै सांसद बाँकी थिए । त्यसमध्ये ३ जनाले नेकपा (एस) को पक्षमा सनाखत गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ जना सांसद थिए । त्यसमध्ये १३ जना एकीकृत समाजवादीमा आउने दाबी पार्टीका नेताहरू गर्छन् । १० जनाले सनाखत गरिसकेका छन् भने ३ जना आन्तरिक कारणले रोकिएको र २२ गतेसम्ममा एकीकृत समाजवादीकै पक्षमा सनाखत गर्ने दाबी नेताहरूको छ । १३ जनाले सनाखत गर्दा सुदूरपश्चिममा एमालेभन्दा नेकपा (एस) ठूलो पार्टी हुनेछ ।

डडेल्धुराबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसद निरादेवी जैरू भन्छिन्, ‘२२ गतेसम्ममा अझै धेरै सांसद र जनप्रतिनिधि एकीकृत समाजवादीमा आउँछन् । उहाँहरू हामीसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ।’ जैरू नेकपा एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

एमाले विभाजन हुँदा बागमती र प्रदेश १ मा बाँकी रहेको सरकार पनि गुमाउनुपर्ने भएको छ भने २ वटा प्रदेशमा एमालेभन्दा छुट्टिएर बनेको दल नै ठूलो बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।

एमाले विभाजनको असर अहिले जति देखिएको छ त्योभन्दा विकराल अवस्था आगामी निर्वाचनमा देखिने एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।

नेकपा (एस) का अर्का नेता जगन्नाथ खतिवडा २२ गतेपछि नयाँ पार्टीको शक्ति देखिने बताउँछन् । ‘अब बिस्तारै पार्टीको आकार आउँदैछ । अब क्रमशः स्थिर बन्न लागेका छौं । पार्टीको खास अवस्था के हो भन्ने चाहिँ निर्वाचनबाट प्रमाणित गर्नेछौं । पात झरेको रहेछ कि पहिरो गएको रहेछ ? त्यसबेला देख्नेछन्,’ खतिवडाले भने ।

एमालेमा अहिले गम्भीर पहिरो गइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदनले नै बताएको खतिवडाको भनाई छ । ‘उहाँले एमालेलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने दाबी गरेर अदालतमा निवेदन दिनुभएको छ । रूखका सुकेका पात मात्रै झरेको थियो भने त्यसलाई फेरि किन टाँस्नुपर्‍यो र ?’ खतिवडाले भने ।

एमालेका कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधि कार्यकाल सकिएपछि मात्रै एकीकृत समाजवादीमा आउने भनेर सम्पर्कमा रहेको खतिवडाको दाबी छ । 

निर्वाचनको बेलासम्म एमालेलाई सानो ढिस्को र एकीकृत समाजवादीलाई पहाडको रूपमा स्थापित गरेर देखाउने खतिवडाले दाबी गरे । ‘यो विभाजन होइन । एमालेको पुनर्गठन हो । संगठन, विचार र राजनीतिक क्रियाकलापको पुनर्गठन हो । कम्युनिस्ट आन्दोलन जगेर्ना गर्न चाहने सबै इमान्दार कार्यकर्ता हामीसँग हुनुहुनेछ,’ खतिवडाले भने ।

नेकपा एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य पार्टी विभाजनले निम्त्याएको क्षति रोक्न नेतृत्व गम्भीर नदेखिएको बताए । ‘नेतृत्वले पार्टी विभाजनलाई सामान्य रूपमा लिएको जस्तो देखिन्छ । केन्द्रीय तहमा ठूलो क्षति नदेखिए पनि जिल्ला र स्थानीय तहमा स्थिति अर्कै छ । यो क्षति रोक्न नेतृत्वले जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन,’ एमाले स्थायी कमिटीका एक नेताले भने ।

पार्टीले आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेर कार्यकर्तालाई विभाजनको पक्षमा नलाग्न भन्नुबाहेक कार्यकर्ता रोक्ने प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनले बताए । 

एमालेले पछिल्लो स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय जानकारी गराउन जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टी विभाजनमा नलाग्न र विभाजनमा लाग्नेको प्रतिकार गर्न निर्देशन दिएको छ । 

‘२१ दिनसम्म प्रदेशसभा सदस्यहरू तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल छनोट गर्न पाइने भनी जारी गरिएको सूचनाबाट प्रभावित नहुन, पार्टीमा विभाजन र बिखराव ल्याउने प्रयासका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र पार्टीको पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सबै प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरूलाई बैठकले निर्देशित गरेको छ,’ एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको छ ।